नऊ वर्षांपासून देशाचे सरकार चालवणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी देशाच्या वर्तमान समस्यांवर तोडगा कसा काढला जाणार आहे हे अजूनही सांगू शकलेले नाहीत. देश आणि उद्योग क्षेत्रातील निराशा, त्याचबरोबर हतबलता हा जो माहोल देशात निर्माण झाला आहे तो दूर सारण्यासाठी त्यांनी कुठली पावले उचलली आहेत किंवा पुढे काय करणार हे काहीच त्यांनी सांगितलेले नाही.
अलीकडेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला जर पूर्ण क्षमतेने काम करायचे असेल तर भ्रष्टाचार आणि नोकरशाहीची निष्क्रियता यासारखे घरचे अडथळे दूर करायला हवेत, पण प्रश्‍न असा आहे की, मनमोहन सिंग स्वत: पंतप्रधान आहेत आणि असे असताना ते या गोष्टी सांगताहेत कुणाला? यूपीए सरकारचा कुटुंबप्रमुख या नात्याने त्यांना काही करता येत नाही का? सध्या जी हिंदुस्थानसमोर, अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने उभी आहेत ती पार करण्यासाठी सरकारने कोणकोणत्या योजना राबवल्या, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली हे सगळे जनतेला सांगण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतून जात आहे हे आता आकडे पुढे करून सांगण्याची आवश्यकता नाही. कारण महागाईने अगोदरच सामान्य माणसाचे जिणे मुश्कील केले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात मंदी आली आहे. त्यामुळे रोजगाराचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत सरकारी सुधारणांचा दावा केला जात असला तरी सुधारणांचे कसलेच संकेत मिळत नाहीत. आठ पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वेगाने होत असलेली घसरण भविष्यात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा होईल, असे म्हणण्यासारखे चित्र आपल्यासमोर दिसत नाही. या क्षेत्रात तातडीने सुधारणा झाल्या नाहीत तर उद्योगांमध्ये कपातीचे धोरण स्वीकारले जाईल आणि हे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकेल. सध्या या घसरणीमुळे सरकारबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रदेखील मोठ्या चिंतेत आहे. ही घसरण देशाच्या भविष्य, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते. सध्याची ही अवस्था पाहता यूपीए सरकारातील नेत्यांच्या क्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करते.
नऊ वर्षांपासून देशाचे सरकार चालवणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी देशाच्या वर्तमान समस्यांवर तोडगा कसा काढला जाणार आहे हे अजूनही सांगू शकलेले नाहीत. देश आणि उद्योग क्षेत्रातील निराशा, त्याचबरोबर हतबलता हा जो माहोल देशात निर्माण झाला आहे तो दूर सारण्यासाठी त्यांनी कुठली पावले उचलली आहेत किंवा पुढे काय करणार हे काहीच त्यांनी सांगितलेले नाही. शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देऊ, असा विश्‍वासदेखील ते देऊ शकलेले नाहीत. गेल्या महिन्यात कित्येक रेटिंग एजन्सींनी आणि आर्थिक संस्थांनी लागोपाठ अशा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबाबत बर्‍याच विपरीत टिपण्या केल्या आहेत.
‘मूडीज’ने देशाचा संभाव्य विकास दर कमी केला आहे. इतकेच नव्हे तर याला त्यांनी थेट यूपीए सरकारची नीती जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. स्टॅण्डर्ड ऍण्ड पुअर्स या आणखी एका रेटिंग एजन्सीने अगोदरच हिंदुस्थानचे रेटिंग खाली आणले आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर ५.३ वर आला आहे. जो गेल्या नऊ वर्षांतला सर्वात निचांकी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०११-१२ मध्ये देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दरदेखील ६.५ टक्के होता. हा त्याच्या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या विकास दरापेक्षा (८.४ टक्के) फारच कमी होता. देशाचा निर्यात व्यापारदेखील अडचणीत आहे. निर्यात घटल्याने निर्यातसंबंधी कर्मचार्‍यांच्या कपातीच्या बातम्याही आता येऊ लागल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातल्या स्थितीमध्ये सुधारणा होऊ न शकल्याने त्यातल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होऊ शकतात. सीआयआयनुसार आता सगळे काही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या हातात आहे. ते राजकोषीय संतुलन स्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलतात आणि दिलेल्या वचनानुसार अंमल करतात का? हा प्रश्‍न आहे. फिक्कीचे अध्यक्ष आर. व्ही. कनोरिया यांच्या मतानुसार औद्योगिक उत्पादनाचे ताजे आकडे पाहता या क्षेत्रातली मंदी आगामी काळातदेखील लवकर दूर होऊ शकेल, असे वाटत नाही हे मोठे चिंतेचे कारण आहे. आपली देशांतर्गत मागणी सतत घटत चालली आहे. अशावेळी ठोस निर्णयच अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊ शकतो. सध्या यूपीए सरकारवर अनेक संकटांचे ढग जमा झालेले आहेत. अगोदरच भ्रष्टाचार-घोटाळ्यात सरकार गुरफटले आहे. त्यातच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका समोर आहेत. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी काही लोकार्षित योजना सरकार लागू करू इच्छित आहे. मात्र या योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातकच ठरणार आहेत.
आर्थिक पातळीवरच्या समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत. याला केंद्र सरकारातल्या विभिन्न मंत्रालयातल्या समन्वयाचा अभावदेखील कारणीभूत आहे. त्यांच्यात अजिबात ताळमेळ नाही. त्यांच्यामुळे जवळ जवळ २०० हून अधिक योजना लोंबकळत पडल्या असल्याचे सांगण्यात येते. आर्थिक पातळीवर कुठेच काही सुरळीत चालत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात कमालीची निराशा पसरली आहे. सरकारने तातडीने काही सुधारणावादी पावले उचलली नाहीत तर या क्षेत्रातली गुंतवणूकदेखील स्तब्ध होईल आणि त्याचबरोबर चालू वर्षातला आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षापेक्षाही अधिक खराब असू शकेल.
‘मूडीज’चे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ ग्लेन लेविन यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकार या दोहोंकडून अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलली जात नाहीत. ग्लोबल आर्थिक संकटाने तर अगोदरच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आपल्या जाळ्यात अडकवून टाकले आहे. खाद्यवस्तूंच्या महागाईला आटोक्यात आणण्यावरचे उपायदेखील होत नाहीत. साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणातून सुटल्या आहेत. आयात शुल्क अधिक असल्याने तेलाच्या किमतीदेखील अधिक आहेत. त्यातच अमेरिकेसह अन्य देशांत पडलेला दुष्काळ आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. साखर साठमारीच्या तावडीत सापडली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या उपायांची मात्रा चालेनाशी झाली आहे.
अलीकडेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला जर पूर्ण क्षमतेने काम करायचे असेल तर भ्रष्टाचार आणि नोकरशाहीची निष्क्रियता यासारखे घरचे अडथळे दूर करायला हवेत, पण प्रश्‍न असा आहे की, मनमोहन सिंग स्वत: पंतप्रधान आहेत आणि असे असताना ते या गोष्टी सांगताहेत कुणाला? यूपीए सरकारचा कुटुंबप्रमुख या नात्याने त्यांना काही करता येत नाही का? सध्या जी हिंदुस्थानसमोर, अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने उभी आहेत ती पार करण्यासाठी सरकारने कोणकोणत्या योजना राबवल्या, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली हे सगळे जनतेला सांगण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतून जात आहे हे आता आकडे पुढे करून सांगण्याची आवश्यकता नाही. कारण महागाईने अगोदरच सामान्य माणसाचे जिणे मुश्कील केले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात मंदी आली आहे. त्यामुळे रोजगाराचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत सरकारी सुधारणांचा दावा केला जात असला तरी सुधारणांचे कसलेच संकेत मिळत नाहीत. आठ पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनांमध्ये वेगाने होत असलेली घसरण भविष्यात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा होईल, असे म्हणण्यासारखे चित्र आपल्यासमोर दिसत नाही. या क्षेत्रात तातडीने सुधारणा झाल्या नाहीत तर उद्योगांमध्ये कपातीचे धोरण स्वीकारले जाईल आणि हे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकेल. सध्या या घसरणीमुळे सरकारबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रदेखील मोठ्या चिंतेत आहे. ही घसरण देशाच्या भविष्य, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते. सध्याची ही अवस्था पाहता यूपीए सरकारातील नेत्यांच्या क्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करते.
