कर्जमाफी ठरतेय डोकेदुखी

शेतकर्‍यांची कर्जमाफी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. गेल्या दशकभरात शेतकर्‍यांचे जवळपास पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. यातील दोन लाख कोटी रुपये तर गेल्या दोन वर्षातच माफ करण्यात आले आहे. हा विषय मोठा गंभीर असून शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात येत असले तरी त्यांच्या परिस्थितीत मात्र कसलीच सुधारणा झाली नसल्याचे दिसत आहे. कर्ज देण्याचे आणि माफ करण्याचे चक्र असेच चालू राहिले तर शेतकरी सुस्तावत जाईल आणि इकडे देशाची अर्थ व्यवस्था बिघडत जाईल. मतासाठी हे चक्र चालू राहण्याचीच शक्यताच अधिक दिसत असल्याने, याचा सर्वपातळीवर विचार होण्याची आवश्यकता आहे. नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील एसबीआय रिसर्चचे आकडे धक्कादायक म्हटले पाहिजेत.  यात म्हटले आहे की, गेल्या दशकभरात जितकी रक्कम शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच्या स्वरुपात देण्यात आली आहे, ती देशातल्या उद्योग जगतात अडकलेल्या कर्जाच्या म्हणजेच एनपीएच्या 32 टक्के आहे. आणखी काही वर्षे अशीच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देत राहिल्यास देशासमोर एनपीएचा एक मोठा डोंगर उभा राहील.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात यापूर्वी अनेकदा प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. तज्ज्ञांचं मत आहे की, शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कर्जमाफी हा काही कायमस्वरुपी उपाय नाही. यामुळे  शेतकर्‍यांच्या समस्या तर सुटत नाहीतच पण उलट सरकारी तिजोरीवरील ताण आणखी वाढत जाईल. भारतातील ही कायमचीच समस्या आहे. राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी शेतकर्‍यांची मते मिळवण्यासाठी कर्जमाफीचा एक हत्यार म्हणूनच वापर करत आले आहेत. शेतकर्‍यांच्या मूलभूत समस्यांचे समाधान शोधण्याच्या दिशेने मात्र कसलाच प्रयत्न दिसत नाही. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकरी खासकरून लहान शेतकरी आहे त्याच दयनीय परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. दशकानुदशके त्यांच्यात काहीच सुधारणा झालेली नाही.

गेल्या दोन वर्षात आंध्रप्रदेश, तेलगंणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड, आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. यावर्षी महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारनेसुद्धा शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्यावर्षी फडणवीस सरकारनहीे कर्जमाफी दिली होती. जर देशाच्या कृषी क्षेत्रासाठी या अगोदरच योग्य कृती आखली गेली आली असती तर आज कोट्यवधी शेतकर्‍यांची आज अशी दयनीय अवस्था झाली नसती आणि त्यांनी आत्महत्याही केल्या नसत्या. कृषी कर्जमाफीचे आकडे सांगताहेत की, गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2018-19 मध्ये कृषी कर्जाचा एनपीए एक लाख कोटी रुपये काढण्यात आला होता. देशातील सर्व वित्तीय संस्थांच्या एकूण एनपीए 8.79 लाख कोटी आहे. म्हणजे कर्जमाफीची रक्कम जवळपास त्याच्या बारा टक्के आहे. यातून सांगायचा मुद्दा इतकाच की, शेतकर्‍यांसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात येत असला तरी तो बेकारच जात आहे. शेतकर्‍यांच्या सुधारणेत कसलाच फरक दिसत नाही.

दोन वर्षांपूर्वीच नीती आयोग आणि रिझर्व्ह बँकेने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात असहमती दर्शवली होती. नीती आयोगाने तर स्पष्टच सांगितले होते की, कर्जमाफीचा फायदा मर्यादित शेतकर्‍यांनाच होणार आहे आणि हा आकडा फक्त दहा ते पंधरा टक्के आहे. त्यामुळे कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न सुटला अशा स्वरुपात पाहू नये. कर्जमाफी व्यावहारिक नाही. रिझर्व्ह बँकदेखील कर्जमाफीच्या बाजूने नाही. त्यांच्या मतानुसार मोठ्या प्रमाणात कृषी कर्ज माफ केल्याने सरकारी खजान्यावर ताण वाढतोच शिवाय महागाईही वाढते. शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर त्यांना कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्यांना शेतात आवश्यक असणारी औजारे, साहित्य दिले जावे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनावा, यासाठी दूरगामी योजना आखल्या जायला हव्यात.म्हणजे शेतकर्‍यांना कर्जाची कधी आवश्यकताच भासणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012