भारत हा सर्वात जास्त मध्यमवर्गीय लोकसंख्या असलेला देश आहे. आणि हेही तितकेच खरे आहे की सर्वात गरीब लोकदेखील इथेच आहेत. अमेरिकेच्या प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, कोविड साथीच्या काळात जगभरात गरिबीच्या पातळीवर गेलेले साठ टक्के लोक भारतीय आहेत. या काळात भारतातील मध्यमवर्गीय लोकसंख्येत तीन कोटींहून अधिक घट झाली आहे. कोरोनाच्या आधी मध्यमवर्गाची लोकसंख्या सुमारे दहा कोटी होती. दुसरीकडे, गरिबांची लोकसंख्या साडे सात कोटींनी वाढली आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार भारतातील ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. शहरी गरिबीचा दर सुमारे 20 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी इतकी भयावह आहे की यावरून भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा अंदाज लागू शकतो. वाढत्या गरिबीमुळे लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग निराशेच्या गर्तेत गेला आहे. रोजगार गमावणे, उत्पन्नात कपात, ठेवी कमी होणे, आरोग्याचा अभाव आणि इतर आवश्यक मूलभूत साधनांमुळे लोकांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे.
मध्यमवर्गीय म्हणजे दररोज दहा ते वीस डॉलर्स (रुपये साडेसातशे ते दीड हजार रुपये) कमावणारे. विकसनशील देशांतील सुमारे दोन तृतीयांश कुटुंबांच्या उत्पन्नात कोरोना काळात मोठे नुकसान झाले आहे. नव्वदच्या दशकानंतर जगातील मध्यमवर्गीय लोकसंख्या इतक्या मोठ्या वेगाने कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. प्यूच्या अहवालानुसार, 2011 मध्ये जगातील मध्यमवर्गीय लोकसंख्या तेरा टक्के होती ,जी 2019 मध्ये वाढून एकोणीस टक्के झाली. भारताच्या संदर्भात विचार केला तर असे दिसून येते की, कोरोना महामारीच्या काळात मध्यमवर्गीय वर्गातून 3.2 कोटी लोकांना बाहेर काढले जाणे ही केवळ चिंतेची बाब नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर एक गंभीर आव्हानही आहे. कारण मध्यम वर्ग हा सर्वात मोठा ग्राहक वर्ग आहे जो बाजाराची दिशा सुनिश्चित करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतो. म्हणून मध्यमवर्गाचे संकुचन किंवा त्यांच्यातील घट केवळ आर्थिकच नाही तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय आव्हाने देखील निर्माण करत आहे.
एक गोष्ट नाकारता येत नाही,ती म्हणजे शेती आणि वीज वगळता सर्व क्षेत्र जसे व्यापार, बांधकाम, खाण, उत्पादन क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र 2021 मध्ये कोरोना महामारीने मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. एका अहवालानुसार, भारतातील असंघटित क्षेत्रातील 40 कोटी कामगारांपैकी बहुतेकजण या क्षेत्रांमध्येच काम करतात. असंघटित क्षेत्रातील लोकसंख्येचा मोठा भाग सध्या बेरोजगारीला सामोरे जात आहे. या संकटाच्या काळात उत्पन्नाचे सर्व स्रोत बंद केल्यामुळे हा वर्ग एकतर दारिद्र्याच्या गर्देत गेला आहे किंवा जाणार आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण 11 टक्क्यांहून अधिक आहे.
असेही नाही की कोरोना महामारीने जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला नाही. परंतु शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या पायाभूत सुविधांवर कमी खर्च केल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर महामारीचा परिणाम अधिक वेगाने झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) हे देखील मान्य केले आहे की साथीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था साडेचार टक्क्यांहून अधिक संकुचित होण्याचा अंदाज आहे. हे देखील एक सत्य आहे की कोरोना महामारीपूर्वीही व्यापक आर्थिक विषमता आणि मंदी सारखी संकटे होती.
वर्ष 2018 मध्ये देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी त्र्याहत्तर टक्के संपत्ती फक्त एक टक्के श्रीमंतांकडे होती, जी 2017 मध्ये ऐंशी टक्के होती. एका वर्षात एकूण संपत्तीच्या पंधरा टक्के आणि एक टक्के संपत्ती श्रीमंतांच्या पारड्यात पोहोचली हे धक्कादायक सत्य आहे. आज भारताचा मध्यम वर्ग संकुचित होत आहे, द्रारिद्र्याखालचा वर्ग विस्तारत आहे आणि अशा प्रकारे भारतीय अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये पस्तीसने वाढ झाली आहे. म्हणजेच अमेरिका, चीन, जर्मनी, रशिया आणि फ्रान्स नंतर अब्जाधीशांच्या संपत्तीच्या बाबतीत भारत जगात सहाव्या स्थानावर आला आहे. साहजिकच, महामारीमध्येही श्रीमंत वर्गावर कोणताही परिणाम झाला नाही, परंतु त्याची संपत्ती मात्र वाढली आहे. या असमानतेचे मूळ आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये आहेत, हे सांगायला कसलाच संकोच वाटण्याची गरज नाही.
कोविड -19 पूर्वी भारतातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण पंधरा टक्के होते, ते वाढून आता अठरा टक्के झाले आहे. ज्या महिलांनी नोकऱ्या गमावल्या नाहीत त्यांनाही त्यांच्या उत्पन्नात 83 टक्क्यांपर्यंत कपातीचा सामना करावा लागला आहे. म्हणजेच, या महामारीच्या प्रभावामुळे स्त्रियांविषयीची असमानता अधिकच गडद झाली आहे. या वस्तुस्थितीकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही की मध्यमवर्गीय स्त्रिया देखील कुटुंबाला आर्थिक योगदान देतात. म्हणूनच, हे देखील एक मोठे कारण आहे की महिलांच्या रोजगारावर झालेल्या कपातीमुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नावरदेखील मोठा परिणाम झाला, ज्यामुळे मध्यमवर्गाचा संख्येत घट झाली आहे.
खरं तर ग्राहक संस्कृतीच्या विस्तारानंतरच मध्यमवर्गीयांच्या राहणीमानात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. जसे की व्यक्तिवादाचे वर्चस्व, एकल कुटुंब, दिखाऊपणा, उच्च प्राप्तीची लालसा इ. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक चिंताही बदलल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो सर्वात जास्त असंवेदनशील झाला आहे. याचे उदाहरण समोरच आहे. शेतकरी चळवळ, विद्यार्थी आणि शिक्षक चळवळ, राजकीय निषेध, सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा यासारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष किंवा मौन बाळगण्याच्या संस्कृतीचे समर्थन करणे आता मध्यमवर्गीयांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. कदाचित यामुळेच सध्याच्या संकटाच्या काळातही त्याने मौन पाळले आहे. आताही महागाईसारख्या मुद्द्यावर, मध्यमवर्गाकडून कोणतीही हालचाल होत नाही, तरीही तो सर्वात जास्त त्रस्त आहे आणि याचा सर्वात मोठा धोकादेखील याच मध्यम वर्गाला आहे.
प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या मध्यमवर्गीयांनी सामाजिक चिंतेच्या बाबतीतही का मौन बाळगण्याची संस्कृती स्वीकारली आहे. तो यापुढे केवळ इतरांशी घडणाऱ्या घटनांनाच नव्हे तर स्वतःला किंवा स्वतःच्या गटांना/समुदायाला घडणाऱ्या घटनांनाही विरोध दर्शवत नाही किंवा नोंदवत नाही. हे धक्कादायक आहे. वाढती महागाई, संसाधनांची अनुपलब्धता, आरोग्य सुविधांची कमतरता, बेरोजगारी, शिक्षणाची घसरलेली पातळी आणि भविष्याबद्दल अनिश्चितता, वेतनात मनमानी कपात, महिला आणि दलितांसाठी असुरक्षित वातावरण, हिंसक घटनांमध्ये वाढ इ. अशा महत्त्वाच्या बाबी आहेत ज्या दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. पण तरीही हा मध्यमवर्ग मूळ गिळून गप्प आहे. अशी परिस्थिती मोठी गंभीर आहे आणि यावर समाजातील बुद्धिजीवींनी चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.
ताकदीच्या संदर्भात विचार केला तर देशातला सर्वात गरीब गट कमजोर आणि असुरक्षित गट आहे. प्रत्येक प्रकारची वंचितता त्याला उपेक्षित करत राहते, मग ती नैसर्गिक आपत्ती असो, साथीचे रोग असो किंवा समाजाने निर्माण केलेली आर्थिक विषमता असो. खरं तर गरिबीला असमानतेशी जोडून पाहण्याची गरज आहे. गरिबी जसजशी विस्तारत जाते तसतशी विषमता अधिक गुंतागुंतीची बनते आणि यामुळे राष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment