महागाईचा विस्फोट

घराचं बजेट कोलमडले  आहे. घरखर्च वाढला आहे,पण इकडे उत्पन्न मात्र जैसे थे आहे. त्यामुळे लोकांना घरखर्च चालवताना नाकीनऊ येऊ लागलं आहे. याला पुष्ठी देणारा एक सर्व्हे नुकताच पुढे आला आहे. हा सर्व्हे देशाच्या सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर चिंतेत टाकणारा आहे. सध्या सामान्य माणसावर महागाई आणि आर्थिक मंदीचा डबल मारा होत आहे. आयएएनएस सी वोटरच्या सर्वेक्षणानुसार, एकूण ६५.८ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की त्यांना रोजचा खर्च करणंही कठिण होत आहे. सर्वेक्षणानुसार, अर्थसंकल्पाच्या आधी केलेल्या या सर्वेक्षणात सध्याची लोकांची आर्थिक स्थिती, रोजच्या खचार्चा ताळमेळ बसवताना होणारी तारांबळ समोर आली आहे. पगार वाढत नाही, मात्र खाद्यपदार्थांपासून सर्व गरजेच्या वस्तूंच्या किंमतीत गेल्या काही महिन्यात वाढ झाली आहे.
भाजीपालापासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. सर्वसामान्य पासून ते मध्यम वर्गीय सगळ्याच लोकांना याची झळ बसू लागली आहे. सोन्या-चांदीच्या वाढलेल्या किंमती पाहता विवाह सोहळ्यांचा खर्च वाढल्याचे संकेत देत आहेत. सामान्य आणि रोजंदारी वर काम करणाऱ्या लोकांची घरे चालतात ती मध्यमवर्गीय लोकांच्या पैशांवर! या लोकांनी मोठे इव्हेंट नाही केल्यावर छोटया छोट्या लोकांची पोटे कशी भरणार आहेत. वाढत्या महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. वास्तविक नोटबंदी पासून आपल्या देशाचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. मात्र मोदी सरकार ते मान्य करायला तयार नाही. देशाच्या कर्जात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात निधी बळकावला आहे. आणखी मागणी केल्याचे ऐकिवात आहे. परस्पर सोने गहाण ठेवल्याचीही बातमी आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध असताना मोदी सरकारने काय केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या पैशांचा हिशोब सामान्य लोकांना कळला पाहिजे.
देशात महागाईने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली असताना मोदी सरकार याबाबत उपाययोजना करताना दिसत नाही. बेरोजगारीने तर कहर केला आहे. मागील वर्षीच्या बेरोजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांकी आहे. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये युपीए सरकारच्या काळातही सुमारे 69.9 टक्के लोकांनी सांगितले होते की त्यांना आपल्या खर्चाचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते. मात्र 2015 च्या तुलनेत लोकांचा मूड आता आणखी खराब बनला  आहे. चालू वर्षात लोकांमधील नकारात्मक दृष्टीकोनात वाढ झाली आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. जनता देशाच्या कोलमडलेल्या अर्थ व्यवस्थेमुळे भयभीत झाली आहे. सर्व स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. मोदी सरकार ही भीती दूर करायचे तर राहोच पण देशातील वास्तव लपवू पाहात आहे. यामुळेच लोक संभ्रमात आहेत.
एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, खाद्यपदार्थ्यांच्या किंमतीत बेसुमार वाढ झाल्याने डिसेंबर महिन्यातील महागाईचा दर 7.35 टक्के हा गेल्या 65 महिन्यातील उच्चांकी स्तर आहे. या सर्वेक्षणात सामील झालेल्या 4 हजार 292 लोकांपैकी 43.7 टक्के लोकांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं की त्यांचं उत्पन्न एकसमानच राहिलं आहे आणि खर्च वाढला आहे, तर 28.7 टक्के लोकांच्या मते खर्च तर वाढले आहेतच पण उत्पन्न घटलं आहे. मोदी सरकारने भयभीत झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. देशातल्या मूलभूत प्रश्नांचे वास्तव लोकांसमोर मांडणं हिताचं आहे. सध्या देशातील जनतेला कोणत्या प्रश्नांविषयी आत्मीयता आहे,त्याची सोडवणूक गरजेची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012