(मुलांची कथा) नावाचा डॉक्टर

काळू बंदर तब्बल सहा वर्षांनी काननवनमध्ये परतला होता.  त्याच्या हातात एक मोठी बॅग आणि खांद्यावर पांढरा कोट लटकलेला होता.  त्याला पाहताच नानू सशाने विचारले, "अरे काळूदादा, इतकी वर्षे कुठे गायब होतास?  आणि हा काय लूक बनवला आहेस, तू हुबेहूब डॉक्टरांसारखा दिसतोस!”

काळू हसला आणि म्हणाला, “नानू, मी डॉक्टरांसारखा दिसत नाही तर खरोखरच डॉक्टर आहे.  सहा वर्षे शहरात राहून मी एमबीबीएस केले आहे.'' शेजारी उभ्या असलेल्या भोलू अस्वलाने मध्येच विचारले, ''काळू, एमबीबीएस म्हणजे काय?  काळू हसला आणि म्हणाला, “डॉक्टरीच्या कोर्सला एमबीबीएस म्हणतात.”

भोलूने मान हलवत विचारले, "काननवनातच हॉस्पिटल खोलणार का?"

"हो काका, आता इथल्या रहिवाशांना महागड्या उपचारांसाठी बाहेर जावं लागणार नाही."  कालू माकड म्हणाले.  हे ऐकून नानू आणि भोलूला खूप आनंद झाला.

काळूने काननवनात स्वतःचा दवाखाना उघडला.  त्याच्या दवाखान्यात दररोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी येऊ लागले. ही वेगळी गोष्ट की काही बरे झाले, काही स्वर्गात गेले .

कधी कोणी बरा झाल्यावर  त्याच्यासाठी प्रार्थना करायचा, तर कधी कोणी बरा न झाल्याबद्दल  शिवीगाळ करायचा.  पण काळूची प्रॅक्टिस सुरू राहिली. 

एके दिवशी पिलू हरणाची तब्येत अचानक बिघडली.  त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला काळूच्या दवाखान्यात आणले.  अनेक दिवस उपचार करूनही पीलूला आराम मिळाला नाही.

तरीही काळूने लांबलचक बिल काढले.  ते बिल बघून  पिलू हरणाचे कुटुंबीय स्तब्ध झाले.  त्याने काळूला विचारले, "डॉक्टर बाबू, तुम्ही आम्हाला खूप मोठं बिल दिलंय,  पीलूला तर काहीच फरक पडला नाही. आणि  हा तर सरळसरळ दरोडा आहे."

 "तुम्हाला म्हणायचं आहे की मी लुटारू आहे?  तसे असल्यास, तुम्ही तुमच्या रुग्णाला इतरत्र कोठेही उपचारासाठी घेऊन जाऊ शकता."

"आम्ही ते घेऊन जाऊच, पण," पिलूचा भाऊ म्हणाला.

"पण काय ?"  काळूने त्याला मधेच अडवून विचारले.

पिलू हरणाचाचा भाऊ म्हणाला, "तुम्ही आतापर्यंत जे उपचार केले,त्याच्या स्लिपा द्या, जेणेकरून त्या मी मोठ्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना दाखवू शकेन."

"नाही, माझ्या इथे कसलीच स्लिप-विल्प मिळणार नाही!"  काळू ओरडला.

काळूच्या या वागण्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले की अचानक त्याच्यात असा बदल कसा काय झाला?  काननवनच्या अनेक बुजुर्ग लोकांनी काळूला समजावले पण त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. 

शेवटी पिलूची प्रकृती आणखीन खालावलेली पाहून त्याच्या कुटुंबीयांनी पैसे उसने घेऊन काळूला दिले आणि पीलूला शहरातील रुग्णालयात नेले.  सर्व तपासण्या करून झाल्यावर तिथल्या डॉक्टरांनी विचारले, "आतापर्यंत पीलूचे उपचार कुठून घेत होतात?"

पीलूच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना काळू माकडाबद्दल सांगितले तेव्हा ते सावध झाले.  डॉक्टर म्हणाले, “या नावाचा पदवीधर डॉक्टर या भागात कोणीही नाही. कदाचित हा बोगस डॉक्टर असावा. हे ऐकून पिलूच्या नातेवाईकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

पीलूवर लगेच उपचार सुरू झाले आणि दोन-चार दिवसांत त्याला बराच आराम वाटू लागला.  दरम्यान, शहरातील डॉक्टरांनी काननवन पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस अधिकारी असलेल्या चित्ता पाटील यांनी काळू माकडाच्या क्लिनिकवर छापा टाकला.

पोलिसांना पाहताच काळू मुकाट्याने मागच्या दाराने पसार होऊ लागला,  चित्ता पाटलाने त्याला चपळाईने  पकडले.

या वृत्ताने संपूर्ण काननवनात खळबळ उडाली. वृद्ध गजाराम हत्ती एक दीर्घ श्वास घेऊन म्हणाला,  " मी ऐकलं होतं की, माणसांमध्ये मुन्नाभाई एमबीबीएस असल्याचं ऐकलं होतं आहे पण इथेही..."

बरीच चौकशी केल्यानंतर काळूने फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सहा वर्षे तुरुंगवास भोगल्याचे सांगितले. त्याच्यावरचा हा काळा डाग लपवण्यासाठी त्याने युट्युब पाहून स्वतःला डॉक्टर बनवले.

पिलूच्या नातेवाईकांच्या समजूतदारीमुळे आणखी एक मुन्नाभाई पकडला गेला.  काननवनच्या राजाने काळू माकडाला सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.  एवढेच नाही तर राजा वनराजने सर्वांना सल्ला दिला की कोणत्याही डॉक्टरवर पारखल्याशिवाय विश्वास ठेवू नका.

-गोविंद भारद्वाज

अनुवाद-मच्छिंद्र ऐनापुरे

सेंद्रिय शेतीसाठी घ्या सिक्कीमचा आदर्श

रासायनिक खतांच्या वाढत्या किंमती आणि कीटकनाशकाच्या दुष्परिणामुळे शेतकरी पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित होत आहे. देशातल्या अनेक प्रांतांमध्ये आज हजारो शेतकर्‍यांनी जैविक शेतीचा स्वीकार केला आहे व त्याची  यशस्वीतता समोर ठेऊन  त्याची गरजही  जगाला पटवून दिली जात  आहे. यासाठी राज्य सरकारेही उत्तेजन देत आहेत,  की  ज्याची नितांत गरज आहे. जर रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक खतांचा वापर वाढवला गेला तर त्याचा मानवालाच नव्हे तर पर्यावरणालाही चांगला फायदा आहे. राज्य सरकारे रासायनिक खतांच्या  वापरासाठी सबशिडी देत आहेत, यातून राज्य सरकारांची सुटका होईलच, शिवाय या खतांच्या वापरामुळे जमिनी नापिक होण्यापासून  आणि   धोक्यात येत असलेले मानवाचे आरोग्य त्याच्या दुष्परिणांपासून  यांचा वाचवता येईल.  जैविक खते आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर पर्यावरणाच्यादृष्टीनेही आपल्या प्रचंड लाभाचे आहेत.

भारतात अगदी प्राचीन काळापासून नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती केली जाते. भारतातील सेंद्रिय शेतीचे मॉडेल पाहूनच सर आल्बर्ट हॉवर्ड यांनी 'ऍग्रीकल्चर टेस्टांमेंट' हे पुस्तक लिहिले व त्याला जगभर मान्यता मिळाली. पूर्वापार शेतामध्ये पालापाचोळा, शेणखत कुजवून सेंद्रिय खताचा वापर केला जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यावेळी असणाऱ्या 35 कोटी लोकसंख्येची भूक भारतीय शेती भागवत होती. त्या काळात उपलब्ध असणारी शेतजमीन ,मशागतीच्या पद्धती, सिंचन सुविधा यावरच हा देश समृद्ध होता. भारतामधून निर्यात होणारे मसाल्याचे पदार्थ तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत होते. 

गेल्या 75 वर्षांत लोकसंख्येची प्रचंड वाढ झाली. ही वाढ स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दहा वर्षांतच लक्षात आली होती. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पूर्वीच्या शेती पद्धतींमधून पुरेसे अन्न मिळणार नाही म्हणून 1960 च्या दशकात हरितक्रांतीचा उद्घोष सुरू झाला. आपण हायब्रीड बियाणांचे तंत्रज्ञान स्वीकारले. हायब्रीड बियाणे उत्पादन जास्त देतात, म्हणून आपण स्वीकारले. परंतु त्यांची जमिनीतून अन्नद्रव्ये, पाणी शोषून घेण्याची क्षमता जास्त असते. ही बियाणी खादाड असतात. त्यांची भूक भागवण्यासाठी जमिनीतील सर्व 16 मूलद्रव्यांचा पुरवठा चढता चढता ठेवावा लागतो. तरच उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे येते. त्यामुळे जमिनीला रासायनिक खतांच्या मात्रा सुरू झाल्या. सर्व कृषितज्ज्ञानी जमिनीला शेणखत द्या आणि या नव्या बियाण्यांसाठी रासायनिक खते द्या असे सुचवले. साहजिकच उत्पादन प्रचंड वाढले हे काय वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लागवडीचे क्षेत्र वाढले.

खरे तर, रासायनिक खतांचा वापर सुरू झाल्यानंतर अधिक उत्पादनाच्या अमिषापोटी त्याचा अतिवापर वाढत चालला. त्यामुळे त्याची जमिनींना सवय होऊ लागली. माणसाला दारूच्या व्यसनाची जशी चटक लागते तशी, जमिनीला या रासायनिक खतांची चटक लागली. पण 'अति तिथे माती' या उक्तीप्रमाणे शेतकर्‍याच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम ही रासायनिक खते करू लागली. मातीचे आरोग्य बिघडू लागले. केवळ मातीवरच नव्हे तर खाद्य-पदार्थांच्या उत्पादनावरही त्याचा विपरित परिणाम होऊ लागला. त्याच्या स्तरात घट येऊ लागली.  त्यामुळे आता शेतीतील मातीचे आरोग्य कसे शाबूत राहिल आणि रासायनिक खतावर सबशिडीच्या रुपाने होणारा कोट्यावधीचा खर्चही कसा वाचवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर जैविक शेतीच देऊ शकते, हे आता अनुभवावरून लोकांना कळू लागले आहे.

रासायनिक खतांमुळे पिकांमध्ये असमतोल निर्माण झाला. त्यांच्यावर किडी, रोगांचे हल्ले सुरू झाले.त्याला तोंड देण्यासाठी विषारी कीडनाशके, बुरशीनाशके यांचा वापर सुरू झाला.गेल्या 60 वर्षांत या रासायनिक शेतीचा शेतीचा भस्मासुर सर्व निसर्गावर , समाजावर, प्राणीमात्रांवर अत्यंत विपरित परिणाम करत आहे. मानवी आरोग्यावर आणि जमिनीच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी जमिनींची वाटचाल नापिकीकडे होत आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. रासायनिक शेतीमधील उत्पादन बेचव , निकृष्ट व विषयुक्त आहे. या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती. शेणखताला पर्याय म्हणजे हिरवळीचे, पाळापाचोळ्याचे ,काडीकचऱ्याचा खत म्हणून पुनर्वापर हा आहे.

2003 मध्ये सिक्कीमच्या पवन चामलिंग सरकारने विधानसभेत एक प्रस्ताव पास करून राज्याला 'जैविक राज्य' म्हणून पुढे आणण्याचा संकल्प सोडला. यासाठी सिक्कीम सरकारने पहिल्यांदा काय केले असेल तर , ते म्हणजे संपूर्ण राज्यात रासायनिक खते व कीटकनाशक औषधांच्या विक्रीवर बंदी घातली. त्याची अंमलबजावणी कड्कपणे केली. यानंतर राज्यातल्या जवळपास 400 गावांना 2009 पर्यंत 'जैविक गाव' बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले. नंतर राज्य सरकारने 50 हजार हेक्टर जमीन जैविक शेतीमध्ये रुपांतरित करण्याचा सपाटा चालवला. पूर्ण इच्छाशक्तीने राज्य सरकारने त्यात स्वतः ला झोकून दिले. या प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की, राज्यात वनस्पती खते तयार करणार्‍या 24 हजार 536 संस्था तर गांडूळ खताच्या 14 हजार 487 संस्था उभा राहिल्या आणि त्या पुर्‍या जोमाने काम करू लागल्या आणि आज त्या ते काम करीत आहेत.

या प्रयत्नांमुळे 2009 पर्यंत सिक्कीममध्ये जैविक शेतीचा विस्तार सहा हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचला होता. त्यात सतत वाढ होत असून तिथल्या आठ हजार शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत जैव शेतीचे प्रमाणिकरण मिळवले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर 2015 पर्यंत सिक्कीममधील 50 हजार शेतकरी जैवशेती करताना दिसतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. सिक्कीमचा आदर्श संपूर्ण देशाने अगदी गंभीरपणे घेतल्यास आपल्या देशाचे एक चांगले चित्र जगासमोर येईल. शिवाय आपली भावी पिढी रसायनमुक्त अन्नाचे सेवन करील आणि बिघडलेल्या पर्यावरणाला आवरही घालता येईल.

सिक्कीम राज्याने शास्त्रीय पद्धतीने रासायनिक शेती कमी करून सेंद्रिय शेती वाढवली. या राज्यात अल्पभूधारक शेतकरी जास्त असल्यामुळे येथे सेंद्रिय शेती यशस्वी झाली. राज्यात गायराने मुबलक आहेत. जंगल क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे हिमालयातून पाणी आले तरी राज्याने केलेल्या अशा छोट्या छोट्या उपाययोजणांमुळे बहुतांश पाणी भूगर्भात मुरले जाते. परिणामी या राज्यातील नद्या बारमाही वाहतात. राज्यातील शेतकरी आनंदी, सुखी आणि समाधानी दिसतो. अर्थात हिमालयामध्ये होणाऱ्या घडामोडींचा या चिमुकल्या राज्यावर नक्कीच परिणाम होत आहे. मात्र त्यांनी त्यासाठी सुरू केलेल्या उपाययोजना तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. सिक्कीमने वातावरण बदलाचे संकट 20 वर्षांपूर्वीच ओळखले होते. वातावरण बदलासह हिमालयीन घडामोडींपासून संरक्षणासाठी हे राज्य संपूर्ण सेंद्रिय आहे.

सिक्कीममधील लोकांनी सगळाच भार शासनावर टाकला नाही. उलट अशा कामांसाठी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. तेथील गावकरी ग्रामपंचायतीकडे ठराविक रक्कम जमा करतात. गावपातळीवर पर्यावरण सुदृढतेवरही काम झाले आहे. यामध्ये त्या गावांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर, पावसाचे पाणी जमा करणे, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने रासायनिक खत वापरणे, जीवाश्म इंधनाचा गरजेपुरता वापर, गाव परिसरात मुबलक वृक्ष लागवड, स्वच्छता, प्लास्टिक बंदी, कचराकुंड्या, ओला कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा काटेकोरपणे वापर, गावाचा हरित कोश, कुऱ्हाड बंदी आणि नागरिकांमध्ये वातावरण बदलाबाबत जागरूकता अशा अनेक घटकांवर तिथे काम झाले आहे. सिक्कीम राज्य छोटे आहे,त्यामुळे सगळी राज्ये नैसर्गिक  शेतीयुक्त होतील म्हणणे हा भाबडेपणा झाला,पण तरीही सेंद्रिय वाढली पाहिजे. आज सेंद्रिय धनधान्य, फळफळावळे यांची मागणी प्रचंड प्रमाणात आहे. ही मागणी आपण पूर्ण केली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बॉलीवूडच्या नायिका पोलिस गर्दीत रौब दाखवतात तेव्हा...

बॉलिवूडमध्ये सर्व प्रकारचे सिनेमे बनतात.  परंतु जर आपण अभिनेत्यांच्या आवडत्या पात्रांबद्दल बोललो, तर त्यांना नेहमीच संस्मरणीय पात्रे साकारायची असतात जी एकतर देशभक्तीवर आधारित असतात किंवा पोलीस अधिकारी म्हणजे सीबीआय, सीआयडी सारख्या दबंग पात्रांवर आधारित असतात.  त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पोलिस अधिकारी अर्थात डीआयजी, सीबीआय, गुप्तहेर अशा दबंग भूमिका साकारायला केवळ नायकच नाही तर नायिकाही उत्सुक असतात. चित्रपटसृष्टीत अशा अनेक सुपरस्टार नायिका आहेत ज्यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीत पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून संस्मरणीय भूमिका साकारल्या आहेत.  आणि ज्या नायिकेला चित्रपटांमध्ये आपली इच्छा पूर्ण करता आली नाही, तिने ओटीटी प्लॅटफॉर्मची मदत घेऊन पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारण्याचा मान मिळवला आहे. कोरोना महामारीचा परिणाम म्हणून आता प्रेक्षकांची रुची बदलली आहे. ओटीटीला महत्त्व आले आणि कलाकारांनाही या ओटीटीमुळे  स्वप्नातल्या भूमिका साकारायला मिळत आहेत. 

ओटीटीवर आलेल्या अक्षय कुमारच्या ‘कठपुतली’ या थ्रिलर चित्रपटात टीव्ही अभिनेत्री सरगुन मेहता पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसली आहे.  सरगुन व्यतिरिक्त सान्या मल्होत्रा ​​नेटफ्लिक्सने जाहीर केलेल्या 'कथाल' चित्रपटात इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत दिसणार आहे.  टीव्ही आणि चित्रपट अभिनेत्री अदा शर्मा कमांडो ट्रायॉलॉजी वेब सीरिजमध्ये, स्वरा भास्कर 'फ्लेश' या वेब सीरिजमध्ये क्राईम ब्रँच ऑफिसर राधा नौटियालच्या भूमिकेत पाहायला आहे.  'सायलेन्स' या वेबसिरीजमध्ये प्राची देसाई इन्स्पेक्टर संजना भाटियाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.झोया हुसैन हॉटस्टारच्या 'ग्रहण' या वेबसिरीजमध्ये एसपी अमृता सिंगची भूमिका साकारत आहे.  'हंड्रेड' या वेब सीरिजमध्ये अभिनेत्री लारा दत्ता डीसीपी सौम्या शुक्लाची भूमिका साकारत आहे.  वूट चॅनलच्या 'कँडी' या वेबसीरिजमध्ये रिचा चड्ढा डीसीपी रत्ना संखवारची भूमिका साकारत आहे.  'टेस्ट केस सीझन 2' या वेब सीरिजमध्ये हरलीन सेठी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे.  रोहित शेट्टी दिग्दर्शित सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत 'इंडियन पोलिस फोर्स' या वेबसिरीजमध्ये शिल्पा शेट्टी एका पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारणार आहे.  'कोड एम वेब' सीरिजमध्ये जेनिफर विंगेट आर्मी ऑफिसरच्या भूमिकेत दिसली आहे.

याशिवाय प्रियांका चोप्रा ‘सिटाडेल’ या विदेशी वेब सीरिजमध्ये गुप्तहेराच्या भूमिकेत दिसणार आहे.  'गुमराह' वेब सीरिजमध्ये मृणाल ठाकूर फायर कॉपच्या भूमिकेत दिसणार आहे.अजय देवगणच्या 'भोला' या आगामी चित्रपटात तब्बू पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे.  अदीब रईसच्या 'सेव्हन वन' या वेबसिरीजमध्ये टीव्ही अभिनेत्री अदाह खान पोलीस अधिकारी राधिका श्रॉफची भूमिका साकारणार आहे.  ही मालिका एका हत्येभोवती फिरते.  याशिवाय 'दाऊद' या वेबसिरीजमध्ये सोनाक्षी सिन्हा एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या दबंग भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.

गणवेश आणि दर्जाचे महत्त्व कोणापासून लपलेले नाही.  हेच कारण आहे की अभिनेत्यांना त्यांची स्वप्ने योग्य चित्रपटांमध्ये नव्हे तर वास्तविक जीवनातील पात्रांमधून पूर्ण करायची आहेत.  त्यामुळे केवळ नायकच नाही, तर नायिकांनाही गणवेश परिधान केलेला पोलीस अधिकारी, सीआयडी अधिकारी अशा भूमिका साकारायला आवडतात.  बॉलिवूड अभिनेत्री रेखाने 'फूल बने अंगारे' या चित्रपटात दबंग पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली होती. हेमा मालिनी 'अंधा कानून', जुही चावला 'वन टू का फोर', करीना कपूर 'आंग्रेजी मीडियम' .माधुरी दीक्षित 'खलनायक', राणी मुखर्जी 'मर्दानी', 'मर्दानी 2', सुष्मिता सेन 'समय', बिपाशा बसू 'धूम', प्रियांका चोप्रा 'जय गंगाजल' आणि 'गुंडे' ए गुरुवार, नेहा. , तब्बू दृष्यम सारख्या चित्रपटातून अनेक अभिनेत्री कुशाग्र पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसल्या आहेत.  याशिवाय 'अंग्रेजी मीडियम'मध्ये करीना कपूर खानने पोलिस इन्स्पेक्टरची भूमिका साकारली आहे. 'अरण्यक' या वेबसिरीजमध्ये रवीना टंडन पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसली आहे.  हुमा कुरेशी 'डी डे' वेब सीरिज, शेफाली शाह 'दिल्ली क्राइम' वेब सीरिजमध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून दिसली आहे.  ईशा गुप्ता 'चक्रव्यूह' चित्रपटात आणि नीतू चंद्रा '123' चित्रपटात पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसली आहे.  यावरून हे सिद्ध होते की केवळ नायकच नाही तर बॉलीवूडच्या नायिकाही पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारण्यात अभिमान बाळगतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जलप्रदूषणाचा वाढता धोका

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि बदलते हवामान या अनुषंगाने स्वच्छ पाण्याचा अभाव ही देखील आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे.  दिवसेंदिवस भूभाग कोरडे होत जाणे आणि दूषित पाण्याच्या स्त्रोतांमुळे  मानवावर अनेक प्रकारे परिणाम होत आहे.  महत्त्वाचं म्हणजे त्याचा लोकांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो.  आकडेवारी दर्शवते की असुरक्षित पाण्यामुळे दरवर्षी सुमारे एक अब्ज लोक आजारी पडतात.युनेस्कोच्या जागतिक जल विकास अहवाल-2022 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या अशा भागात राहते जिथे वर्षातून किमान एक महिना पाण्याचे गंभीर संकट ओढवते.  या अहवालानुसार भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरणारा देश आहे.  खरे तर जलस्रोत आकुंचन पावल्याने आणि जलप्रदूषणात वाढ झाल्याने भूगर्भातील पाणी झपाट्याने दूषित होत आहे.  दूषित पाणी प्यायल्याने रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे, आयुर्मान कमी होणे आणि अकाली मृत्यूचा धोकाही वाढणे अशा गोष्टी घडत आहेत.

या संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालात असे म्हटले आहे की जगातील एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येला किंवा सुमारे दोन अब्ज लोकांना दूषित पाणी पिण्यास भाग पाडले जाते.  त्याच्या धोक्याबाबत डब्ल्यूएचओ म्हणते की दूषित पाण्याच्या सततच्या सेवनाने डझनभर आजारांचा धोका वाढतो.  दूषित पिण्याचे पाणी पिण्याचा शाप असलेल्या लोकसंख्येला कॉलरा, टायफॉइड, अतिसार, कुपोषण, कर्करोग, केस आणि पोटाशी संबंधित आजारांना सामोरे जावे लागते. पाणी हे सार्वत्रिक विद्रावक असल्याने ते सहज प्रदूषित होते.  पाण्यात प्रामुख्याने आर्सेनिक, फ्लोराईड आणि नायट्रेट, औद्योगिक आणि कृषी कचरा, मायक्रोप्लास्टिक, वैद्यकीय कचरा इत्यादी दूषित घटक असतात.  तांबे, शिसे, क्रोमियम आणि किरणोत्सर्गी घटक इत्यादी देखील पाण्याच्या स्त्रोतांच्या संपर्कात आल्यावर पाणी दूषित करतात आणि ते प्राणघातक बनतात.  याशिवाय प्रक्रिया न केलेल्या पाण्यात जीवाणू, विषाणू आणि परजीवी यांसारखे जैव-दूषित घटकदेखील असतात.  पाण्यात असलेली रसायने, धातू आणि सूक्ष्मजीव विविध प्रकारचे धोके निर्माण करतात.

इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरने फुफ्फुस, मूत्राशय, हृदय, त्वचा आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचे कारण म्हणून आर्सेनिकला जबाबदार धरले  आहे.  पिण्याच्या पाण्यात आर्सेनिकचे प्रमाण 10 मायक्रोग्रॅम प्रति लिटरपेक्षा जास्त नसावे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे.  पण  जगभरात चौदा कोटी लोक पिण्याच्या पाण्यातून आर्सेनिकचे उच्च प्रमाण सेवन करतात. याशिवाय शिसे हे विषारी प्रदूषक देखील आहे, जे पाणी दूषित करते.  जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज आहे की जगभरात दोन अब्जाहून अधिक लोक शिसेयुक्त दूषित पाणी पितात.  क्रोमियम हा देखील असाच एक घटक आहे, ज्यामुळे पाणी दूषित आणि विषारी बनते.  जेव्हा पाण्यात क्रोमियमचे प्रमाण प्रति लिटर पंचवीस मायक्रोग्रॅमपेक्षा जास्त होते, तेव्हा ते पाणी विषारी बनते.  क्रोमियम मिश्रित पाण्याचे सेवन केल्याने पुरळ, मूत्रपिंड आणि यकृत विषारीपणा, कर्करोग, शुक्राणूंचे नुकसान आणि अशक्तपणा यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो.

मायक्रोप्लास्टिक्स हे पाच मायक्रोमीटरपेक्षा कमी आकाराचे प्लास्टिकचे छोटे तुकडे आहेत जे अदृश्य असल्याने पिण्याचे पाणी किंवा बाटलीबंद पाण्याद्वारे मानवी शरीरात सहज प्रवेश करू शकतात आणि प्रजनन, रोगप्रतिकारक शक्तीवर प्रभाव, लठ्ठपणा आणि पोटाच्या समस्या निर्माण करतात.  त्याचप्रमाणे नायट्रेट्सचा सामान्य स्त्रोत म्हणजे औद्योगिक खते.  जेव्हा पिण्याच्या पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण प्रति लिटर दहा मिलीग्रामपेक्षा जास्त होते तेव्हा आरोग्य धोक्यात येते.  नायट्रेट प्रदूषित पाण्याच्या सेवनाने कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका वाढतो.प्रदूषक इतके बारीक असतात की,  पाण्यात विरघळल्यावर उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत.  पाण्यातील घन धातू टीडीएस (एकूण विरघळलेले घन) द्वारे शोधले जातात.  हे पाण्यात विरघळलेल्या अशुद्ध कणांचे प्रमाण म्हणून पाहिले जाते.  डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार पाचशे टीडीएसपर्यंतचे पाणी पिण्यायोग्य असते, मात्र यापेक्षा जास्त पाणी न फिल्टर करता पिल्याने आरोग्याला मोठी हानी होते.  मात्र, जनजागृती आणि स्वच्छ पाण्याचे स्रोत नसल्याने मोठी लोकसंख्या दूषित पिण्याचे पाणी पिण्यास हतबल आहे.  गरिबी आणि माहितीच्या अभावामुळे ज्यांना या परिस्थितीचा सामना करता येत नाही, ते अकाली मरण पावतात.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार देशातील साडेतीनशेहून अधिक नद्या प्रदूषणाने दुथडी भरून वाहत आहेत.  अनेक नद्यांची जलीय परिसंस्था वर्षभर प्रदूषकांनी भरून राहिल्याने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे त्या जैविक दृष्ट्या मृत होण्याचा धोका आहे.  या संदर्भात लंडनच्या प्रसिद्ध थेम्स नदीची आठवण करता येईल, जी 1957 मध्ये जैविक दृष्ट्या मृत घोषित करण्यात आली होती.  मात्र सहा दशकांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर गेल्या वर्षी प्रदूषणमुक्त करण्यात यश आले.थेम्सचे जैविक दृष्ट्या मृत आणि जिवंत होणे ही घटना जागतिक समुदायासाठी एक मोठा धडा आहे,हे यासाठी की,  जल प्रदूषण नियंत्रित न केल्याने विविध दुष्परिणाम होतात. प्रदूषणामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे जलचरांचे जीवन जगणे कठीण होते.  दुसरीकडे, प्रदूषित पाण्याने सिंचन केल्याने धान्य, फळे आणि भाज्यांमध्ये दूषित घटकांचे प्रमाण वाढते, जे रोग आणि मृत्यूला आमंत्रण देतात.

दुसरीकडे, जलप्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो.  जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, जगातील पाण्याच्या गुणवत्तेतील घसरणीमुळे प्रदूषित प्रदेशांमध्ये संभाव्य आर्थिक वाढीपैकी एक तृतीयांश घट होते.  आर्थिक विकासात शुद्ध पाणी महत्त्वाची भूमिका बजावते.  याच्या सुलभतेमुळे नागरिकांचे जलजन्य रोगांपासून संरक्षण करून त्यांची कार्यक्षमता वाढते आणि आर्थिक बचतही होते, परंतु दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पाणी स्वच्छ करण्यासाठी आणि प्रदूषित जलस्रोतांना स्वच्छ करण्याच्या प्रणालीवर खर्च केले जातात.प्रदूषित जलस्रोतांमध्ये पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होतात, ज्यामुळे या उद्योगाला दरवर्षी एक अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते.  जलप्रदूषणामुळे, लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर परिणाम होतो, ज्यामुळे ते परिपक्व मानव संसाधन म्हणून विकसित होऊ शकत नाहीत.  अशा प्रकारे जलप्रदूषणाचा राष्ट्रीय उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होतो.

सत्य हे आहे की देशातील मोठ्या लोकसंख्येला शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही किंवा पाणी स्वच्छ करण्यासाठी तंत्रज्ञानही उपलब्ध नाही.  अशा परिस्थितीत जाणूनबुजून किंवा नकळत लोक त्यांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत असतात.  शाश्वत विकासाचे  6.1 लक्ष्य सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वत्रिक आणि न्याय्य ध्येयावरदेखील भर देते.  अशा प्रकारे, 2030 पर्यंत लक्ष्यित शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सार्वत्रिक उपलब्धता ही एक महत्त्वाची व्यावहारिक बाब आहे. तथापि, हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जलसंधारण आणि साठवण हे मूलभूत कर्तव्य बनते आणि लोकांना पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत समजू लागते.  पृथ्वीचा तीन चतुर्थांश भाग पाणी असूनही, त्यातील फक्त एक टक्का आपल्या आवाक्यात आहे.  त्यामुळे जलसंधारणावर गांभीर्य दाखवावे लागेल.  त्याचबरोबर जलस्रोत प्रदूषित करण्याच्या सवयीवरही नियंत्रण ठेवावे लागेल.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारताला विकसित देश बनवण्याचे आव्हान

आजकाल भारताला विकसित देश बनवण्याच्या शक्यतांवर मंथन सुरू आहे.  हे एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय आहे.  विकसित राष्ट्र हे सामान्यतः तुलनेने उच्च आर्थिक विकास दर, उच्च राहणीमान आणि उच्च दरडोई उत्पन्न द्वारे दर्शविले जाते.  याशिवाय त्याला मानव विकास निर्देशांकाच्या मापदंडांवरही चांगले सादरीकरण करावे लागेल.  यामध्ये शिक्षण, साक्षरता आणि आरोग्य या मूलभूत गोष्टींचा समावेश आहे.  या सर्व बाबींमध्ये भारत अजूनही खूप मागे आहे आणि विकसित देश होण्याचे ध्येय गाठणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे.2047 मध्ये भारत विकसित देश कसा होईल या प्रश्नाचा विचार करताना दोन गोष्टींचे विश्लेषण करावे लागेल.  एक, स्वातंत्र्यानंतर भारताचा आर्थिक-सामाजिक पाया काय आहे आणि दोन, विकसित देश होण्याचे आव्हानात्मक उद्दिष्ट आपण कसे साध्य करू शकू?  गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत असामान्य आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे गेल्यानंतर जगाला दिसणारे सक्षम भारताचे चित्र याच्या आधारे विकसित देश बनण्याची पूर्ण क्षमता या देशामध्ये नक्कीच आहे.

विशेष म्हणजे, सध्या भारत ही जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे.  जागतिक मंदीच्या आव्हानांमध्ये 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) विक्रमी वाढ झाली आहे.  2021-22 मध्ये  83.57 अब्ज डॉलर एफडीआय प्राप्त झाली आहे.  संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक एफडीआय आले आहे.  देशाचा परकीय चलनाचा साठा देखील मजबूत पातळीवर दिसून येत आहे, जो जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आहे. जगभरातील शेअर बाजारांच्या पडझडीच्या दरम्यान, 30 ऑगस्ट 2022 रोजी सेन्सेक्स 59357 अंकांच्या उच्चांकावर दिसला. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताच्या उत्पादनांची निर्यात सुमारे 419 अब्ज डॉलर  आणि सुमारे 249 अब्ज डॉलर सेवा निर्यात एवढी ऐतिहासिक पातळी गाठणं हे भारत आता निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर वाटचाल करत असल्याचे द्योतक आहे.  एक उद्योजक समाज म्हणून भारताची ओळख बनू पाहात आहे.  सध्या भारत हे नवउद्योगी आणि युनिकॉर्नसाठीचे जगातील तिसरे सर्वात मोठे ठिकाण बनले आहे.  युनिकॉर्न्स हे 1 अब्ज डॉलर मूल्यमापनवाले उपक्रम असतात.
कृषी क्षेत्रातही देशाने झपाट्याने प्रगती केली आहे.  2021-22 च्या चौथ्या अग्रीम अंदाजानुसार, देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन 31.57 कोटी टन असेल, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 49.8 लाख टन अधिक आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल झाली आहे.  डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे सध्या भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, चौथी औद्योगिक क्रांती आणि डिजिटल पेमेंट या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे.  जगातील ऑनलाइन पेमेंटपैकी चाळीस टक्के पेमेंट भारतात होत आहे. एवढेच नाही तर देशाला डिजिटल आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यात डिजिटल इंडिया मोहीम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.  त्यामुळे ई-कॉमर्स आणि इतर व्यवसाय वाढत आहेत.  त्याचबरोबर डिजिटल अर्थव्यवस्थेअंतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.  कोविड महामारी आणि सध्याच्या जागतिक संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर, देशातील नवीन प्रतिभावान पिढीच्या बळावर देश स्टार्टअप्स आणि सॉफ्टवेअरपासून अंतराळापर्यंतच्या विविध क्षेत्रात सक्षम देश म्हणून उदयास येत आहे.  मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी आशियाई अर्थव्यवस्था असेल.
विकसित देश होण्यासाठी आपल्याला किती आणि कसे प्रयत्न करावे लागतील, या प्रश्नाचा विचार करताना आपल्याला जगातील अडतीस विकसित देशांची आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना (ओईसीडी) दिसते.  विकसित देशांची ही संघटना आपल्याला सूचित करते की दरडोई जीडीपी सुमारे बारा हजार ते पंधरा हजार डॉलर्सच्या आधारे, बहुतेक अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत स्थान मिळवतात.सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न पंचवीसशे डॉलरपेक्षा कमी आहे.  संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार 2047 पर्यंत भारताची लोकसंख्या एकशे चौसष्ट कोटींपर्यंत पोहोचू शकते.  त्यामुळे भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत सामील व्हायचे असेल, तर त्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे 20 लाख कोटी डॉलर्सची असली पाहिजे, जी सध्या सुमारे 2.7 लाख कोटी  डॉलर आहे.  म्हणजेच पंचवीस वर्षांत जीडीपी सहापटीने वाढवावा लागेल.
2047 पर्यंत विकसित देश होण्यासाठी भारताला पंचवीस वर्षे सतत सात ते आठ टक्के दराने विकास साधावा लागेल.  याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल.  नवीन पिढीला नवीन कौशल्याने सुसज्ज करून मोठ्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्माण करावा लागेल.  नवीन अहवालांनुसार, भारत पुढील वर्षापर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल आणि देशातील कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येची वाढ 2045 पर्यंत चालू राहील आणि भारत या मार्गात चीनला मागे टाकेल.अशा परिस्थितीत या नव्या डिजिटल जगात देशातील नव्या पिढीला डिजिटल रोजगाराच्या गरजांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाने सुसज्ज करावे लागेल.  ऑटोमेशन, डेटा सायन्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे देशातील नवीन पिढी डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये केवळ देशातच नव्हे तर जगभरातील रोजगाराच्या वाढीव संधी जाणून घेऊ शकेल.  पुढील पंचवीस वर्षांत दहा हजार युनिकॉर्नच्या निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक योजना करणे योग्य ठरेल.  त्याचबरोबर देशाला काहीशे डेकाकॉर्नचेही नियोजन करावे लागणार आहे.  डेकाकॉर्न्स हे 10 अब्ज डॉलर मूल्यांकनवाले उपक्रम आहे.
संशोधन आणि नवोपक्रमातही आपल्याला वेगाने वाटचाल करावी लागेल.  सध्या, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ 0.67 टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासावर (आरऐंडडी) खर्च केली जाते.  चीन आणि युरोपियन युनियनमध्ये जीडीपीच्या सुमारे दोन टक्के, अमेरिका आणि जपानमध्ये सुमारे तीन टक्के आणि दक्षिण कोरियामध्ये सुमारे 4.5 टक्के आरऐंडडीवर खर्च केला जातो.  संशोधन आणि नवोपक्रमाची भूमिका प्रभावी करण्यासाठी सरकारला एकूण जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत संशोधन आणि विकासावर खर्च करावा लागेल.  यामध्ये खासगी क्षेत्राचाही सहभाग वाढवावा लागेल.निःसंशयपणे चीनबद्दल वाढत्या जागतिक नकारात्मकतेच्या पार्श्वभूमीवर, उत्पादन क्षेत्रात देश म्हणून आणि विविध उत्पादनांचा पर्यायी पुरवठादार म्हणून पुढे जाण्याची संधी आपल्याला आत्मसात करावी लागेल.  भारत हे जगातील नवीन उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता सरकारने ओळखली पाहिजे.  देशाला कृषी क्षेत्रात जागतिक नेता बनण्याची संधी घ्यावी लागेल.  देशात डाळी आणि तेलबियांच्या सुधारित लागवडीसाठी 'लॅब टू लँड स्कीम'चा वापर करून आणि शास्त्रज्ञांच्या सहभागाने धोरणात्मक पाठबळ देऊन तेलबिया अभियानाला वेगाने पुढे नेले पाहिजे.  या सर्व प्रमुख उपाययोजनांसोबतच येत्या पंचवीस वर्षांत देशाला विकसित देश बनवण्यासाठी आणखी अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागणार आहे.  देशातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत कराव्या लागतील.
भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणाचा आधार म्हणून आपल्याला स्पर्धात्मक दृष्टिकोन विकसित करावा लागेल.  देशाचा 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स' सुधारावा लागेल.  कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि बालमृत्यू कमी करणे.  शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी आणि कौशल्यपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाकडे ओढा वाढला पाहिजे.  स्टार्टअप्स आणि स्वयंरोजगारासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील.  या उपाययोजना अंमलात आणून देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षात आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली आणि विकसित भारत होण्याचे स्वप्न आपण साकार करू शकू. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महिलांच्या आरोग्याची काळजी कुणाला?

