कालबाह्य कायदे गुंडाळा

ब्रिटिशकालीन किचकट कायदे सुलभ करण्याबरोबरच कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज आहे .इतर खात्याबरोबरच  तलाठ्याच्या चावडीपासून मामलेदार आणि कलेक्टर कचेरीपर्यंतच्या प्रत्येक कागदाचा आणि फाईलचा प्रवास सोपा व्हावा आणि सर्वसामान्यांना त्यांचे काम सुलभपणे झाल्याचे समाधान मिळावे, या विचाराने काही धोरणे राबवण्याची गरज आहे . महसूल खात्यातील काही कायदे कालबाह्य झाल्याचे अधिकार्‍यांच्या अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. असे कायदे बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करायाला हवी .
कायद्यातील अडचणींमुळे नागरिकांची  अनेक कामे लालफितीत अडकून राहतात. किंबहुना, यंत्रणेतील काही प्रवृत्तींकडून त्याचा गैरफायदाही घेतला जातो, अशा तक्रारी आहेत. हे कायदे आणि लालफितीतून निर्माण होणारी दप्तरदिरंगाई कमी करण्यासाठी महसूल खात्याला मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील त्यासाठी सरकार पातळीवर कसून प्रयत्न होण्याची गरज आहे 
भारतीय स्वातंत्र्याने सत्तरी गाठली पण अद्यापही ब्रिटीशकालीन कायद्यात कालसंगत बदल झालेले नाही. समाजाच्या गरजेनुसार आणि बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर या कायद्यांबाबत सिंहावलोकन करून त्यात बदल करण्याची गरज आहे. यापूर्वी देशात अशी भावना अनेकदा व्यक्त झाली आहे. अनेक कायद्याची निरुपयोगिता व काही कायद्यांना अधिक कठोर करण्याची गरज सिद्ध करणारे अहवालही आहे.
भारतीय दंड संहिता ब्रिटीशकालीन आहे. १८३३ च्या चार्टर अँक्टअंतर्गत पहिल्या विधी आयोगाची स्थापना १८३४ मध्ये करण्यात आली होती. लॉर्ड मेकॉले हे त्याचे अध्यक्ष होते. १८५३ ला दुसरा आयोग गठीत करण्यात आला. १८५९ मध्ये दिवाणी व्यवहारसंहिता, १८६0 मध्ये भारतीय दंडसंहिता व १९६१ मध्ये आपराधिक व्यवहारसंहिता तयार झाली. १८६१ ला तिसरा आणि १८७९ मध्ये चौथा आयोग गठीत करण्यात आला. या आयोगानंतर परक्राम्यकरण, न्यास संपत्ती हस्तांतरण, सुखभोग विधी तयार झाली. दिवाणी आणि आपराधिक व्यवहार संहिता अस्तित्वात आली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५५ मध्ये पाचवा आयोग तयार झाला. स्वतंत्र भारतातील या पहिल्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष होते मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड. त्यानंतर पुढेही आयोग तयार झाले. प्रत्येकांनी नव्या सुधारणांची भर घातली. गरज आहे ती व्यापक बदलाची. कायद्यांमध्ये, त्यातील शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदींमध्ये काळानुसार बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने काही कालबाह्य कायदे गुंडाळण्याच्या दिशेने पावले टाकत ७00पेक्षा अधिक 'अप्रोप्रिएशन अँक्ट' रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या होत्या. २0१४ मध्ये विधी आयोगाने चार अहवाल तयार केले. देशात एकूण २७८१ केंद्रीय कायदे आहेत आणि त्यातील १७४१ कायदे रद्द करण्यासारखे आहेत. या १७४१ पैकी ३४0 कायदे राज्यासंदर्भातील आहेत. ते राज्यांनी रद्द करावे, असे त्यात स्पष्ट केले. आर. रामानुजम समितीनेही तसा अहवाल दिला.
महिला अत्याचाराच्या घटनांनी आपले वर्तमान अस्वस्थ आहे. अशा घटनांनंतर सर्वत्र जनक्षोभ उसळत असून आरोपींना कायद्याचा धाक नसल्याची जनभावना व्यक्त होते. हैदराबादेत डॉक्टर तरुणीला जिवंत जाळण्यात आले. त्यातील आरोपी पोलिसांच्या एन्कॉऊंटरमध्ये मारले गेले. त्या कृतीचे म्हणूनच समाजातून स्वागत झाले होते. झटपट न्याय असा त्याचा गौरव झाला. आपल्याकडे न्यायदानाच्या प्रक्रियेला मोठय़ा प्रमाणात विलंब होत असून असा विलंब म्हणजे न्याय नाकारणेच होय. सबब, आता कायदे कठोर करण्यासह कालबाह्य कायद्यांना मुठमाती देण्याची व न्यायालयीन प्रक्रियेत गतिमानता आणण्याची गरज आहे. केवळ कठोर कायदे असून चालणार नाही तर निकालही वेळेवर लागायला हवे. एखाद्याला आरोपी म्हणून ताब्यात घेतल्यानंतर बराच काळ खटला चालतो. आठ दहा वर्षे खटला चालल्यानंतर संबंधित व्यक्ती निर्दोष सुटत असेल तर त्याला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही ताजीच आहे. केवळ आरोपाखाली आठ-दहा वर्षे तुरुंगात राहिल्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर त्या व्यक्तीचे खच्चीकरण होते. समाजच नव्हे तर बर्‍याचदा कुटुंबही अशा व्यक्तींना स्वीकारत नाही. न्यायदानासंदर्भात आपल्या न्यायसंस्थेला न्यायाचा विशेषाधिकार प्राप्त असला तरी याही बाबीचा विचार होणे आवश्यक आहे.