आपल्या देशात भ्रष्टाचाराला आवर घालणे कठीण असल्याचे निरीक्षणही या संस्थेने नोंदवले आहे. ज्या देशांमध्ये निवडणुकीत पैशांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो आणि जिथे सरकार श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोकांचाच आवाज ऐकते, तेथे सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो. भारत आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशात बडे उद्योग नियम डावलून समूह राजकीय पक्षांना गैरमार्गाने आणि अपारदर्शी व्यवहारातून पैसे पुरवीत असतात. यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे कठीण असल्याचे मत संस्थेने नोंदवले आहे. आपल्याला आपले सरकार उद्योग आणि उद्योजकांचे कसे लाड पुरवते,ते आपण पाहातच आलो आहे. सत्तेवर आल्यावर भाजपचा खजिना किती प्रमाणात वाढला आहे,हेही आपण पाहत आहोत. अर्थात आपण फक्त भाजप बाबत म्हणत नाही. जे पक्ष सत्तेवर असतात,त्यांच्या खजिन्याचा ग्राफ आपल्याला वाढलेलाच दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर 'ना खाऊंगा ,ना खाने दून्गा' असा नारा दिला होता. आता त्याचं काय झालं, असे विचारण्याची वेळ आली आहे. नंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचे बंदच केले आहे. तसे भ्रष्टाचारावर कोणी आता बोलायलाच तयार नाही. कारण आता ते ग्रहित धरण्यात आले आहे. आपल्या देशात एक टक्का लोकांकडे तब्बल 70 टक्के संपत्ती आहे. आपल्याकडे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांच्याकडेच तो जाताना दिसत आहे. सामान्य कुटुंबातला युवक मेहनतीने सरकारी अधिकारी पद पटकावला तरी त्याला तिथे पोहचल्यावर पैसाच मोठा आणि महत्त्वाचा वाटतो,तेव्हा भ्रष्टाचाराने आपले पाय किती खोलात रुतवले आहेत,हे लक्षात येतं. विशेष म्हणजे आपल्याकडे लाचखोर मोकाट आहेत, चोर- लुटारू दिवसाढवळ्या हैदोस घालत आहेत. तसे ही मंडळीही खुलेआम कामपूर्ती करण्याच्या नावावर सामान्य माणसांच्या खिशावर डल्ला मारत आहेत.
सरकारी बाबू,उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी असे सगळे मिळून देशाला आणि जनतेला लुबाडण्याची जणू संधीच शोधत आहेत. काहीजण एसीबी वा सीबीआयच्या जाळ्यात अडकत असले तरी त्यापैकी बरेचसे मोठय़ा शिताफीने 'बा-इज्जत' निर्दोष सुटत आहेत. निरपराधांचा बळी घेणारे व कोट्यवधींची माया घशात घालणारे समाजात उजळ माथ्याने मिरवत आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते. पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी कायद्याची चौकट अपुरी पडत आहे. भ्रष्ट बाबू व राजकारण्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. केवळ आरटीओच नव्हे तर सर्वच सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार व लाचखोरीचा कर्करोग खोलवर भिनला आहे. सरकारी बाबू व राजकारणी मिळून भ्रष्टाचाराचा राक्षस पोसत आहेत. राजकारणात आलेले नवखे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर अल्पावधित श्रीमंत होतात. प्रगत महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात लाचखोरांना पकडण्याचे प्रमाण बर्‍यापैकी वाढले आहे. परंतु रंगेहाथ पकडले जाऊनही 90 टक्के लाचखोर निर्दोष कसे सुटतात. तर काही प्रकारांचा लवकर निकालच लागत नाही.
सर्वच सरकारी सेवा 'ऑनलाईन'करण्याचा सपाटा सुरू आहे. मात्र अशा कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांना 'खो' घालण्यात सरकारी बाबू तरबेज आहेत. गुन्हेगारी जगतात वरदराजन, दाऊद, करीमलालासारख्या डॉन मंडळींची कमतरता नाही. परंतु सरकारी नोकरीत सरकार आणि जनतेची लूट करणारे 'व्हाईट कॉलर' डॉनही कमी नाहीत. ऑनलाईन सेवांवर भर दिला जात आहे; पण त्यातूनही पर्यायी व्यवस्था उभी राहिली आहे. सरकारी कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. पण त्यात टेबलाखालचा व्यवहार दिसतच नाही. सीसीटीव्हीच्या डोळ्यांआड लाच देण्याघेण्याचा व्यवहार बेमालूम सुरूच आहे. बँकांच्या एटीएममध्ये तिसर्‍या डोळ्याची नजर आहे. ते डोळे फोडून लुटारू केवळ रात्रीच्या अंधारातच नव्हे तर दिवसाढवळ्याही हातसफाई करत आहेत. म्हणजे तंत्र-यंत्र कितीही पुढे गेले तरी खादाड प्रवृत्तींच्या कर्तृत्वाला पायबंद बसलेला नाही. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन अशक्य असले तरी त्याला आवर घालण्यासाठी तरी प्रयत्न होतील का, असा हतबल प्रश्न आता विचारावासा वाटतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
No comments:
Post a Comment