Thursday, October 25, 2012

मोबाईल नसता तर...!


मोबाईल फोनवर कोर्टात अपिल करता येईल, रेशन कार्डासह अनेक कामांसाठी ऍप्लिकेशन करता येईल, अशी एक बातमी आली आहे. तुमचा या बातमीवर विश्वास बसणार नाही, परंतु, ही बातमी शंभर टक्के खरी आहे. ३० पेक्षा अधिक सरकारी सेवा आता मोबाईलवर आणण्याची तयारी  सुरू झाली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्यांदा या सेवा पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि नागालँडमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. आणि लवकरच्या त्या देशभर कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे लोकांना आता प्रत्येक कामासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिझवावे लागणार नाहीत किंवा सरकारी बाबूंची मनधरणी करावी लागणार नाही. भारतातल्या तब्बल एक अब्ज मोबाईलधारकांसाठी ही बातमी नक्कीच आनंदाच्या फुलबाज्या उडवणारी आहे.
     आज मोबाईल आपला अविभाज्य घटक बनला आहे. एकवेळ जेवायला नसले तरी चालते, पण मोबाईलमध्ये रिचार्ज टाकण्यासाठी लोकांकडे पैसा आहे. अगदी हमालापासून ते भाजीवाल्या बाईकडेही मोबाईल दिसतो आहे. फक्त ग्रामीण भागातल्या भिकार्‍यांकडे तेवढा मोबाईल नाही, नाही तर पुण्या-मुंबईसारख्या भिकार्‍यांच्या नेत्यांकडे, त्यांची एजंटगिरी करण्यांकडे मोबाईल आहे. त्यामुळे भिकार्‍यांकडे मोबाईल आल्यास आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही, कारण इतका हा मोबाईल माणसाशी फेव्हिकॉलसारखा चिकटला आहे.
     मोबाईल, रिचार्जसाठी पोटच्या पोराला विकल्याची बातमी आपण वाचली आहे. या मोबाईलसाठी घरातली बारकी पोरंही हट्ट धरून बसताहेतत्याच्यासाठी 'लंगर' करताहेत, अशाही बातम्या वाचायल्या मिळाल्या आहेत. या मोबाईल फोनचा वापर मुली पळून जाण्यासाठी करताहेतत्यामुळे त्यांच्या हातात मोबाईल देऊ नका, असा फतवाही काही फतवेबाजांनी काढला आहे. म्हणजे या छोटाशा मोबाईलने माणसाच्या आंतर्बाह्य क्रिया अगदी ढवळून काढल्या आहेत. इतका हा माणसाच्या जवळ आला आहे. एखाद्या नातेवाईकापेक्षा, मित्रापेक्षाही याचे स्थान आज निकटचे बनले आहे. याचाच फायदा विविध मोबाईल कंपन्या, अन्य वित्तीय अथवा अन्य संस्था-कंपन्या घेऊ लागल्या आहेत. ई-पेमेंट हा प्रकार आता जुना व्हावा अशी परिस्थिती होण्याइतपत विविध क्षेत्रात मोबाईलचा वावर वाढला आहे.
     केवळ संवादासाठी माणसाजवळ आलेला मोबाईल, आता त्याची सगळी कामे बसल्या जागी करू लागला आहे. एक मिनिटही माणूस त्याच्याशिवाय राहू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. पण आता मोबाईलला आणि त्याच्या वेड्यांना वेडे ठरविणार्‍यांनाही त्याच्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होत चालली आहे. त्यामुळे त्याच्या नावाने कुणी 'नाके मुरडत' असेल तर त्यांनी त्याचे अस्तित्व स्वीकारायला हवे.
     सरकारी क्षेत्रात काही योजनांमध्ये मोबाईलचा वापर आधीच सुरू झाला आहे. हवामान अंदाज, बाजारभाव, गॅस मागणी, सातबारा, बँक अपडेट अशा किती तरी गोष्टी मोबाईलद्वारा साध्य करणे सोपे झाले आहे. आता आणखी तीस योजना किंवा सरकारी सेवा मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत. सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभाग सध्या त्याच खटपटीला लागलं आहे. कोर्टात अपिल करायचं असेल, रेशन कार्ड बनवायचं असेल अथवा शस्त्र परवाना किंवा नुतनीकरण करायचं असेल तर अथवा मोर्चा, सभा, प्रदर्शनसाठी परवानगी मिळवायची असेल तर आता आपल्याला घरी बसल्या बसल्या करता येणार आहेत. त्यासाठी कुठे जायची गरज भासणार नाही. सूचना आणि प्रसारण विभाग लवकरच देशभरात मोबाईल ई-डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म लाँच करणार आहे. त्यानंतर तीसपेक्षा अधिक सरकारी सेवा मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत. आता काही राज्यांमध्ये काही सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत, त्यात कोर्टात अपिल करणे, विवाह, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, मतदार यादीत नावाचा समावेश करणे, पाणी किंवा वीज बीलाची नवी जोडणी, रेशन कार्डची मागणी, लाऊडस्पिकरचा परवाना आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय वृद्धावस्था, विधवा, अपंग पेंशन योजनांसाठी आवेदनसुद्धा आता मोबाईलद्वारा करता येणार आहे. निवडणूक आयोगासाठी नऊ विविध ऍप्लिकेशन्स बनविण्यात आले आहेत. यातल्या एका ऍप्लिकेशनचा वापर आगामी विधानसभा निवडणुकीत केली जाणार असल्याची चर्चा आहे.
     म्हणजे मोबाईल आता लोकांना देवासमान वाटणार आहे. अगोदर माणसे एखाद्या माणसाने सहाय्य केल्यास त्याला धन्यवाद देताना, तुम्ही नसता तर माझं काम झालं नसतं, असे म्हणत होते. आता इथून पुढे 'मोबाईल नसता तर... ' असा हमखास उल्लेख लोक करणार आहेत. लहानपणी शाळेत 'परीक्षा नसती तर...', 'सूर्य उगवलाच नाही तर...' असे निबंध पडत. आता 'मोबाईल नसता तर... ' असा निबंध नक्की पडणार आहे. त्यामुळे दहावी-बारावीची परीक्षा अद्याप ज्यांनी दिली नाही, त्यांनी या हमखास मार्क देणार्‍या निबंधाची तयारी करायला हरकत नाही.                        

1 comment: