हवामान बदलामुळे आर्थिक बजेटवर परिणाम

नव्या अर्थसंकल्पात दिल्लीसह बावीस शहरांमधील वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी 2,217 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पर्यावरण मंत्रालयाला 2,869 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.  मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावेळी पर्यावरण सुधारण्यासाठी बत्तीस पट अधिक पैसे वाटप करण्यात आले आहेत.  यातून दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना लक्ष्य केले आहे. यावेळी सांगण्यात आलं आहे की, धूरविरहित शहरांसाठी असे धोरण तयार केले जाईल, ज्यामुळे वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासून मुक्तता होईल.  परंतु शहरांद्वारे प्रदूषणातून मुक्त होण्याचे धोरण काय असेल, याबाबत अद्याप कोणताही रोडमॅप सादर केलेला नाही.  विशेष म्हणजे दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये दिवाळीनंतर प्रदूषण अत्यंत धोकादायक पातळीवर असते. वायू प्रदूषणामुळे श्वास घेण्यात त्रास, डोकेदुखी, बद्धकोष्ठता, गॅस, डोळे दुखणे आणि आळस बळावणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. गेल्या वर्षी दिल्लीसह सर्वच शहरांत एप्रिलमधील प्रदूषणाची समस्या दूर झाली होती.  यामागील कारण म्हणजे सर्व प्रदूषण करणारी यंत्रणा बंद होती. लॉकडाऊनमुळे प्रदूषणाला आळा बसला होता. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांकडून जाळला जाणारा शेतातील टाकाऊ कचरा आणि यामुळे होणारे प्रदूषण तसेच दिवाळीचे फटाके दिल्ली यामुळे आसपासच्या भागात प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक परिस्थितीवर पोहचत असते.  यामुळे कोट्यवधी लोकांना आरोग्याचा त्रास होत आहे. मात्र यावर सरकारे गप्प आहेत.

लॅसेन्ट मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, 2019 मध्ये झालेल्या मृत्यूंपैकी अठरा टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतात.  महत्त्वाचे म्हणजे 1990 ते 2019 या काळात वायू प्रदूषणात एकशे पंधरा टक्के वाढ झाली आहे.  ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 मध्ये असे म्हटले आहे की, भारतातील 32.5 टक्के मृत्यू हे वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या गंभीर आजारामुळे झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे देशातील एकूण मृत्यूंपैकी प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी 17.8 टक्के आहे.  एका आकडेवारीनुसार, श्वसन रोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 16.2 टक्के मृत्यू स्ट्रोक, 11.2 टक्के कमी श्वसन संक्रमण, 5.2 टक्के नवजात शिशूरोग, मधुमेहाचे 3.8 टक्के आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने 1.7 टक्के मृत्यू होतात. वायू प्रदूषणाचा पीएम 2.5 कण फुफ्फुसाच्या कर्करोगामागील सर्वात मोठे कारण मानले जाते.

जर आपण प्रदूषणामुळे होणार्‍या आर्थिक नुकसानीचे आकलन केले तर असे दिसून येते की केवळ 2019 मध्ये जीडीपीच्या 1.4 टक्के आर्थिक फटका बसला आहे.  ही रक्कम सुमारे 2.6 लाख कोटी रुपये आहे.  वातावरणामधील प्रदूषणामुळे विषारी वायूचे कण वाढत असताना,सर्व राज्यातल्या  घराच्या आतमध्येसुद्धा शुद्ध हवा न मिळण्याची गंभीर समस्या आहे. ज्या राज्यांमधील घरातील वातावरणही प्रदूषित आहे, अशा राज्यांमध्ये बिहार, ओडिशा, आसाम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो. म्हणजेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजना या राज्यात प्रभावीपणे लागू केलेली नाही.  विशेष म्हणजे, ज्या राज्यात उज्ज्वला योजना घराघरांत पोहोचली आहे,अशा राज्यांमधील गेल्या काही वर्षांत घरांच्या आतले प्रदूषण चौसष्ट टक्के कमी झाले आहे.

प्रदूषण जास्त असलेल्या भागात,प्रदेशात ते कमी करण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी दरवर्षी हवामान परिषदमध्ये चर्चा केली जाते आणि काही उपाययोजना करण्याचे निश्चित केले जाते, मात्र त्यावर पुढे काहीच होताना दिसत नाही. पर्यावरणाच्या प्रदूषणाबद्दल स्टॉकहोममध्ये 1972 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या सर्व देशांच्या नेत्यांनी यासंदर्भात आपल्या सूचना सादर केल्या होत्या. यामध्ये पर्यावरणाचा र्‍हास आणि त्यातून उद्भवलेल्या संकटाची सुचविलेली समस्या पाहण्यावरही सहमती दर्शविली.  तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पर्यावरणाची समस्या जगातील वाढत्या दारिद्र्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता.  आजही जगातील दारिद्र्य ही सर्वात मोठी समस्या आहे आणि यामुळे वाढते प्रदूषण थांबलेले नाही.  भारतातील सर्वात गरीब राज्यांमध्ये महिला अजूनही लाकूड, कोळसा आणि तण यांचा वापर करून अन्न शिजवतात.  म्हणूनच घरांच्या आतली हवा तेथे प्रदूषित आहे.

पर्यावरणीय प्रदूषणात ग्रीनहाऊस वायूंच्या भूमिकेबद्दल, अमेरिकन नागरिक वर्षाला 16.6 टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करतो, तर एक भारतीय केवळ 1.5 टन उत्सर्जित करतो.  बारा भारतीयांच्या बरोबरीने ग्रीन हाऊस गॅस सोडण्यासाठी एक अमेरिकन जबाबदार आहे.  आकडेवारीनुसार, जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी प्रति व्यक्ति केवळ 1.7 टन भारत कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन करतो. भारत हे प्रमाण आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सौर उर्जा अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्षमता संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय शाश्वत निवासस्थान मिशन, हिमालयीन पर्यावरणशास्त्र, राष्ट्रीय हरित कृषी मिशन आणि भारतातील हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय रणनीतिक ज्ञान मिशन या आदी योजना अंतर्गत हे काम चालू आहे.  सौर उर्जा, पवनचक्की, कचरा चालविणारी शक्ती केंद्रे आणि जैविक ऊर्जा देखील वायू प्रदूषण कमी करण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा केवळ आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत नाही तर मुख्य खाद्यपदार्थ, फळांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.  गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या काळात दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त पिके नष्ट झाली. ऋतूचक्रात आलेल्या बदलांमुळे काही समस्यांचा जन्म झाला आहे, हा शास्त्रज्ञानचा इशारा खरा ठरत आहे.  आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन सल्लागार गटाच्या मते, 2050 पर्यंत गव्हाचे उत्पादन भारतातील दुष्काळामुळे 569 टक्क्यांनी घटेल.  गव्हाच्या या अभावामुळे भारतातील 200 दशलक्ष लोक उपासमारीने बळी पडतील.  कार्बन डाय ऑक्साईडची एकाग्रता अनेक टक्क्यांनी वाढल्यामुळे, हऋतूचक्रात प्रचंड बदल होईल, ज्यामुळे हायपोथर्मिया, हृदय आणि श्वसन रोग वाढतील. या आजारांमुळे मृतांची संख्याही वाढेल.  नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की पृथ्वीचे तापमान वाढत असताना डेंग्यू, मलेरिया आणि पिवळा ताप यासारख्या प्राणघातक आजारांचे जंतू वातावरणात वेगाने वाढू शकतात आणि कोट्यावधी लोकांना विळखा घालू शकतात.  काळानुसार जसे प्रदूषण वाढत जाईल तसेच रोग, संकटे आणि समस्या देखील वाढत जातील, हा शास्त्रज्ञांचा अंदाज खरा ठरत आहे.

त्याचप्रमाणे शेती, फलोत्पादन, औषध आणि फुलांची शेती करणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या मते त्यांच्या पिकांमध्ये असे नवे रोग दिसू लागले आहेत, जे यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते.  उत्तर प्रदेश, लडाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये ओझोन-निर्मित प्रदूषण वाढले आहे.  दिल्लीत यमुनाचे पाणी इतके प्रदूषित झाले आहे की आता स्पर्श करण्यासारखेही राहिले नाही.  नवीन आजार विकसित होऊ लागले आहेत.  त्याचप्रमाणे मृदा प्रदूषणामुळे मनुष्य, वन्यजीव, वनस्पती आणि जीवजंतूंमध्ये अनेक नवीन आजार उद्भवू लागले आहेत.  पर्यावरणसंबंधीय या डेटा आणि विश्लेषणांमुळे बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.यामुळे आपल्या देशाचे नव्हे तर तमाम देशांचे आर्थिक बजेट कोलमडते आहे. आजारांमुळे आपला पैसा यात अधिक खर्चाला जात आहे. साहजिकच याचा फटका इतर विकास कामांवर होत आहे. सध्या जी आरोग्यावर होणारी तरतूद फारच तोकडी आहे. यामुळे लोकांना व्यवस्थित उपचार-औषध पुरवठा होत नाही. साहजिकच लोकांच्या कमाईतील मोठी रक्कम त्यांच्या औषधोपचारसाठी जात आहे. यावर्षी प्रदूषणावर अधिक तरतूद करण्यात आली असली तरी ती पुरेशी आहे का, असा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली