सायबर हल्ल्याच्या कचाट्यात भारत

देशातल्या 61 टक्के संस्था आणि उद्योगधंद्यांच्या विकासावर सायबर हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. यामुळे या संस्थांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. हा खुलासा एका आयटी विश्‍लेषक कंपनीने केला आहे. आपल्या देशातले 95 टक्के उद्योगधंदे आणि इतर संस्था डिजिटलीकरणच्या वाटेवर चालले आहेत. ही महत्त्वाची बाब असताना  सायबर हल्ल्याशी सामना करण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा मात्र आपण अद्याप विकसित करू शकलो नाही. आकडे सांगतात की, गेल्या दोन वर्षात 46 टक्के संघटनांनी सायबर हल्ले झेलले आहेत. आर्थिकसारखी महत्त्वाची बाब असतानादेखील 20 टक्के संस्थांनी तर गेल्या वर्षात कधीही सायबर हल्ल्यापासून वाचण्याबाबतचे मूल्यांकन केलेले नाही.फक्त अठरा टक्के कंपन्यानीच डिझिटलीकरणच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सायबर सुरक्षेची व्यवस्था केली. 

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) चे आकडे पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की, गेल्या दोन वर्षात सायबर गुन्ह्यांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये 11 हजार 592 सायबर गुन्हे दाखल झाले होते तर 2017 मध्ये हेच आकडे 21 हजार 796 वर पोहचले. म्हणजे जवळपास 88 टक्के यात वाढ झाली आहे. यात मोठ्या संख्येने संस्था, संघटनांवर झालेल्या सायबर हल्ल्यांची, वेबसाइट हँकिंग आणि अवैध देवाण-घेवाण अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. भारतीय हमी आणि विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सायबर हल्ले निष्प्रभ करण्यासाठी सध्याचे फ्रेमवर्क मजबूत बनवण्याची आणि सायबर सुरक्षा अभेद्य बनवण्याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्यावर जोर देत असल्याचे म्हटले होते. पण सायबर हल्ल्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढच होत आहे. यात संस्था, संघटना आणि खास करून बँकांबाबत लोकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.गेल्या वर्षी अमेरिकी कंपनी एफआयएसद्वारा वैश्‍विक स्तरावर केलेल्या एका सर्व्हेक्षणात असे आढळून आले आहे की, देशातला 18 ते 36 वयोवर्ग असलेला युवा घटक सध्याच्या बँकांच्या कार्यप्रणालीवर नाराज आहे. कारण या बँका आपल्या ग्राहकांच्या अपेक्षांच्या कसोटीवर उतरलेल्या नाहीत. बँकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत, यात शंकाच नाही.  पण सायबर हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यात या बँका कमी पडल्या आहेत. सरकारचे आकडे सांगतात की, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये बँकांशी संबंधित सायबर अपराधाचे 43 हजार 204 प्रकरणे समोर आली आहेत. यात अपराध करणार्‍यांनी 232.32 कोटी रुपयांना चुना लावला आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित सायबर अपराधाची 13 हजार 083 प्रकरणे उजेडात आली आहेत. यात 80.64 कोटी रुपयांचा फटका बसला. अशाच प्रकारे 2016-17 आर्थिक वर्षामध्ये सायबर हल्ल्यांच्या घटना वाढून 16 हजार 468 पर्यंत पोहचल्या. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण 13 हजार 653 घटना समोर आल्या यात 72.68 कोटींचा बँकांना फटका बसला.

सायबर गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर सर्वात जास्त क्रेडिटकार्डधारक आहेत. एका अभ्यासानुसार देशात आयटी अ‍ॅक्टनुसार नोंदणीकृत सायबर अपराधांच्या घटनांमध्ये 2011 पासून आतापर्यंत जवळपास तीनशे टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे की, जर सायबर अपराधांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले नाही तर सायबर हल्ले करणारे हल्लेखोर न्यूक्लियर प्लांट,रेल्वे, परिवहन आणि दवाखाने यांसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थां-संघटनांवर हल्ले करू शकतात. यामुळे गंभीर समस्या उद्धभवू शकते. जनजीवन आणि सर्व कामे ठप्प पडू शकतील.  काही वर्षांपूर्वी भारतासह जगातल्या अनेक देशांची हॅकरांनी सायबर हल्ला करून झोप उडवली होती.

गेल्या दशकभरात भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये 88 टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हे प्रकरणात अटक करण्याच्या घटनांमध्येही दहा टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. आज भारतातील मोठी लोकसंख्या डिझिटल जीवन जगत आहे. बहुतांश लोक बँक खात्यापासून खासगी गोपनीयपर्यंतची संपूर्ण माहिती कॉप्ट्युटर आणि मोबाईल फोनमध्ये ठेवत आहे. इंटरनेट वापर करण्याबाबत जग वेगाने पुढे जात आहे. इंटरनेटवर ज्या वेगाने अवलंबत्व वाढले आहे, त्याच वेगाने धोकेदेखील वाढले आहेत. याच कारणांमुळे हॅकिंगच्या घटनाही वाढत आहेत. भारतातच देश-विदेशातल्या अनेक कंपन्या इंटरनेट आधारित कारोबार आणि सेवा प्रदान करत आहेत. भारत सरकारने अशा कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कंपन्या किंवा संस्था सायबर संबंधित नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्याचे लायसन्स रद्द करण्याची पावले उचलायला हवीत. सायबर हल्ल्याप्रकरणी कडक कायद्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी आहे. याशिवाय अनेक परदेशी कंपन्या भारतात सेवा देत आहेत, त्यांचे सर्व्हर विदेशात आहे. अशा कंपन्यांना देखरेखीखाली आणणे मोठे आव्हान आहे.

भारतात सायबर गुन्हे रोखण्याबाबत कायदा आहे. भारतात सायबर गुन्हे तीन मुख्य अधिनियमांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. हे अधिनियम आहेत- प्रौद्योगिक अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आणि राज्यस्तरीय कायदा. माहिती प्रौद्योगिकी अधिनियम अंतर्गत येणार्‍या प्रमुख प्रकरणांमध्ये कॉम्प्युटर स्त्रोत आणि दस्ताऐवजांमध्ये गडबड, कॉम्प्युटर सिस्टिमची हॅकिंग, आकड्यांमध्ये हेराफेरी, अश्‍लिल सामग्रीचे प्रकाशन, गोपनीयतेचा भंग अशा प्रकारच्या अपराधांचा समावेश आहे. भारतात सायबर गुन्ह्यांबाबत माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान संशोधन कायदा 2008 लागू आहे. परंतु, अशाच श्रेणीच्या काही प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कायदा 1957, कंपनी कायदा, सरकारी गोपनीयता कायदा आणि गरज पडली तर आतंकवाद निरोधक कायद्यानुसारही कारवाई होऊ शकते.

सायबर गुन्ह्यांचे बदलते प्रकार आणि घटनांनी भयंकर समस्यांचे रुप घेतले आहे. गुन्ह्यांच्या विश्‍वात गुन्हेगार नेहमी कायद्याची दिशाभूल करण्यासाठी नवनवे प्रकार शोधत असतात. हॅकिंगच्या माध्यमातून सुरक्षेशीसंबंधित गोपनीय माहिती चोरण्याच्या घटना कित्येकदा समोर आल्या आहेत. सीबीआय कार्यालयासारख्या संस्थादेखील सायबर हल्ल्याच्या कचाट्यात आल्या आहेत. आपल्या देशात सायबर हल्ले वाढण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे आपल्या देशात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कडक व प्रभावी कायद्याचा अभाव दिसून येतो. दुर्भाग्य असे की अजूनही सायबर गुन्हा दखलपात्र गुन्हा मानला जात नाही. यासाठी जास्तितजास्त शिक्षा तीन वर्षे आहे. सरकारने सायबर गुन्ह्यांसंबंधीत कायद्यांमध्ये बदल करून तो आणखी कठोर बनवायला हवा. आणि शिक्षाही वाढवायला हवी. देशात सायबर गुन्ह्यांचा निपटरा करण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. बहुतांश शहरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांची तक्रार सामान्य पोलिस ठाण्यांमध्येच केली जाते.साध्या पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी या कामांसाठी सक्षम नाहीत. देशात सायबर पोलिस ठाण्यांची संख्या पन्नासपेक्षाही कमी आहे.वास्तविक, सरकारला सायबर हल्ले थांबवण्यासाठी , त्याला लगाम घालण्यासाठी कठोर कायदा बनवावाच लागेल. सर्वांना सायबर सुरक्षासंबंधी उपायांचे पालन करावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012