रासायनिक खतांच्या वाढत्या किंमती आणि कीटकनाशकाच्या दुष्परिणामुळे शेतकरी पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित होत आहे. देशातल्या अनेक प्रांतांमध्ये आज हजारो शेतकर्यांनी जैविक शेतीचा स्वीकार केला आहे व त्याची यशस्वीतता समोर ठेऊन त्याची गरजही जगाला पटवून दिली जात आहे. यासाठी राज्य सरकारेही उत्तेजन देत आहेत, की ज्याची नितांत गरज आहे. जर रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक खतांचा वापर वाढवला गेला तर त्याचा मानवालाच नव्हे तर पर्यावरणालाही चांगला फायदा आहे. राज्य सरकारे रासायनिक खतांच्या वापरासाठी सबशिडी देत आहेत, यातून राज्य सरकारांची सुटका होईलच, शिवाय या खतांच्या वापरामुळे जमिनी नापिक होण्यापासून आणि धोक्यात येत असलेले मानवाचे आरोग्य त्याच्या दुष्परिणांपासून यांचा वाचवता येईल. जैविक खते आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर पर्यावरणाच्यादृष्टीनेही आपल्या प्रचंड लाभाचे आहेत.
भारतात अगदी प्राचीन काळापासून नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती केली जाते. भारतातील सेंद्रिय शेतीचे मॉडेल पाहूनच सर आल्बर्ट हॉवर्ड यांनी 'ऍग्रीकल्चर टेस्टांमेंट' हे पुस्तक लिहिले व त्याला जगभर मान्यता मिळाली. पूर्वापार शेतामध्ये पालापाचोळा, शेणखत कुजवून सेंद्रिय खताचा वापर केला जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यावेळी असणाऱ्या 35 कोटी लोकसंख्येची भूक भारतीय शेती भागवत होती. त्या काळात उपलब्ध असणारी शेतजमीन ,मशागतीच्या पद्धती, सिंचन सुविधा यावरच हा देश समृद्ध होता. भारतामधून निर्यात होणारे मसाल्याचे पदार्थ तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत होते.
गेल्या 75 वर्षांत लोकसंख्येची प्रचंड वाढ झाली. ही वाढ स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दहा वर्षांतच लक्षात आली होती. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पूर्वीच्या शेती पद्धतींमधून पुरेसे अन्न मिळणार नाही म्हणून 1960 च्या दशकात हरितक्रांतीचा उद्घोष सुरू झाला. आपण हायब्रीड बियाणांचे तंत्रज्ञान स्वीकारले. हायब्रीड बियाणे उत्पादन जास्त देतात, म्हणून आपण स्वीकारले. परंतु त्यांची जमिनीतून अन्नद्रव्ये, पाणी शोषून घेण्याची क्षमता जास्त असते. ही बियाणी खादाड असतात. त्यांची भूक भागवण्यासाठी जमिनीतील सर्व 16 मूलद्रव्यांचा पुरवठा चढता चढता ठेवावा लागतो. तरच उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे येते. त्यामुळे जमिनीला रासायनिक खतांच्या मात्रा सुरू झाल्या. सर्व कृषितज्ज्ञानी जमिनीला शेणखत द्या आणि या नव्या बियाण्यांसाठी रासायनिक खते द्या असे सुचवले. साहजिकच उत्पादन प्रचंड वाढले हे काय वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लागवडीचे क्षेत्र वाढले.
खरे तर, रासायनिक खतांचा वापर सुरू झाल्यानंतर अधिक उत्पादनाच्या अमिषापोटी त्याचा अतिवापर वाढत चालला. त्यामुळे त्याची जमिनींना सवय होऊ लागली. माणसाला दारूच्या व्यसनाची जशी चटक लागते तशी, जमिनीला या रासायनिक खतांची चटक लागली. पण 'अति तिथे माती' या उक्तीप्रमाणे शेतकर्याच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम ही रासायनिक खते करू लागली. मातीचे आरोग्य बिघडू लागले. केवळ मातीवरच नव्हे तर खाद्य-पदार्थांच्या उत्पादनावरही त्याचा विपरित परिणाम होऊ लागला. त्याच्या स्तरात घट येऊ लागली. त्यामुळे आता शेतीतील मातीचे आरोग्य कसे शाबूत राहिल आणि रासायनिक खतावर सबशिडीच्या रुपाने होणारा कोट्यावधीचा खर्चही कसा वाचवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर जैविक शेतीच देऊ शकते, हे आता अनुभवावरून लोकांना कळू लागले आहे.
रासायनिक खतांमुळे पिकांमध्ये असमतोल निर्माण झाला. त्यांच्यावर किडी, रोगांचे हल्ले सुरू झाले.त्याला तोंड देण्यासाठी विषारी कीडनाशके, बुरशीनाशके यांचा वापर सुरू झाला.गेल्या 60 वर्षांत या रासायनिक शेतीचा शेतीचा भस्मासुर सर्व निसर्गावर , समाजावर, प्राणीमात्रांवर अत्यंत विपरित परिणाम करत आहे. मानवी आरोग्यावर आणि जमिनीच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी जमिनींची वाटचाल नापिकीकडे होत आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. रासायनिक शेतीमधील उत्पादन बेचव , निकृष्ट व विषयुक्त आहे. या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती. शेणखताला पर्याय म्हणजे हिरवळीचे, पाळापाचोळ्याचे ,काडीकचऱ्याचा खत म्हणून पुनर्वापर हा आहे.
2003 मध्ये सिक्कीमच्या पवन चामलिंग सरकारने विधानसभेत एक प्रस्ताव पास करून राज्याला 'जैविक राज्य' म्हणून पुढे आणण्याचा संकल्प सोडला. यासाठी सिक्कीम सरकारने पहिल्यांदा काय केले असेल तर , ते म्हणजे संपूर्ण राज्यात रासायनिक खते व कीटकनाशक औषधांच्या विक्रीवर बंदी घातली. त्याची अंमलबजावणी कड्कपणे केली. यानंतर राज्यातल्या जवळपास 400 गावांना 2009 पर्यंत 'जैविक गाव' बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले. नंतर राज्य सरकारने 50 हजार हेक्टर जमीन जैविक शेतीमध्ये रुपांतरित करण्याचा सपाटा चालवला. पूर्ण इच्छाशक्तीने राज्य सरकारने त्यात स्वतः ला झोकून दिले. या प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की, राज्यात वनस्पती खते तयार करणार्या 24 हजार 536 संस्था तर गांडूळ खताच्या 14 हजार 487 संस्था उभा राहिल्या आणि त्या पुर्या जोमाने काम करू लागल्या आणि आज त्या ते काम करीत आहेत.
या प्रयत्नांमुळे 2009 पर्यंत सिक्कीममध्ये जैविक शेतीचा विस्तार सहा हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचला होता. त्यात सतत वाढ होत असून तिथल्या आठ हजार शेतकर्यांनी आतापर्यंत जैव शेतीचे प्रमाणिकरण मिळवले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर 2015 पर्यंत सिक्कीममधील 50 हजार शेतकरी जैवशेती करताना दिसतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. सिक्कीमचा आदर्श संपूर्ण देशाने अगदी गंभीरपणे घेतल्यास आपल्या देशाचे एक चांगले चित्र जगासमोर येईल. शिवाय आपली भावी पिढी रसायनमुक्त अन्नाचे सेवन करील आणि बिघडलेल्या पर्यावरणाला आवरही घालता येईल.
सिक्कीम राज्याने शास्त्रीय पद्धतीने रासायनिक शेती कमी करून सेंद्रिय शेती वाढवली. या राज्यात अल्पभूधारक शेतकरी जास्त असल्यामुळे येथे सेंद्रिय शेती यशस्वी झाली. राज्यात गायराने मुबलक आहेत. जंगल क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे हिमालयातून पाणी आले तरी राज्याने केलेल्या अशा छोट्या छोट्या उपाययोजणांमुळे बहुतांश पाणी भूगर्भात मुरले जाते. परिणामी या राज्यातील नद्या बारमाही वाहतात. राज्यातील शेतकरी आनंदी, सुखी आणि समाधानी दिसतो. अर्थात हिमालयामध्ये होणाऱ्या घडामोडींचा या चिमुकल्या राज्यावर नक्कीच परिणाम होत आहे. मात्र त्यांनी त्यासाठी सुरू केलेल्या उपाययोजना तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. सिक्कीमने वातावरण बदलाचे संकट 20 वर्षांपूर्वीच ओळखले होते. वातावरण बदलासह हिमालयीन घडामोडींपासून संरक्षणासाठी हे राज्य संपूर्ण सेंद्रिय आहे.
सिक्कीममधील लोकांनी सगळाच भार शासनावर टाकला नाही. उलट अशा कामांसाठी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. तेथील गावकरी ग्रामपंचायतीकडे ठराविक रक्कम जमा करतात. गावपातळीवर पर्यावरण सुदृढतेवरही काम झाले आहे. यामध्ये त्या गावांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर, पावसाचे पाणी जमा करणे, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने रासायनिक खत वापरणे, जीवाश्म इंधनाचा गरजेपुरता वापर, गाव परिसरात मुबलक वृक्ष लागवड, स्वच्छता, प्लास्टिक बंदी, कचराकुंड्या, ओला कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा काटेकोरपणे वापर, गावाचा हरित कोश, कुऱ्हाड बंदी आणि नागरिकांमध्ये वातावरण बदलाबाबत जागरूकता अशा अनेक घटकांवर तिथे काम झाले आहे. सिक्कीम राज्य छोटे आहे,त्यामुळे सगळी राज्ये नैसर्गिक शेतीयुक्त होतील म्हणणे हा भाबडेपणा झाला,पण तरीही सेंद्रिय वाढली पाहिजे. आज सेंद्रिय धनधान्य, फळफळावळे यांची मागणी प्रचंड प्रमाणात आहे. ही मागणी आपण पूर्ण केली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment