तणाव, फास्ट फूड आणि गॅजेट्स: तरुण पिढीला उच्च रक्तदाबाचा धोका

आजची तरुण पिढी तंत्रज्ञान, वेगवान जीवनशैली आणि आधुनिक सुविधांनी समृद्ध आहे. मात्र, या सुखसुविधांच्या मागे आरोग्याच्या गंभीर समस्या दडल्या आहेत. तणावपूर्ण जीवनशैली, फास्ट फूडचा वाढता वापर आणि गॅजेट्सशी असलेले अतिव्यग्रतेचे नाते यामुळे तरुणांमध्ये उच्च रक्तदाब (हाय बीपी) या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. हा आजार पूर्वी प्रौढ आणि वृद्धांमध्ये सामान्य होता, मात्र आता १८ ते ३५ वयोगटातील तरुण देखील याला बळी पडत आहेत. 

तणाव आणि जीवनशैलीतील बदल: आधुनिक जीवनशैलीमुळे तणाव हा तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील ताणतणावांमुळे तरुण सतत मानसिक दडपणाखाली वावरत आहेत. झोपेचा अभाव, कामाचे वाढलेले तास आणि विश्रांतीसाठी कमी वेळ या गोष्टींनी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. 

फास्ट फूडची सवय:फास्ट फूड आणि जंक फूडच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे आरोग्याची हानी होत आहे. या पदार्थांमध्ये सोडियम, साखर आणि चरबीयुक्त घटक जास्त प्रमाणात असल्याने रक्तदाब वाढतो. नियमित आणि संतुलित आहाराऐवजी तयार अन्नपदार्थ खाण्याच्या सवयीमुळे तरुणांमध्ये वजनवाढ, कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढणे आणि हृदयविकाराचे धोके निर्माण झाले आहेत. 

गॅजेट्स आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव:
गॅजेट्सचा अतिवापर ही देखील एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. सतत स्क्रीनसमोर बसणे, खेळण्यासाठी मैदानी जागेऐवजी व्हर्च्युअल माध्यमांचा अवलंब करणे आणि शारीरिक हालचालींना फाटा देणे यामुळे तरुणांचे आरोग्य बिघडत आहे. गॅजेट्समुळे व्यायामाच्या सवयी कमी झाल्या असून यामुळे लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. 

तरुण पिढीवर होणारे परिणाम:
उच्च रक्तदाबामुळे तरुणांमध्ये अनेक गंभीर आजार निर्माण होत आहेत, ज्यामध्ये ब्रेन स्ट्रोक, हायपरटेंशन, रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज, किडनी संक्रमण आणि हृदयविकाराच्या झटक्यांचा समावेश होतो. महिलांमध्ये मायग्रेनचे प्रमाण जास्त असून, तीव्र डोकेदुखीमुळे त्यांचे दैनंदिन आयुष्य बाधित होत आहे. 

डब्ल्यूएचओचा अहवाल:
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालानुसार, भारतातील ३१ टक्के लोकसंख्या (१८८.३ दशलक्ष) उच्च रक्तदाबाने त्रस्त आहे. या आजारावर नियंत्रण मिळवले, तर २०४० पर्यंत ४६ लाख मृत्यू टाळता येऊ शकतील. दरवर्षी जगभरात ७५ लाख लोक उच्च रक्तदाबामुळे मृत्युमुखी पडतात, जे एकूण मृत्यूंच्या १२.८ टक्के आहेत. भारतात यामुळे दरवर्षी १.१ दशलक्ष मृत्यू होतात. 

सुधारणा आणि उपाययोजना:
उच्च रक्तदाब रोखण्यासाठी जीवनशैलीत मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. यामध्ये तणाव कमी करण्यासाठी ध्यानधारणा, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, फास्ट फूडपासून दूर राहणे आणि गॅजेट्सचा मर्यादित वापर यांचा समावेश होतो. 

1. नियमित आरोग्य तपासणी: रक्तदाबाची वेळोवेळी तपासणी केल्याने समस्या लवकर ओळखता येते. 

2. आहारात सुधारणा: जास्त प्रमाणात फळे, भाज्या, पूर्ण धान्य आणि कमी सोडियमयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे. 

3. तणावमुक्त राहणे: तणाव कमी करण्यासाठी योगासने, ध्यान आणि इतर ताण कमी करणाऱ्या उपक्रमांचा अवलंब करावा. 

4. शारीरिक हालचाली: रोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम, चालणे किंवा मैदानी खेळ यांचा समावेश करावा. 

उच्च रक्तदाब ही आजची एक गंभीर समस्या आहे, जी तरुण पिढीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. जीवनशैलीतील बदल, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि तणाव व्यवस्थापनाद्वारे या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करूनच या आजाराचे परिणाम टाळता येऊ शकतात. तरुणांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जंगलतोड थांबवणे अनिवार्य

 

सध्या जगभरातील पर्यावरणतज्ज्ञ कमी होत असलेल्या जंगलांबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) च्या ताज्या अहवालाने काहीशी दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, 2021 ते 2023 या काळात भारतातील एकूण वन आणि वृक्ष क्षेत्र 1,445 चौरस किलोमीटरने वाढले आहे. देशाला हिरवेगार ठेवण्यात मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. अहवालानुसार, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्येही दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत हरित क्षेत्र वाढले आहे. यावरून असे दिसते की, गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव आणि वृक्षारोपण यांसारख्या योजनांचा परिणाम दिसू लागला आहे.  

महाराष्ट्र देशाच्या वन आच्छादित क्षेत्राच्या संदर्भात मध्यम स्थितीत आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) च्या 2023 च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे वन आच्छादित क्षेत्र 50,858 चौ. कि.मी. (20.13%) आहे, जे देशाच्या एकूण वन आच्छादनाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. 

  महाराष्ट्र सरकारने 2015-2019 या काळात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा केला होता, पण वन आच्छादन केवळ 16.53 चौ. कि.मी. नेच वाढले.  खर्च आणि अपेक्षांच्या तुलनेत हा परिणाम अतिशय नगण्य मानला जाऊ शकतो.

 गडचिरोली हा सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र असलेला जिल्हा आहे (10,015 चौ. कि.मी.). तिथे 2021 ते 2023 दरम्यान 69.49 चौ. कि.मी. ची वाढ झाली, जी राज्यात सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ. कि.मी. आहे, त्यापैकी 20.13% हरित क्षेत्र आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार 33% हरित क्षेत्राचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे, पण महाराष्ट्र अजूनही या लक्ष्याच्या खूप मागे आहे.

महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. गडचिरोली) सकारात्मक वाढ झाली आहे, पण राज्य पातळीवर हरित क्षेत्राच्या वाढीचा वेग फारच कमी आहे. वनसंवर्धनाच्या मोठ्या योजना असूनही, त्यांचा प्रभाव कमी पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आणि योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

तथापि, या अहवालातील चिंताजनक बाब म्हणजे उत्तराखंड आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र घटले आहे. या घटण्याची कारणे तपासून त्या राज्यांमध्ये वनसंवर्धन आणि संरक्षणावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र वाढले असले तरी, पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने निर्धारित लक्ष्य अजूनही दूर आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार, एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के भागावर वने असायला हवीत. मात्र, एफएसआयच्या ताज्या अहवालानुसार, ही टक्केवारी फक्त 25.17 पर्यंत पोहोचली आहे. 1987 पासून एफएसआयने सर्वेक्षण सुरू केले असून, तेव्हापासून आतापर्यंत ही टक्केवारी केवळ दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या या अहवालांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्रामध्ये काहीशी घट किंवा वाढ होत असते. मात्र, एकूण जमिनीच्या तुलनेत वनोंच्या प्रमाणाचा आलेख फारसा वर जात नाही.  

हे स्पष्ट आहे की, इतर देशांप्रमाणेच भारतातही लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिकरित्या वाढणारी जंगले टिकून राहू शकत नाहीत. विकास प्रकल्प आणि खाणकामासाठी होणारी जंगलतोड ही मोठी समस्या आहे, ज्यावर सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दरवर्षी सुमारे एक कोटी हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशातील 52 वाघ अभयारण्यांतील वनक्षेत्रात 22.62 चौरस किलोमीटरची घट झाली आहे.  

याचा अर्थ, जिथे वाघ राहतात, तिथेही जंगलांचे प्रमाण कमी होत आहे. ईशान्य भारतात महामार्ग आणि विमानतळ तयार करण्यासाठी जंगलतोड केली गेली. जंगलतोडीमुळे होणारे नुकसान केवळ वृक्षारोपणाद्वारे भरून काढता येत नाही. कारण, जंगलतोडीमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडून नवीन संकटे उभी राहतात. त्यामुळे मानवी सभ्यतेला या संकटांपासून वाचवण्यासाठी जागतिक स्तरावर जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी दूरगामी रणनीती तयार करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पत्रकारिता

 

जगाच्या डिजिटल युगात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ म्हणजेच ‘एआय’ हे एक प्रभावशाली साधन बनले आहे, ज्याने केवळ उद्योग आणि तंत्रज्ञानच नव्हे, तर पत्रकारिता क्षेत्रातही क्रांतिकारी बदल घडवले आहेत. माध्यमात कार्यरत व्यक्तींना अधिक प्रभावी आणि माहितीसमृद्ध बनवण्यासाठी ‘एआय’ने नवे मार्ग खुले केले आहेत. विशेषतः मातृभाषांमधून माहिती सुलभतेने उपलब्ध होणे ही ‘एआय’ची मोठी देणगी आहे. यामुळे ज्ञानाची सीमा ओलांडणे आणि भाषेच्या अडचणींवर मात करणे सहज शक्य झाले आहे. 

 पत्रकारितेतील ‘एआय’चे योगदान

आजकाल माध्यम क्षेत्रात वेगाने बदल होत आहेत, आणि ‘एआय’ त्यासाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहे. माहिती संकलन, विश्लेषण, अनुवाद, आणि अचूकता यांसारख्या विविध प्रक्रियांत ‘एआय’ने पत्रकारितेचा वेग आणि दर्जा वाढवला आहे. उदाहरणार्थ, बातम्यांच्या वेगवान विश्लेषणासाठी ‘एआय’ आधारित साधने वापरून पत्रकारांना अधिक जलद आणि प्रभावी माहिती सादर करता येते. ‘एआय’च्या माध्यमातून उपलब्ध झालेले अनुवाद साधने ही मातृभाषेतून माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गतीशील बनवतात.

 नोकऱ्यांची भीती आणि नवनवीन संधी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्यानंतर नोकऱ्या कमी होतील, ही भीती स्वाभाविक आहे. मात्र, इतिहास साक्षी आहे की तंत्रज्ञानाने नवनवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. ‘एआय’चा योग्य वापर केल्यास पत्रकारिता क्षेत्रातही नवे रोजगार उभे राहू शकतात. उदाहरणार्थ, डेटाच्या व्यवस्थापनासाठी, ‘एआय’ आधारित बातम्या तयार करण्यासाठी, तसेच ‘फॅक्ट-चेकिंग’ यंत्रणांसाठी नवीन तज्ज्ञांची गरज निर्माण होईल. मात्र, हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. ‘एआय’द्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीची अचूकता तपासणे, नैतिकतेच्या चौकटीत बसणाऱ्या बातम्या तयार करणे, आणि समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या चुकीच्या माहितीला रोखणे, या जबाबदाऱ्या पत्रकारांना पार पाडाव्या लागतील.

‘एआय’ आणि सत्यता

विविध समाजमाध्यमांवर पसरत असलेल्या खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांमुळे ‘एआय’चा सावधपणे वापर करण्याची गरज अधोरेखित होते. चुकीच्या माहितीमुळे आर्थिक फसवणूक किंवा समाजात गैरसमज पसरू शकतात. म्हणूनच, ‘एआय’च्या माध्यमातून प्राप्त माहिती सत्य-असत्याच्या चाचणीतून पार पाडणे महत्त्वाचे ठरते. पत्रकारांनी नैतिकता आणि संवैधानिक दृष्टिकोन यांचा अवलंब करून ‘एआय’च्या माहितीचा योग्य वापर करावा.

मराठी पत्रकारिता आणि ‘एआय’

मराठी भाषेतील पत्रकारितेला ‘एआय’शी जोडणे ही काळाची गरज आहे. मराठीमध्ये माहिती उपलब्ध होण्यासाठी आणि मराठी वाचकांना जागतिक पातळीवरील ज्ञान सुलभतेने मिळण्यासाठी ‘एआय’ कार्यक्षम ठरू शकते. मराठी भाषेसाठी ‘एआय’ आधारित साधने तयार करून स्थानिक भाषांचे महत्त्व वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच, पत्रकारांसाठी ‘एआय’विषयक कार्यशाळांचे आयोजन करून त्यांना या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

‘एआय’ची मर्यादा आणि जबाबदारी

‘एआय’च्या अतिवापरामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊ शकतो. त्यामुळे तांत्रिक चुका किंवा पूर्वग्रहदूषित माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ‘एआय’चा वापर करताना मानवी निरीक्षण आणि नैतिक मूल्ये कायम ठेवणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून भारतविरोधी किंवा समाजविघातक कृत्ये घडू नयेत यासाठी ‘एआय’च्या विकासावर स्थानिक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.

‘एआय’ हे तंत्रज्ञान पत्रकारितेला नवी दिशा देत असले, तरी ते योग्य पद्धतीने समजून घेतले गेले पाहिजे. पत्रकारांनी स्वतःला अद्ययावत ठेवून, ‘एआय’च्या साहाय्याने त्यांच्या गुणवत्तेला चालना दिली पाहिजे. मराठी पत्रकारिता क्षेत्रानेही या तंत्रज्ञानाला स्वीकारून स्थानिक भाषेच्या माध्यमातून जागतिक माहिती तत्त्वांच्या दिशेने पाऊल टाकले पाहिजे. ‘एआय’ ही केवळ यंत्रणा नसून ती ज्ञान आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारी प्रेरणा आहे, जी सावध आणि नैतिक दृष्टिकोनातून वापरणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि.सांगली

हवामान बदल: संकटाचे सावट आणि भविष्याची बिकट वाटचाल

 

अलीकडेच बाकू येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावरील हवामान बदलाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. गहन चर्चा आणि वादविवादांनंतरही, या परिषदेने ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आल्याचे चित्र उभे राहिले. हा परिषदेचा निष्कर्ष वचनांतील आणि वास्तवातील दरी आजही किती खोल आहे, हे अधोरेखित करतो. विकसनशील आणि विकसित देशांमधील परस्पर विश्वासाचा अभाव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

बाकू परिषदेतील महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’. याअंतर्गत श्रीमंत देशांनी 2035 पर्यंत दरवर्षी 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे वचन दिले. मात्र, हा निधी 45 गरीब देशांच्या गटाला अपुरा वाटला. त्यांनी या प्रस्तावाला ‘विश्वासघात’ म्हटले आणि असा आक्षेप घेतला की हा करार ना जागतिक तापमान कमी करू शकतो, ना कमजोर देशांना मदत करू शकतो. “आम्ही दहा वर्षांनी कुठे असू? हे ठरवण्यासाठी कोणाकडे हमी आहे?” हा सवाल उपस्थित करत या गटाने कडवट नाराजी व्यक्त केली.

विकसनशील देशांच्या समस्या आणि भारताचा पुढाकार

काप-29 मध्ये भारताने विकसनशील देशांची बाजू ठामपणे मांडली. ‘सामायिक पण भिन्न जबाबदाऱ्या’ (Common but Differentiated Responsibilities) या तत्त्वावर भारताने जोर दिला, ज्यामुळे विकसनशील देशांना न्याय मिळण्याचा मार्ग तयार होतो. भारताचा हा दृष्टिकोन विकसनशील देशांसाठी प्रेरणादायी ठरला. भारताने श्रीमंत देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांवर त्यांना लक्ष्य केले.

भारत आणि चीनने संयुक्तपणे निधीच्या प्रस्तावाला अस्वीकारले आणि 500 अब्ज डॉलर्सचा सार्वजनिक वित्त उभारण्याची मागणी केली. विकसित देशांनी मात्र, या निधीला ‘स्वेच्छा योगदान’ म्हणून घोषित केले आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या मदतीवर भर दिला. यामुळे विकसनशील देशांच्या अपेक्षांना धक्का बसला.

विकसित देशांचा निष्काळजीपणा

विकसित देशांनी जागतिक तापमान वाढीसाठी प्रामुख्याने योगदान दिले आहे. तरीही, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या वचनाला त्यांनी यंदा पुन्हा मागे टाकले. 2009 साली निश्चित करण्यात आलेल्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचे लक्ष्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, नवीन घोषणा कितपत प्रभावी ठरेल यावर शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पश्चिमी देशांनी विकासाच्या नावाखाली केलेल्या निसर्गविरोधी कृत्यांमुळे आजचा हवामान बदलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजही कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात 70 टक्के वाटा पश्चिमी देशांचा आहे.

जागतिक दक्षिणेकडील देशांची बाजू

परिषदेने विकसनशील देशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले. भारताने मात्र जागतिक दक्षिणेकडील देशांचे नेतृत्व करत श्रीमंत देशांना जबाबदारी दाखवून दिली. ‘कामन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज’च्या तत्त्वावर भारताने जोर देत विकसनशील देशांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. यामुळे भारत एक प्रगतिशील आणि धाडसी राष्ट्र म्हणून पुढे आले.

भविष्यासाठी ठोस पावले आवश्यक

काप-29 परिषदेनंतर काप-30 ब्राझीलमध्ये होणार आहे. भविष्यातील परिषदा फक्त वचनबद्धतेवर न थांबता ठोस कृतीसाठी समर्पित असाव्यात. हवामान बदल ही दूरची समस्या नाही, तर ती विद्यमान आणि गंभीर समस्या आहे. जागतिक तापमानवाढ, कार्बन उत्सर्जन, समुद्र पातळीतील वाढ, अन्नटंचाई यांसारख्या समस्यांचे परिणाम आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी जगाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

हवामान बदलाचे संकट आता आपल्या दाराशी येऊन ठेपले आहे. विकसित देशांच्या निष्काळजी वृत्तीमुळे विकसनशील देशांना आपल्या विकासावर तडजोड करावी लागत आहे. भारतासारख्या देशांनी जागतिक मंचावर धाडसी भूमिका घेतली असली, तरी हवामान बदलाच्या समस्येवर जागतिक स्तरावर एकत्रित आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात आलेली दिसत नाही.

काप-29 ने काही पावले उचलली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी अजूनही प्रलंबित आहे. भविष्यातील परिषदा अधिक प्रभावी ठरतील, अशी अपेक्षा करणे अपरिहार्य आहे. जागतिक समुदायाने आता तातडीने आणि धाडसी निर्णय घेतले, तरच आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक भविष्य तयार होईल.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

मधुमेहाची वाढती चिंता आणि उपाय

आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत मधुमेह हा भारतातील आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर विषय बनला आहे. जीवनशैलीतील बदल, असंतुलित आहार आणि शारीरिक सक्रियतेचा अभाव यामुळे भारतीयांमध्ये मधुमेहाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. याचा समाज आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.  

मधुमेहाचे वाढते प्रमाण:  

‘थायरोकेअर’च्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये 19.6 लाख भारतीय प्रौढांच्या आरोग्य तपासणीमध्ये असे आढळले की जवळपास 49.43% लोकांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी असामान्य होती. यामध्ये 27.18% लोक डायबेटिक होते, तर 22.25% लोक प्री-डायबेटिक अवस्थेत होते.  

जागतिक पातळीवरील आकडेवारी:  

जागतिक स्तरावर 83 कोटी मधुमेहग्रस्त लोकांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश भारतीय आहेत. म्हणजेच 21.2 कोटी भारतीय प्रौढ मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. मद्रास डायबेटीज रिसर्च फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, भारतात 10.1 कोटी लोक डायबेटिक तर 13.6 कोटी प्री-डायबेटिक आहेत.  

मधुमेह वाढण्याची मुख्य कारणे:  

1. जीवनशैलीतील बदल: गतिहीन जीवनशैली (शारीरिक हालचालींचा अभाव). ताणतणाव व झोपेचा अभाव.  2. असंतुलित आहार: कुकीज, चिप्स, केक, तळलेले पदार्थ आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सचा वाढता वापर.   पिठाच्या पदार्थांचे प्रमाण जास्त आणि फायबरयुक्त पदार्थांचे कमी सेवन. 3. शारीरिक सक्रियतेचा अभाव:  शारीरिक हालचाल कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेचे नियमन योग्य प्रकारे होत नाही.4.आनुवंशिकता: मधुमेहाचा इतिहास असलेल्या कुटुंबांमध्ये याचा धोका अधिक असतो.  

मधुमेहाचे परिणाम: 

मधुमेह शरीरातील प्रत्येक अवयवावर परिणाम करतो. 1. हृदयविकार व उच्च रक्तदाब:  मधुमेहामुळे हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. 2. मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका:  साखरेच्या असंतुलित पातळीमुळे मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताण पडतो. 3. दृष्टीवर परिणाम: मधुमेहामुळे डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्या प्रभावित होऊन अंधत्व येऊ शकते. 4. तळ हात-पायांची संवेदनाशीलता कमी होणे: नसा कमजोर होऊन सुन्नपणा किंवा वेदना होऊ शकतात.  

मधुमेह नियंत्रणासाठी उपाय: 

मधुमेहावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, फक्त जीवनशैलीत सकारात्मक बदल आणि नियमित आरोग्य तपासणी यावर भर द्यायला हवा. 1. आरोग्यपूर्ण आहार:  ताज्या फळभाज्या, संपूर्ण धान्य आणि फायबरयुक्त अन्नपदार्थांचा आहारात समावेश करावा.  साखरेचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि प्रोसेस्ड फूडपासून दूर राहावे. 2. नियमित व्यायाम: दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, धावणे किंवा योगा करावा. वजन नियंत्रणात ठेवावे. 3.ताणतणाव नियंत्रण: ध्यान (मेडिटेशन) व ताण कमी करणाऱ्या क्रियाकलापांवर भर द्या. पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे.  4. नियमित आरोग्य तपासणी:  रक्तातील साखरेची पातळी वेळोवेळी तपासणे आवश्यक आहे. प्री-डायबेटिक अवस्थेत निदान केल्यास मधुमेह होण्यापासून बचाव होऊ शकतो. 5.औषधोपचार व डॉक्टरांचा सल्ला: डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य औषधे घ्यावीत. इन्सुलिनची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी वेळेवर औषधे घेणे महत्त्वाचे आहे.  

जनजागृतीची गरज: 

मधुमेहाविषयी जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यस्थळे आणि समाजामध्ये आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करून लोकांना मधुमेहाचे परिणाम आणि प्रतिबंधक उपाय याविषयी माहिती दिली पाहिजे.  

मधुमेह हा केवळ आरोग्याचा नाही, तर राष्ट्रीय समस्याही बनत चालला आहे. मात्र, यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वेळेवर निदान यामुळे आपण मधुमेहाला रोखू शकतो आणि निरोगी जीवन जगू शकतो.  

-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली