शेतकरी आंदोलन आणि मानवाधिकार आयोग

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आणि किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला दहा महिने होत आले आहेत. हे शेतकरी इतके दिवस दिल्लीच्या सीमेवर धरणे लावून बसले आहेत. पण त्यांचे प्रश्न काही निकाली लागण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. काही लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत की या धरणामुळे रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांना, जवळच्या कारखान्यांना,गावांना  मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे.  कारखान्यांच्या मालाचा पुरवठा खोळंबला आहे.  हीच गोष्ट आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही सांगितली आहे.  तसेच यासंदर्भात विविध राज्यांना नोटिसाही पाठवल्या गेल्या आहेत.  आयोगाने कोविडबद्दल चिंता व्यक्त केली असून या शेतकरी आंदोलनात भाग घेणारे शेतकरी कोरोना नियमांचे योग्य प्रकारे पालन करत नसल्याचे म्हटले आहे.

एवढेच नव्हे तर आता आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाच्या सामाजिक कार्य विभागाला या आंदोलनामुळे औद्योगिक घटकांचे झालेले नुकसान आणि जवळपास राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावर झालेल्या अथवा होणाऱ्या विपरित परिणामांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.  तसं बघायला गेलं तर कोणत्याही आंदोलनामुळे लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर मानवी हक्क आयोगाला चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे.  पण आश्चर्य म्हणजे शेतकरी आंदोलनाबद्दलची त्याची चिंता उशिराने समोर आली आहे,असे मगणायला हवं. इतके दिवस आयोग काय करत होते, असा सवाल उपस्थित होतो.

 एक गोष्ट सर्वांना ज्ञात आहे की शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बाहेरील भागात नव्हे तर दिल्लीच्या आत रामलीला मैदानावर आंदोलनाला बसायचे होते.  पण सरकारने त्यांना दिल्लीत प्रवेश करू दिला नाही, म्हणून ते जिथून ज्या भागातून  येत होते ते तिथेच दिल्लीबाहेर गटागटाने  येऊन  बसले. सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली नाही, साहजिकच आंदोलन पेटले आणि त्याची व्याप्तीही वाढली.  केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी अकरा फेऱ्यांबरोबर चर्चा केली असली तरी अजूनपर्यंत यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू असताना शेतकऱ्यांनी जंतर -मंतर येथे समांतर संसदेचेही आयोजन केले होते.

आता तर केंद्र सरकारकडून कोणताही पुढाकार घेतला जाताना दिसत नाही, त्यामुळे हे आंदोलन देशाच्या विविध भागांमध्येही पसरत आहे.  कडाक्याच्या थंडी, ऊन, उष्णता, पावसाचा सामना करत शेतकरी धरणे धरून बसले आहेत. असे म्हटले जात आहे की खराब हवामानामुळे आतापर्यंत तीनशेहून अधिक शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.  जेव्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान देशभरात भीतीचे वातावरण पसरले होते, तेव्हा शेतकऱ्यांनी स्वतः च त्यांच्या बचावाची व्यवस्था केली होती. कोविड चाचण्या आणि उपचाराच्या सुविधा वाढवण्यात आल्या होत्या, कोरोना नियमांचे पालन करण्यात कोणताही निष्काळजीपणा केला नव्हता.  वास्तविक  त्यांच्या आरोग्याबाबतची जबाबदारी सरकारांचीही अधिक होती.मात्र शेतकऱ्यांननीच आपली काळजी स्वतःच घेतली.

शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत न्यायालयात तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या.  पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, कोणत्याही नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याच्या त्याच्या अधिकारापासून रोखता येणार नाही. प्रश्न रस्त्यांमधील अडथळ्याचा  असला तरी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी  मार्गावर अडथळा निर्माण होणार नाही,याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे.  उलट शेतकऱ्यांना दिल्ली बाहेर थांबवण्याच्या नावाखाली प्रशासनाकडून अनेक अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले आणि अजूनही सुरूच आहेत.

जागोजागी रस्त्यांवर खोल खड्डे खोदण्यात आले होते, कुठे खिळे ठोकण्यात आले होते, कुठे मोठे कंटेनर उभे करण्यात आले होते तर कुठे भिंती बांधण्यात आल्या होत्या.  इतक्या समस्या आणि त्रास असूनही शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतच राहिले.  लोकांना त्रास झालाच असेल तर तो प्रशासन आणि सरकारांनी आंदोलकांना अडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे झाला असेल. वास्तविक जर आजूबाजूची गावे आणि औद्योगिक कारखान्यांना कोणत्याही प्रकारच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले असेल तर त्या समस्या दूर करण्याची खरी जबाबदारी सरकारांची आहे.  शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चिकटून राहण्यासाठी त्यांना वारंवार चिथावणी देण्याऐवजी  सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली