शिक्षक संघटनाचे फक्त अस्तित्व उरले, ताकद संपली

      प्राथमिक शिक्षकांच्या एका संघटनेचे राज्यस्तरीय त्रैवार्षिक अधिवेशन नुकतेच मुंबईत पार पडले.शिक्षक सहलीवर, विद्यार्थी वार्‍यावर अशा प्रकारच्या बातम्या माध्यमांतून येत होत्या. कही चॅनेलवल्यांनी तर शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून त्यांना अक्षरश: झोडपून काढले. संवाद-चर्चांमध्ये भाग घेणारे आणि अँकरमंडळींची शिक्षकांना मास्तरड्या म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. एकूण काय तर शिक्षकांना अधिवेशनाची गरजच काय आणि सहा-सहा दिवस कशाला, असा सूर विरोधकांमधून निघाला. त्यात शिक्षकांमधल्याच एका शिक्षकाने औरंगाबाद खंडपिठात अधिवेशनाबाबतच याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही नैमितिक रजाच रद्द केली. त्यामुळे अधिवेशनाचे सूप वाजलेच, असेच सगळ्यांना विशेषत: विरोधक संघटनांना वाटले. मात्र अधिवेशनला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थिती दाखवून संघटनेच्या अस्तित्वाला थोडे फार बळ दिले. याच कार्यक्रमात शरद पवार यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या हातात काही नसतं, अर्थमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या हातात सारं काही असतं,त्यामुळे त्यांच्याशी बोलूनच शिक्षकांच्या अडचणी सोडवल्या जातील, असे पवार म्हणाले. स्वाभाविक, या अधिवेशनाच्या निमित्ताने शिक्षकांच्या हाताला काही लागले नाही. नाईलाजाने  संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनाही अधिवेशन यशस्वी झाल्याच्या बातम्या छापून आणाव्या लागल्या. याचा अर्थच असा आहे की, आता शिक्षक संघटनांचे अस्तित्व दिसत आहे, पण त्यातली ताकद संपली आहे. 

    समाजदेखील आता शिक्षकांच्या पाठीशी राहिला नाही. काल परवापर्यंत समाज ज्या संघटनाच्या, शिक्षकांच्या सोबत होता, त्या संघटनांचा सामाजिक जनाधार का तुटला याचा विचार करण्याची गरज आहे. आज एकमेकांच्या विरोधात लढतांना आरोप- प्रत्यारोपांच्या राळेत सर्वस्व गमावावे लागेल. म्हणून आता विचार करा.. सामान्य शिक्षकांचा विश्‍वास उडण्यापूर्वी एक व्हा. अऩ्यथा ना घरका ना घाटका अशी अवस्था होण्याचा धोका आहे. शिक्षक संघटनाच्या माध्यमातून आपले प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न गेले अऩेक वर्षापासून करण्यात येत आहे. या संघटना आणि अधिवेशनाला जवळपास शंभर वर्षाची पंरपरा आहे. ज्या काळात शिक्षकी पेशाला मोल नव्हते.. म्हणजे ‘अगदी मागता येत नाही भीक तर मास्तरकी शीक‘ असे म्हटले जायचे त्या काळात देखील या संघटनांनी शिक्षकी पेशाला सन्मान मिळवून देण्याकरीता मोठा प्रयत्न केला आहे. यांनी अनेक लढे उभारले. त्या लढ्याला चांगले यश आले. अगदी वसंतदादा पाटील राज्याचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी शिक्षकांचे प्रश्‍न जेव्हा सुटत नव्हते तेव्हा जवळपास त्रेपन्न दिवसांचा संप करीत सरकाला न्याय देण्यास भाग पाडले होते. समाज या प्रत्येकवेळी शिक्षकाच्या बाजूने उभा राहिल्याचे पहावयास मिळत होते. याचे कारण समाजमनात शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांबद्दल एक प्रकारचे प्रेम दडलेले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रश्‍नात समाजाने नेहमीच बांधिलकी स्वीकारत शिक्षकांना ताकद दिली. आज शिक्षकांच्या संघटना जवळपास पाव दशकाएवढ्या झाल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या शिक्षक, पदवीधर, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक या प्रत्येक संवर्गाच्या स्वतंत्र संघटना आहेत. या प्रत्येकाची एक संघटना नाही. तर यात एकापेक्षा अधिक संघटना आहेत. राज्यात एकेकाळी प्राथमिक शिक्षक संघ अत्यंत महत्त्वाचा व शिक्षकांचे नेतृत्व करणारी सर्वात मोठी संघटना होती; पण काळाच्या ओघात संघटनेत कार्यरत असणार्‍या मंडळीची महत्त्वाकांक्षा मोठी ठरल्याने संघटनेत फूट पडत गेली. या निमित्ताने संघाचे तुकडे पडत गेले. त्यातून राज्यात जशी फुट पडली तशी जिल्ह्या-जिल्ह्यातदेखील त्यांना फटका बसला. त्यातून त्यांचे तुकडे वाढले. संघटना वाढत गेल्या आणि राज्यातील शिक्षक संघटनांचा दबाव मात्र कमी होत गेला. त्यामुळे नेते वाढले.    संघटनाच्या निमित्ताने अनेक पदे मिळाली; पण यातून प्रश्‍न सुटण्याचे प्रमाण कमी होत गेले. सरकारमध्ये बसलेली माणसे पूर्वी या पदाधिकार्‍यांच्या बद्दल आदर व्यक्त करीत. धोरणे आखतांना त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या जात होत्या. आज  राज्याचे धोऱण आखतांना संघटनांच्या सक्रियतेला महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे एखादे धोरण येते. त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते. मग शिक्षकांना आंदोलने करावी लागतात. शिक्षण विभागाच्या निर्णयात धरसोडपणा तो त्याचाच परिपाक होता. या धोरणात सक्रियता संघटनांनी दर्शवली असती तर त्याचा परिणाम शिक्षकांना सोसावा लागला नसता. या काळात शिक्षकांना कितीतरी मनस्ताप सहन करावा लागला होता. या दरम्यान राज्यात शिक्षक संघटना एकसंघ असत्या तर सरकारने किमान या धोरणात्मक प्रक्रियेत विचार तरी मागविले असते. सरकारने विश्‍वासात घेण्याची तसदी घेतली असती.; पण विभाजित झालेली शक्ती म्हणजे केवळ अस्तित्व एवढेच उरले होते. त्यामुळे संघटनाचे अस्तित्व उरले पण ताकद नाही. या निमित्ताने या सारख्या संघटनाच्या अधिवेशनाची खरेच गरज आहे काय? असा प्रश्‍न चर्चीला गेला आहे. हे खरे आहे की या सारख्या अधिवेशनांची खरच गरज आहे. या निमित्ताने होणार्‍या परिषदा, परिसवांद याच्या कधीच चर्चा माध्यमांत होतांना दिसत नाही. खरेतर माध्यमांतून या बातम्या डोकावत नाही. त्या ऐवजी राजकीय नेत्याची उपस्थिती आणि त्यांची भाषणे यांना अधिक स्थान मिळत आले आहे. त्यामुळे अधिवेशन म्हणजे केवळ राजकीय सभेसारखे काही असावे असे वाटणे साहजिक आहे. राज्यात शिक्षकांच्या प्रश्‍नावर लढा देत समस्या निराकरणासाठी मोठया प्रमाणावर प्रयत्न झाले आहेत. त्यातील संघटनेचे योगदान कोणी नाकारणार नाही. आजही राज्यात या संघटनाच्या माध्यमातून समाजाच्या सुख दुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याचा संघ देखील या प्रमाणात कार्यरत आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना समाजासोबत आहे. या सोबत मात्र शिक्षणांच्या प्रक्रियेत व सरकारच्या धोरणात मात्र सक्रियता अधोरेखित करण्यासारखा ठसा दिसत नाही. आज शिक्षकांच्या माथी निर्णय लादले जात आहेत. त्यामुळे आज खाबुगिरी संस्कृतीच्या काळात शिक्षकांना ज्ञान संपन्न करणे. नव्यानव्या संकल्पना समजावून देणे, त्यांना विश्‍वासात घेणे या गोष्टी घडतांना दिसत नाही.