अंमली पदार्थांचा बाजार

अंमली पदार्थांच्या उत्पादन विक्रीवर आणि सेवनावर बंदी घालणारे कठोर कायदे जगातील प्रत्येक देशात अस्तित्वात आहेत. शिवाय  अंमली पदार्थांच्या विक्री आणि खरेदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रग कंट्रोल ब्युरो आहे.  पण वास्तव असे की अशा पदार्थांवर बंदी घालणे तर दूरच, त्यांचा खप आणि धंदा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.  आता तर अंमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीसाठी इंटरनेटचा बिनदिक्कत वापर केला जात आहे, ही खरे तर मोठी चिंतेची बाब आहे.  व्हिएन्ना स्थित इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (आयएनसीबी) ने आपल्या गेल्या वर्षीच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, भारत आणि दक्षिण आशियामध्ये अवैध नशिल्या वस्तूंची विक्री इंटरनेटवर चालणार्‍या दुकानांमधून, म्हणजेच 'डार्कनेट'द्वारे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. 

यामध्ये सोशल मीडियाचाही वापर केला जात आहे.  ही दुकाने अशा अवैध पदार्थांचा महिमा गाणारे साहित्यही प्रसारित करत आहेत.  हे पदार्थ औषधांचा तोंडावळा देऊनही  विकली जात आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.  आयएनसीबीने अशा काही दुकानांची ओळख पटवून त्यांची यादीही जारी केली आहे. खरे तर हे सगळे भयंकर आहे.मात्र अशा दुकानांवर बंदी घालण्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही व्यावहारिक पावले का उचलली गेली नाहीत, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते. अंमली पदार्थांनी आपल्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे की अनेक युवक त्याच्या व्यसनाला बळी पडले आहेत, ते आपले आरोग्य बिघडवून घेत आहेत किंवा अनादी काळाच्या गाळात अडकत चालले आहेत.  पंजाबमध्ये ड्रग्जच्या दुष्परिणामांची भीषण वस्तुस्थिती आता कोणापासूनच लपून राहिलेली नाही.  आता श्रीमंत आणि उच्चभ्रूंच्या बैठका-कार्यक्रमांमध्ये अशा नशेचे सेवन करणे ही एक फॅशन बनत चालली आहे. तर अनेक ठिकाणी विशेषत: अशा पदार्थांच्या सेवनासाठी छुप्या पद्धतीने मेजवानी दिली जाते.  नार्कोटिक्स ब्युरो कधी-कधी  अशा काही लोकांना अटक करून अमली पदार्थांच्या धंद्यावर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करत असली तरी  या व्यवसायाच्या मुख्य स्त्रोतापर्यंत मात्र पोहोचता येत नसल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे.  याचाच परिणाम म्हणून ड्रग्ज विक्रेते आता इतके निर्भयपणे वावरताना दिसतात की, शेकडो किलो अमली पदार्थ इतर देशांतून बिनदिक्कत मागवले जात आहेत.  गुजरातच्या एका बंदरात आणि इतर अनेक ठिकाणी जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचा प्रचंड साठा याचा पुरावा आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिस आणि अंमली पदार्थ विभागातीलच लोकांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याने या विभागांवर संशयाची सुई वारंवार अटकत आहे.  काही वर्षांपूर्वी पंजाबमधील डीएसपी दर्जाचा अधिकारी ड्रग पॅकच्या स्वरूपात अंमली पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी दोषी आढळला होता.अंमली पदार्थांचा व्यापार हा इतका चिंतेचा विषय आहे की त्यामुळे तरुणांचे जीवन तर उद्ध्वस्त होत आहेच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.  मात्र या व्यवसायावर अंकुश लावण्यात सरकारे आजवर सपशेल अपयशी ठरली आहेत.  यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.  पण पंजाबमध्ये या व्यवसायात सहभागी असल्याच्या कारणावरून एका राजकारण्याला ज्या प्रकारे अटक करण्यात आली, त्यावरून या व्यवसायाला राजकारणातून खत-पाणी घातले जात असल्याचे दिसून येते.  आक्षेपार्ह मजकूर देणार्‍या साईट्स बंद केल्या जाऊ शकतात, मग अमली पदार्थांच्या व्यवहाराच्या वेबसाईट्स बंद करण्याला कसला अडथळा  येत आहे,हेच कळायला मार्ग नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लैंगिक असमानता आणि धोरणे

विकासाला सर्वसमावेशक कवच देण्यात महिलांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे.  सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण थेट लैंगिक समानतेशी संबंधित आहे.  वैदिक काळापासून येथील महिलांना शक्तीचा स्रोत मानला जातो.  महिलांनी सामाजिक, आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रात आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. मानव संसाधन हे कोणत्याही राष्ट्राच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक असते.  हे लक्षात घेऊन भविष्यातील धोरणे ठरवण्यात आणि योजनांना चालना देण्यासाठी महिलांच्या भूमिकेला महत्त्व दिले जात आहे.  अर्थव्यवस्थेला शाश्वत स्वरूप देणे हादेखील त्याचा एक उद्देश आहे.  अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढवूनच हे शक्य होईल.

महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये वाढलेला सहभाग थेट अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेशी संबंधित आहे.  सामाजिक न्यायासाठी कोणतेही प्रयत्न महिलांच्या स्वावलंबनानेच बळकट होतात.  वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या जेंडर गॅप इंडेक्स (GGI-2020) मध्ये भारत एकशे बाराव्या क्रमांकावर आहे, 2018 मध्ये हेच स्थान एकशे आठवर होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO) नुसार, देशातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (FLFPR) 23.3 टक्के आहे.जागतिक बँकेच्या अहवालात कामगार क्षेत्रात महिला कामगारांच्या कमी सहभागाच्या परिणामांबद्दल आपल्याला सावध करण्यात आले आहे.  जागतिक बँकेच्या मते, 2019 मध्ये भारतातील कामगार क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण 20.3 टक्के होते.  हे प्रमाण शेजारील बांगलादेश (30.5 टक्के) आणि श्रीलंकेच्या (33.7 टक्के) तुलनेत खूपच कमी आहे.  आर्थिक मंदी असो किंवा कोरोनासारखी आपत्ती, त्यांचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये, सुमारे 1.5 कोटी महिलांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, जे एकूण महिला कर्मचार्‍यांपैकी 37 टक्के होते.  अशा स्थितीत महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न पुन्हा एकदा प्रभावीपणे करावे लागणार आहेत.  तरच लैंगिक असमानता संपवून आपण महिलांना पुढे आणू शकतो.
निम्म्या लोकसंख्येचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सहभाग वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न शिक्षणाच्या माध्यमातूनच साध्य होईल, यात शंका नसावी.  यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करताना लैंगिक संवेदनशीलतेला प्राधान्य द्यावे लागेल.  यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे उद्दिष्टेही साध्य होतील.  पुनर्नोंदणी, उपस्थिती इत्यादी बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव हे आपल्या शाळांमधले मोठे आव्हान आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मते, 2018-19 मध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलींच्या गळतीचे प्रमाण 17.3 टक्के होते.  प्राथमिक स्तरावर तो 4.74 टक्के होता.  कर्नाटक, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थिनी आणि शाळांमधील अंतर आणखी वाढले आहे. श्रमिक बाजाराच्या गरजेनुसार महिलांना शिक्षण आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे.  कौशल्य विकासाच्या नावाखाली आपण अजूनही शिवणकाम, भरतकाम, विणकाम यातून बाहेर पडू शकलेलो नाही.  महिलांचा मोठा हिस्सा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे.  एकूण कामगार महिलांपैकी सुमारे 63 टक्के महिला या शेतीत गुंतलेल्या आहेत.  संघटित क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींमध्ये महिलांसमोरील आव्हानांची परिस्थिती वेगळी आहे.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार जेव्हा करिअर करण्याची वेळ येते तेव्हा बहुतेक मुलींची लग्ने होतात.  जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतात नोकरी सोडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे.  असे आढळून आले आहे की, एखाद्या महिलेने एकदा नोकरी सोडली की, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि इतर कारणांमुळे तिला पुन्हा कामगार क्षेत्राचा हिस्सा बनणे कठीण होते.शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरापासून ते रोजगाराभिमुख धोरणांपर्यंत उद्योगांच्या गरजा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.  यावर एक उपाय म्हणजे तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (वैज्ञानिक) विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.  देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे.  परंतु विज्ञान आणि नवनिर्मिती या विषयांमध्ये निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे.  आज सर्वाधिक रोजगाराची संधी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आहेत.  या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग उद्योजकतेशिवाय वाढू शकत नाही.  उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 नुसार भारताचे सकल नोंदणी प्रमाण (GER) 27.1 टक्के आहे.  2018-19 मध्ये ते 26.3% होते.  या दशकाच्या अखेरीस 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आपल्याला GER 50 टक्केच्या पातळीवर नेले पाहिजे.
महिलांना आरोग्य सुविधा आणि पोषणाची उपलब्धता हा त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक घटक मानला जातो.  वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारतीय महिलांचे आरोग्यदायी आयुर्मान सर्वात कमी आहे.  किंबहुना, महिला सक्षमीकरणाचे उपाय एकतर्फी पद्धतीने पुढे नेले जाऊ शकत नाहीत.  डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार भारतातील आरोग्यावरील खर्च एकूण बजेटच्या 3.4 टक्के आहे, तर भूतान 7.7, नेपाळ 4.6 टक्के आरोग्यावर खर्च करत आहे.  त्याचा थेट संबंध गरिबीच्या रूपाने समोर येतो. स्त्री-पुरुष समानतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरण निर्मिती प्रक्रियेत महिलांची उपस्थिती वाढवावी लागेल.  लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीवर राजकीय पक्षांची उदासीनता लपून राहिलेली नाही.  जागतिक  लिंगभेद अहवाल-2021 नुसार राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात भारताची कामगिरी सातत्याने खालावत आहे.
आंतर-संसदीय संघ (IPU) ने संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा क्रमांक 190 देशांमध्ये 148 वा आहे.  सतराव्या लोकसभेत 78 महिला खासदार निवडून आल्या.  2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 62 महिलांनी विजय मिळवला होता.  लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे, पण ते प्रमाण अजूनही खूपच कमी आहे.  1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभेत पाच टक्के महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या, तर 2019 च्या सतराव्या लोकसभेत ते प्रमाण चौदा टक्के आहे. दुर्दैवाने गेली अनेक दशके महिला आरक्षण विधेयक देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय बनत नाहीये.  स्त्री-पुरुष समानतेच्या या ठोस प्रयोगासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनाच नव्हे तर जनतेलाही जागरुक व्हावे लागेल, हे उघड आहे.  तर देशातील सुमारे वीस राज्यांनी महिलांना पंचायतराज व्यवस्थेत 50 टक्के आरक्षण दिले आहे.  त्याचा परिणाम गावपातळीवर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर दिसून येतो.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये पहिल्यांदाच देशात पुरुषांपेक्षा महिलांचे प्रमाण उत्साहवर्धक आहे.  याचे श्रेय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक समावेशन आणि लिंगभेद आणि असमानता दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांना जाते.  'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' या सारख्या सामाजिक मोहिमांमुळे विद्यार्थिनींचे गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे.  स्त्री-पुरुष समानतेसाठी मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 पर्यंत वाढवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. जेंडर बजेटिंग हा धोरणांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलतेचा एक प्रभावी उपक्रम आहे.या अंतर्गत, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप, महिला संवेदनशील कार्यक्रमांना प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक वचनबद्धता प्रमुख आहेत.  देशातील स्त्री-पुरुष समानतेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे महिलांच्या विचारसरणीवर एकाधिकारची पुरुषवादी प्रवृत्तींदेखील आहेत. सरकारी आणि प्रशासकीय धोरणे तेव्हाच महिलांसाठी संवेदनशील बनवता येतील, जेव्हा समाजाची निम्म्या लोकसंख्येची सामायिक विचारसरणी संवेदनशील असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आर्थिक संकटाशी सामना करतोय श्रीलंका

गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन तिसऱ्या जगातील अनेक देशांसाठी कर्जदाता बनला आहे. हा सगळा प्रकार दुसऱ्या देशाला मिंदे करण्याचा प्रकार असून ज्यामुळे एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर  परिणाम करू शकतो.  नव-वसाहतवाद ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक जटिल संकल्पना आहे, जिथे गरीब देश महासत्तांच्या आर्थिक तावडीत अडकतात आणि यामुळे त्यांच्या राजकीय सार्वभौमत्वावरही परिणाम होतो.  भारताचा शेजारी देश श्रीलंका सध्या चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. या देशाची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. सध्या महागाई दरात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.  दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.  श्रीलंकेतील दुर्दशा इतकी वाईट बनली आहे की, देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे.  अशा परिस्थितीत सरकारला महसूल मिळणे बंद होऊ शकते.  लोक कर भरणे थांबवू शकतात.  सरकार लोकांना आवाहन करत आहे की, त्यांच्याकडे परकीय चलन असेल तर त्यांनी श्रीलंकेच्या चलनाऐवजी ते जमा करावे.  लोक देशाचे चलन स्वीकारणे बंद करतील अशी भीतीही वाढली आहे.

श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे.  'आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी फिच'नेही श्रीलंकेची श्रेणी कमी केली आहे.  राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.  श्रीलंकेच्या बिघडलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचा उच्च व्याजदर, ज्यामुळे श्रीलंकेला त्याचे हप्ते वेळेवर न भरल्याने अधिक कर्ज घ्यावे लागत आहे.  अशा स्थितीत देशात लोककल्याणकारी योजना ठप्प झाल्या आहेत.  सर्वसामान्यांना मिळणारे अनुदान बंद करून परकीय चलनाचा साठा टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.किंबहुना, जागतिक शक्ती बनण्यासाठी चीन वेगाने आर्थिक आणि लष्करी हालचाली वाढवत आहे.  तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चाचा त्यांचा वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प 'प्रोजेक्ट ऑफ द सेंच्युरी' म्हणून ओळखला जातो.  या प्रकल्पांतर्गत जगातील अनेक देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करायच्या आहेत.  या माध्यमातून चीनला मध्य आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि मध्यपूर्वेमध्ये आपले वर्चस्व वाढवायचे आहे.  या प्रकल्पात अनेक देश सामील आहेत, परंतु बहुतेक पैसे चीन समर्थित विकास बँका आणि सरकारी बँकांकडून येत आहेत.

छोट्या देशांना आपल्यासोबत जोडून त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याचे चीनचे धोरण आहे.  गेल्या दोन दशकांत चीनने विविध देशांमध्ये सुमारे साडे तेरा हजार प्रकल्पांसाठी सुमारे 850 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. सुमारे 165 देशांना कर्ज दिले आहे.  या पैशाचा मोठा भाग चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे.  या प्रकल्पांतर्गत चीन नवीन जागतिक व्यापार मार्ग तयार करत आहे.  चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशांमध्ये जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाद्वारे श्रीलंकेचा कायापालट करण्याच्या प्रयत्नात श्रीलंकेच्या नेतृत्वाने दुबई आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनवण्याच्या चिनी ऑफरचा आंधळेपणाने स्वीकार केला.  गेल्या वर्षी श्रीलंकेच्या संसदेने पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयक मंजूर केले.  या विधेयकात चीनच्या आर्थिक मदतीने उभारलेल्या क्षेत्रांना विशेष सूट देण्यात आली आहे.  विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित करण्याच्या आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या नावाखाली केलेल्या या कायद्यांबाबत विरोधी पक्षांशी काही बोलले गेले नाही किंवा देशात एकमत प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

पोर्ट सिटी कोलंबोच्या नावावर एकशे सोळा हेक्टर जमीन एका चिनी कंपनीला 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे.  यापूर्वी कर्ज न भरल्यामुळे श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात दिले होते.  एवढेच नाही तर श्रीलंका सरकारला आपल्या देशाचे आर्थिक मॉडेल बदलायचे आहे.  छोट्या शेतकर्‍यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चीनच्या सेंद्रिय शेतीच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये ते अडकले आहे.  राजपक्षे सरकारने अचानक रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर बंदी घातली.  याचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसला असून शेतीची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.आता श्रीलंकेला चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडायचे आहे.  यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) आर्थिक मदत मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.  परंतु आयएमएफने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे कारण देशाच्या विद्यमान सरकारचा एजन्सीनुसार आर्थिक सुधारणा अजेंडा लागू करण्याचा हेतू नव्हता.या वर्षी श्रीलंकेच्या सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला सुमारे 7 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.  तर श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार देश परकीय चलन संपण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे.  यामध्ये चीनचे श्रीलंकेवर पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.  श्रीलंका नुकतेच काही वर्षांपूर्वी गृहयुद्धातून बाहेर पडले आणि आता कर्जातून बाहेर न आल्यास ते उद्ध्वस्त होऊ शकते.  बँका बंद होतील, लोकांचा रोष वाढला तर भीषण हिंसाचार होऊ शकतो.

चीन आपल्या आंतरराष्ट्रीय विकास प्रकल्पांवर अमेरिका आणि जगातील इतर अनेक प्रमुख देशांपेक्षा जवळपास दुप्पट पैसा खर्च करतो.  विकासाच्या नावाखाली ही रक्कम दिली जात असल्याने कर्जामुळे त्यांच्या प्रगतीवर कितपत परिणाम होईल, हे सुरुवातीला सांगणे कठीण आहे.  त्याचे नियम इतके जाचक आहेत की कर्ज न भरल्यास कर्ज घेणाऱ्या देशांना संपूर्ण प्रकल्प त्या देशाकडे सोपवावा लागतो.  बऱ्याच प्रकरणात करार पूर्णपणे अपारदर्शक असतात. लाओस हा दक्षिणपूर्व आशियातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.  लाओसमध्ये चीन वन बेल्ट वन रोड अंतर्गत रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे.  त्याची किंमत 6.5 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जी लाओसच्या जीडीपीच्या निम्मी आहे.  लाओस हे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्याला चीनच्या मागण्या मान्य करणे भाग पडले आहे.विकसित देशांकडून अविकसित देशांचे औपनिवेशिक शोषण थांबेल आणि जागतिक उत्पन्न आणि संसाधनांचे न्याय्य आणि न्याय्य वितरण होईल या आशेने तिसऱ्या जगातील देश नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहत होते.  चीनने आपल्या 'ब्रेड अँड बटर पॉलिसी'द्वारे नव्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे.  चीनच्या सरकारी बँका इतर देशांपेक्षा त्यांच्या देशातील लोकांना जास्त कर्ज देत आहेत. श्रीलंकेनंतर भारताच्या इतर शेजारी देश मालदीव, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळ हेदेखील चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याचा धोका वाढत आहे.  या देशांवरील चिनी कर्जाच्या दबावामुळे अखेरीस लोकशाहीवरील संकट आणखी वाढू शकते.  साहजिकच चीनच्या कर्ज धोरणामुळे भारताच्या सामरिक अडचणी वाढणार आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'सेंद्रिय हळद- बेदाणा' ही सांगलीची ओळख व्हावी

हळदीच्या निर्मितीपासून त्याचा स्वयंपाकातील वापर याविषयी माहितीपट तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर सांगलीला येऊन गेले. भारतातील खाद्यपदार्थ आणि मसाले या विषयांवर ते माहितीपट तयार करत आहेत. हळदीसाठी त्यांनी सांगलीची निवड केली. सांगली दौऱ्यात त्यांनी हळदीची शेती,त्यावरील प्रक्रिया, सौदे, हळद पावडर ,हरिपुरातील पेवे यावर अभ्यास आणि चित्रीकरण केले. मात्र त्यांना इथे काही गोष्टी खटकल्या. सांगली हळद आणि बेदाण्यासाठी फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर देशभर प्रसिध्द आहे. पण तरीही इथे सेंद्रिय हळद आणि बेदाणा मिळत नाही. सांगलीचा जगात डंका वाजायचा असेल तर सेंद्रिय पिकांना आपलंसं करण्याचे आवाहन संजीव कपूर यांनी सांगलीकरांना केलं आहे. ग्राहक चकचकीत पदार्थांकडे आकर्षित होत असला तरी आता लोकांना त्यात पोषणमूल्यांची कमतरता आहे,याची कल्पना येऊ लागली आहे.लोक सेंद्रिय खाद्यपदार्थांकडे वळू लागला आहे. सांगलीने आपला ब्रँड बाजारात आणला पाहिजे. सेंद्रिय पिकांमुळे शेतकऱ्यांना जादा दर मिळून जाईल.  त्याची प्रसिद्धी केली पाहिजे. सांगलीकरांनी मनावर घेतले तर सांगलीची हळद-बेदाणासाठी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे संगलीकरांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. 

सांगलीची हळद ही नैसर्गिकदृष्ट्या दर्जेदार आणि गुणात्मक आहे,पण याची माहिती हळद घेणाऱ्या ग्राहकाला नाही. ही माहिती ग्राहकाला करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यासाठी सांगलीतील व्यावसायिकांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य सांगलीकरांनी आता हातपाय हलवले पाहिजेत. आत्ममग्न आणि आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. कोरोनाच्या काळात लोक प्रोटिन्सयुक्त खाण्याकडे वळले आहेत. हळद ही सर्वात चांगली प्रोटीन्सयुक्त घटक आहे.चवीसाठी हळद अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र तरीही हळद मसाल्याच्या पदार्थांपेक्षा मागे आहे. सांगलीच्या हळदीमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत, ते औषधी कंपन्यांना माहिती करून देण्याची गरज आहे. औषधी कंपन्या हळदीसाठी मोठी बाजारपेठ असू शकते.

सांगलीच्या हळदीच्या व्यापाराला जवळपास दीडशेहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे.1910 च्या सुमारास येथे हळद वायदे बाजार सुरू झाल्याची नोंद आढळते. हळदीच्या व्यापाराबरोबर हळदपूड व पॉलिशचे कारखानेही उभे राहिले.हळूहळू इथल्या बाजारात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह शेजारील कर्नाटक , आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू येथून हळद विक्रीसाठी येऊ लागली.हळदीचे सौदे प्रामाणिकपणे काढले जात असल्याने त्याची कीर्ती सर्वत्र पसरली. आजही सांगलीत शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पेढ्या आहेत. हळदीच्या दरातील पारदर्शकतेमुळे देशभरात इतर ठिकाणी सौदे होण्यापूर्वी सांगलीतला दर विचारला जातो. केवळ देशातच नव्हे तर सातासमुद्रापार सांगली म्हणजे हळद अर्थात 'टर्मरीक सिटी' अशी ओळख निर्माण झाली. हळद साठवणारी हरिपुरातील नैसर्गिक पेवे म्हणजे आश्चर्यच आहे. दुर्दैवाने 2005 च्या महापुरानंतर या पेवांची मोठी पडझड झाली. 

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत इथल्या बाजारपेठेतील आवक वाढतच चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाजारपेठेतील हळदीची वार्षिक आवक 12 ते 13 लाख क्विंटल इतकी आहे. राजापुरी व परपेठ हळदीची उलाढाल जवळपास हजार कोटींपर्यंत आहे. हळदीमुळे इथे अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. हळदीला दोन वर्षांपूर्वी 'जीआय' मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे हळदीला एकप्रकारे 'क्वॅलिटी टॅग' लागला. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी हळदीला मानांकन मिळवणारा सांगली हा देशातील एकमेव जिल्हा म्हणावा लागेल. हळदीला 'जीआय' मानांकन मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ओळख अधोरेखित झाली आहे, पण अजून यासाठी बरेच काम करावे लागणार आहे. शेफ संजीव कपूर भारतभर सर्वत्र फिरतात. अभ्यास करतात. साहजिकच त्यांना सांगलीच्या हळदीचे महत्त्व माहीत आहे, मात्र अजूनही हळद तिच्या महत्वाच्या तुलनेत मागे असल्याचे दिसून येते.

हीच परिस्थिती बेदाण्याची आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, कवठे-महांकाळ, आटपाडी, विटा, पलूस, कडेगाव, जत या तालुक्यात 1972 च्या दुष्काळानंतर शेती व्यवसायात आमूलाग्र बदल होत गेले. ज्वारी, बाजरी येणाऱ्या मुरमाड जमिनीत द्राक्ष पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवण झाली. सिलेक्शन सारखी बियांची द्राक्षे बाजूला जावून इथल्या संशोधक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेला आवश्यक असणाऱ्या जातींचा जाणीवपूर्वक विकास केला. थॉमसन सिडलेस या जातीमध्ये सुधारणा करून सोनाका, तास-ए-गणेश या जाती विकसित केल्या. काळीसाहेबी, चिमासाहेबीसारख्या जाती तर पारंपरिक होत्याच, पण बाजारपेठेत कशा पद्धतीच्या द्राक्षांना मागणी आहे त्या पद्धतीने उत्पादन करण्याचा प्रयत्न जाणकार शेतकऱ्यांनी अवलंबला. यामध्ये तासगावच्या वसंतराव आर्वे यांचे नाव अग्रहक्काने घ्यावे लागेल. सांगली जिल्ह्यात सुमारे दीड लाखएकर क्षेत्रावर द्राक्ष पीक घेतले जाते. आजच्या घडीला 1 एकर द्राक्ष पीक करायचे झाले तर येणारा खर्च 4 ते 5 लाख रुपये आहे. सहकारी सोसायट्या आणि राष्ट्रीयीकृत बँका बाग उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देत असल्यामुळे शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात या शेतीकडे वळले.

बेदाणा निर्मितीप्रक्रिया अशी आहे: द्राक्षाची फळछाटणी झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे 150 दिवसांनंतर द्राक्षाचे मणी बेदाणा निर्मितीच्या स्थितीत येतात. या वेळी द्राक्षातील ब्रिक्स म्हणजेच शर्करेचे प्रमाण 22 असावे लागते. एकदा का हे प्रमाण निश्चित झाले की, बेदाणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते.बागेतील द्राक्षे काढणे, प्लास्टिकच्या  कॅरेटमध्ये द्राक्षांचे घड ठेवून ते पोटॅशियम कार्बोनेट  आणि डपिंग ऑइल मध्ये बुडविणे ही कामे बागेतच पार पाडली जातात. पुन्हा हा माल वाहनाने शेडवर नेला जातो. शेडवर उभारण्यात आलेल्या लोखंडी अँगलवरील जाळीवर पसरण्याचे काम 8 तासांत करावे लागते. त्यानंतर तिसऱ्या व पाचव्या दिवशी जाळीवर पसरलेल्या द्राक्षांवर पुन्हा पोटॅशियम कार्बोनेट आणि डपिंग ऑइलचा पंपाने फवारा द्यावा लागतो. हवेत उष्णता असेल तर, 12 ते 15 दिवसांत हा माल वाळतो. द्राक्ष मण्यातील पाणी  सुकल्यामुळे बेदाणे तयार होतात. या बेदाण्यात मोठ्या प्रमाणात काडी-कचरा राहिलेला असतो. तो बाजूला करण्यासाठी पुन्हा यंत्राचा वापर करून मळणी करून घ्यावी लागते. ही मळणी झाल्यानंतर मनुष्यबळाने प्रतवारी निश्चित करावी लागते. प्रतवारी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा बेदाणे यंत्रामध्ये धुवून सुकवावे लागतात. सुकविल्यानंतर हा बेदाणा विक्रीसाठी खोक्यामध्ये बंदिस्त केला जातो. विक्री योग्य बेदाण्याचे बॉक्स हवामानाच्या बदलामुळे खराब होऊ नयेत अथवा प्रतवारी कमी होऊ नये यासाठी तत्काळ शीतगृहात ठेवले जातात. अशी एकंदर बेदाणा निर्मितीची प्रक्रिया राबविली जाते.

करोना संकटानंतर अंगभूत प्रतिकारक्षमता वाढीसाठी बेदाणा उपयुक्त असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सांगितले जात असल्याने देशांतर्गत बाजारातही मागणी वाढली आहे.याचा निश्चितच फायदा उत्पादकांना मिळणार आहे. द्राक्षाच्या एका वेलीपासून 20 ते 30 किलो द्राक्ष उत्पादन अपेक्षित असते. यापासून एक ते दीड किलो बेदाणा तयार होतो. यापेक्षा जास्त उत्पादन जर घेतले तर बेदाण्याची प्रतवारी खराब होते. त्यामुळे जास्तीची घडाची संख्या कमी करावी लागते. द्राक्षवेलीसाठी प्रारंभी जूरुट पद्धत अवलंबिली जात होती. मात्र, आता जंगली वेल लावून चार-पाच महिन्यांनंतर याच जंगली वेलीवर आपणास हव्या त्या जातीचा डोळा भरण्यात येतो. या कलमामुळे द्राक्ष उत्पादन आणि त्याची गुणवत्ता वाढली आहेच. दुसऱ्या बाजूला कमी पाण्यावर जंगली वेल तग धरत असल्याने उपलब्ध पाण्यावर जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले आहे. या बेदाण्याच्या निमित्ताने जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल दर वर्षी होत असते. द्राक्ष लावणीपासून छाटणी, औषध फवारणी, काढणी, बेदाणा निर्मिती ही कामे मजूर वर्गांकडूनच केली जातात. त्यामुळे शेत मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी द्राक्ष शेतीत उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय वाहतुकीसाठी टेम्पो-ट्रकचा वापर होत असल्याने तोही व्यवसाय या बेदाणा निर्मितीला पोषक ठरला आहे. आता सांगलीकरांनी शेफ संजीव कपूर यांच्या म्हणण्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.तरच खऱ्या अर्थाने हळद-बेदाण्याची सांगली म्हणून ओळख होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

डोळ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका

संगणकावर दीर्घकाळ काम करणं ही आजच्या कार्यसंस्कृतीत एक सामान्य गोष्ट बनली आहे.  ही परिस्थिती केवळ बहुतेक नोकरदार लोकांची नाही तर ज्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे किंवा जे घरून काम करत आहेत त्यांचीही आहे, ते तासनतास लॅपटॉप, कॉम्प्युटर स्क्रीनवर घालवतात.  तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या कार्यसंस्कृतीमुळे लोकांचा बराचसा वेळ मानसिक दडपणाखाली जात आहे.  लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि टीव्हीसोबत जास्त वेळ घालवण्याची सवय किंवा सक्ती विशेषतः डोळ्यांसाठी खूप हानिकारक आहे.

आज लोक विविध कारणांमुळे स्क्रीनसमोर बसून दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवत आहेत, त्यामुळे जडपणा, थकवा, जळजळ, लालसरपणा आणि डोळे कोरडे होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.  स्क्रीनकडे जास्त वेळ पाहिल्याने डोळ्यांच्या स्नायूंवर जास्त दबाव पडतो.  आपण जितके जास्त स्क्रीन पाहतो तितके आपल्या डोळ्यातील ओलावा आणि उघडझाप होण्याचे प्रमाण कमी होते.  यामुळे डोळ्यांना इजा होते.  आयुष्यभर स्क्रीनसमोर बसून दिवस काढायचे आहेत.  अशा परिस्थितीत डोळ्यांची काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे.

सहसा कार्यालयातील लॅपटॉप किंवा संगणक डेस्कवरील खुर्चीपासून योग्य अंतरावर आणि योग्य उंचीवर ठेवलेले असतात.  पण घरातून काम करणारे लोक लॅपटॉप कधी बेडवर तर कधी मांडीवर ठेवून काम करतात.  यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंवर खूप जोर येतो.  यासोबतच चुकीच्या बसण्याच्या आसनामुळे पाठदुखीची समस्याही उद्भवू शकते.  त्यामुळे घरून काम करतानाही लॅपटॉप डोळ्यांपासून योग्य अंतर आणि योग्य उंचीवर ठेवावा. यामुळे डोळ्यांवर कमी परिणाम होतो आणि शरीराची मुद्राही चांगली राहते.डोळ्यांना चष्मा लागला असेल तर चष्म्याशिवाय संगणकावर काम करू नका.  तुम्ही डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन गेम किंवा सोशल मीडियावर बराच वेळ घालवत असलात तरीही तुम्ही चष्मा घालावा.  या बाबतीत घेतलेल्या निष्काळजीपणामुळे डोळ्यांच्या पाहण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम होतो. डोळ्यांना ताण पडेल, असे कोणतेही काम करू नका.

साधारणपणे एखादी व्यक्ती एका मिनिटात बारा ते पंधरा वेळा पापण्यांची उघडझाप करतो.  पण आपण टीव्ही आणि मोबाईल पाहताना तीन ते चार वेळाच पापण्यांची उघडझाप करतो. पापण्यांची उघडझाप न केल्याने डोळ्यात तयार होणारा द्रव संपूर्ण डोळ्यांमध्ये पसरू शकत नाही.  त्यामुळे डोळ्यांना खाज सुटणे, जळजळ होणे, असे प्रकार घडतात. हे टाळण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे पापण्या पुन्हा पुन्हा मिचकावत राहणे.  टीव्ही, मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉपवर काम करताना सामान्यपणे डोळे मिचकावण्याचा प्रयत्न करण्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक तासाच्या अंतराने डोळे मोठे करून पापण्या उघडा आणि बंद करा आणि काही मिनिटांसाठी ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करत राहा.

टेलिव्हिजन आणि मोबाईल फोनमधून निघणाऱ्या निळ्या प्रकाश किरणांचा डोळ्यांवर वाईट परिणाम होतो.  त्यामुळे डोळ्यात जळजळ, जडपणा आणि कोरडेपणाच्या तक्रारी वाढतात.  कोरडेपणा म्हणजे डोळ्यांत अश्रू नसणे.  ही समस्या अनेक दिवस राहिल्यास डोकेदुखी देखील होऊ शकते.  हे टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्क्रीनवर थोडा कमी वेळ घालवणे.  तसेच बसून डोळ्यांचा व्यायाम करावा.  यासाठी दूर ठेवलेल्या वस्तूवर डोळे काही वेळ स्थिर ठेवून पाहावे,पापण्या मिठवू नयेत, असे केल्याने डोळ्यांची क्षमताही वाढते.

डोळ्यांसाठीकाही गोष्टींची खबरदारी आवश्यक आहे. लॅपटॉप, मोबाईल आणि कॉम्प्युटरवर काम करताना खोलीत पुरेसा प्रकाश ठेवा, अन्यथा डोळ्यांवर अनावश्यक ताण पडेल. दिवसातून चार ते पाच वेळा डोळ्यांवर पाणी मारावे.  हे दररोज सकाळी म्हणजेच दात स्वच्छ करताना केले पाहिजे.  तसेच, डोळे वारंवार चोळू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या औषधांचे थेंब डोळ्यांमध्ये घालू नका. डोळ्यांना खाज सुटणे किंवा इतर समस्या असल्यास डॉक्टरांना नक्की भेटा.

 (हा लेख फक्त सामान्य माहितीच्या आधारे आणि जागरुकतेसाठी आहे. उपचारासाठी किंवा आरोग्याशी संबंधित सल्ल्यासाठी तज्ञांची मदत घ्या.)-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त होईल का?

 

रशियाने युक्रेन या लोकशाही देशावर हल्ला केल्याने जगावर महायुद्धाचे भयानक संकट येऊन ठेपले आहे. अशातच युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला गेलेल्या कर्नाटकातील विद्यार्थ्याचा रशियाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. आपल्याकडील मुले वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने परदेशात का का जातात, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. याचे कारण आपल्याकडील महागडे वैद्यकीय शिक्षण हा मुद्दा असला तरी सातत्याने हा प्रश्न पुढे येत राहिला आहे.शासन स्तरावर यावर तोडगा काढला जात असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात काही हालचाल होत नाही. साहजिकच मुले स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाचा पर्याय निवडतात.  युक्रेन किंवा चीन सारख्या देशात एमबीबीएस शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाला साधारण  तीन ते पाच लाख रुपये खर्च येतो, तर भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्याच्या चौपट पैसे लागतात. भारतात वैद्यकीय शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, ती प्रत्येक कुटुंबाच्या आवाक्यात नाही. सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला तरच कुटुंबाला आपल्या मुलांना एमबीबीएस करून घेता येईल. मात्र प्रवेश मिळत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील कोणत्याही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व एमबीबीएस अभ्यासक्रमांची फी, निवास व्यवस्था, पुस्तके इत्यादींसहचा खर्च एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, तर युक्रेनमध्ये हाच खर्च पंधरा ते वीस लाखांवर आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील एमबीबीएसची फी अकरा ते बारा लाख रुपये आहे.मात्र जागा कमी असल्याने सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना याठिकाणी प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे कितीही इच्छा असली तरी विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होता येत नाही.

मुळात आपल्याकडे वैद्यकीय सेवा सुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता असल्याने अनेकदा रुग्णांना गंभीर प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने त्याच बरोबर हे शिक्षण कमालीचे महागडे असल्याने अनेक युवकांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी मुळात खासगी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अधिक फी घेण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता आहे. तरच डॉक्टरांची संख्या वाढण्याबरोबरच सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकांना वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

जागतिक आरोग्य संघटने’च्या (डब्ल्यूएचओ) मते दरहजारी लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. भारताच्या 136 कोटी लोकसंख्येच्या मागे डॉक्टरांचे प्रमाण 13 लाख 60 हजार इतके अपेक्षित असताना देशात केवळ 10 लाख 22 हजार 589 डॉक्टर आहेत. आता प्रॅक्टिस बंद करणे, निवृत्ती, मृत्यू यामुळे डॉक्टरांची संख्या कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना तब्बल पाच लाख डॉक्टरांची कमतरता असून, लोकसंख्येच्या पटीत डॉक्टरांचे प्रमाण केवळ 0.62 इतकी आहे. एक डॉक्टर होण्याचा सरासरी खर्च 40 लाख ते 1 कोटी  रुपये असल्याने पाच लाख डॉक्टरांसाठी  साधारण 150 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी आहे. कर्नल मदन मोहन समितीने मती गुंग होणारी ही आकडेवारी पुढे आणली आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला तीन-चार वर्षांपूर्वी सादर झाला असला तरी त्यावर फारसे काम झालेले नाही. वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आणि कोणालाही परवडण्यासारखे व्हायला हवे आहे. त्याच्या फीमध्ये मोठी  कपात होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार काही नवीन निर्णय आणण्याच्या प्रयत्न केल्यास  वैद्यकीय शिक्षणाच्या जबरदस्त  फीवर  आळा येण्यास मदत होणार आहे. खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्क कमी व्हायला हवे. 

वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासकीय महाविद्यालयात नंबर नाहीच लागला तर खासगी महाविद्यालयाशिवाय पर्याय नसतो. पण खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. परिणामी आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीनुसार शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही तरी त्याला खासगी महाविद्यालयाचा पर्याय खुला असतो. पण आर्थिकदृष्टया सर्वसामान्य असलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही वैद्यकीय शिक्षणाला मुकावे लागते.  

अलीकडेच आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) अखत्यारीतील बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सवर (बीओजी) शैक्षणिक शुल्कासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. 2022-23 पासून लागू करता येतील, अशा बेताने बीओजीने आपल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाला सादर करावयाच्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने एमसीआयच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्याचा निर्णय घेतला होता.  वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील त्रुटी दूर करणे, शैक्षणिक शुल्क किफायतशीर करणे आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्कावर नियंत्रणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्क लाखोंच्या घरात गेलेले होते. 

काही राज्यांनी खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा खासगी, अभिमत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी केला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या सुमारे 50 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. या महाविद्यालयांत सरकारने ठरविलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या अधीन केल्यास एमबीबीएसचे शुल्क 70 टक्कयांनी तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क 90 टक्कयांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 80 हजार जागा आहेत. कमी शुल्कामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा सरकारी महाविद्यालयांकडे असतो. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील काही खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएसचे) शुल्क 40 लाख ते 60 लाख रुपयांच्या वर आहे.  देशातील 80 हजार जागांपैकी निम्म्या म्हणजे 40 हजार जागा खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांतून आहेत. या  जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्‍चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा ऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सामान्य असलेल्या युवकानाही संधी मिळेल. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून अनेकांना आपले विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला परदेशात का जातात,याचा साक्षात्कार झाला आहे. यात महिंद्रा कंपनीच्या मालकांचाही समावेश आहे. त्यांनी आता भारतात वैद्यकीय शिक्षण स्वस्तात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशाच पद्धतीने देशातील उद्योजक पुढे आले आणि विद्यार्थी संख्या वाढवली आणि हे शिक्षण स्वस्त केल्यास मोठया प्रमाणात विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळणार आहे.साहजिकच सर्वसामान्य लोकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शाहिरी परंपरेत सांगली जिल्हा आघाडीवर

 

पोवाड्यांतून  सोळाव्या शतकात जनजागृती केली जात असे. पोवाड्यांची  कवने मनामनांत क्रांतीची ज्योत  पेटवत पोवाड्यातूनच विविध प्रसंगांचे वर्णन शाहीर अगदी  तंतोतंत करतात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पराक्रम, न्याय, दानशूरपणा, त्यांचे संघटन कौशल्य याबाबत ऐकताना  लोकांत पराक्रमाचे स्फुल्लिंग पेटते. महात्मा फुले यांनी छत्रपती  शिवाजी महाराजांवर लिहिलेला  पोवाडा आजही प्रेरणादायी ठरतो. महाराष्ट्राच्या मातीला अशा अनेक  शाहिरांचा वारसा लाभला आहे. 

कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत 400 हून अधिक भेदीक शाहीर आहेत. वेळ, काळ आणि परिस्थितीप्रमाणे शाहिरांच्या पोवाड्यांचे विषयही बदलत गेले. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांचा पराक्रम सांगतानाच त्यांचे स्वराज्य... त्यांनी केलेले पर्यावरण रक्षण... व्यसनमुक्ती, माणुसकी हाच धर्म आणि मानवता हीच खरी जात... याबाबत सांगणारे शाहीर आज झटत आहेत. नवनव्या विषयांवर नेटाने प्रबोधन करत आहेत. शाहिरी काव्यांची प्राचीन काळापासून सुरू असलेली परंपरा  आजही अखंड सुरू आहे. तरुणांनी  व्यसनापासून दूर व्हावे, व्यायाम  करावा, चांगला आहार घेत सक्षम  बनून देश सुदृढ करावा, असे  गावागावांतून पोटतिडकीने सांगत  शाहीर प्रबोधन करतात. प्रदूषणविरोधी जागृतीसाठी विविध माध्यमे वापरली जातात आहेत; मात्र शाहिरांनी डफावर थाप टाकून प्रदूषणाविषयी केलेली  मांडणी अधिक प्रभावशाली ठरते. 

सांगली जिल्ह्याने महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेत अढळ स्थान मिळवले आहे. आजच्या टीव्ही वाहिन्यांच्या युगातही ही परंपरा अखंडित सुरू आहे. या कलेचे संवर्धन करण्यासाठी सहेतुक प्रयत्नांची गरज आहे. जिल्ह्यातील शाहिरी तसेच लोककलांसाठी प्रोत्साहन हवे आहे.महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेत सांगली जिल्ह्याचे स्थान अगदी मोठ्या प्रेरणेने संपूर्ण महाराष्ट्रात घेतोय.ज्यांनी आपला शाहिरीचा डफ जपानची राजधानी टोकियोमध्ये वाजवला. आपली शाहिरी पताका परदेशात फडकविली ते शाहीर म्हणजे शाहीर सम्राट बापूसाहेब विभूते यांचे गुरु क्रांतिशाहिर ग.द. दीक्षित आणि क्रांतिशाहिर महर्षी र.द. दीक्षित घराण्याची शाहीर म्हणून एक नवी ओळख सांगलीने महाराष्ट्राला करून दिली आहे. त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आपल्या शाहिरीतून देश स्वातंत्र्याची ज्योत फुलवली.शाहिरी वाङ्मय दृश्य माध्यम आहे. तो सादरीकरणाचा प्रकार आहे. गीताकाराने लिहिलेले शब्द त्याच्या जोशात ताला-सुरात तडफदारपणे गाताना शाहिरी कला सादर होते. त्याचे स्वरूप प्रासादिक आहे.त्यात सोपेपणा, साधेपणा अशी वैशिष्ट्ये आहेत. शब्द त्याच्या जोशात ताला-सुरात तडफदारपणे गाताना शाहिरी कला सादर होते, त्याचे स्वरूप प्रासादिक आहे. त्यात सोपेपणा, साधेपणा अशी वैशिष्ट्ये आहेत.

सांगलीच्या शाहिरांचे बरेचसे पोवाडे त्या काळातील यंग इंडिया रेडिओ या कंपनीने रेकॉर्डिंग करून ठेवले आहेत. सांगलीच्या शाहिरी परंपरेतील हिरा म्हणजेच अण्णा भाऊ साठे. त्यांनी पोवाड्यातून सामाजिक समस्या मांडल्या. शाहिरीला पोवाडे, तमाशा, वगनाट्य, लावणी, गत, कटाव, छक्कड असे प्रकार जोडले गेले. अण्णा भाऊ यांच्या शाहिरीने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व केले. साधारण 1941 ते 69 या काळात लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांची शाहिरी तडफडादार वाजत गाजत राहिली. त्यांच्याबरोबरच शाहीर राम तुपारीकर, शाहीर बलवडीकर, खाडिलकर, ओतारी, विभूते, माळी ही सर्व शाहिरी मंडळी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील, त्यानंतर म्हणजे 1951 नंतर आणखी काही शाहिरांनी सांगलीचे नाव महाराष्ट्रात व देशात गाजविले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्यः पहिल्या महिला शाहीर अंबुदेवी बुधगावकर, त्यांचेच बंधू शाहीरसम्राट बापूसाहेब विभूते, तसेच शाहीर रमजान बागणीकर, शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख, शाहीर आनंद सूर्यवंशी यांनी यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. आताच्या काळात शाहिरी परंपरा ही वंश परंपरागत पुढे चालू लागली आहे. अलीकडच्या काळात शाहीर देवानंद माळी व त्यांचा मुलगा पृथ्वीराज माळी, पत्नी शाहीर कल्पना माळी यांनी ही परंपरा पुढे नेली आहे. अवघे कुटुंबच शाहिरीत रंगलेय. बालशाहिर पृथ्वीराज माळीची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डची दखल घेतली आहे. बालशाहीर शिवतेज जाधव, बालशाहीर केतन मेंढे यांनी छाप उमटवली आहे.

कलगीवाले आणि तुरेवाले

शाहीर परंपरेमध्ये दोन प्रकार कलगीवाले आणि तुरेवाले असे आहेत. कलगीवाले शाहीर बाबू शिरवंदे, शंकर मेंढे, सावळाराम बरगाळे, लक्ष्मण माने तसेच तुरेवाले शाहीर जोतिराम तांबट, दशरथ कदम, परशुराम गवळी, बाळासाहेब नाटेकर, गणपती लवटे त्याचबरोबर बालशाहीर आपला वारसा पुढे जोपासण्याचे काम करतात.

शिराळा तालुक्यातील बिळाशी हे गाव भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रकाशझोतात आहे. इथे झालेला ‘जंगल सत्याग्रह' हा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाची घटना. या गावाला स्वातंत्र्यसैनिकांचा मोठा वारसा आहे. याच गावातील शाहीर सुरेश पाटील हे अनेक वर्षांपासून पोवाड्याच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन आणि जनजागृती करत आहेत. शेती करत असताना त्यांनी शाहिरी लोककला जपली आहे. कोरोनाच्या काळात ही त्यांनी आपल्या पोवाड्याच्या माध्यमातून ही प्रबोधनाची परंपरा चालू ठेवली आहे. शाहिरी काव्याची परंपरा फार प्राचीन असून ती आजतागायत अखंडितपणे चालू आहे. शिवकाळात या लोककलेला खरा बहर आला. आज उपलब्ध असलेल्या पोवाड्यांतील सर्वांत जुने पोवाडे शिवकालातील आहेत. शाहिरी वाङ्मय मौखिक परंपरेने आजही आपापल्या 'वळीतून' किंवा 'फडातून' बदलत्या जीवनसंदर्भानुसार बदलत प्रवाही राहिलेले आहे. झाशीची राणी, महात्मा जोतीराव फुले, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, तसेच 1857 चे बंड, ‘छोडो भारत चळवळ' हे पोवाड्यांचे विषय झाले आहेत. समाजाच्या निरनिराळ्या स्तरांतून शाहीर पुढे आले आहेत. स्वातंत्र्यलढा, युवकांचे कार्य, सामाजिक सुधारणा अस्पृश्यतानिवारण, हुंडाबंदी, सामाजिक परिवर्तन अशा विषयांवर मराठी शाहिरी अभिनिवेशाने बोलू लागली. शाहीर सुरेश पाटील हे सुद्धा आपल्या पोवाड्यातून हाच प्रबोधनाचा वारसा पुढे चालवत आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत स्त्रीभ्रूणहत्या, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता ,पर्यावरण शिक्षण अशा अनेक विषयावर सादरीकरण केले आहे. किल्ल्यांचे संवर्धन ते अलीकडील मोबाईलचा अतिरेक वापर यावरही ते पोवाड्याच्या माध्यमातून भाष्य करतात. कोरोना परिस्थिती आणि त्यानंतरची परिस्थिती यावरही त्यांनी पोवाडा रचला आहे. कोरोना नंतर पुन्हा नव्या जोमाने उभे राहण्याचा संदेश ते आपल्या पोवाड्याच्या माध्यमातून देत आहेत. शाहिरी कला ही त्यांनी केवळ छंद आणि आवड म्हणून झोपायली आहे. खरंतर ते शेतकरी आहेत. शेती करत वेळ काढून ते शाहिरी पोवाडे रचतात आणि त्याचे सादरीकरण ही करतात. समाज प्रबोधन आणि लोककला संवर्धनासाठी त्यांना आतापर्यंत अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे . यामध्ये केंद्र शासनाच्या नेहरू युवा केंद्राबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग, ग्रामविकास विभाग ,स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा विभागाने त्यांना सन्मानित केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे ते पंढरपूर प्रबोधन दिंडीत त्यांनी सहभाग घेतला होता.

जिल्ह्यातील 'प्रतिसरकार'च्या चळवळीला बळ देण्यासाठी कुंडलचे शाहीर शंकरराव निकम यांचा नावलौकिक विदर्भापर्यंत पोहोचला होता. त्यांच्या आश्रयाखाली 'लालतारा' कलापथक शाहीर राम लाड (कॅप्टन भाऊ) चालवून स्वातंत्र्याविषयी लोकजागृती करीत. वाळवा तालुक्यात या काळात शिगावचे शाहीर संजीवनी पाटील; तर फार्णेवाडीत दौलत खोत शाहीर होते. स्वातंत्र्यानंतर 'संयुक्त महाराष्ट्रा'च्या चळवळीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे 'लालबावटा' कलापथक महाराष्ट्रभर खूपच प्रेरक ठरले. त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रातल्या अनेक शाहिरांनी केले, ही सांगली जिल्ह्याच्या दृष्टीने गौरवशाली गोष्ट आहे. जिल्ह्यात पोवाडे गाणाऱ्या शाहिरी परंपरेत रमजान मुल्ला (बागणी), शाहीर खानजादे (चिकुर्डे)), आप्पाण्णा आवटी (आष्टा), महिपती पत्रावळे (शिराळा), शाहीर बापूसाहेब विभूते (बुधगाव), देवगोंडा,  शाहीर शंकरराव आंबी (तुंग), शिदगोंडा पाटील (शिरगाव-नांद्रे), शाहीर सदानंद (खटाव) यांची नामांकित शाहिरी गाजत होती.

1960 नंतर वाळवा तालुक्यातील मालेवाडी येथील शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख यांच्या 'तानाजीचा पोवाडा' आणि 'बांगलादेशचा पोवाडा' यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. 1980 नंतर ऑडिओ कॅसेटच्या माध्यमातून खूपच लोकप्रिय ठरले; विशेष म्हणजे त्यांचा पोवाडा ऐकताना आजही त्यांचे अस्तित्व जाणवते. त्यांची परंपरा आज अतुल व संभाजी देशमुख हे चालवितात. प्रबोधन आणि लोकरंजन या बाबतीत बुधगावचे शाहीर बापूसाहेब विभूते यांनी महाराष्ट्रात नाव कमावले आहे. त्यांची परंपरा आज आदिनाथ व अवधूत विभूते चालवितात. शाहीर नामदेव माळी (अळसंद), शाहीर शामराव जाधव (हिंगणगाव), शाहीर राम यादव (रामापूर),,  राम जाधव-मिरज; तर महिला शाहीर शहाबाई  यादव, सोनार काकी (रेणावी), अंबुताई विभूते यांचा  उल्लेख करता येईल, 1990 पर्यंत या शाहिरांचा  प्रभाव जिल्ह्यात होता. सध्या शाहीर बजरंग आंबी यांनी शाहिरी  पोवाड्याबरोबर ग्रामस्वच्छता, 'निर्मलग्राम'  चळवळीसाठी गीते सादर करून राष्ट्रपतिपदकापर्यंत  मजल मारली आहे. अलीकडेच साताऱ्याला राज्यस्तरीय पोवाडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेमध्ये राज्यभरातून 250 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. चार वेगवेगळ्या गटात झालेल्या या स्पर्धेमध्ये सांगलीच्या बजरंग आंबी यांनी बाजी मारत ‘शाहीर महाराष्ट्राचा’ हा पुरस्कार मिळविला आहे.शाहीर यशवंत पवार- रेठरेधरण,शाहीर आनंदराव सूर्यवंशी-अंकलखोप, दीपककुमार आवटी-आष्टा, शाहीर गुलाब मुल्ला-रामानंदनगर,  शाहीर देवानंद माळी-सांगली, आलम बागणीकर,  आकाराम थोरबोले- शिराळा, शाहीर जयवंत  रणदिवे-दिघंची यांनी या बदलत्या विज्ञान व  जागतिकीकरणाच्या काळातही शाहिरीचा बाज टिकून ठेवलेला दिसतो. या शाहिरी परंपरेत आज महिला शाहीर म्हणून चिंचणी तासगावच्या अनिता  खरात, बुधगावच्या कल्पना माळी यांचा नामोल्लेख क्रमप्राप्तच आहे. ऐतिहासिक पोवाड्याबरोबरच समाजातील अनिष्ट प्रथा,  परंपरा, अंधश्रद्धांवरही शाहिरीतून  निर्भीडपणे प्रहार करून सातत्याने जागृती सुरू असते. समाज एकसंध राहावा, प्रेम आणि सलोख्याने राहावा यासाठीही शाहीर धडपडतात. ग्रामीण भागात अंधश्रद्धा निर्मूलन, मुलींचे शिक्षण, मुलगा-मुलगी भेद दूर करणे, लसीकरणाबाबत अनेक शाहीर सातत्याने काम करत असतात.  समाजकार्यासाठी योगदान देत आहेत. इतिहास आणि वास्तवाचा ताळमेळ घालत समाज निर्माण करणारा शाहीर असावा. त्याच्या पोवाड्यातील किंवा काव्यातील एक-एक कवन हे सर्वांना उभारी आणि प्रेरणा देणारे असावे. पोवाड्यात वास्तवातील निर्भीडपणा असावा, तरच शाहीर समाज प्रबोधन करू शकतो. सांगली जिल्ह्यातील सर्वच शाहीर नेहमीच समाज प्रबोधनासाठी पुढाकार घेतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली