जलीय खाद्यपदार्थांकडे होतेय दुर्लक्ष

अन्न हा मानवासाठी असा सर्वात महत्वाचाच विषय आहे. कारण अन्नाशिवाय मानवाचं काही चालत नाही. वनस्पतीसारखा मानव स्वयंपोशी नाही. त्यामुळे मानवाला अन्नासाठी काय काय करावं लागतं आणि कुठं कुठं जावं लागतं सांगता येत नाही. माणसाची अन्नासाठी सतत धडपड चालू असली तरीही, आपल्या जगाचे एक मोठे वास्तव असे आहे की दररोज सुमारे 70 कोटी लोक भुकेले राहतात, आणि त्यापैकी सुमारे 25 कोटी लोकांना उपासमारीसारख्या परिस्थितीत राहणं भाग पडतं.  जगात अनेक प्रयत्न करूनही अन्न असुरक्षिततेची समस्या वाढतच चालली आहे.  हवामान बदल, अतिवृष्टी किंवा कमी पावसाचा सामान्य अन्न उत्पादनावरही खोल परिणाम होतो आहे.  जगातीलबऱ्याच  मोठ्या भागातील शेतीवर याचा कायमस्वरूपी परिणाम झाला आहे.  लोकांना शेती सोडून इतर व्यवसाय करणं भाग पाडलं आहे आणि त्यामुळे शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.  कृषी उत्पादनांच्या किमती वाढत आहेत आणि मंदीचा काळही चालू आहे.  त्यामुळे एकूणच जगासाठी एक मोठी चिंता आहे की येणाऱ्या काळात वंचित किंवा भुकेल्या लोकांचे पोट कसे भरेल?  अशा परिस्थितीत 'ब्लू फूड'ची चर्चा दिवसेंदिवस वाढत आहे.  'ब्लू फूड' म्हणजे  पाण्यातील खाद्यपदार्थ.

गोड्या किंवा खाऱ्या पाण्यातून उपलब्ध होणाऱ्या जलीय खाद्यपदार्थांची आपल्याला चांगलीच माहिती आहे, यात अजिबात शंका नाही, पण माणसाची भूक भागावण्याची जलचर क्षेत्रात किती क्षमता आहे हे आपण कधीच विचारात घेतले नाही.  अन्न पुरवठ्याच्या आमच्या योजनांमध्ये मुख्यत्वे करून जमिनीवरील किंवा शेतात आणि जंगलात उगवलेली उत्पादने असतात.  मासे,झिंगे यांसारखे अनेक खाद्यपदार्थ आपल्या अन्नप्रणालींचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत, तरीही अन्न धोरण बनवण्याकडे आपले फारसे लक्ष दिले गेले नाही.  आपण आपल्या अन्न धोरणात जलीय खाद्य पदार्थांचा समावेश करून आपली अन्नसुरक्षा वाढवली पाहिजे. मुबलक प्रमाणात मिळणाऱ्या या खाद्य पदार्थांकडे आता जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारतात ओडिशा किंवा दक्षिण भारतातील काही भागात दुपारच्या जेवणात खास करून 'ब्लू फूड'चा वापर केला जात आहे. त्यामुळे आता निदान ज्या प्रदेशात खाद्यपदार्थ उपलब्ध असलेल्या किंवा सागर किनारी  अनेक भागात याचे प्रमाण वाढवले जाऊ शकते.  शेततळ्यासारखे प्रयोग करून अन्य भागातही या जलीय खाद्य पदार्थांचे उत्पादन वाढवले जाऊ शकते. यासाठी सरकारकडून खास सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. गोडे पाणी आणि सागरी भागातून मिळणारे खाण्यालायक प्राणी, वनस्पती आणि एकपेशीय वनस्पती असे जलीय खाद्यपदार्थ जगातील 3.2 अब्जांहून अधिक लोकांना प्रथिने पुरवतात.  जगातील अनेक किनारपट्टी, ग्रामीण समुदायामध्ये हा पोषणाचा मुख्य आधार आहे.  हे देखील लपलेले नाही की 80 कोटीहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेचा आधार जल क्षेत्र आहे.  परंतु एवढे विशाल क्षेत्र असूनही जगातील कोट्यवधी लोकांना उपाशी झोपायला भाग पाडले जाते. पोषणाचा मोठा अभाव दिसून येतो आहे. आपण भू-आधारित अन्न व्यवस्थेच्या मर्यादा आणि धोकेदेखील समजून घेतले पाहिजेत.

विचार करा, या जमिनीतून मिळणाऱ्या अन्नप्रणाली सर्व हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या एक चतुर्थांशसाठी जबाबदार आहेत. म्हणजे याचे धोके दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. त्यामुळे जलीय खाद्य पदार्थांना प्रोत्साहन देण्याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करायला हवा.  हा एक पौष्टिक आणि शाश्वत आधार आहे.  ज्या देशांमध्ये जलीय अन्नाची उच्च क्षमता आहे, त्या देशांनी प्रथम त्यांचे अन्न स्त्रोत बदलले पाहिजेत.  या दिशेने प्रयत्न तीव्रतेने केले पाहिजेत. त्यांनी अन्य देशांना त्याची निर्यात वाढवली पाहिजे. स्टॉकहोम रेझिलियन्स सेंटर आणि स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी यांच्यातील भागीदारीत 100 संशोधकांनी त्यावर काम करत आहेत, त्यामुळे येत्या काही काळात जगाला त्याचे फायदे पाहायला मिळतील, अशी आशा आहे.  एका सुसंस्कृत जगात, अन्नाशी जोडलेल्या नैतिक दबावांपेक्षा अधिक महत्वाचे काय आहे तर कोणत्याही मनुष्याला उपाशी झोपायला लागू नये.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली