5 जी ट्रायलवरून वादविवाद

भारतासह अनेक देशांना 5जी तंत्रज्ञानाचे वेध लागले आहेत. येत्या दोन तीन वर्षात भारतात 5जी मोबाईल तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल सेलुलर नेटवर्कसाठी आडवान्स वायरलेस तंत्रज्ञान म्हणजे 5जी. वेगवान डेटा स्पीडसाठी सेलुलर नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्ये सातत्याने प्रगती होत राहिली आहे. अलिकडच्या वर्षात मोबाइल तंत्रज्ञान 2जी ते 3जी आणि 4जीच्या दिशेने अग्रेसर राहिले आहे. प्रत्येकवेळा डेटा स्पीड आणि गुणवत्ता वाढत गेली. आता मोबाईल नेटवर्क 5जी सहाय्याने आणखी वेगवान करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 5जी खूपच आडवान्स टेक्नॉलॉजी आहे.

आपल्या देशात 2जी असो किंवा 3जी अथवा 4जी सर्व तंत्रज्ञान बहुतांश परदेशातल्या कंपन्यांद्वारा उपलब्ध करण्यात आले आहे. आणि त्यांचे संचलनदेखील त्यांच्यामर्फतच होत आहे. हुआवे, एरिक्सन,नोकिया, जेडटीईसह काही कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान उपलब्ध केले. खरे तर या क्षेत्रात भारतीय कंपन्या विश्‍वस्तरीय मानके पूर्ण करत असूनही आणि इतकेच नव्हे तर विदेशी बाजारांमध्ये प्रतिस्पर्धी असलेल्या चिनी कंपन्यांना मागे टाकत असतानासुद्धा त्यांना विविध संधीपासून वंचित ठेवण्याची कुठलीच कसर मागे ठेवली नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, तमाम शक्यता आणि क्षमता असतानादेखील संपूर्ण तंत्रज्ञान आणि यासाठी लागणारे साहित्य विदेशांतून खासकरून चीनमधून आयात केले जात आहे. साहजिकच भारत उच्च तंत्रज्ञानाचे उत्पादन आणि चांगल्या रोजगारापासून वंचित राहिला आहे.

अलिकडेच दूरसंचार विभागाने 5 जी परीक्षणासाठी चिनी कंपनी हुआवेसह अनेक विदेशी कंपन्यांना सामिल होण्यास परवानगी दिली आहे. या परीक्षणासाठी चिनी कंपनी हुआवेला सामिल करण्यात आल्याने एक प्रकारची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या कंपनीला भाग घेण्यास मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. कारण या कंपनीच्या कारभाराबाबत जगभरात संशयाचे वातावरण आहे. ही कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहचवू शकते. या कंपनीला काही देशांमध्ये प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. अमेरिकेसह ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड आणि तैवान या देशांनी हुआवेच्या 5जी तंत्रज्ञानाला आपल्या देशात प्रतिबंध घातला आहे. तर काही देशांनी  काही मर्यादाही घालण्यात आल्या आहेत. चिनी कंपन्या आपल्या उपकरणांच्या माध्यमातून संवेदनशील माहितींची चोरी करत असल्याचे  पुरेसे पुरावे  आहेत. काही देशांना संशय आहे की, चिनी कंपन्या सायबर हॅकिंगच्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सैन्य आणि तांत्रिकी रहस्यांची चोरी करण्यात आघाडीवर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चिनी कंपन्यांना आपल्या सरकारशी गुप्त माहिती शेअर करण्यास कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. याचा अर्थ असा की, आमच्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये चिनी कंपन्यांचा सहभाग म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकाच आहे, असे म्हटले जात आहे.

भारताजवळ 5जी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पुरेशी तंत्रज्ञान यंत्रणा आणि साधनसंपत्ती नाही, अशी हूल आपल्याच नोकरशहांकडून उठवली जात आहे. याला स्वार्थाचे अनेक कांगोरे आहेत. वास्तविक भारताजवळ मोठ्या प्रमाणात काम करणार्‍या उद्योजकांची साखळी आहे. एका भारतीय कंपनीने तर अमेरिकेमध्ये 6जी प्रद्योगिकीचे पेटंटही केले आहे. अशा वेळेला भारतीय कंपन्यांना या क्षेत्रात विकास साधण्यासाठी सरकारी संरक्षणाची आवश्यकता आहे. टेलिकॉम प्राद्योगिकीमध्ये मोठी झेप घेण्यासाठी हे सरकारी संरक्षण एक सुरक्षा कवच प्रदान करेल. यामुळे देशातील सुरक्षा अबाधित राहील. हुआवेला या चिनी सरकारकडून 75 बिलियन डोलरची मदत मिळाली आहे. अशी मदत भारत सरकारने भारतीय कंपन्यांनाही द्यायला हवी, असा सूर उमटत आहे.

एकिकडे हुआवेला 5जी परीक्षणासाठी अनुमती दिली जात आहे, तर दुसरीकडे चिनी सरकार भारतासह कुठल्याच देशातल्या कंपन्यांना उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर तिथल्या बाजारात पोहचवू देत नाही. असे असताना चिनी कंपन्यांना अनुमती देताना तिथल्या धोरणांचा विचार करणे गरजेचे आहे. दूरसंचार क्षेत्रात स्वदेशी उपकरणे सोडल्यास काहीच सुरक्षित नाही. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने देशातल्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. हुआवेची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीशी जवळीक असल्याचे जगजाहीर आहे. हुआवेच्या उपकरणांच्या माध्यमातून सायबर जासुसी करत असल्याचे काही देश म्हणत आहेत.

हुआवेच्या विरोधात काही देश असले तरी रशिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, नेदरलँडसारखे देश त्याचे समर्थनही करत आहेत. भारतातल्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या असोशिएशन सेल्युलर ऑपरेटर्स अशोशिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, हुआवेवर होणारे आरोपांमध्ये तथ्य नाही. तपासाशिवाय कोणत्याही कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवणं योग्य नाही. काहींच्या मते अमेरिका हुआवेला जो विरोध करत आहे त्याला पश्‍चिमी कंपन्या या क्षेत्रात पिछाडीवर चालल्या आहेत. त्यांच्या सुरक्षेतसाठी अमेरिका हुआवेवर निशाना साधत आहे. भारत सरकार लवकरच 5जी ट्रायल करण्याची योजना आखत आहे. दुसर्‍या बाजूला काही देश त्याचा आता कमर्शियल वापर करण्याची तयारी करत आहेत. हुआवेवरून राष्ट्रीय सुरक्षा विषय ऐरणीवर आला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012