व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. सहा वर्षात रोकड रक्कम दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सहा वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. स्मार्टफोनचा वापर वाढला. भारतात आज घडीला 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? आता ऑनलाईन व्यवहार वाढत असतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लाचप्रकरणी शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच!

सरकारी बाबू आणि लाचप्रकरण असे काही एकमेकाला चिकटले आहेत की, ते फेव्हिकॉलचे जोड आहेत, तुटता तुटत नाहीत. तुटणार तर कसे सांगा. एक तर ही सरकारी बाबूमंडळी फार चलाख. पैसे आपण लाच म्हणून घेतच नाही, असा ते पवित्रा घेतात. आणि लाचप्रकरणात जरी ते अडकले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. मग ते घाबरतील कशाला? मुर्दाडपणा त्यांच्या अंगात इतका भिनला आहे की, समोरचा व्यक्तीच लाजून चूर होतो. मात्र त्यांना पैसे ना मागताना लाज वाटते, ना घेताना! लाचप्रकरणात अडकून बदनामी झाली तरी त्याचा परिणाम आपल्या मुलां-बायकोवर काय होईल. समाज काय म्हणेल, याची अजिबात फिकीर त्यांना नसते. उलट त्याच्या घरातील लोकही त्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असतात. त्यांनाही वाटते की, सारे जगच करपटेड आहे. मग माझ्या बापाने किंवा माझ्या नवर्‍याने पैसे खाल्ले म्हणून बिघडले कुठे? असा हा सारा मामला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात म्हणा किंवा राज्यात लाचप्रकरणात अडकलेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षा कुठे फारशी होते. त्यामुळेच तर सरकारी बाबू अशा टेबलाखालच्या पैशांना चटावला आहे. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होतो. तसे काही करायचे नसेल तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे, असे जाहीर तरी करायला हवे, म्हणजे याविषयी बोलायचे तरी बंद होईल.

2022 मधील दहा महिन्यांत लाच घेतल्याप्रकरणी 647 गुन्हे दाखल झाले. आणि यात 932 सरकारी नोकरदार अडकले. पुणे विभागात सर्वाधिक 134 गुन्हे, नाशिक विभागात 107 गुन्हे घडले आहेत. लाच प्रकरणात 629 सापळे अन् अपसंपदाचे सात गुन्हे महसूल विभागातील 153, पोलिस 139 अन्‌ महापालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागातील 70 प्रकरणे घडली आहेत. हे आकडे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. लाच घेणाऱयांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. लोकांना आपले काम होणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे  पैसे देणे घेणे यात कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने 2017 मध्ये काही आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यात नऊ वर्षांत फक्त 1 हजार 836 आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे आणि तब्बल 6 हजार 452 जण निर्दोष सुटले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍या आरोपींना जर शिक्षाच होत नसेल तर तो थांबणार कसा? रोज वर्तमानपत्रात आपण वाचतो. अनेकजण शासकीय कर्मचारी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकतात. त्यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला चालतो. पण शिक्षा मात्र काही थोडक्या लोकांनाच होते. 2008 ते 2017 पर्यंत राज्यात विशेष न्यायालयाने एक हजार 836 लाचखोरांना शिक्षा सुनावली; तर सहा हजार 452 जण निर्दोष सुटले, अशी आकडेवारी सांगते.  'अ’ वर्ग अधिकार्‍यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच लोकसेवक हे लाच घेताना एसीबी’च्या जाळ्यात अडकतात; मात्र शिक्षा होणार्‍यांचे प्रमाण कमी असल्याने या लाचखोरांवर अद्यापही हवी तशी जरब बसलेली नाही. हे खरे तर तपास यंत्रणेचे फार मोठे अपयश आहे.

लाचेच्या प्रकरणात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांना शिक्षा, निलंबनाला सामोरे जावे लागलेले असले, तरी अजूनही सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सापळ्यात अडकत आहेत. राज्यात 2016 मध्ये एक हजार 16 जण लाच घेताना पकडले गेले. एक जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2017 दरम्यान 889 जण लाच घेताना अडकले. 2019 मध्ये  एसीबीने तपास केलेल्या सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली असून, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. आतापर्यंत शिक्षा होण्याचे प्रमाण कधीच 28 टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही. 2018 मध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 18 टक्के होते. 2019 मध्ये तर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत 2019 मध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे सर्वांत कमी आहे. या वर्षी एकूण 64 गुन्ह्यांचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. त्यापैकी सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे. तर, 57 गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. ही माणसे मुर्दाड बनल्याचेच द्योतक आहे.

     सध्या राज्यातील विशेष न्यायालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला; तर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 ते 23 टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यालये आहेत. सर्वच भागांमध्ये शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच म्हणजे कमी प्रमाणात आहे.  शिक्षेच्या तुलनेत निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कशा पद्धतीने तपास करून, किती मजबूत दोषारोपत्र दाखल केले, यावर खटला चालतो. 2017 मध्ये निर्दोष सुटलेल्यांचा विचार केला, तर ही संख्या 316 आहे. त्या तुलनेत शिक्षा झालेल्यांची संख्या ही फक्त 55 आहे. या लाचलुचपत यंत्रणेत तावडीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तातडीने शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पोलिसांनी आणि या संबंधित विभागाने भक्कम पुरावे उभा करून आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. लाचप्रकरणात अधिक प्रमाणात अडकण्यात पोलिस खातेदेखील अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ही माणसे अशा आरोपींकडे सहानुभूतीने पाहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आरोपींना जबर शिक्षा बसल्याशिवाय या लाचप्रकरणाला आळा बसणार नाही. पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा... अशा उक्तीनुसार मागचा सरकारी बाबू मागे हटायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण दरवर्षी लाचप्रकरणात अडकणार्‍यांच्या संख्येत वाढतच होत आहे. सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ही कीड थांबणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पुस्तकांचा कोपरा

महात्मा गांधींनी पुस्तकांना माणसाचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले आहे, तेव्हा त्याला आजही एक खोल अर्थ आहे. मात्र आज जसे आपण आधुनिक झालो आहोत तसे तंत्रज्ञानाचे गुलाम होत चाललो आहोत. त्यामुळे आपले पुस्तकांपासूनचे अंतर सातत्याने वाढत चालले आहे. शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची व्याप्ती वाढली आहे, प्रत्यक्षात पुस्तकांचा आधार असलेल्या शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांचे वाढते अंतर हे शिक्षणतज्ज्ञांच्या चिंतेचे कारण ठरत आहे. काळानुरूप शैक्षणिक धोरणे आणि अभ्यासक्रम बदलले आहेत, तरीही विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय इतर मार्ग शोधत आहेत. उदाहरणार्थ, नोट्स, पासबुक आणि 'वनवीक' सारख्या मालिका इत्यादींच्या मदतीने शिक्षणाची नौका पार केली जात आहे. जर विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय उच्च शिक्षण घेत असतील तर ते किती शिकत आहेत किंवा किती ज्ञान मिळवत आहेत?  आणि कसल्याप्रकारचे नागरिक बनत आहेत, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सत्य हे आहे की वाचकांना किंवा विद्यार्थ्यांना सल्ले, व्याख्याने देऊनही ते पुस्तकाभिमुख होताना दिसत नाहीत, कारण वातावरण दिवसेंदिवस पुस्तकविरोधी होत चालले आहे. टीव्हीनंतर आता स्मार्टफोन आणि डेटाचा वापर सहजसुलभ झाल्याने सर्व काही ऑनलाइन झाले आहे. ग्राहकांना यापुढे बाजारात जाण्याची गरज राहिलेली नाही तसे  मुलांनाही शाळेत जाण्याची गरज भासेनाशी झाली आहे. कोरोना काळाने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे दाखवून दिले आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा ऑनलाइन टू वर्क, घरून मीटिंग आणि सर्व प्रकारचे शिक्षण व्हिडीओच्या माध्यमातून घरी बसून केले जात आहे. विद्यार्थी आता ऑनलाईन परीक्षेसाठी जोर देत आहेत. यासाठी आंदोलने झाली आहेत. तासही ऑनलाईन व्हावेत, यासाठी मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत पुस्तक वाचायला कोण बसेल? फक्त डिग्री मिळायची एवढाच उद्देश आता राहिला आहे.

अशा वेळी पुस्तके कोण वाचत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहितीचा साठा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध असताना आणि प्रत्येक माहिती देण्यासाठी पाने न उघडता 'गुगल बाबा'  सज्ज असताना, मग विद्यार्थ्यांनी पुस्तकासाठी शाळा- कॉलेज किंवा ग्रंथालयात का पोहोचावे? पुस्तकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना ही मंडळी ग्रंथालयांची पायरी का चढतील अथवा पुस्तकांचे कप्पे का धुंडाळत बसतील?  युट्युबवर प्रत्येक विषयाचे ऑडिओ-व्हिडीओ आणि प्रत्येक शहरात कोचिंगचे जाळे विणले जात असताना, ग्रंथालये केवळ शोभेच्या वास्तू तर राहणार नाहीत ना? वेळ ही अशी आहे की, तिला कोणत्याही परिस्थितीत मागे वळता येत नाही. हे खरे की,  माणसाचा वेग खूप वाढला आहे. कोणाकडेही मोकळा वेळ नाही किंवा कमीत कमी वेळेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवायचे आहे. आता लांब आणि सुरक्षित चालण्याचा विचार पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. संयमाचा, समाधानाचा पूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांना शांतता हवी असते, पण आता ती नाही मिळत, ती फक्त थडग्यातच शक्य होईल, कारण प्रत्येकजण 'उद्या शांतता हवी आहे' म्हणून धावाधाव करत आहे. आज प्रत्येकजण सर्व काही साध्य करण्याच्या, अधिक पैसे मिळविण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा परिस्थितीत पुस्तकांचे वाचक होण्याऐवजी ते सतत ऑडिओ-व्हिडिओच्या गर्तेत अडकून राहिले आहेत.

साहित्यात आता कथेला महत्त्व आहे, कादंबरीला नाही. वाचकवर्ग कथेला आहे की कवितेला , हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. दरवर्षी ज्या पद्धतीने कादंबऱ्या येत आहेत, त्यावरून हे सिद्ध होते की, महाविद्यालयांमध्ये पुस्तकांकडे कल कमी झाला असला, तरी साहित्य, कादंबऱ्या या लोकप्रिय प्रकाराचे वाचक आजही कायम आहेत. कादंबरीला सध्याच्या काळातील महाकाव्य म्हटले गेले आहे, हे काही उगीच म्हटले गेले नाही. या पुस्तकविरोधी काळातही मोठ्या प्रमाणावर कादंबऱ्यांचे प्रकाशन आणि वाचन हा कादंबरीला वाचक असल्याचा पुरावा आहे. ज्या वाचकाला वेळ आणि समाज खोलात जाऊन समजून घ्यायचा आहे, तो पुस्तके विकत घेतल्याशिवाय राहत नाही. मात्र विद्यार्थी अभ्यासाला टाकलेल्या कादंबऱ्या न वाचता त्याचे नोट्स वाचण्याकडे अधिक प्रमाणात वळला आहे. त्याला पुस्तके आणि त्यातला भाव जाणून घेण्याची आवश्यकता भासत नाहीत. साहित्याचा वाचक असणे आणि विद्यार्थी वाचक असणे यात मोठा फरक आहे.'एक आठवडा'  ( वन विक) या मालिकेतून जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करतात आणि कधी तरी- केव्हा तरी अध्यापन करतात, तेव्हा या युगाच्या वाचनहीनतामागे दडलेल्या  संदर्भांचा , कारणांचा सहज शोध घेता येईल. असे पुस्तकाचे वाचक न होणारे शिक्षक  नवीन वाचक कसे घडवतील? त्यामुळे या काळात वाचकसंख्या वाढण्यामागे इतरही अनेक कारणे असू शकतात आणि पुस्तकांकडे पाठ फिरवण्याची किंवा पुस्तक संपवण्याची चाललेली प्रक्रिया, त्या सोडवण्याचे मार्गही शोधता येतील, पण वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे पुस्तकांच्या विपरीत, बदलत्या विचारसरणी आणि संयम कमी होणे या सगळ्या गोष्टी पुस्तकविरोधी होत चालल्या आहेत.  अशा वेळी पुस्तकांचा वाचक असणं वाळवंटातल्या ओएसिसची अनुभूती देतो. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा प्रवासात, जवळजवळ प्रत्येकजणच हातातल्या स्मार्टफोनमध्येच गुंगून गेलेला असतो,  जणू काही त्यात सखोल काहीतरी शोध घेत असतो. अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती हातात पुस्तक घेऊन वाचताना दिसली, तर जगात काही तरी विचित्र गोष्ट घडत आहे, असे त्या दृश्यातून प्रतीत होत आहे, असं वाटतं.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवाई संरक्षण यंत्रणा : पश्चिम सीमेवर विशेष भर

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सीमेजवळील डीसा येथे आधुनिक लष्करी विमानतळ बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता वडोदरा येथे C-295 मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निमित्ताने पश्चिम सीमेवरील हवाई संरक्षण रेषा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डीसा पाकिस्तान सीमेपासून फक्त 130 किमी अंतरावर आहे.  गरज पडल्यास भारतीय लढाऊ विमाने कोणत्याही प्रकारचा हल्ला करू शकतील, अशा पद्धतीने तयारी केली जात आहे. ते डीसाच्या नानी गावात बांधले जाणार आहे.  ते बांधण्यासाठी सुमारे 935 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  हा लष्करी विमानतळ 4518  एकर परिसरात पसरलेला असेल.  हवाई दलाचे हे 52 वे स्टेशन असेल.हा लष्करी तळ देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लष्करी तळाबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पश्चिम सीमेवर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल, कारण येथे हवाई दलाचे शक्तिशाली पथक तैनात असेल. संरक्षणाच्या बाबतीत याचा फायदा होईल, इतरही अनेक फायदे होतील.  डीसा एअरफील्डच्या निर्मितीमुळे कच्छ आणि दक्षिणी राजस्थानमधील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील. उड्डाण योजनेंतर्गत लोकल फ्लाइट सेवाही सुरू करता येणार आहे. हे एअरफील्ड कांडला बंदर आणि जामनगर रिफायनरीच्या पूर्वेला आहे. अहमदाबाद आणि वडोदरासारख्या विविध आर्थिक केंद्रांसाठी संरक्षण कवच म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बचाव कार्यासाठी हे केंद्र एक प्रमुख ठिकाण म्हणून विकसित केले जाणार आहे.  या एअरफील्डवर जे रनवे बांधण्यात येणार आहे, त्यावर बोईंग सी-17 ग्लोबमास्टरसारखी मोठी विमानेही उतरवता येणार आहेत.

डीसा एअरबेस वायुसेना (आयएएफ) च्या दक्षिण-पश्चिम कमांडचा एक रणनीतिक एअरबेस म्हणून विकसित केला जात आहे. येथून गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र - तिन्ही राज्ये संरक्षित केली जाऊ शकतात.  संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची क्षमता आणि श्रेणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या इतर शेजारील तळांनाही फायदा होईल. गुजरातमधील भुज आणि नलिया, जोधपूर, जयपूर आणि राजस्थानमधील बारमेर - सर्व केंद्रे आपापसात धोरणात्मक समन्वय प्रस्थापित करू शकतील. सध्या डीसा एअरफील्डवर एकच धावपट्टी आहे.  ते सुमारे 1000 मीटर लांब आहे.  त्यावर सध्या नागरी आणि खासगी विमाने उतरवली जातात. किंवा हेलिकॉप्टर उतरवले जातात.  विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात विमानतळावर धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एअरक्राफ्ट हँगर्स असतील.  दुसऱ्या टप्प्यात इतर तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये टाटा समूहाने वडोदरा येथे सी-295 लष्करी वाहतूक विमानाच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी युरोपियन कंपनी एअरबससोबत 21,935 कोटी रुपयांचा करार केला होता. येथे 40 सी-295 वाहतूक विमाने तयार केली जाणार आहेत.  या करारानुसार, सप्टेंबर 2023 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान उड्डाणासाठी तयार असलेली 16 विमाने भारतीय हवाई दलाकडे सुपूर्द केली जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, भारताने प्रमुख विमान निर्माता एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसशी करार केला होता, ज्या अंतर्गत हवाई दलाच्या अप्रचलित वाहतूक विमान एव्ह्रो-748 बदलण्यासाठी एअरबसकडून 56 सी-295 विमाने खरेदी करण्याची तरतूद होती. एव्ह्रो विमाने 1960 च्या दशकात सेवेत दाखल झाली. या कराराअंतर्गत, एअरबस स्पेनमधील सेव्हिल येथील त्यांच्या असेंब्ली युनिटमधून 16 विमाने भारताला चार वर्षांत पूर्णपणे तयार स्थितीत सुपूर्द करेल.  उर्वरित ४० विमाने टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) च्या सहकार्याने भारतात तयार केली जातील. त्याच वेळी, भारतातील पहिले स्थानिक पातळीवर बनवलेले सी-295 विमान सप्टेंबर 2026 पर्यंत वडोदरा उत्पादन प्रकल्पात तयार होईल.  उर्वरित 39 विमाने ऑगस्ट 2031 पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे.
येत्या 15 वर्षांत भारताला 2000 हून अधिक लढाऊ विमानांची गरज भासणार आहे.  भविष्यात इतर देशांमध्ये निर्यातीसाठी ऑर्डर घेण्याची योजना आहे. 2025 पर्यंत संरक्षण उत्पादन  25 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त वाढवण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण निर्यातही  5 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वर जाईल.  या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. याशिवाय ही विमाने परदेशी बाजारपेठेतही पाठवली जाणार आहेत.  भारतीय हवाई दल जगातील 35 वे सी-295 ऑपरेटर बनेल. आतापर्यंत, कंपनीला जगभरात 285 ऑर्डर प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक विमाने वितरित करण्यात आली आहेत. हे ऑर्डर 34 देशांतील 38 ऑपरेटरकडून आले आहेत.  सन 2021 मध्ये सी-295 विमानाने पाच लाखांहून अधिक उड्डाण तास नोंदवले आहेत. हे एअरबस वाहतूक विमान पहिल्यांदाच युरोपबाहेरील देशात बनवले जाणार आहे. भारतीय हवाई दलासाठी निश्चित केलेल्या 56 विमानांचा पुरवठा केल्यानंतर, एअरबसला प्लांटमध्ये उत्पादित केलेली विमाने इतर देशांतील नागरी एअरलाइन ऑपरेटरना विकण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, इतर देशांमध्ये या विमानांना मान्यता देण्यापूर्वी एअरबसला भारत सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
संरक्षण विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (निवृत्त) व्ही महालिंगम म्हणतात की, लहान किंवा अपूर्ण तयार हवाई पट्ट्यांमधून ऑपरेट करण्याची सिद्ध क्षमता असलेल्या, सी-295 चा वापर 71 सैनिक किंवा 50 पॅराट्रूपर्सच्या सामरिक वाहतुकीसाठी आणि सध्या जड विमानांसाठी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी लॉजिस्टिक ऑपरेशनसाठी केला जातो. डीसाचा लष्करी विमानतळ हा हल्ले करणारे नव्हे तर बचावात्मक तळ असेल. डीसा निर्मितीमागील प्रमुख कारण म्हणजे जामनगरच्या रिलायन्स ऑईल रिफायनरीची सुरक्षा.  दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत आपल्या हवाई दलाचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्यात गुंतला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौर ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड'

उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहुतेक पारंपारिक स्त्रोतांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, वायू, लाकूड, शेण, कृषी गवत इ.  जीवाश्म इंधने, जी हजारो वर्षे पृथ्वीखाली गाडल्या गेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जीवाश्मांपासून मिळवली जातात. मात्र त्यांचा साठा मर्यादित  आहे. काळाच्या ओघात, ऊर्जेच्या गरजा वाढत आहेत आणि या स्त्रोतांची परिस्थिती संपुष्टात येत आहे.  अशा स्थितीत भारतासह जगभरात ऊर्जेचे संकट गडद होत आहे. याव्यतिरिक्त, जीवाश्म इंधन पर्यावरण प्रदूषित करत आहेत.  पारंपारिक संसाधनांमधून मिळविलेल्या विजेच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती आणि जगभरातील पर्यावरण रक्षणाबाबत वाढती जागरूकता यामुळे अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) किंवा हरित ऊर्जेची (ग्रीन एनर्जी) मागणी वाढत आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे.  विकसनशील अर्थव्यवस्थेसह भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि कृषी क्रियाकलापांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता विजेच्या नियमित पुरवठ्यासाठी, भारताला कमीत कमी खर्चात वीज निर्मितीमध्ये स्वावलंबी होण्याची गरज आहे, ज्यामुळे औद्योगिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून अस्तित्वात आहे.  सौरऊर्जेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

भारताने 2030 पर्यंत 400 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  सौरऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या वर्षापर्यंत 175  गीगावॅट (GW) नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात आतापर्यंत सुमारे सत्तर गिगावॅट सौरऊर्जा बसवण्यात आली असून सुमारे चाळीस गिगावॅट वीज वेगवेगळ्या टप्प्यांत तयार केली जात आहे.  अशाप्रकारे, भारत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सतत वाटचाल करत आहे आणि जगातील इतर देशांनाही सहकार्य करत आहे. आधुनिक विकासामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे.  त्यामुळे आता केवळ सूर्यप्रकाशाशी संधी साधून आपण हे विस्कळीत नैसर्गिक संतुलन राखू शकतो. सूर्य कधीही मावळत नाही, त्याचा प्रकाश जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात सतत पोहोचतो.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात पोहोचतो, परंतु तंत्रज्ञान आणि संसाधनांच्या अभावामुळे तेथे सौरऊर्जेचा वापर होत नाही.
प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, आर्थिक संसाधने, खर्चात कपात, स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा विकास, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि नावीन्य हे सर्व सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत. जगभरात सौरऊर्जेचा पुरवठा करणारे ट्रान्सनॅशनल वीज ग्रीड विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ) प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट समान संसाधनांचा वापर करून जागतिक सहकार्याद्वारे पायाभूत सुविधा आणि सौरऊर्जेचे फायदे सामायिक करण्याचे आहे.  या आंतरराष्ट्रीय ग्रीडद्वारे निर्माण झालेली सौरऊर्जा जगभरातील विविध केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
अक्षय ऊर्जेसाठी, विशेषत: सौर ऊर्जेसाठी जगातील इतर देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे.  इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स ही एक करारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था आहे ज्याचा मुख्य उद्देश सदस्य राष्ट्रांना परवडणारे सौर तंत्रज्ञान प्रदान करणे आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना देणे हा आहे. आतापर्यंत एकशे दहा देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली असून नव्वद देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास संमती दर्शवली आहे.भारत सरकार, ब्रिटन आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषद काप-26 दरम्यान जागतिक ग्रीन ग्रिड उपक्रम 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड' सुरू केला. या प्रकल्पात सदस्य देश तंत्रज्ञान, वित्त आणि कौशल्याच्या माध्यमातून अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देत आहेत.
सर्व देशांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाची किंमत कमी होईल, त्याची क्षमता वाढेल आणि सर्वांना त्याचे फायदे मिळतील .'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' अंतर्गत, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडलेल्या ग्रीन ग्रिडद्वारे विविध देशांमधील ऊर्जा सामायिकरण आणि समतोल ऊर्जा पुरवठा स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पाचे तीन टप्पे आहेत, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यामध्ये सौर उर्जेसारखे हरित ऊर्जा स्त्रोत जोडणे हे आहे.  दुसऱ्या टप्प्यात आशियातील ग्रीड आफ्रिकेशी जोडले जातील आणि तिसऱ्या टप्प्यात जागतिक स्तरावर वीज ग्रीड जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा ही सर्वात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा आहे.  तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजन्सीच्या अहवालानुसार, ती जगभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.  रिन्यूएबल एनर्जी अँड एम्प्लॉयमेंट अॅन्युअल रिव्ह्यू 2022 या शीर्षकाच्या या अहवालात गेल्या वर्षी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे एक कोटी 27 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोविड महामारी आणि ऊर्जा संकट असूनही सुमारे सात लाख लोकांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.  2021 मध्ये या क्षेत्रात सुमारे 43 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.  वास्तविक, सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे अतिशय वेगाने वाढणारे क्षेत्र मानले जाते. तेलाच्या मर्यादित साठ्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनांनी घेतली असून या दिशेने सातत्याने नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. डिझेल-पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रदूषणापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी विविध कंपन्या सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने बनवत आहेत.  मात्र, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात जगासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर स्थित ग्रीड राखणे हे त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. पॉवर ग्रिड अपघात, सायबर हल्ले आणि हवामानासाठी असुरक्षित असू शकते.  त्याच्या सदस्य देशांमध्ये श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही देशांचा समावेश होतो, ज्यामुळे खर्च वाटणीची यंत्रणा आव्हानात्मक बनते. सौर प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सशक्त आर्थिक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याची गरज आहे, हरित रोखे (हरित बॉण्ड), संस्थात्मक कर्ज आणि स्वच्छ ऊर्जा निधी यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात विशेषतः साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. भारताने सौर कचरा व्यवस्थापन आणि उत्पादनासाठी प्रमाणित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.  अशी आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय सौर युती आणि 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' सारखे उचललेले पाऊल आणि सर्व देशांचे परस्पर सहकार्य आणि प्रयत्नांमुळे आपण पुढील पिढीला एक चांगले भविष्य देऊ शकू, ज्यामध्ये सूर्यप्रकाशापासून मिळणाऱ्या अमर्यादित सौर ऊर्जेचा लाभ सर्वांना मिळो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारताची भूकबळीच्या दिशेने वाटचाल

जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल 2022 नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांतील लोकांची अन्नाची मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने लोकांची आरोग्य स्थिती दर्शविणारा जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. गेल्या आठ वर्षातील हा अहवाल तपासला तर लक्षात येते की, मोदी सरकार म्हणजेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून हा भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आला आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, गेल्या आठ वर्षात देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी कसल्याच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आणि जर त्या केल्या असतील तर त्या ठळकपणे दिसल्या असत्या. पण तसे दिसत नाही.

 जागतिक भूक निर्देशांक 2018 च्या अहवालात भारत 103 व्या स्थानावर होता. आज हाच आपला भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबलेली नाही. त्यात सुधारणा दिसत नाही. 

2014 मध्ये भारत भूकबळी संपवणार्‍यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2022 मध्ये 107 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ भारतातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने तर कळसच गाठला आहे. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकावर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किंमती भडकतात. आणि हेच आपण गेल्या आठ वर्षात पाहत आहोत. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी  नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भूकबळींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली भारत 55 व्या स्थानावर होता. तो  2015 मध्ये या स्थानावरून  80 व्या स्थानापर्यंत पोहचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर  अशी घसरण भारताची झाली आहे.  2018 मध्ये भारत या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला. खरे तर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी आपल्या देशाची घसरण झाली आहे,  ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे काय? 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. 29.1 गुण असलेला भारत ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (64) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 99 व्या क्रमांकावर आहे.  हाच पाकिस्तान 2018 मध्ये 106 व्या स्थानावर होता. उलट त्याच्यात सुधारणा झाली आहे. पण, खरं तर या देशाबरोबर आपली स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत भारत स्पर्धा करतो आहे, तो चीन या यादीत 17 च्या आत आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियाई देशांसह 17 देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (109) हा देशच भारताच्या मागे आहे. चीन 2018 मध्ये  25 व्या स्थानावर होता. आजची  परिस्थिती पाहिली तर ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला भारत देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? उलट या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असल्याचा आता गळा काढला जात आहे. भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही, हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. वास्तविक हा भूक निर्देशांक गेल्या अनेक वर्षांपासून काढला जातो आणि प्रसिध्द केला जातो. गेल्या आठ वर्षात या भूक निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत आली आहे. एवढ्या वर्षात याबाबत चकार शब्द काढण्यात आला नव्हता. मग आताच का या अहवालावर बोट ठेवण्यात येत आहे? या अहवालाला दोष देऊन प्रश्न संपणार आहे का? 2014 पासून आपल्या देशाची घसरण चालू आहे, कदाचित त्या अगोदरही होत असेल,पण मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा त्याचा अर्थ होतो.

 भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहे, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना केली ,हे सांगण्यापेक्षा या अहवालालाच दोष देत आहे.  जागतिक भूक निर्देशांकाच्या आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळीचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे. तसेच यामध्ये बालमृत्यू दर किती, हेही तपासले जाते. भुकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत मागे पडत चालला आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

    केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. याच्याने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोर्‍या-मार्‍या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची आग शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्‍चितच कमी होतील. पण मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे.नाही तर अशीच भारताची घसरण होत राहिली तर देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गरज आहे ती अन्न संरक्षणाची!

संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार, जगातील अन्न संकट झपाट्याने गहिरे होत चालले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास 2050 पर्यंत जगभर अन्नासाठी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. भाकरी ही माणसाची मूलभूत गरज मानली, तर ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्न हा अत्यावश्यक घटक आहे. अशा परिस्थितीत मानवता वाचवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. पण अलीकडेच संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त केली आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत जगात फक्त सत्तर दिवसांचा अन्नसाठा शिल्लक आहे. खरं तर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे परिस्थिती फारच भयावह झाली आहे.  रशिया आणि युक्रेन मिळून जगातील एक चतुर्थांश क्षेत्राला धान्य पुरवतात.  पण रशियाच्या हल्ल्याने युक्रेनची यंत्रणा उद्ध्वस्त झाली आहे. हे तेच युक्रेन आहे, ज्याला त्याच्या अन्न उत्पादन क्षमतेमुळे युरोपची टोपली (ब्रेड बास्केट) म्हटले जाते.  रशियामध्ये, गेल्या हंगामात गहू चांगला पिकाला आहे, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अमेरिका आणि युरोपच्या देशांमध्ये अन्नधान्य कमी झाले आहे. या परिस्थितीमुळे जगाचे रशियावरील अवलंबित्व वाढले आहे.  दुसरीकडे, भारतानेही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने अशा परिस्थितीत ज्या देशांनी भारताकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा केली होती, त्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा पसरली आहे.

वास्तविक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यामागे भारताची स्वतःची कारणे आहेत.  कोणत्याही देशाच्या लोकशाही सरकारचे पहिले कर्तव्य म्हणजे तेथील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे.  श्रीलंकेच्या शेजारील देशात निर्माण झालेले अन्न संकट आणि जगातील अन्नधान्याचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता भारत सरकारला प्रथम देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक वाटले. अशा परिस्थितीत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालणे हाच एकमेव पर्याय होता. जगावर दाटून आलेले महायुद्धाचे ढग, हवामान बदलाचे भयंकर परिणाम यामुळे जगावर अन्नधान्य संकट ओढवण्याची भीती आहे. श्रीलंकेचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे, जिथे अन्नाच्या कमतरतेमुळे हिंसक निदर्शने झाली, हे अन्न संकट कोणत्याही देशाला आणि समाजाला कसे त्रासदायक ठरू शकते आणि पीडित करू शकते याचा पुरावा होता.
जगात जेव्हा लोकसंख्येचा मोठा भाग अन्नाच्या चिंतेत जीवन व्यतीत करतो, अशा परिस्थितीत अन्नाची नासाडी हा चिंतेचा विषय बनतो. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, जगात उत्पादित होणाऱ्या एकूण अन्नापैकी एक तृतीयांश अन्न अजूनही वाया जाते.  ही नासाडी एकतर ताटातील उरलेल्या अन्नामुळे किंवा फेकून दिलेले अन्न खराब झाल्यामुळे होते. अशाप्रकारे जेवढे अन्न खराब होते ते जवळपास दोन अब्ज लोकांचे पोट भरू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.  भारतीय समाजात अन्न किंवा अन्नाची नासाडी करणे शुभ मानले जात नाही, परंतु अभ्यासातून असे समोर आले आहे की भारतात दरवर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य, भाजीपाला आणि इतर अन्नपदार्थ वाया जातात की त्यात बिहारसारख्या राज्याच्या लोकसंख्येची गरज  वर्षभर पूर्ण करता येऊ शकते.
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या पीक संशोधन युनिट सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिअरिंग (सीआयएफएटी) च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे सदुसष्ट लाख टन अन्नपदार्थ वाया जातात. या वाया जाणाऱ्या अन्नाची किंमत 92 हजार कोटी होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात जेवढे अन्न वाया जाते तेवढीच ब्रिटनची एकूण उत्पादन क्षमता आहे. हेच कारण आहे की चीननंतर जगातला दुसरा सर्वात मोठा अन्नधान्य उत्पादक देश असूनही भारतातील अन्न वितरणाची स्थिती काही वेळा फारशी सुखद वाटत नाही. उरलेल्या अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य वाया जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योग्य आणि पुरेशी साठवणूक व्यवस्था नसणे.  शीतगृहांअभावी दरवर्षी बावीस टक्के फळे आणि भाज्या फेकल्या जातात.  गोदामात भरलेला गहू सडल्याची चित्रे अनेकदा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांतील अन्नधान्य पुरवठा खंडित झाला हे निश्चितच, पण सत्य हे आहे की या युद्धाने जगाला येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये ज्या भयावहतेचा सामना करावा लागू शकतो त्याचीच झलक दाखवली गेली आहे. खरे तर जगात झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निवासी घरे आणि इतर बांधकामांची गरज वाढत आहे.  सहसा, प्रत्येक विकास आराखडा संबंधित क्षेत्रातील शेतजमिनीचा महत्त्वपूर्ण भागाचा गळा घोटला जातो. योजना नवीन महामार्ग बांधण्यासाठी असो किंवा शहराबाहेर औद्योगिक युनिट स्थापन करण्यासाठी असो किंवा कोणतीही नवीन गृहनिर्माण योजना असो.  याचा परिणाम असा की, खाणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, लागवडीखालील क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार 2050 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या एक हजार कोटींच्या पुढे जाईल.  म्हणजेच 2017 च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2050 मध्ये सत्तर टक्के जास्त अन्नाची गरज भासेल.  तर दरवर्षी सातशे पन्नास कोटी टन सुपीक माती पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.  साहजिकच, अर्थपूर्ण पर्याय लवकर सापडला नाही, तर संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादनाचे मोठे संकट निर्माण होईल.
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातूनही अन्न शोधायला बाहेर पाडतो, तिथे अन्नाच्या कणाचीही नासाडी हा संपूर्ण मानवजातीविरुद्धचा मोठा गुन्हा ठरू शकतो. पण जाणूनबुजून किंवा नकळत आपण सगळेच हा गुन्हा करत असतो.  अभ्यासात असे आढळून आले आहे की जगातील सर्वाधिक वाया जाणारे अन्न हे रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलमध्ये बनवलेले नाही तर घरांमध्ये बनवलेले आहे.
जगात वाया जाणार्‍या एकूण अन्नापैकी एकसष्ट टक्के वाटा घरगुती अन्नाचा आहे.  एवढेच नाही तर दरवर्षी साठ लाख ग्लास दूध वाया जाते.  येत्या चार दशकांत जगातील 40 कोटी लोक उपासमारीच्या संकटाचा सामना करणार आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. युनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, जगात अन्न आणि इतर अन्नधान्यांचा सतत तुटवडा जाणवत आहे.  एक तर लोकसंख्येच्या दबावामुळे शेतीयोग्य जमीन कमी होत आहे, आणि दुसरीकडे शेतीच्या बदललेल्या पद्धती आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर एवढेच नव्हे  तर हवामानाच्या संकटामुळे शेतजमिनीच्या उत्पन्नावरही विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळेच आता शास्त्रज्ञ इशारा देत आहेत की इतर ग्रहांवर पाणी, जीवन आणि शेतीच्या शक्यतांचा वेळीच शोध लागला नाही, तर येणारा काळ हा अनेक संकटांचा असेल, कारण लोकसंख्या वाढली तर अन्नाची मागणी वाढेल आणि जर पृथ्वीवरील लोकांच्या मागणीनुसार अन्नाचे उत्पादन होऊ शकले नाही तर अन्नधान्यामुळे संघर्ष वाढेल आणि या संघर्षांमुळे सर्वत्र जीवनातील एकोपा आणि शांतता बिघडेल.  अशा परिस्थितीत अन्नातील प्रत्येक कणाचे महत्त्व समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली