शेतकर्‍यांचा शेतीला रामराम चिंताजनक

        2011 च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशातले अडीच हजार शेतकरी रोज शेतीला रामराम ठोकत आहेत. अनियमित पाऊसमान, गारपीट,बदलते हवामान, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव, दलालांचा वाढता वावर आदी कारणांमुळे शेतकर्‍याला आता शेती परवडेनाशी झाली. रोज त्याच त्या खड्यात पडायचे, याला शेतकरी कंटाळला आहे. प्रचंड कर्जाचे डोंगर अंगावर घेऊन आणि आपल्या बायका-पोरांना माघारी ठेवून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. कृषीप्रधान देशातच शेतकर्‍याची आणि शेतीची झालेली बिकट अवस्था आपल्या देशाला कुठे नेणार, हादेखील विचार करणारा प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍याला शेती सोडून अन्य व्यवसाय पत्करावे लागत असतील तर देशातील सरकारे काय करत आहेत, असा सवाल उपस्थित होतो.

      आपली भारतीय अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान म्हणून ओळखले जाते. पण कृषी विभागाला बजेटमध्ये स्थानच नसते. सध्याचे सरकार तर उद्योजकधार्जिणे असल्याची टीका होत आहे. अर्थात मागील आघाडी सरकारदेखील शेतकरी हिताचे होते, असे नव्हे. मात्र या सरकारने उद्योगाला अधिक प्राधान्य दिले आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. शेतकर्‍यांकडे त्यांचा कानाडोळा होत आहे. शेतकरी शेती करीत असताना त्यांना बी-बियाणे, खते, औषधे सवलतींच्या किंवा कमी भावात मिळायला हवीत. शेतीला मुख्यत: पाणी मिळायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शेतशिवारात उपलब्ध व्हायला हवेत. मालाची थेट उचल व्हायच्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. दलालांमुळे शेती मालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या पदरात काही पडत नाही. आतबट्ट्यातला व्यवहार का करायचा , असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीला रामराम थोकत आहे.

      शेती आणि भारतातील लोक शेतीपूरक व्यवसायांशी निगडीत राहून आपला उदरनिर्वाह करतात. सध्या शेतकऱयाला शेती करत असताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतीमध्ये आर्थिक नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढल्याने प्रत्येक दिवशी जवळपास 2,500 शेतकरी शेतीला रामराम करत आहेत.

 कृषी क्षेत्राचा अभ्यास केला असता, या क्षेत्राचा विकास अजुनही तेजीत नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2012-13 मध्ये कृषी विकास दर 1.2 टक्के होता. जो 2013-14 मध्ये वाढून 3.% टक्के झाला आणि 2014-15 मध्ये पुन्हा घसरुन 1.1 टक्क्यांवर आला. मागील काही वर्षात पेरणीमध्ये 18 टक्के घसरण झाली आहे. हा चढउतार शेतीला मारक ठरत आहे.

     अनेक अहवालांचा अभ्यास केला असता   तज्ञांच्या मतानुसार,  मागील दोन दशकांमध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून अधिकतर आत्महत्यांचे कारण हे कर्ज आहे, जे फेडण्यासाठी शेतकरी असमर्थ ठरतोय. 2011-2012 या दरम्यान जवळपास 3.2 कोटी ग्रामीण लोकांनी ज्यामध्ये शेतकऱयांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यांनी शहरांमध्ये पलायन केले. यापैकी अधिकतरांनी आपली जमीन आणि घर विक्री करुन शहरांचा  मार्ग पत्करला.

     गावातून पलायन केल्यानंतर शेतकरी आणि शेतमजुरांची स्थिती मोठी चिंताजनक आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही कौशल्य नसल्याने अधिकतर शेतकरी  शहरी भागात मजूर म्हणून काम करताना दिसतात. शेती विकून ना त्यांना आर्थिक फायदा झाला ना जीवनमान उंचावले.एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार, मागील 5 वर्षातील आकडेवारीनुसार, वर्ष 2009 मध्ये 11 हजार, 2010 मध्ये 15 हजार, 2011 मध्ये 14 हजार, 2012 मध्ये 13 हजार आणि 2013 मध्ये 11 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱयांनी शेती व्यवसायाशी निगडीत कारणांमुळे आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

      देशात् 640 पैकी 340 जिल्हयांमध्ये पावासाची प्रमाण 20 टक्क्यांनी घसरले. आजही अधिकतर शेतकरी सिंचन क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे मोठया प्रमाणात शेतीचे नुकसान होते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय होणे गरजेचे आहे. या समस्या मागील काही दशकांपासून सुरु आहेत. शेती संपली तर सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातल्या लोकांचे खायचे वांदे होतील. आधीच तेलजन्य पदार्थ आयात करून देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. त्यात अन्न-धान्य आयात करायचे म्हणजे भिकेकंगाल होण्याचीच लक्षणे म्हणावी लागतील. शेती आणि शेतकरी सुधारावयाचा असेल तर यावर ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. शेतीप्रधान देशात शेतीच पोरकी होत असेल किंवा तिला परकेपणाची वागणूक मिळत असेल तर असा देश जगात विरळाच म्हणावा लागेल.