नऊ वर्षांपासून देशाचे सरकार चालवणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी देशाच्या वर्तमान समस्यांवर तोडगा कसा काढला जाणार आहे हे अजूनही सांगू शकलेले नाहीत. देश आणि उद्योग क्षेत्रातील निराशा, त्याचबरोबर हतबलता हा जो माहोल देशात निर्माण झाला आहे तो दूर सारण्यासाठी त्यांनी कुठली पावले उचलली आहेत किंवा पुढे काय करणार हे काहीच त्यांनी सांगितलेले नाही. शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देऊ, असा विश्‍वासदेखील ते देऊ शकलेले नाहीत. गेल्या महिन्यात कित्येक रेटिंग एजन्सींनी आणि आर्थिक संस्थांनी लागोपाठ अशा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबाबत बर्‍याच विपरीत टिपण्या केल्या आहेत.
‘मूडीज’ने देशाचा संभाव्य विकास दर कमी केला आहे. इतकेच नव्हे तर याला त्यांनी थेट यूपीए सरकारची नीती जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. स्टॅण्डर्ड ऍण्ड पुअर्स या आणखी एका रेटिंग एजन्सीने अगोदरच हिंदुस्थानचे रेटिंग खाली आणले आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर ५.३ वर आला आहे. जो गेल्या नऊ वर्षांतला सर्वात निचांकी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०११-१२ मध्ये देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दरदेखील ६.५ टक्के होता. हा त्याच्या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या विकास दरापेक्षा (८.४ टक्के) फारच कमी होता. देशाचा निर्यात व्यापारदेखील अडचणीत आहे. निर्यात घटल्याने निर्यातसंबंधी कर्मचार्‍यांच्या कपातीच्या बातम्याही आता येऊ लागल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातल्या स्थितीमध्ये सुधारणा होऊ न शकल्याने त्यातल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होऊ शकतात. सीआयआयनुसार आता सगळे काही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या हातात आहे. ते राजकोषीय संतुलन स्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलतात आणि दिलेल्या वचनानुसार अंमल करतात का? हा प्रश्‍न आहे. फिक्कीचे अध्यक्ष आर. व्ही. कनोरिया यांच्या मतानुसार औद्योगिक उत्पादनाचे ताजे आकडे पाहता या क्षेत्रातली मंदी आगामी काळातदेखील लवकर दूर होऊ शकेल, असे वाटत नाही हे मोठे चिंतेचे कारण आहे. आपली देशांतर्गत मागणी सतत घटत चालली आहे. अशावेळी ठोस निर्णयच अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊ शकतो. सध्या यूपीए सरकारवर अनेक संकटांचे ढग जमा झालेले आहेत. अगोदरच भ्रष्टाचार-घोटाळ्यात सरकार गुरफटले आहे. त्यातच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका समोर आहेत. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी काही लोकार्षित योजना सरकार लागू करू इच्छित आहे. मात्र या योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातकच ठरणार आहेत.
आर्थिक पातळीवरच्या समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत. याला केंद्र सरकारातल्या विभिन्न मंत्रालयातल्या समन्वयाचा अभावदेखील कारणीभूत आहे. त्यांच्यात अजिबात ताळमेळ नाही. त्यांच्यामुळे जवळ जवळ २०० हून अधिक योजना लोंबकळत पडल्या असल्याचे सांगण्यात येते. आर्थिक पातळीवर कुठेच काही सुरळीत चालत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात कमालीची निराशा पसरली आहे. सरकारने तातडीने काही सुधारणावादी पावले उचलली नाहीत तर या क्षेत्रातली गुंतवणूकदेखील स्तब्ध होईल आणि त्याचबरोबर चालू वर्षातला आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षापेक्षाही अधिक खराब असू शकेल.
‘मूडीज’चे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ ग्लेन लेविन यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकार या दोहोंकडून अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलली जात नाहीत. ग्लोबल आर्थिक संकटाने तर अगोदरच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आपल्या जाळ्यात अडकवून टाकले आहे. खाद्यवस्तूंच्या महागाईला आटोक्यात आणण्यावरचे उपायदेखील होत नाहीत. साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणातून सुटल्या आहेत. आयात शुल्क अधिक असल्याने तेलाच्या किमतीदेखील अधिक आहेत. त्यातच अमेरिकेसह अन्य देशांत पडलेला दुष्काळ आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. साखर साठमारीच्या तावडीत सापडली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या उपायांची मात्रा चालेनाशी झाली आहे.
No comments:
Post a Comment