तालिबानने आता पंजशीरवरही कब्जा केल्याचा दावा केला आहे. तालिबान आणि नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट ऑफ अफगाणिस्तान (एनआरएफए) सैन्य यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून नियंत्रण लढाई सुरू आहे. हा एकच प्रांत राहिला,जिथे अजून तालिबानने कब्जा केलेला नाही. NRFA चे अध्यक्ष अहमद मसूद आहेत. मसूद यांनी तालिबानचा पंजाशिरवर ताबा मिळवण्याचा दावा फेटाळून लावला असून आपण आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देऊ, असे म्हटले आहे. पंजशीरमधील परिस्थितीबाबत येणाऱ्या बातम्या गंभीर संकटाचे संकेत देत आहेत. असेही सांगितले जात आहे की पाकिस्तानने तालिबानला मदत करण्यासाठी व पंजशीर काबीज करण्यासाठी लढाऊ सैनिक पाठवले आहेत. एनआरएफए सध्या तालिबानसाठी सर्वात मोठा काटा ठरत आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच तालिबानला ती उखडून फेकून द्यायची आहे. पण तेही तितके सोपे नाही. असे म्हटले जात आहे की,पंजशीर काबीज करण्याचे युद्ध म्हणजे देशाला गृहयुद्धाकडे ढकलण्याची सुरुवात आहे.
मात्र, आता अफगाणिस्तानमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. परंतु ज्या पद्धतीने सरकार स्थापनेची कसरत चालली आहे, ते स्पष्टपणे सूचित करते की तालिबानमध्ये सत्ता वाटपावर बरेच मतभेद आहेत. चार दिवसांपूर्वी तालिबानने हिबतुल्ला अखुंदजादाला देशाचे सर्वोच्च नेते म्हणून घोषित केले. पण त्याला इतर गटांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे आता अंतरिम सरकारची कमान मुल्ला हसन अखुंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यांना पंतप्रधान करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे तालिबानने यापूर्वी मुल्ला बरादर यांना देशाचे राष्ट्रपती म्हणून घोषित केले होते. पण आता बरदार उपपंतप्रधान असणार आहेत. अंतर्गत कलह हे एक संकट असून यामुळे स्पष्ट दिसते की, तालिबान सरकारला अफगाणिस्तानमध्ये सर्वकाही सुरळीत चालू देणार नाही. शिवाय या सत्ता कमानीत पाकिस्तानची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरत आहे. पाकिस्तानने तालिबानच्या सत्तेत हक्कानी नेटवर्कची मजबूत उपस्थिती कायम ठेवण्याची इच्छा आहे. त्याच्या दबावाखाली तालिबानने हक्कानी नेटवर्कचे प्रमुख, सिराजुद्दीन हक्कानी यांना देशाचे गृहमंत्री बनवले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एकीकडे तालिबान म्हणत आहे की तो कोणत्याही देशाचा त्यांच्या देशा अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप सहन करणार नाही आणि दुसरीकडे पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाशिवाय एक पाऊलही टाकू शकत नाही. अशा परिस्थितीत तालिबानचे अंतरिम सरकार पंजशीरच्या बाबतीत कसे कसे पुढे सरकते, हे पाहणे बाकी आहे.
तालिबान पंजशीरवर ताबा मिळवल्याचा दावा करत असला तरी, सध्याची परिस्थिती असे दाखवत आहे की पंजशीरची लढाई अजून थांबलेली नाही. पंजशीरचा इतिहासही या वस्तुस्थितीचा साक्षीदार आहे. रशियासारखा देश एका दशकाच्या लढाईनंतरही पंजशीर काबीज करू शकला नाही. अहमद शाह मसूदच्या सैन्याने रशियन सैन्याला हाकलून लावले. तालिबान सुद्धा दोन दशकांपूर्वी पंजशीर काबीज करू शकला नाही. अहमद मसूद आता तालिबानविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेसह इतर देशांची मदत घेत आहे. स्वाभाविकच, पाश्चिमात्य सैन्य तालिबानच्या विरोधात अप्रत्यक्षपणे मसूदच्या बाजूने उभे राहतील आणि पंजशीर युद्धभूमीच राहील. इराणने तालिबान्यांनी पंजशीरवर केलेल्या कब्जावरून आपले डोळे वटारले आहेत. इराणने स्पष्ट संकेत दिले आहेत, एका मर्यादेनंतर तो गप्प बसणार नाही. अशा परिस्थितीत तालिबानने उदारमतवादी भूमिका दाखवली आणि पंजशीर नेते मसूद यांच्याशी चर्चेचा आणि कराराचा हात पुढे केला तर बरे होईल. यावेळी अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठी गरज म्हणजे देशाला रक्तपात आणि अराजकापासून वाचवणे. हे अंतरिम सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे. मात्र पुढे काय घडणार आहे,हे पाहावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
