भाग १
सांगलीतल्या एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या आवृत्ती प्रमुखाशी बोलता बोलता विषय निघाला तेव्हा त्यांनी ग्रामीण भागात आम्हाला वार्ताहर मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. पण त्यांनी हेही कबूल केले की, आम्ही त्यांना देतो तरी किती? पुढच्या काही वर्षात वृत्तपत्रांना ग्रामीण भागात वार्ताहरच मिळणार नाहीत, असेही ते ठामपणे म्हणाले. मी गेल्या पंधरा वर्षांपासून या क्षेत्राशी संबंधीत आहे. त्यांच्या बोलण्यातून आणि माझ्या अनुभवातून प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात नवीन वार्ताहर निर्माण झालेले नाहीत. काही वर्षांपर्यंत या क्षेत्राला एक प्रकारचे ग्लॅमर होते. युवकांचा या क्षेत्राकडे येण्यासाठी ओढा होता. पण काही दिवस काम केल्यानंतर त्यांचा भ्रमनिराश झाला. त्यांनी आपली वाट बदलली. या क्षेत्रात 'राम' नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले. टीव्ही चॅनेलसाठी काम करायला युवक इच्छूक आहेत, पण वृत्तपत्रात काम करायला मात्र तयार नाहीत. ही गोष्ट वाचन संस्कृतीसाठी तर धोकादायक आहेच, पण वृत्तपत्रांच्या मर्यादेबाबतही काही गोष्टी समोर येऊ लागल्या आहेत.
ज्यावेळी विविध खासगी वाहिन्या अवतरल्या तेव्हा, वृत्तपत्रे संपली, अशी ओरड सुरू होती. मात्र वृत्तपत्राने समाजातले स्थान आबाधित तर ठेवलेच पण त्यात उत्तरोत्तर प्रगतीही दिसू लागली. वृत्तपत्रांनीही वाचनीयता वाढविण्याच्यादृष्टीने आपल्या रंगरुपात, मांडणीत बरेच बदल केले. विविध विषयांवरच्या पुरवण्या सुरू केल्या. म्हणजे ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे चांगल्यात चांगला अंक वाचकांच्या हातात देण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करू लागला. शिवाय या क्षेत्रात स्पर्धाही भयंकर वाढली. या स्पर्धेमुळे वाचकांची सोय झाली आणि अत्यंत स्वस्त किंमतीत १६-१६ पानी अंक वाचकांच्या हातात पडू लागला. खपाच्या शर्यतीत घोडदौड करताना प्रत्यक्षात एक अंक बाहेर काढण्यासाठी पाच ते सात रुपयांना पडणारा अंक दोन किंवा तीन रुपयांना विकावा लागत आहे. काही वृत्तपत्रांनी तर आपला अंक सर्वाधिक वाचकांजवळ जावा म्हणून वाचकांच्या लाभाच्या स्कीम टाकल्या. तरीही ज्याची त्याची धाव तिथल्या तिथेच आहे. ही परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्रात तरी अनुभवाला येत आहे. पण धडपड मात्र निरंतर सुरू आहे. कारण नवनव्या वृत्तपत्रांची भर पडत आहे. हिंदी भाषिक दैनिकेही आता आपली मराठी संस्करणे सुरू करत आहेत. मोठ्या प्रकाशन संस्थाही या क्षेत्रात पडत आहेत.त्यामुळे साहजिकच स्पर्धा वाढत चालली आहे.
जनमाणसात आपल्या दैनिकाचा ठसा उठविण्यासाठी सतत कोणते ना कोणते वृत्तपत्र आपला खप, आपले वाचक कसे आणि इतर दैनिकाच्या तुलनेत कितीने अधिक आहेत, याची आकडेवारी आपल्या दैनिकात झळकवत असते. विविध संस्थांच्या सर्व्ह्रेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध केले जातात. हा प्रकार तिकडे औरंगाबादपासून पुण्या-कोल्हापूरपर्यंत तीन- चार महिन्यात सतत पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर आणखीही काही वृत्तपत्रे येऊ घातली आहेत. हे सगळे चालले असताना वाचकांची चांगली सोय होत असली आणि त्यांना कमी मोबदल्यात जादा बरंच काही मिळत असले तरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्षात फिल्डवर काम करणारा वार्ताहर मात्र आर्थिक संपन्न झालेला दिसत नाही. त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळालेले नाही. केवळ हा एकमेव व्यवसाय करून पोट भरता येत नाही. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय अथवा विकासात्मक पातळीवर जागृतीचे काम करणारा ग्रामीण भागातला शिलेदार मागेच आहे.
जिल्हा पातळीवर असो अथवा तालुका पातळीवर नवीन वार्ताहर किंवा संपादकीय जबाबदारी सांभाळायला इकडची-तिकडचीच मंडळी पळवावी लागतात. यात तालुका पातळीवरच्या वार्ताहरला फारशी किंमत नाही. तसे त्याला दुय्यम स्थानच आहे. आजकाल वृत्तपत्रे बातमीपेक्षा जाहिरातीला अधिक महत्त्व देताना दिसतात. ग्रामीण भागात जाहिरातीला सोर्स नाही. तरीही त्यांच्या मागे वृत्तपत्रांचा ससेमिरा असतो. अर्थात कमी किंमतीत अंक वाचकांना देताना वृत्तपत्रांची दमछाक होते. या जिवघेण्या स्पर्धेत लहान वृत्तपत्रांची तर फारच केविलवाणी परिस्थिती होताना दिसते. जाहिरात आहे तर वृत्तपत्र आहे, अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे जाहिरातीसाठी सतत धावाधाव सुरू आहे.
या सगळ्यात फिल्डवर काम करणार्‍या वार्ताहराकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. त्याला आर्थिक स्थैर्य नाही. बातमीसाठी धावाधाव करावी लागते. फोटो काढावे लागतात. ते ई-मेल,पाकिटाने किंवा फॅक्सने पाठवावे लागते. इतके श्रम घेऊन त्याला मानधन मात्र तुटपुंजेच. कुणाही तालुका प्रतिनिधीला आठ-दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक कुठले दैनिक मानधन देत नाही. ही माहिती प्रत्यक्ष वार्ताहरांशी बोलूनच काढली आहे. शिवाय सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे धडपड करून मिळवलेली बातमी प्रसिद्ध होईल, याची वार्ताहरला खात्रीही नाही. जागेचाही मोठा प्रॉब्लेम वृत्तपत्रांकडे निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागात अर्धवेळ काम करणार्‍या पत्रकारांनाही त्यांचा मोबदला मिळत नाही, असा तक्रारीचा सूर ऐकायला मिळतो. ग्रामीण भागात दुसरा व्यवसाय करत हा पत्रकारितेचा व्यवसाय सांभाळावा, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे चांगाला म्हणजे किमान पदवीधर झालेला, मराठी व्याकरणशुद्ध लिहिणारा युवक मिळणे कठीण झाले आहे. मराठी भाषेची अवस्था फार वाईट झाली आहे. पदवी प्राप्त केलेल्या युवकाला नीट आपले नाव लिहायला येत नाही. चार वाक्ये लिहायची तर गोष्टच वेगळी.
सांगलीतल्या एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या आवृत्ती प्रमुखाशी बोलता बोलता विषय निघाला तेव्हा त्यांनी ग्रामीण भागात आम्हाला वार्ताहर मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. पण त्यांनी हेही कबूल केले की, आम्ही त्यांना देतो तरी किती? पुढच्या काही वर्षात वृत्तपत्रांना ग्रामीण भागात वार्ताहरच मिळणार नाहीत, असेही ते ठामपणे म्हणाले. मी गेल्या पंधरा वर्षांपासून या क्षेत्राशी संबंधीत आहे. त्यांच्या बोलण्यातून आणि माझ्या अनुभवातून प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात नवीन वार्ताहर निर्माण झालेले नाहीत. काही वर्षांपर्यंत या क्षेत्राला एक प्रकारचे ग्लॅमर होते. युवकांचा या क्षेत्राकडे येण्यासाठी ओढा होता. पण काही दिवस काम केल्यानंतर त्यांचा भ्रमनिराश झाला. त्यांनी आपली वाट बदलली. या क्षेत्रात 'राम' नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले. टीव्ही चॅनेलसाठी काम करायला युवक इच्छूक आहेत, पण वृत्तपत्रात काम करायला मात्र तयार नाहीत. ही गोष्ट वाचन संस्कृतीसाठी तर धोकादायक आहेच, पण वृत्तपत्रांच्या मर्यादेबाबतही काही गोष्टी समोर येऊ लागल्या आहेत.
ज्यावेळी विविध खासगी वाहिन्या अवतरल्या तेव्हा, वृत्तपत्रे संपली, अशी ओरड सुरू होती. मात्र वृत्तपत्राने समाजातले स्थान आबाधित तर ठेवलेच पण त्यात उत्तरोत्तर प्रगतीही दिसू लागली. वृत्तपत्रांनीही वाचनीयता वाढविण्याच्यादृष्टीने आपल्या रंगरुपात, मांडणीत बरेच बदल केले. विविध विषयांवरच्या पुरवण्या सुरू केल्या. म्हणजे ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे चांगल्यात चांगला अंक वाचकांच्या हातात देण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करू लागला. शिवाय या क्षेत्रात स्पर्धाही भयंकर वाढली. या स्पर्धेमुळे वाचकांची सोय झाली आणि अत्यंत स्वस्त किंमतीत १६-१६ पानी अंक वाचकांच्या हातात पडू लागला. खपाच्या शर्यतीत घोडदौड करताना प्रत्यक्षात एक अंक बाहेर काढण्यासाठी पाच ते सात रुपयांना पडणारा अंक दोन किंवा तीन रुपयांना विकावा लागत आहे. काही वृत्तपत्रांनी तर आपला अंक सर्वाधिक वाचकांजवळ जावा म्हणून वाचकांच्या लाभाच्या स्कीम टाकल्या. तरीही ज्याची त्याची धाव तिथल्या तिथेच आहे. ही परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्रात तरी अनुभवाला येत आहे. पण धडपड मात्र निरंतर सुरू आहे. कारण नवनव्या वृत्तपत्रांची भर पडत आहे. हिंदी भाषिक दैनिकेही आता आपली मराठी संस्करणे सुरू करत आहेत. मोठ्या प्रकाशन संस्थाही या क्षेत्रात पडत आहेत.त्यामुळे साहजिकच स्पर्धा वाढत चालली आहे.
जनमाणसात आपल्या दैनिकाचा ठसा उठविण्यासाठी सतत कोणते ना कोणते वृत्तपत्र आपला खप, आपले वाचक कसे आणि इतर दैनिकाच्या तुलनेत कितीने अधिक आहेत, याची आकडेवारी आपल्या दैनिकात झळकवत असते. विविध संस्थांच्या सर्व्ह्रेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध केले जातात. हा प्रकार तिकडे औरंगाबादपासून पुण्या-कोल्हापूरपर्यंत तीन- चार महिन्यात सतत पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर आणखीही काही वृत्तपत्रे येऊ घातली आहेत. हे सगळे चालले असताना वाचकांची चांगली सोय होत असली आणि त्यांना कमी मोबदल्यात जादा बरंच काही मिळत असले तरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्षात फिल्डवर काम करणारा वार्ताहर मात्र आर्थिक संपन्न झालेला दिसत नाही. त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळालेले नाही. केवळ हा एकमेव व्यवसाय करून पोट भरता येत नाही. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय अथवा विकासात्मक पातळीवर जागृतीचे काम करणारा ग्रामीण भागातला शिलेदार मागेच आहे.
जिल्हा पातळीवर असो अथवा तालुका पातळीवर नवीन वार्ताहर किंवा संपादकीय जबाबदारी सांभाळायला इकडची-तिकडचीच मंडळी पळवावी लागतात. यात तालुका पातळीवरच्या वार्ताहरला फारशी किंमत नाही. तसे त्याला दुय्यम स्थानच आहे. आजकाल वृत्तपत्रे बातमीपेक्षा जाहिरातीला अधिक महत्त्व देताना दिसतात. ग्रामीण भागात जाहिरातीला सोर्स नाही. तरीही त्यांच्या मागे वृत्तपत्रांचा ससेमिरा असतो. अर्थात कमी किंमतीत अंक वाचकांना देताना वृत्तपत्रांची दमछाक होते. या जिवघेण्या स्पर्धेत लहान वृत्तपत्रांची तर फारच केविलवाणी परिस्थिती होताना दिसते. जाहिरात आहे तर वृत्तपत्र आहे, अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे जाहिरातीसाठी सतत धावाधाव सुरू आहे.
या सगळ्यात फिल्डवर काम करणार्‍या वार्ताहराकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. त्याला आर्थिक स्थैर्य नाही. बातमीसाठी धावाधाव करावी लागते. फोटो काढावे लागतात. ते ई-मेल,पाकिटाने किंवा फॅक्सने पाठवावे लागते. इतके श्रम घेऊन त्याला मानधन मात्र तुटपुंजेच. कुणाही तालुका प्रतिनिधीला आठ-दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक कुठले दैनिक मानधन देत नाही. ही माहिती प्रत्यक्ष वार्ताहरांशी बोलूनच काढली आहे. शिवाय सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे धडपड करून मिळवलेली बातमी प्रसिद्ध होईल, याची वार्ताहरला खात्रीही नाही. जागेचाही मोठा प्रॉब्लेम वृत्तपत्रांकडे निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागात अर्धवेळ काम करणार्‍या पत्रकारांनाही त्यांचा मोबदला मिळत नाही, असा तक्रारीचा सूर ऐकायला मिळतो. ग्रामीण भागात दुसरा व्यवसाय करत हा पत्रकारितेचा व्यवसाय सांभाळावा, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे चांगाला म्हणजे किमान पदवीधर झालेला, मराठी व्याकरणशुद्ध लिहिणारा युवक मिळणे कठीण झाले आहे. मराठी भाषेची अवस्था फार वाईट झाली आहे. पदवी प्राप्त केलेल्या युवकाला नीट आपले नाव लिहायला येत नाही. चार वाक्ये लिहायची तर गोष्टच वेगळी.
No comments:
Post a Comment