गुन्हेगारी रोखण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा

      अलिकडच्या काळात गुन्ह्यांची टक्केवारी वाढत आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे.गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक राहेलेला नाही. पोलिसांचा वचक नाही. शिवाय गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय आश्रय यामुळे दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याची प्रतिमा खराब होत चालली आहे. ही गोष्ट राज्याला भूषणावह नाही.

      गुन्हे घडतात. पोलिसी तपास सुरू राहतो. काही गुन्हे उघडकीस येतात , काही नाही. घटना उघडकीस आणण्याचे काम पोलिस करतच असतात, मात्र अशा प्रकारच्या घटना, गुन्हे होऊ नयेत,घडू नयेत, यासाठी सामुदायिक प्रयत्न व्हायला हवेत. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदे आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ते कायदे परिपूर्ण आहेत, असे ग्रहीत धरले तरी तपास परिपूर्ण व्हायला हवा. कायद्याला पळवाटा आहेत. गुन्हेगारांना या पळवाटा सापडू नयेत, याची खबरदारी पोलिसांची आहे.

      गुन्हेगारी सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करणारी अशा दोन प्रकारची असते.पोलिसांना कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागते, यासाठी दक्ष राहावे लागते. समाजाला घातक ठरणारी घरफोड्या, दरोडे, गुंडगिरी, खून अशा प्रकारची गुन्हेगारी असते. ती समाजाला विघातक आणि परिणामकारक ठरते. या दोन्ही प्रकारची गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस दलाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे असते. यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असते. शिवाय गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यावरही भर द्यायला हवा. खूनाच्या घटना या वैयक्तिक वादातून घडत असतात. पण गुन्हा घडल्यानंतर त्या तातडीने उघडकीस आणण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. या कामात कुचराई झाली तर पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर ठपका ठेवला जातो. राज्यात अशा अनेक केसेस आहेत की, त्यांचा अद्याप तपास लागलेला नाही.

     वाढती गुन्हेगारी पोलिस यंत्रणेबरोबरच समाजाच्या दृष्टीनेही चिंताजनक बाब आहे. हे नाकबूल करून चालणार नाही. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदे परिपूर्ण आहेत, असे म्हटले तरी त्याची अंमलबजावणी कडक, काटेकोरपणे  व्हायला हवी. यासाठी संबंधित सर्वच घटकांचा हातभार लागायला हवा. उदाहरण द्यायचेच झाले तर गुंडांचा बंदोबस्त व्हावा म्हणून वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते; पण तो गुंड काही तासांतच जामिनावर मुक्त होतो. म्हणून सर्वच पातळ्यांवर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.

      केवळ कायद्याने गुन्हेगारी रोखता येणे शक्य नाही. तशी स्थिती सध्या नाही. यासाठी लोकांचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे. सामाजिक दवाबही निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे समाजविघातक प्रवृत्तीला सहजपणे आळा बसू शकतो. केवळ पोलिसांचेच सर्व काम आहे ही भावना दूर होण्याची आवश्यकता आहे. कारण पोलिसही एक नागरिक आहे., माणूस आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपण साध्या वेशातील पोलिस आहोत, या जाणिवेने काम केल्यास सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही.

      पोलिस आणि नागरिकांमध्ये सुसंवाद वाढायला हवा. त्यांच्यात समन्वय निर्माण व्हायला हवा, यासाठी पोलिसांनी एक पाऊल पुढे टाकायला हवे. पोलिस यंत्रणा लोकाभिमुख झाल्यास बर्‍याच गोष्टी साध्य होऊ शकतात. पोलिस ठाण्यात तक्रारीसाठी हेलपाटे घालायला लागू नयेत, तक्रारीचे निवारण तातडीने व्हायला हवे, यासाठीची व्यवस्था व्हायला हवी. किरकोळ गुन्ह्यांची संख्या किंवा प्रमाण अधिक असते. ते कमी करण्याच्यादृष्टीने पोलिसांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. महिलांवर अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

      कायदा-सुव्यवस्था आबाधित राखणे, गुन्ह्यांचा तपास व गुन्हेगारी नियंत्रणाबरोबरच पोलिसांना अन्य स्वरुपाची कामेही करावी लागतात, ही वस्तूस्थिती आहे. शिवाय पोलिसांची अपुरी संख्या यामुळे पोलिस यंत्रणेवर ताण पडतो, यासाठी शासनाने वेळोवेळी पोलिस भरती, बढत्या केल्या पाहिजेत. पोलिसांचे स्वास्थ्य बिघडू नये, पोलिस- अधिकार्‍यांमध्ये ताण-तणाव वाढू नये, यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.