बेरजेत नसलेले मध्यमवर्गीय

शाळेतले शिक्षक वर्गात दंगा करणाऱ्याला चांगलं ओळखतात,पण तिथेच गप्प बसणाऱ्या मुलाचे नावदेखील माहीत नसते. तशीच काहीशी अवस्था आज मध्यमवर्गीय लोकांची झाली आहे. आता इथे मध्यमवर्गीय म्हणजे नेमका कुठला वर्ग असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. त्यासाठी पहिल्यांदाच खुलासा करतो. जे इन्कम टॅक्स भरत नाही,पण ज्याच्या घरात फ्रीज,कुलर आहे असे. अशी एकूण संख्या देशात जवळपास 45 कोटी आहे. म्हणजे यांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. हे लोक फार कुठल्या भानगडीत पडत नाहीत. आपण भलं आणि आपलं काम भलं, या कॅटॅगिरीतील ही माणसं. यांना वाटलं तर ही मंडळी मतदान करायला जातील, नाही तर बाहेर कुठे फिरायला किंवा घरात बसून चांगलंचुंगलं करून खात बसतील. जसे हे कुणाच्या भानगडीत पडत नाहीत, तसे यांच्याकडेही कुणी फारसं लक्षही देत नाहीत. ही माणसं 'कामापुरता मामा' असतात,पण यांना ज्यांनी कुणी ओळखलेलं असतं, ते यांचा लाभ घेतल्याशिवाय (म्हणजे लुटल्याशिवाय) राहत नाहीत. कारण ही माणसं फार अडचणीतही सापडत नाहीत. मात्र अशा लोकांची अवस्था कोरोना काळात 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' अशी झाली आहे. या लोकांना सर्वाधिक त्रास झाला आहे, मात्र यांच्या गप्प बसण्याच्या सवयीमुळे त्यांच्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत  नाही.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात गरीब लोकांना धान्य वाटले. त्याहून गरिब असलेल्या लोकांच्या खात्यावर पैसे टाकले. अर्थात याचा किती फायदा झाला, हे ज्याचे त्याला माहित,पण या मध्यमवर्गीय लोकांना यातला कसलाच लाभ झाला नाही. इतकंच काय! टाळेबंदीच्या प्रारंभी काही उदार, समाज सेवेची आस असलेल्या सामाजिक-राजकीय लोकांनी धान्य व इतर घरगुती वापराच्या वस्तू गरिबांना वाटल्या.तेही या लोकांच्या पदरात पडल्या नाहीत. कारण घरात 'फ्रीज" आहे, काहींच्या घरात 'एसी' आहे. बाहेर जाऊन कसं मागायचं? लक्ष तर कोण देणार? पण कोरोना काळात सर्वाधिक हाल आणि त्रास याच लोकांना झाला आणि अजून होतो आहे. अनेकांच्या या काळात नोकऱ्या गेल्या, पगार कपात झाले, धंदा-व्यवसाय बुडाला. ज्यांचं वय 40-45 आहे, अशा लोकांना दुसरी नोकरी मिळणं अवघड. पण तरीही हा वर्ग शांतच!
आपल्याकडे आपलं खरं इन्कम कुणी सांगत नाही. शेतकरी तर त्याचा थांगपत्ताही लागू देत नाही. त्यामुळे आपल्या देशात गरीब-श्रीमंत या मधला आकडा शोधून काढणं, मोठं कठीण आहे. मात्र इन्कम टॅक्स न भरता (प्रामाणिक नोकरदार सोडून) मजेत जगणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे, हे मात्र निश्चित. आता हे कसं ? सन 2016 मध्ये राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्व्हेक्षण या नावाने सुमारे सहा लाख घरांचा सर्व्हे करण्यात आला होता. यानुसार देशातल्या 30 टक्के लोकांकडे रेफ्रिजरेटर (फ्रीज) आणि 20 टक्के लोकांकडे एसी किंवा कुलर असल्याचं आढळून आलं होतं. शिवाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश किंवा पूर्वोत्तर प्रदेशात खूप कमी लोक फ्रीजचा वापर करतात. या फ्रीजचा आधार घेतला तर जवळपास 33 टक्के म्हणजे (जवळपास 45 कोटी) लोक मध्यमवर्गीय आहेत. म्हणजे बघा, इतक्या मोठ्या लोकांकडे सरकार चक्क दुर्लक्ष करतं. आणि आता सगळ्यात वाईट अवस्था या वर्गाची चालली आहे. लाखो लोकांचा रोजगार गेला आहे, कुणाच्या पगारात कपात झाली आहे. अनेक उद्योग-व्यवसायाची अवस्था खराब झाली आहे. कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या काही लोकांकडे पैशाची कमतरता नाही, पण वेतन कपातीमुळे त्यांचीही अडचण झाली आहे. या लोकांचे सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत पगार कपात करण्यात आली आहे. तरीही ही माणसं कुठलीही तक्रार न करता जीवन जगत आहेत. हा वर्ग 30 ते 40 वर्षे वयोगटाचा आहे. अनेकांनी आपल्या ऐपतीनुसार होम लोन,कार लोन काढलं आहे. यांना आई-वडिलांचा सांभाळ करायचा आहे. मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवायचंही आहे. चांगली शाळा म्हटलं की, वारेमाप फी आलीच. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे किती पैसा उरला असेल. आणि आज महागाईचं तर काय सांगायचं - ती अगदी गगनाला भिडली आहे. नित्योपयोगी जिनसांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा झाल्या आहेत. शिवाय या वर्गात काही वयस्कर लोकही आहेत. अशा लोकांना पुन्हा नोकरी कशी मिळणार? या लोकांना एकादे व्हीझिटिंग कार्ड काढून त्यावर 'सल्लागार' म्हणून लिहिण्याशिवाय पर्याय नाही. आता आरोग्य यंत्रणा पुढारली असल्याने ही माणसं आणखी 30-40 वर्षे तर आरामात जगतील. मग या लोकांनी पुढं काय करायचं? हात-पाय हलताहेत तोपर्यंत ठीक आहे, पण तिथून पुढे काय? पण ही माणसं आपली पीडा प्रदर्शित करत नाहीत. राजकीय लोक यांच्याकडे पाहातही नाहीत.कारण ही मंडळी त्यांचे 'व्होट बँक' नाहीत. सरकारी नोकरदार त्याचं ठीक चाललं आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सेवा निवृत्तीनंतर जगायला साधन आहे. अलीकडे जुनी पेन्शन योजना बंद केल्याने आताच्या सरकारी बाबूला आपल्याच पगारातील काही रक्कम बाजूला ठेवून तीच निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. म्हणजे त्यांचीही अवस्था पुढे जाऊन अवघड आहे. सरकार बँका, सरकारी उद्योग उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. म्हणजे साठवलेला पैसाही आता या उद्योगपतींच्या बँकेत राहणार आहे. आणि हे लोक कधी सगळं बुडवून परदेशात जातील, सांगता येणार नाही. म्हणजे पुढचा काळ सगळा अंधकारमयच आहे. असं असताना या लोकांना आपली मुलं आपल्यापेक्षा वरचढ निघावीत, अशी अपेक्षा असते. यांच्यासाठी कुठली सरकारी योजना नाही. यांना सगळं काही आपल्या स्वतःच्या हिंमतीवर करावं लागतं. पण याच लोकांचं कोरोनानं कठीण करून ठेवलं आहे, पण तरीही ही माणसं खूश आहेत. अजिबात कुरकुर करत नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012