कृषी क्षेत्रासमोरील वाढती आव्हाने

देशासमोरील हवामान बदलाच्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर, कृषी क्षेत्रात सातत्याने होत असलेली प्रगती लक्षात घेता भारताला अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर सर्व अन्नपदार्थांमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी अजून बरीच पायपीट करावी लागणार आहे.  खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपये खर्चून महत्त्वाकांक्षी तेलबिया अभियान सुरू केले. यावेळी संपूर्ण देशात पाऊस सरासरीपेक्षा सहा टक्के जास्त झाला आहे, मात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने समस्या निर्माण झाल्या आहेत.  या प्रदेशांमध्ये खरीप लागवडीवर परिणाम झाला असून आगामी रब्बी पिकांच्या उत्पादनाबाबत, विशेषत: भात उत्पादनाच्या उद्दिष्टाबाबत चिंता आहे.

खरीप हंगामाच्या पेरण्या शेवटच्या टप्प्यात येऊनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पिकांचे एकूण क्षेत्र थोडे कमी आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.  कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 सप्टेंबरपर्यंत देशातील खरीप पिकांखालील एकूण क्षेत्र 1.6 टक्क्यांनी घटून 1045.14 लाख हेक्‍टरवर आले आहे, तर गेल्या वर्षी  देशात 1061.92 लाख हेक्‍टर क्षेत्रात पेरण्या झाल्या होत्या. आहे.  उल्लेखनीय हे की, भात उत्पादक राज्यांमध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे, चालू खरीप हंगामात आतापर्यंत भात पिकाखालील क्षेत्र 5.62 टक्क्यांनी घटून 383.99 लाख हेक्टरवर आले आहे.  गेल्या वर्षी 406.89 लाख हेक्टरवर भाताची पेरणी झाली होती.  भात हे मुख्य खरीप पीक आहे आणि त्याची पेरणी जूनपासून नैऋत्य मान्सूनच्या प्रारंभापासून सुरू होते आणि ऑक्टोबरपासून कापणी केली जाते.
मात्र भात पिकाच्या विपरीत कपाशीच्या पेरणीत जोरदार वाढ झाली आहे.  ऑगस्टअखेर देशभरात कापसाचे क्षेत्र 6.81 टक्‍क्‍यांनी वाढून 125.69 लाख हेक्‍टरवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत 117.68 लाख हेक्‍टर होते.  भाताशिवाय चालू खरीप हंगामात ऑगस्टअखेरपर्यंत 129.55 लाख हेक्टरवर डाळींच्या पेरणीत थोडी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे 2022 मधील असमान मान्सून आणि मान्सूनची उदासीनता यामुळे आगामी रब्बी हंगामातील पिकांसमोरही गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.  जमिनीतील ओलावा नसल्यामुळे देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमधील रब्बी लागवड आणि हवामान परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.  अशा स्थितीत, मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने (मूडीज) वाढत्या व्याजदरामुळे आणि देशातील असमान मान्सूनमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज कमी केला आहे.  यापूर्वी, मूडीजने ने 2022 मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 8.8 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता, जो आता 7.7 टक्के करण्यात आला आहे.
देशाच्या शेतीसमोर उभ्या राहिलेल्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या वेळी जलद रणनीती आखणे गरजेचे आहे हे नक्की.  हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार पुढे जात असल्याचे दिसून येत आहे.  7 सप्टेंबर रोजी रब्बी अभियान- 2022 या राष्ट्रीय कृषी परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी देशातील हवामान बदलाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील परिस्थितीचे विश्लेषण करून पुढील कृती योजना बनविण्यावर आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर भर दिला.  नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये अशी ठिकाणे आहेत जिथे कीटकनाशके आणि युरियाचा कधीही वापर केला गेला नाही.  फक्त पावसावर आधारित शेती आहे.  असे तालुके, ठिकाणे किंवा जिल्हे ओळखले जात आहेत, त्याचा फायदा असा होईल की तीन वर्षांसाठी जमिनीची सेंद्रिय पीक प्रमाणपत्रासाठी चाचणी करावी लागणार नाही आणि सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढवता येईल.  ते म्हणाले की, हे हवामान बदलाचे युग आहे.  हवामान बदलाच्या आव्हानांचा विचार करून केंद्र आणि राज्ये कशी पुढे जाऊ शकतात, याचे विश्लेषण करून स्वत:ला तयार करण्याची गरज आहे. येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की 8 सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, तर प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था (पेक्स) बळकट करून. कृषी क्षेत्र.लहान शेतकर्‍यांच्या कर्जाशी संबंधित आव्हाने सोडवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवले ​​जाईल.
असमान मान्सूनने कृषी क्षेत्राच्या वेगाने वाढणाऱ्या विक्रमी आलेखासमोर नक्कीच आव्हान उभे केले आहे.  जरी सध्या भारतात 8.33 कोटी टन अन्नधान्याचा (गहू आणि तांदूळ) अतिरिक्त साठा आहे.  परंतु नवीन कृषी आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर गहू उत्पादनासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील, तर दुसरीकडे भात उत्पादनासाठी धोरणात्मक पावले उचलणेही आवश्यक आहे.  देशाच्या शेतीसमोर निर्माण झालेल्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर धोरणात्मक तयारी करणे आवश्यक आहे. निश्‍चितच यावेळी सरकारने अल्पभूधारकांच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सामूहिक शेतीची कल्पना राबवली, तसेच कमी खर्चात शेतीला प्रोत्साहन देताना नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची मोहीम आणखी बळकट केली जाईल. हे आता प्रभावी पद्धतीने राबवले पाहिजे.  देशातील डाळी आणि तेलबियांच्या प्रगत लागवडीसाठी 'लॅब टू लँड स्कीम'चा वापर करून आणि शास्त्रज्ञांच्या सहभागाने धोरणात्मक पाठबळ देऊन तेलबिया अभियानाला वेगाने पुढे नेणे आवश्यक आहे.
सध्या देशभरात सुधारित जातींच्या बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार डाळी आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोफत मिनी किटचे वाटप करत आहे.  यासाठी, हवामानावर आधारित ओळख असलेल्या गावांना  कडधान्य गावे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत, जिथे संशोधन केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांच्या देखरेखीखाली कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांची लागवड केली जात आहे.  असे प्रयत्न परिणामकारक व्हायला हवेत. केंद्र सरकारने यावेळी ज्या पद्धतीने डिजिटल शेतीचे काम सुरू केले आहे, त्याला गती द्यावी लागेल.  यातून शासन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असून शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.  2023 हे वर्ष पौष्टिक तृणधान्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून पाळले जाणार असल्याने, भारत जगभरात या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणार आहे.  अशा परिस्थितीत भरडधान्यांचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.
देशातील हवामान बदलाच्या आव्हानांमध्ये भारताला कृषी क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर सर्व अन्नपदार्थांमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागणार आहे.  खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपये खर्चून महत्त्वाकांक्षी तेलबिया अभियान सुरू केले.  तेलबिया पिकांचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित वाणांच्या संकरित बियाण्यांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.  शेतीचे डिजिटलायझेशन प्राधान्याने वाढवावे लागेल. 2022 मध्ये असमान पावसाची आव्हाने लक्षात घेता, विविध कृषी विकास कार्यक्रम आणि अन्नधान्य, तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या नवीन योजना तसेच प्रभावी अंमलबजावणीच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करणे अपेक्षित आहे. डिजिटल कृषी मिशन.  कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि कृषी क्षेत्रातील पिकांच्या विविधीकरणाच्या मार्गावर सरकार वेगाने वाटचाल करेल. सध्या असमान मान्सून आणि मान्सूनची उदासीनता यामुळे देशाच्या कृषी नकाशावर जी आव्हाने उभी राहिली आहेत, त्यात बरीच सुधारणा होऊन भारतीय शेती आपला वेग कायम राखू शकेल.  जगभरात अन्न पुरवठा करणारा प्रमुख देश म्हणून भारत आपली अर्थपूर्ण आणि मानवतावादी भूमिका बजावताना दिसेल.