देशातील एकूण पारश्रमिक महिलांच्या सहभागाबद्दल दरवर्षी चर्चा होते.  देशातील महिला आर्थिक बाबतीत भेदभावाला बळी पडत असल्याचेही उघडपणे बोलले जाते. शिवाय महिलांना समाजात समान हक्क मिळत नसल्याचा मुद्दाही अनेक दशकांपासून सुरू आहे, पण महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या आरोग्याबाबत मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.  एका सर्वेक्षणानुसार धक्कादायक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे भविष्यात देशातील महिलांची लोकसंख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होण्याची चिन्हे आहेत.अशा परिस्थितीत देशाच्या लोकसंख्येतील सर्वात मोठा घटक म्हणूनही महिलांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.  देशातील प्रत्येक दुसरी महिला अॅनिमियाने ग्रस्त आहे आणि प्रत्येक तिसऱ्या महिलेचा 'बॉडी मास इंडेक्स' कमी आहे, ही वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे.  एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश महिला कुपोषित आहेत.   सर्व आश्वासने आणि दावे करूनही ही स्थिती जर अशीच उद्भवत असेल तर आपल्याला महिलांच्या आरोग्याबाबत सतर्क राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी पोषण मिळत असल्याचे अनेक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.  यामागे आपली पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था हेही एक प्रमुख कारण मानले जाते.  मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये बचतीच्या दबावामुळे, मुलांना सहसा मुलींपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार दिला जातो.  'कोरोना महामारीपूर्वी सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2019' नुसार, देशातील एका मोठ्या वर्गाला सर्व पोषक तत्वांनी युक्त अन्न मिळत नव्हते.  पण कोरोनाच्या काळात परिस्थिती मर्यादेपेक्षा जास्त बिघडली.टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूट फॉर अॅग्रिकल्चर अँड न्यूट्रिशनच्या अभ्यासानुसार, कोरोनाच्या काळात महिलांच्या पोषण आहारात बेचाळीस टक्क्यांनी घट झाली.  त्यांना फळे, भाज्या व इतर पौष्टिक पदार्थ कमी मिळाले.  कोरोनामुळे शाळांमधील 'पोषण आहार' सारख्या योजना बंद झाल्यामुळे मुलींना सप्लिमेंट्स आणि आयर्न फॉलिक अॅसिडसारख्या पौष्टिक आहारापासून वंचित राहावे लागले.  हे सर्वज्ञात सत्य आहे की आपल्या देशातील महिलांमध्ये लोहाची सर्वाधिक कमतरता आढळते.  आजही भारतातील 57 टक्के महिला अशक्तपणाने ( एनीमिया)  ग्रस्त आहेत हे धक्कादायक आहे.
घरगुती महिलांमधील कुपोषणाची समस्याही एक गूढच आहे.  घरातील स्त्रिया सहसा सर्वांना खाऊ घालल्यानंतर उरलेले अन्न खातात असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे.  भारतीय वातावरणातील ही प्रवृत्ती त्यांना पुरेशा आणि संतुलित अन्नापासून वंचित ठेवते.  त्याचप्रमाणे कमी वयात लग्न करण्याची पद्धतही काही कमी जबाबदार नाही.  लहान वयात गरोदर राहिल्याने त्याचेही शरीरावर गंभीर दुष्परिणाम होतात. उदाहरणार्थ, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 नुसार, 23.3 टक्के मुलींचे लग्न अठरा वर्षाच्या आत होतात.  किशोरावस्थेत आई होण्याचे प्रमाण अजूनही 6.8 टक्के आहे.  प्रौढ गर्भवती महिलांनाही कुपोषणाची समस्या आहे.  गर्भधारणेदरम्यान पुरेशा पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे, स्त्री आणि बाळ दोघेही दीर्घकाळ कुपोषित राहतात हे एक स्थापित सत्य आहे.
आजकाल आरोग्य तज्ज्ञ भारतीय महिलांमधील 'छुपी भूक' ( हिडन हंगर) म्हणजेच अप्रत्यक्ष भुकेबद्दल बोलत आहेत.  म्हणजे शरीरात सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता.  अनेक दशकांपासून महिलांच्या पोषणामध्ये मुख्य लक्ष लोह पुरवठ्यावर होते.  पण आता तज्ञ भारतीय महिलांमध्ये व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी 12 आणि झिंक सारख्या सूक्ष्म पोषक घटकांच्या कमतरतेकडे देखील लक्ष वेधत आहेत. आजच्या सुसंस्कृत समाजातही भारतीय महिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरत आहेत.  कौटुंबिक हिंसाचारामुळे केवळ शारीरिकच नव्हे तर महिलांच्या मानसिक आरोग्यालाही गंभीर इजा पोहचते.  राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, 2019-21 मध्ये भारतात घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण 29.3 टक्के होते.  इतकेच नाही तर महिलांच्या आरोग्याचा आणखी एक मोठा पैलू आहे की, सामाजिक दुर्लक्षाच्या भीतीने बहुतांश महिला किंवा त्यांचे कुटुंबीय महिलांचे आजार लपविण्याचा प्रयत्न करतात.  आजही समाजात स्त्री-पुरुषांमध्ये एकाच आजाराकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा ट्रेंड आहे.
स्त्रिया स्वतः देखील सामाजिक दबाव आणि घरातील कामात व्यत्यय येण्याच्या भीतीने वैद्यकीय सल्ला घेणे टाळतात.  पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना वैद्यकीय सेवा कमी मिळतात हेही आता गुपित राहिलेलं नाही.  या संदर्भात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरवर्षी 'ग्लोबल जेंडर गॅप' अहवाल प्रसिद्ध करते.  ताज्या अहवालात भारतीय महिलांच्या आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेची स्थिती अशी आहे की 146 देशांपैकी आपला देश शेवटच्या क्रमांकावर आहे.  विशेषतः ग्रामीण भागात महिलांना आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध होत नाहीत.  अनेक वेळा रुग्णालयांमध्ये महिला डॉक्टर, परिचारिका किंवा महिला कर्मचारी नसल्यामुळे महिला रुग्णालयात जाण्यास टाळाटाळ करतात.जागरूक लोकांमध्ये असा विश्वास देखील वाढत आहे की स्त्रियांच्या आरोग्याची चिंता केवळ मानवीदृष्ट्या न्याय्य नाही तर जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तितकीच महत्त्वाची आहे.  देशाची निम्मी लोकसंख्या असल्याने महिलांचीही कार्यशक्तीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.  काही जण असा युक्तिवाद करू शकतात की त्यांचा श्रमशक्तीमध्ये सहभाग कमी आहे, त्यामुळे कामगार दलातील महिलांचा कमी सहभाग आर्थिक दृष्टिकोनातून फारसा प्रभाव पाडत नाही.हा युक्तिवाद तेच देऊ शकतात ज्यांना माहित नाही की देशातील असंघटित क्षेत्रात उत्पादक कामात महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत जास्त दिसून येतो.  लोकसंख्येच्या संदर्भात मग ते देशातील सर्वात मोठे कृषी क्षेत्र असो किंवा कुटीर उद्योग अथवा पूर्ण वाढ झालेला वस्त्रोद्योग असो, या असंघटित क्षेत्राचा एक मोठा भाग सामान्यतः स्त्रिया हाताळतात.  एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न असेल, तर महिलांच्या आरोग्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावर कसा परिणाम होत आहे, याचेही आकलन व्हायला हवे.
मोठ्या समस्यांच्या तीव्रतेचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी लहान सर्वेक्षणे पुरेशी असू शकतात का याचाही विचार केला पाहिजे.  महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न देशाच्या एकूण जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करत असेल, तर त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर महिला-केंद्रित संशोधन सर्वेक्षणे आवश्यक आहेत. आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे.अर्थात देशात आरोग्य सेवेची संपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहे, पण जोपर्यंत महिलांच्या आरोग्यासाठी मोठी योजना उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत महिलांची उपलब्ध सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे एवढेच करता येईल.  नियमित तपासणीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी मोहीम चालवणे फार कठीण नाही.  महिलांमध्ये अन्नातील अत्यावश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे कामही सोपे आहे.  ही सामाजिक मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न केले जाऊ शकतात की महिलांनी त्यांच्या समस्या लपवू नयेत, तरच त्या उघडपणे सांगू लागतील.  आणि लहान वयात विवाह आणि घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित कायदे गांभीर्याने लागू केले जाऊ शकतात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सेरेना विल्यम्स इतिहास घडवू शकेल का?

ठराविक वयानंतर प्रत्येक खेळाडूच्या खेळाला उतरती कळा लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.  टेनिसमध्ये रॉजर फेडरर आणि सेरेनाच्या बाबतीत असेच घडते आहे.  वय आणि शारीरिक समस्यांमुळे दोन्ही खेळाडूंना बऱ्याच काळापासून विजेतेपद हुलकावणी देत आहे.  फेडररने सर्वाधिक ग्रँडस्लॅमचा इतिहास रचल्यानंतरही नदाल आणि जोकोविच यांच्या मागे राहिला कारण नदाल आणि जोकोविचसह युवा खेळाडूंच्या खेळात टिकून राहणे फेडररसाठी सोपे नव्हते.  सेरेनाबाबतही तीच गोष्ट घडत आहे.  2017 मध्ये तिने जिंकलेल्या 23 व्या ग्रँडस्लॅमपासून आजही ती तिच्या 24व्या विजेतेपदासाठी उत्सुक आहे.  जरी सेरेनाने 2018 आणि 2019 मध्ये विम्बल्डन आणि अमेरिकी ओपनच्या विजेतेपदाच्या किताबापर्यंत पोहचली होती, परंतु तिला विजेतेपद मिळवता आले नाही.त्यामुळेच दोन दशकांहून अधिक काळ टेनिस जगतात आपली चमक दाखवणाऱ्या, सर्वाधिक काळ जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असणाऱ्या आणि सर्वाधिक टेनिस ग्रँडस्लॅम जिंकणाऱ्या सेरेना विल्यम्सने अखेर टेनिसला अलविदा म्हणण्याचा निर्णय घेतला आहे.  जीवनात नेहमीच निर्भयतेचे उदाहरण देणाऱ्या आणि 'अलविदा' या शब्दाचा तिरस्कार करणाऱ्या सेरेनाने गेल्या महिन्यात 9 ऑगस्ट रोजी टोरंटो मास्टर्सची पहिली फेरी जिंकून दुसरी फेरी गाठली तेव्हा तिच्या या घोषणेने सर्व टेनिसप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले.  29 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू झालेली  अमेरिकी ओपन स्पर्धा ही वर्षातील शेवटची ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा तिच्या क्रीडा जीवनातील निरोपाची स्पर्धा असू शकते.

पाच वर्षांपासून ग्रँडस्लॅम जेतेपदाच्या शोधात मैदानात उतरलेल्या सेरेनासाठी टेनिसमधील उदयोन्मुख नवोदित खेळाडू वारंवार अडथळा ठरत आहे.  2019 विम्बल्डन आणि अमेरिका ओपनच्या फायनलमध्ये पोहोचल्यानंतरही तिला विजेतेपद गवसले नाही, फक्त सेरेनाच नाही तर तिच्या चाहत्यांनाही ती फार्मात कधी परतणार आणि मार्गारेट कोर्टने जिंकलेल्या सर्वाधिक 25 ग्रँडस्लॅमचा इतिहास कधी मोडीत काढणार याची चिंता सतावत आहे. 24 विजेतेपदांचा दशकांचा जुना विक्रम तिने मोडीत काढावा, अशी तिच्या चाहत्यांची इच्छा आहे. 26 सप्टेंबर 1981 रोजी अमेरिकेतील मिशिगन शहरात टेनिस प्रशिक्षक रिचर्ड विल्यम्स आणि ओरेसिन प्राइस यांच्या घरी जन्मलेली सेरेना या महिन्यात 26 सप्टेंबर रोजी वयाची 41 वर्षे पूर्ण करणार आहे.  5 फूट 9 इंच उंचीची मजबूत, सेरेना जेव्हा मैदानात सामन्यादरम्यान प्रतिस्पर्ध्याचा शॉट परतवून सिंहिणीसारखी गर्जना करते, तेव्हा हजारो प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेल्या शांत स्टेडियममधून तिची गर्जना ऐकू येते. घरात बसून टीव्हीवर सामना पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनाही थक्क करते.
सेरेनासाठी टेनिस नवीन नव्हते, कारण तिचे वडील टेनिस प्रशिक्षक होते आणि त्यांना तीन पत्नींपासून पाच मुली असलेल्या.  आपल्या पाच मुलींपैकी एकाने टेनिस खेळावे, असे त्याचे स्वप्न होते.  हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आपली दुसऱ्या पत्नीच्या व्हीनस आणि सेरेना या दोन्ही मुलींना टेनिसमध्ये उतरवलं.  सेरेना तीन वर्षांची असताना तिच्या वडिलांनी तिच्या हातात रॅकेट धरलं.  यानंतर टेनिसच्या खेळात सहभागी झालेल्या सेरेनाने तिची बहीण व्हीनससोबत मागे वळून पाहिले नाही.  या दोघी भगिनींनी जवळपास दशकभर टेनिस विश्वात आपला दबदबा कायम ठेवला आणि बहुतेक जेतेपदाचे सामने या दोघांमध्येच होत, पण खंबीर, धाडसी आणि दमदार खेळाच्या धनी सेरेनाने केवळ व्हीनसच नाही तर इतर खेळाडूंनाही भारी ठरली.आज सर्वाधिक 24 ग्रँडस्लॅम विजेतेपदे जिंकणारी मार्गारेट कोर्टनंतर 23 विजेतेपदांसह सेरेना दुसऱ्या स्थानावर आहे.  24 ग्रँडस्लॅम जिंकणारी मार्गारेट कोर्ट, 22 ग्रँडस्लॅम जिंकणारी स्टेफी ग्राफ, 18 ग्रँडस्लॅम जिंकणारी ख्रिस एव्हर्ट आणि मार्टिना नवरातिलोवा, 12 ग्रँडस्लॅम जिंकणारी बिली जीन किंग अशी टेनिसमधील सर्वकाळातील सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडू म्हणून त्यांची नावे आहेत. आणि 9 ग्रँडस्लॅम जिंकणाऱ्या खेळाडूंसोबत तिचे नाव अभिमानाने घेतले जात आहे.
गेल्या वर्षी फ्रेंच ओपन आणि विम्बल्डनमध्ये सेरेनाचा दुसऱ्या फेरीत पराभव झाला. या वर्षीच्या विम्बल्डन आणि गेल्या महिन्यातल्या टोरंटो मास्टर्स आणि सिनसिनाटी ओपनच्या दुसऱ्या फेरीत तरुण खेळाडूंच्या हातून मिळालेल्या पराभवामुळे तिला तिचा लाडका खेळ 'अलविदा' म्हणायला भाग पाडले.मात्र, सेरेनाने हे सांगण्यास अजिबात संकोच केला नाही की ती जर पुरुष असती तर ती आणखी 3-4 वर्षे खेळली असती आणि तिने विजेतेपदांची संख्या 30 च्या जवळ नेली असती.  ती एक स्त्री असल्याने, तिने तिचे पती, अॅलेक्सियस ओहिनियन सोबत तिचे कुटुंब सांभाळणे आणि खेळाची निवड करणे यापैकी एकाचा निर्णय घेणं अवघड गेलं असतं. कारण एक स्त्री म्हणून ती या वयात दोघांनाही सोबत घेऊन चालू शकत नाही.सलग 186 आठवडे आणि एकूण 319 आठवडे सेरेना तिच्या काळातील सर्वात यशस्वी खेळाडू होती.  त्‍याच्‍या 24 वर्षांच्या करिअरमध्‍ये तिने सर्वाधिक 750 कोटी रुपयांची बक्षिसे जिंकली आहेत.  मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार तिची एकूण 2069 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.
सेरेनाची खेळाशिवाय तिची आणखी एक आर्थिक सोर्सची वेगळी बाजू आहे. ती एक फॅशन डिझायनर देखील आहे.तिने फॅशनची पदवी संपादन केली आहे.   विम्बल्डन वगळता तिन्ही ग्रँडस्लॅममध्ये उत्कृष्ट डिझाइनचा अप्रतिम ड्रेस परिधान केलेली सेरेना स्टेडियममध्ये बसलेल्या प्रेक्षकांच्या तसेच टीव्हीवर पाहणाऱ्या प्रेक्षकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिली आहे.  याशिवाय तिने स्वतःचे फॅशन, ज्वेलरी आणि हँडबॅग्जचे कलेक्शन लॉन्च केले आहे.सेरेनाने कलाकार म्हणून 10 नाटकांमध्ये काम केले असून चार कार्टून पात्रांना आवाजही दिला आहे.  2015 मध्ये 'व्होग' मासिकाने पहिल्या पानावर सेरेनाचा फोटो छापला होता.  2018 मध्ये एचबीओ ने 'Being Serena' ( बीइंग सेरेना’)  नावाची डॉक्युमेंट्री बनवली.  सेरेनाने समाजसेवेसाठी सेरेना विल्यम्स फाउंडेशनची स्थापना केली आहे.  पण या सगळ्याशिवाय अमेरिकन ओपनचं जेतेपद हे टेनिसप्रेमींसाठी आणि खुद्द सेरेनाचंही मोठं ध्येय आहे. ती अमेरिका ओपनची फायनल खेळून आणि 24व्या विजेतेपदासह नवा इतिहास रचत खेळाला अलविदा करते की पुन्हा एकदा  पुन्हा एकदा युवा खेळाडूंपुढे बळी पडते, हे लवकरच कळेल.सेरेना सध्या ज्या प्रकारे कामगिरी करत आहे, ते पाहता गतविजेती एम्मा रॅडुकुन, नंबर वन इंगा स्वेतिका, नंबर दोन एलेन रेबेकिनासह  देशभगिनी कोको गॉफ, जेसिका पेगुला, सिमोन हॅलेप, गार्विना मुरुगुझा, बेलिंडा बेंकिच, मॅडिसन कीज, पेट्रा क्व्याटोवा, असे होणार नाही. कॅरोलिन गार्सिया, कॅरोलिना पलिस्कोवा आणि आर्यन साबालेका या युवा खेळाडूंचे आव्हान पेलणे सहजशक्य नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली