स्वयंपाक गॅस आणि गाव

       देशात ग्रामर्ठी भागात राहणारी बहुतांश लोकसंख्या आजदेखील अन्न शिजवण्यासाठी लाकूडङ्गाटा, गोवर्‍या आणि रॉकेल यावरच अवलंबून आहे. मोठ्या मुश्किलीने तीस-बत्तीस टक्के घरांमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी एलपीजी(लिक्व्हिड पेट्रोलियम गॅस) सिलेंडर अथवा सौर ऊर्जेवर चालणारी संयंत्रं वापरत असल्याचे पाहायला मिळतील. काही गावात हा टक्का केवळ एक-दोनच मिळेल.जी गावं शहरांनजदीक आहेत, त्या गावांमध्ये गॅस सिलेंडर वापरण्याची टक्केवारी काहीशी अधिक दिसेल.पण शहरांपासून लांब असलेल्या गावांमधील स्वयंपाक शिजवण्याबाबतची आवस्था मात्र ङ्गारच वाईट आहे. ग्रामीण भागात गॅस कंपन्या पोहचतच नाहीत. जिथे शहरातच भारतीय गॅस कंपन्या एलपीजी गॅस उपलब्ध करून असमर्थ आहे, तिथे ग्रामीण भागाची अवस्था काय असेल, याची कल्पना करा.केंद्र सरकारने अलिकडेच एक निर्णय घेतला आहे. दहा लाखापेक्षा अधिक ज्या लोकांचं वार्षिक उत्पन्न आहे, त्या लोकांची एलपीजी गॅस सिलेंडरवर मिळणारी सबसिडी बंद करण्याचा तो निर्णय आहे.याचा अर्थ ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणार्‍या जास्तीत जास्त गरीब जनतेपर्यंत एलपीजी गॅस सिलेंडर पोहोचवणं असा आहे. ही योजना जर योग्य पद्धतीने राबवली गेली तर खरेच काही लाख कुटुंबियांना गॅस मिळू शकेल. यामुळे भारतात होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनाला काही प्रमाणात आळा बसेल.

          एका आकडेवारीनुसार ग्रामेण भारतात 67 ते 70 टक्के कुटुंबं आजदेखील अन्न शिजवण्यासाठी लाकूडङ्गाटा,गोवर्‍यांचा वापर करताना दिसतात. गेल्या दोन दशकांमध्ये स्रकरी प्रयत्न आणि प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून 12 टक्के लोकांनी इंधनाच्या रुपात वापरला जाणारा लाकूडङ्गाटा बंद केला आहे. नाही तर दोन दशकापूर्वी हा आकडा 80-85 टक्के असता. अलिकडे कही वर्षात ग्रामीण क्षेत्रात एलपीजीचा वापर करण्याच्या प्रमाणात 7.5 टक्के वाध झाली आहे. 1993-94 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात एलपीजी गॅसचा वापर केवळ दोन टक्के होता. तो 2011-12 पर्यंत वाढून 15 टक्के झाला आहे.

       देशात जी गावं शहराला खेटून आहेत, त्या गावांमध्येदेखील गॅसचा वापर ङ्गारच कमी असल्याचे दिसून आले आहे.याचे प्रमुख कारण म्हणजे गावांमध्ये राहणारी बहुतांश लोकसंख्या गरीब आहे. त्यांना परवडणारा नाही. शहरांजवळ आणि शहरांपासून लांब असलेल्या गावांमधील लोकांना एलपीजी वापरायची इच्छा आहे. परंतु, गरिबीमुळे ते घेणं परवडत नाही. गावात सहजासहजी मिळणार्‍या लाकूडङ्गाट्यामुळं त्यांचं आर्थिक नुकसान होतं नाही. हो, पण तो मिळवण्यासाठी वेळ मात्र वाया जातो. एका अंदाजानुसार गवांमधील जवळजवळ 10-12 टक्के लोक इंधनाच्या रुपात शेणकोट्या (गोवर्‍या) वरच आपले काम भागवतात.सरकार आणि एनजीओ यांच्याकडून झालेल्या जागृतीचा ङ्गारसा परिणाम दिसून आला नाही. आज 1993-94च्या तुलनेत 11.5 ट्क्के घट झाली आहे. 1993-94 मध्ये इंधनाच्या रुपात एलपीजीचा वापर करणार्‍यांची संख्या 1.9 टक्के होती. ती 1999-2000 मध्ये  वाढून 5.4 टक्के झाला. 2004-05 मध्ये हा आकडा 8.6 वर पोहचला. 2009-10 मध्ये 15 टक्के झाला. गावातल्या धनाढ्य शेतकरी आणि बर्‍यापैकी जीवनमान उंचावलेल्या लोकांची संख्या वाधली तशी गॅस वापरणार्‍यांची संख्यादेखील वाधली. गेल्या दोन-अडीच वर्षात हा आकडा 30-32 टक्क्याच्या आसपास पोहचल्याचा अंदाज आहे.

     ग्रामीण भागात इंधनाच्या रुपात कोळशाचा वापर तसा पहिल्यापासूनच कमी होता. 1993-94 साली ग्रामीण क्षेत्रात 1.4 टक्के, 1999-2000 साली 1.5, 2004-05 आणि 2010 साली 0.8 टक्के होता.2012-13 मध्ये 1.1 टक्के लोक कोळशाचा उपयोग स्वयंपाकासाठी करत होता. त्याच ठिकाणी लाकूडङ्गाट्याचा उपयोग 1993-94 मध्ये 78.2 टक्के होता. 2011-12 मध्ये 63.3 असा खाली आला. या हिशोबाने म्हटले तर गेल्या 2014-15 वर्षात 10.9 लोकांनी लाकूडङ्गाट्याचा वापर सोडला आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे गेल्या पंधरा वर्षांपासून केरोसीनचा वापरदेखील लोकांनी कमी केला आहे. आता ग्रामीण भागात 6.9 लोकच स्वयंपाकासाठी रॉकेलचा वापर करताना दिसतात.

     15 वर्षापूर्वी शहरी क्षेत्रातील 29.9 टक्के लोक इंधनाच्या रुपात लाकूडङ्गाट्याचा उपयोग करत होता. आता ते प्रमाण 14 वर आले आहे. शहरात आता स्वयंपाकासाठी 68.4 टक्के लोक एलपीजी गॅस वापरतात. मात्र अजूनही 30 टक्के लोक एलपीजी गॅस वापरण्यापासून दूर आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत गॅस पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. श्रीमम्त लोकांची गॅस सबसिडी बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय त्यातलाच एक भाग आहे. कार्बन उत्सर्जन रोखणयासाठी शहरी आणि ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचणे एक एक आव्हान आहे.शहरी भागात स्वयंपाकासाठी केरोसीनचा वापर कमी झाला, त्याला सरकारचे प्रयत्न कारणीभूत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे थरू नये. एलपीजी गॅसची उपलब्धता वाढायला हवी. त्याचे दर कमी व्हायला हवेत. पाहिजे त्या वेळेला गॅस सिलेंडर ग्राहकाला उपलब्ध व्हायला हवा. त्यामुळे काळाबाजार, सट्टेबाजार आपोआप थांबेल. उपभोक्ता आश्‍वासित होत नाही, तोपर्यंत काळाबाजार, सट्टेबाजार यापासून मुक्ती मिळणार नाही.

 दै.सामना २४.०१.२०१६ उत्सव पुरवणी)