शिक्षण हे पुस्तकात किंवा चार भिंतीत नाही तर खुल्या नैसर्गिक वातावरणात आहे,याचा वस्तुपाठ देणार्‍या सोनम वांगचूक यांच्या आयुष्यावर बेतलेला अमिरखानचा 'थ्री एडियट' या चित्रपटातील फुनसूक वांगडूपेक्षा किती तरी पटीने अधिक लडाख येथील सोनम वांगचूक यांचे कार्य आहे. मात्र हा चित्रपट गाजला आणि मग आपल्या देशाचे लक्ष या सोनम वांगचूक यांच्याकडे गेले. स्वत: सोनमसुद्धा म्हणतात की, एकाद्या चित्रपटामुळे खरी माणसे ओळखली जातात, असे व्हायला नको आहे. पण आपल्या देशात परिस्थिती वेगळीच आहे. इथे नकलाकाराचा सन्मान केला जातो आणि जे खरे खणखणीत नाणे असते,ते मात्र दुर्लक्षित राहते. अशीच परिस्थिती 'ग्लोबल टीचर' पुरस्कार मिळालेले रणजितसिंह डिसले यांच्याबाबतीत घडली आहे.
डिसले यांनी शालेय अभ्यासक्रमांच्या पुस्तकांना ‘क्यूआर कोड’ची जोड देऊन शिक्षणात ‘डिजिटल क्रांती’ करण्याचा प्रयोग केला. ’या प्रयोगाने केवळ महाराष्ट्राच्याच नाही, तर देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांती झाली. तब्बल ८३ देशांतील विद्यार्थ्यांना ते ऑनलाइन माध्यमाद्वारे विज्ञान शिकवतात.’त्याचबरोबर अस्थिर राष्ट्रांतील विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य करतात. याची दखल घेऊन युनेस्को आणि लंडनस्थित ‘वार्की फाऊंडेशन’ यांनी संयुक्त विद्यमाने डिसले यांना सात कोटींचा ‘ग्लोबल टीचर' पुरस्कार दिला आहे. वार्की फाऊंडेशनने म्हटलंय की, ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी डिसले यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांची शाळेतून गळती थांबली आणि बालविवाहाला आळा बसला. जिल्हा परिषदेचे शिक्षक असलेल्या या शिक्षकाला सात कोटींचा हा पुरस्कार मिळाल्याने देशात सध्या सर्वांच्याच तोंडी त्यांचे नाव आहे, मात्र श्री. डिसले यांना देखील हीच खंत आहे. ते म्हणतात,'जगाने मोठे म्हटल्यानंतर आपणही मोठे म्हणण्याची भारतीयांची मानसिकता हे आपले अपयश आहे. शिक्षकांचे महत्त्व, त्यांचे काम, त्यांचा सामाजिक दर्जा यांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांची गुणग्राहकता आणि योगदानाला मान्यता मिळायला हवी.' प्राचीन काळात किंवा इतिहासात शिक्षकाला मानसन्मान होता. राजदरबारात राजा पेक्षाही त्यांना उच्च स्थान होते. पण स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे परिस्थिती बदलली. अध्यापनापेक्षा त्याला अन्य कामे देऊन शिक्षणाची वाट लावण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. घरोघरी जाऊन जनगणना ते गावातल्या स्वच्छतागृहांची गणना करायला लावून व निवडणुकांच्या कामात गुंतवून शिक्षकाचा मानसन्मान मातीमोल केला. आता तर ग्रामपंचायत सदस्य किंवा कालचा सरपंच झालेला पोरगा शिक्षकांवर डाफरतो तेव्हा शिक्षक निर्भयपणे अध्यापन कसे करतील आणि हेच शिक्षक मुलांमध्ये धाडस कसे निर्माण करतील,असा प्रश्न आहे.
आज शिक्षक शिक्षणात नवे तंत्रज्ञान आणून नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देतानाच शिक्षणाची प्रक्रियाही सुलभ करून टाकली आहे. पण या शिक्षकांना 'डिझिटल शिक्षण' देण्यासाठी माफक दरात वीज आणि इंटरनेट उपलब्ध करून द्यायला सरकारे तयार नाहीत. मग विद्यार्थी तरी काय नवीन शिकणार? नोकरीची दालने आता बदलली आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्ये आत्मसात करण्याची काळाची गरज आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्र पूर्ण ढवळून काढण्याची गरज आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात याची अपेक्षा असली तरी आधी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्याची गरज आहे.
भारतीय शिक्षण पद्धतीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढायला हवा. तशा भौतिक सुविधा शाळांमध्ये उपलब्ध करून द्यायला प्राधान्य द्यायला हवे. खरे तर परदेशातील शिक्षण पद्धती जाणून घेताना भारतीय शिक्षण पद्धतीचा तुलनात्मक अभ्यास करता भारतात प्रचंड लोकसंख्या हा प्रमुख अडसर असल्याचे दिसते. परदेशात १८ ते २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असते, तर भारतात हेच प्रमाण ५० ते ६० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता आपल्याकडे परदेशाप्रमाणे शिक्षक नियुक्त करणे कठीण आहे; परंतु अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला तर शिक्षणाची उद्दिष्टे आपण सहज पूर्ण करू शकतो. हे डिसले शिक्षकांनी दाखवून दिले आहे. मात्र हे करीत असतानाही शिक्षण क्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त ठेवण्याची गरज आहे. मंत्री, पुढाऱ्यांना शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याचे अधिकार वा त्यात हस्तक्षेप असता कामा नये. शिक्षकांना पूर्ण स्वातंत्र्य असायला हवे. केवळ पाठय़क्रम पूर्ण करण्यापुरतेच शिक्षकांचे काम नसावे, तर उद्दिष्टे पूर्ण करताना शिक्षकांना जे प्रयोग किंवा उपक्रम राबवायचे आहेत, त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.
प्रयोगशील शिक्षकाला प्रोत्साहन मिळणे ही आज खरी गरज आहे. तो दिवस कधी येतो, हे आता पाहायला हवे.सध्या तरी हे चित्र लांब आहे, असेच दिसते. राज्याचा विचार केला तर अजूनही शिक्षकांच्या रिक्त जागा मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसते. राज्यातील दहा लाखांहून अधिक संख्येने असलेल्या या शिक्षकांचा उपयोग अध्यापनाव्यतिरिक्त अन्य सरकारी कामांसाठी करून घेण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली असते. हे थांबायला हवे. अशी सरकारी कामे बिनबोभाट होण्याने, राज्यातल्या शिक्षणव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम होत असेल याची काळजी कुणाला नाही, हे स्पष्टपणे दिसते.राज्यातील शिक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावते आहे. नव्याने शिक्षकभरती करतानाही केवळ आर्थिक कारणांमुळे अडचणी येत आहेत. अशा अवस्थेत शिक्षकांना त्यांची कल्पनाशक्ती उपयोगात आणण्यासाठी पुरेशी उसंत मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर असलेली अन्य अशैक्षणिक कामांची टांगती तलवार निमूटपणे काढून घ्यायला हवी. शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक असल्याचा आरोप करणे सोडून ‘अत्यावश्यक’ या सदरात शिक्षणाची गणना करायला हवी. त्यासाठी सरकारने आपली मानसिकताच बदलायला हवी. कॉम्प्युटर ज्ञानाच्या जोरावर शिक्षक शिक्षणात बदल घडवत आहेत. त्यांना 'डाटा ऑपरेटर' म्हणून त्याला सरकार, प्रशासनाने भलत्याच कामात गुंतवू नका, असेही सांगावेसे वाटते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
शासनाने बदलत्या काळानुसार शिक्षण पद्धतीत आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया आणि केंद्रप्रमुख भरती विस्तार अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी भरती सुद्धा परीक्षेच्या आधारे भरावे. कोणताही अर्थ नसताना बढती देऊन अयोग्य व्यक्ती जबाबदार पदावर जाऊन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अस्थिरता आणि अव्यवस्था निर्माण करतात.
ReplyDelete