विकासाच्या पोकळ बाता

     अलिकडेच सीबीआयच्या एका बैठकीत मनमोहनसिंह म्हणाले होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला जर पूर्ण क्षमतेने काम करायचे असेल तर भ्रष्टाचार आणि नोकरशाहीची निष्क्रियता यासारखे घरचे अडथळे दूर करायला हवेत. पण प्रश्न असा आहे की, मनमोहनसिंह स्वतः पंतप्रधान आहेत आणि असे असताना ते या गोष्टी सांहताहेत कुणाला? युपीए सरकारचा कुटुंबप्रमुख या नात्याने त्यांना काही करता येत नाही का?  त्यांनी यासंबंधी काही तरी करून दाखवावे, अशी तमाम भारतीयांची इच्छा आहे. सध्या जी भारतासमोर, अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानं उभी आहेत,  ती पार करण्यासाथी आपण कोणकोणत्या योजना राबवल्या, त्यांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली, हे सगळे सांगण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतून जात आहे, हे आता आकडे पुढे करून सांगण्याची आवश्यकता नाही. कारण महागाईने अगोदरच सामान्य माणसांचे जिणे मुश्किल करून ठेवले आहे. त्याच्यानेच देशात काही बरं चाललं नाही, याचा अंदाज यायला वेळ लागत नाही.

     औद्योगिक क्षेत्रात मंदी आली आहे. त्यामुळे रोजगाराचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत सरकारी सुधारणांचा दावा केला जात असला तरी सुधारणांचे कसलेच संकेत मिळत नाहीत. आठ पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वेगाने होत असलेली घसरण भविष्यात औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा होईल, असे म्हणण्यासारखे चित्र आपल्यासमोर दिसत नाही. या क्षेत्रात तातडीने सुधारणा झाल्या नाहीत तर उद्योगांमध्ये कपातीचे धोरण स्वीकारले जाईल, आणि हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकेल. सध्या या घसरणीमुळे सरकारबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रदेखील मोठ्या चिंतेत आहे. ही घसरण देशाच्या भविष्य, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते. सध्याची ही अवस्था पाहता युपीए सरकारातील नेत्यांच्या क्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

     नऊ वर्षांपासून देशाचे सरकार चालवणारे पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी देशाच्या वर्तमान समस्यांवर तोडगा कसा काढला जाणार आहे, हे अजूनही सांगू शकलेले नाहीत. देश आणि उद्योग क्षेत्रातील निराशा , त्याचबरोबर हतबलता हा जो मोहोल देशात निर्माण झाला आहे, तो दूर सारण्यासाठी त्यांनी कुठली पावले उचलली आहेत किंवा पुढे काय करणार आहे, हे काहीच त्यांनी सांगितलेले नाही. शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजिवनी देऊ, असा विश्वासदेखील ते देऊ शकलेले नाहीत.गेल्या महिन्यात कित्येक रेटिंग एजन्सींनी आणि आर्थिक संस्थांनी लागोपाठ अशा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबाबत बर्‍याच विपरित टिपण्या केल्या आहेत.

     मूडीजने देशाचा संभाव्य विकास दर कमी केला आहे. इतकेच नव्हे तर याला त्यांनी थेट युपीए सरकारची नीती जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. स्टँडर्ड अँड पुअर्स या आणखी एका रेटिंग एजन्सीने अगोदरच भारताचे रेटिंग खाली आणले आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर ५.३ वर आला आहे. जो गेल्या नऊ वर्षातला सर्वात निच्चांकी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०११-१२ मध्ये देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दरदेखील ६.५ टक्के होता. हा त्याच्या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या विकास दरापेक्षा (८.४ टक्के) फारच कमी होता. देशाचा निर्यात व्यापारदेखील अडचणीत आहे. निर्यात घटल्याने निर्यातसंबंधी कर्मचार्‍यांच्या कपातीच्या बातम्याही आता येऊ लागल्या आहेत. मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रातल्या स्थितीमध्ये सुधारणा होऊ न शकल्याने त्यातल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होऊ शकतात.सीआयआयनुसार आता सगळं काही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या हातात आहे, ते राजकोषीय संतुलन स्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलतात आणि दिलेल्या वचनानुसार अंमल करतात का, हा प्रश्न आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योगजगतासाठी व्याज दराचे समाधान देण्याची घोषणा व्हावी, असम या क्षेत्रातल्या जाणकारांचं म्हणणं आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी बोलणी करून रेपो दरात घट करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे घरगुती मागणीला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. फिक्कीचे अध्यक्ष आर. व्ही. कनोरिया यांच्या मतानुसार औद्योगिक उत्पादनाचे ताजे आकडे पाहता या क्षेत्रातली मंदी आगामी काळातदेखील लवकर दूर होऊ शकेल असे वाटत नाही. हे मोठे चिंतेचे कारण आहे. आपली देशांतर्गत मागणी सतत घटत चालली आहे. अशावेळी ठोस निर्णयच अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊ शकतो. सध्या युपीए सरकारवर अनेक संकटाचे ढग जमा झालेले आहेत. अगोदरच भ्रष्टाचार-घोटाळ्यात सरकार शेंबाडतल्या माशीसारखे गुरफटले आहे. त्यातच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका समोर आहेत. पुन्हा सत्ता काबिज करण्यासाठी काही लोकार्षित योजना सरकार लागू करू इच्छित आहे. मात्र या योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने घातकच ठरणार आहेत.

     आर्थिक पातळीवरच्या समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत, याला केंद्र सरकारातल्या विभिन्न मंत्रालयातल्या समन्वयाचा अभावदेखील कारणीभूत आहे. त्यांच्यात अजिबात ताळमेळ नाही. त्यांच्यामुळे जवळ जवळ दोनशेहून अधिक योजना लोंबकळत पडल्या असल्याचे सांगण्यात येते. आर्थिक पातळीवर कोठेच काही सरळ्याने चालत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात कमालीची निराशा  पसरली आहे. सरकारने तातडीने काही सुधारणावादी पावले उचलली नाहीत तर या क्षेत्रातली गुंतवणूकदेखील स्तब्ध होईल. आणि त्याच बरोबर चालू वर्षातला आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षापेक्षाही अधिक खराब असू शकेल.

     मूडीजचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ ग्लेन लेविन यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकार या दोहोंकडून अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्यादृष्टीने योग्य पावले उचलली जात नाहीहेत. ग्लोबल आर्थिक संकटाने तर अगोदरच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आपल्या जाळ्यात अडकून टाकले आहे. खाद्य वस्तूंच्या महागाईला आटोक्यात आणण्यावरचे उपायदेखील होत नाहीत.साखर आणि खाद्य तेलाच्या किंमती सरकारच्या नियंत्रणातून सुटल्या आहेत. आयात शुल्क अधिक असल्याने तेलाच्या किंअतीदेखील अधिक आहेत. त्यातच अमेरिकासह अन्य देशात पडलेला दुष्काळ आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. साखर साठमारीच्या तावडीत सापडली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या उपायांची मात्रा चालेनाशी झाली आहे. साखरेच्या किंमती वाढतच चालल्या आहेत. महागाईच्या काळात किंमती कमी करण्यावरच्या उपायांवर भर देण्यापेक्षा सरकार खाद्यान्न उत्पादनाला प्रोत्साहन न देताच खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक आणून संकट आणखी गडद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या दिशाहिनतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनत चालली आहे. आपल्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. याचा परिणाम म्हणजेच सामान्य लोकांना जीवन जगणं अवघड होऊन बसले आहे. 

     विकास दराची घसरगुंडी चालू असतानाच रोजगाराच्या पातळीवर तर अगोदरच संकटाचे ढग गडद होत चालले आहेत. युपीए सरकार विकास दर पुन्हा मार्गावर आणण्याचा दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात या दाव्यानुसार काही होताना दिसत नाही. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुका कधी जाहीर होतील, सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. युपीए सरकारातील घटक पक्ष किंवा बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या पक्षांमधील काँगेसचे संबंध बिघड्त चालले आहेत. ताणले जात आहेत. त्यामुळे सरकार याकडेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. केंद्र सरकार अर्थात काँगेस या न त्या प्रकारचे २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नांना लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात काही लोकार्षित नीती किंवा योजना लोकांसमोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर येण्याची शक्यता धुसरच आहे. याचे प्रतिकूल परिणाम या देशातल्या जनतेला आणि येणार्‍या नव्या सरकारला भोगावे लागणार आहेत.