बंधारे बांधण्यावर भर हवा

      राज्यात अलिकडच्या काळात शेकडो कि.मी. लांब असलेल्या धरणातून शेतीसाठी पाणी आणले जाते, अशी अवास्तव मागणी, अपेक्षा निर्माण झाली आहे. वास्तविक राज्यात सर्वच भागात त्या त्या भागात पुरेल एवढा पाऊस दरवर्षी पडतो. काही प्रमाणात विदर्भ, मराठवाडा भागात कमी पाऊस पडतो. तिथे पडणार्‍या पावसापैकी साधारण 10% टक्के पाणीही अडवल्या जात नाही.ही वस्तुस्थिती आहे.  दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली की तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यासाठी भरमसाठ पैसा खर्च करण्यात येतो व वेळ निभावून नेण्यात येते. सन 1972 च्या भयानक दुष्काळी परिस्थितीत गावागावांमध्ये विहिरी खोदण्यात आल्या होत्या.  मोठमोठया सामूहिक विहिरी पिण्याच्या पाण्यासाठी व ओलिताखाली उपयोगात येतील हा त्या मागचा उद्देश होता. त्या विहरींना बर्‍याच ठिकाणी भरपूर पाणी लागले. परंतु त्यांचे बांधकाम पूर्ण न करता त्यावर  त्यावर पंप बसविण्याचे काम अर्धवट सोडून दिले. त्यामुळे त्यावर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च व्यर्थ गेला व समस्या तशीच कायम राहिली. एवढा प्रचंड खर्च होऊनही पिण्याच्या किंवा ओलिताच्या पाणयाचा प्रश्न सुटला नाही. आज अनेक गावात ही विहिरी, आढे दिसतात. त्यांची सध्याची आवस्था खूपच बिकट आहे. ही आढे सुस्थितीत केली तर अजूनही त्याचा उप्योग हो ऊ शकेल. मात्र बोअरच्या जमान्यात त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.

      खरे तर धरणाच्या रूपात केंद्रिय जलस्रोत निर्माण करण्याऐवजी विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे आवश्यक आहेत. म्हणजे गावागावात नद्या, नाल्यावर ओढयावर शेतीवर आसोड डोंगरपायथ्याशी, डोंगरावर अशा ठिकठिकाणी जलसंधारणाचे छोटे, छोटे प्रकल्प उभे करावेत. असे केल्याने पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी त्या भागात, त्या गावात अडविल्या जाऊन त्याचा वापर त्याच गावात होईल. छोट्या प्रकल्पांना खर्च कमी येतो. पाणलोट विभागाची कामे करताना शेततळे, सिमेंट बंधारे, कोल्हापूर टाईप बंधारे, नाले, खोलीकरण करणे, रुंदीकरण करणे, साठवण बंधारे, जुन्या बंधार्‍यांची दुरुस्ती त्यांचे नुतनीकरण करण्यात आले. लहान बंधारे, जुने बंधारे, जुनी तळी, तलाव यातील गाळ काढण्यात यावा. जेथे जेथे शुद्ध असेल त्याठिकाणी नद्याजोडणी कार्यक्रम तज्ज्ञांच्या सल्यानुसार राबविण्यात यावा. कृष्णा व गोदावरी या दोन नद्यांचा संगम घडवला गेला. गोदावरी नदीचे पाणी कृष्णा नदीमध्ये सोडण्यात आले. या प्रकल्पामुळे आंध्र प्रदेशातील लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. देशातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी नदीजोड प्रकल्प उपयोगाचे असून यापुढे दुष्काळग्रस्त भागाला तर पाणी मिळेलच परंतु पुरामळे नुकसान होणार्‍या प्रदेशातील पाणी वापरले गेल्यामुळे येथील पुराचा धोका कमी होईल. अशा महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाने होरपळून गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने नद्या जोड प्रकल्पाला पढाकार घेणे गरजेचे आहे.

      आताच्या  मोदी सरकरने  नद्या जोडणी प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून त्याचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. त्याचे प्रत्यंतर आंध्रप्रदेशात झाले आहे. नद्या जोडणीमुळे ज्या भागात नद्यांना महापूर येतो त्या भागाचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यात येणार आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना नद्या जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे बर्‍याचशा नद्यांचे नाल्याचे पाण्याचे रीसायक्लींग झाल्यामुळे लहानही नद्यांना, विहरीचे भुगर्भाचे पाण्याची पातळी वाढली. त्यामुळे ओिलतांमध्ये वाढ जाली. हिरव्या चार्‍यामुळे गाई, म्हशीच्या दुधात वाढ झाली. मत्स्योत्पादनात वाढ झाली. धरणाकरिता शेतकरी जमिन धारकाच्या जमिनी नाहीत. त्यामुळे लहान प्रकल्पालाच प्राधान्य द्यावी. त्या प्रकल्पाचे काम व देखभाल योग्य प्रकारे व्हावे. ऊस लागवडमध्ये ठिबक सिंचन व्हायला हवे.कमी पाण्यात येणारे ऊस, तूर पिकांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ व्हावी.