Wednesday, May 22, 2013

विज्ञान क्षेत्राला प्राथमिकता देण्याची गरज

     जगात आता वैज्ञानिक आणि तांत्रिक ज्ञान आर्थिक स्रोत बनले आहेत. कुठल्याही देशाची वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमता त्याची आर्थिक प्रगती मोजण्याचे साधन बनले आहे. आपल्या देशात असं काय कमी आहे की, ज्यामुळे इथे विज्ञान, तंत्रज्ञान पोसलं जात नाहीये. पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये आज जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इतके पुढे पोहचले आहे, ते पुढे कसे गेले याचा अभ्यास केला पाहिजे.     शास्त्रज्ञ आणि अभियंता यांच्या संख्येच्या दृष्टीने विचार केल्यास हिंदुस्थान जगात तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. परंतु विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र तो बरेच पिछाडीवर आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारतीय विज्ञान कॉंगे्रसच्या कोलकात्यातील शताब्दी महोत्सवी अधिवेशनात संबोधताना देशातल्या सामाजिक समस्यांच्या समाधानासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी विनंती शास्त्रज्ञांना केली आहे. यासाठी सरकारने विज्ञाननीती - २०१३ आखली आहे. त्यांनी विकेंद्रित पद्धतीने सार्थक विकासाला प्रोत्साहन मिळावे, अशी अपेक्षाही यातून व्यक्त केली आहे. यापूर्वीदेखील त्यांनी चीनने हिंदुस्थानला मागे टाकल्यावरून चिंता व्यक्त केली होती आणि वैज्ञानिक संशोधनावरचा खर्च एक टक्क्याने वाढवला जाईल, असे आश्‍वासन देत म्हटले होते. वास्तविक, अद्यापि या वाढीव खर्चाची रक्कम त्यांनी दिली नाही. खरे तर पहिल्यांदा देशात वैज्ञानिक शोध आणि आविष्कार यासाठीचे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशातले तमाम शास्त्रज्ञ विदेशात निघून जातात. गेल्या वर्षाच्या अधिवेशनात त्यांनी विदेशात काम करणार्‍या अशा शास्त्रज्ञांना माघारी परतण्याचे आवाहन केले होते. ते अशा पोकळ आवाहनाने परतणेही शक्य नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे ते परतले नाहीतच.
     मुळात आपले वैज्ञानिक विदेशात जातातच का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर चार वर्षांपूर्वी रसायनमध्ये संयुक्तरीत्या नोबेल पारितोषिक मिळवलेल्या हिंदुस्थानी वंशाच्या वेंकट रमण रामकृष्णन या शास्त्रज्ञाने दिले होते. त्यांनी म्हटलं होतं की, हिंदुस्थानी शास्त्रज्ञांना लालफीतशाहीपासून मुक्तता आणि अधिक स्वायत्ततेची गरज आहे. देशातल्या वैज्ञानिक संस्था आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळा जोपर्यंत नोकरशाहीच्या तावडीत आणि नात्यागोत्यांनी ग्रस्त राहील तोपर्यंत हिंदुस्थानात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा रस्ता सापडणार नाही. देशात वैज्ञानिक शोध आणि आविष्कारासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी अर्थात देशाची पर्यायाने पंतप्रधानांची आहे.
     आपल्या देशात आजच्या घडीला रामन, खुराना का निर्माण होत नाहीत, याचा गांभीर्याने विचार कधी झालाच नाही. इतक्या सगळ्या वैज्ञानिक संस्थांमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने असणार्‍या शास्त्रज्ञांचे संशोधन कोणत्या दिशेने चालले आहे आणि ही मंडळी तिथे काय करते, याचा देखील शोध घेतला गेला पाहिजे. एक तर ते काही करत नसले पाहिजेत किंवा आपल्या देशात वैज्ञानिक प्रगतीसाठी पोषक वातावरण नसले पाहिजे.
     जगात आता वैज्ञानिक आणि तांत्रिक ज्ञान आर्थिक स्रोत बनले आहेत. कुठल्याही देशाची वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमता त्याची आर्थिक प्रगती मोजण्याचे साधन बनले आहे. तांत्रिक ज्ञान आता व्यापाराचे हत्यार बनले आहे. म्हणूनच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाविना आता देशाची प्रगती अशक्य आहे. आपल्या देशात असं काय कमी आहे की, ज्यामुळे इथे विज्ञान, तंत्रज्ञान पोसलं जात नाहीये. वास्तविक, समाजच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोणत्या दिशेला न्यायचं हे निश्‍चित करू शकतो.
जर अगदी लक्षपूर्वक विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की, पाश्‍चिमात्य देशांत यासाठी इतकी अनुकूल परिस्थिती होती, की त्यामुळे वैज्ञानिक विकास आवश्यक झाला होता. स्वातंत्र्याच्या आनंदात लोक साहसी प्रवासाला निघायचे. त्यांचा संपर्क जगात काही तरी नवे करण्याचा ध्यास घेतलेल्या लोकांशी व्हायचा. त्यातून त्यांना प्रेरणा मिळायची. त्यामुळे विकासाची एक नवी प्रक्रिया सुरू झाली. पश्‍चिमी युरोप आणि अमेरिका यांनी विज्ञान विकासाला जेवढे प्राधान्य दिले, तितके अन्य कुठल्या देशांनी दिले नाही. त्यांना या नव्या वैज्ञानिक संस्कृतीचे फायदे स्पष्ट दिसत होते. यामुळेच काही आणखी देशांनी त्यांचे अनुकरण केले. आपण मात्र या देशांच्या तर्‍हा स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात हिंदुस्थान कायम पिछाडीवरच राहिला. आज देशात ९०० पेक्षा अधिक विज्ञान संस्था, विद्यापीठांमध्ये विज्ञान - तंत्रज्ञान संशोधनावर काम चालले आहे. पण तरीदेखील जगातल्या विज्ञान साहित्यात आमचा साधा नामोल्लेख नाही. जगभरातल्या विद्यापीठांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधन व विकासाचे काम होते. परंतु आपल्या इथली विद्यापीठे अथवा अभियांत्रिकी कॉलेजेस राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. इथे फक्त पदव्यांच्या भेंडोळ्या वाटल्या आणि विकल्या जातात. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आम्ही दुसर्‍या देशांवर अवलंबून आहोत. त्यासाठी आपल्याला मोठी किंमतही चुकती करावी लागते आहे. आज वीस हजारांपेक्षा अधिक तंत्रज्ञान विदेशातल्या कंपन्यांच्या सहाय्याने हिंदुस्थानी बनावटीच्या इंजिन अथवा अन्य वस्तूंमध्ये वापरले जात आहे. साधे आपण टूथपेस्ट, बूटपॉलिश, च्युइंगम, रंग अथवा शवपेटी बनवण्याचे तंत्रज्ञानदेखील आम्ही विकसित करू शकलो नाहीत. आम्ही कुठल्याही कामात सार्वजनिक भागीदारीला प्रोत्साहन दिलं नाही. नद्यांवर बांध घातले, रस्ते बनवले, पण चीनप्रमाणे आम्ही त्यांना लोकांशी जोडू शकलो नाही. याउलट आम्ही   निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि पाठिंबा मिळवण्यासाठी जातीयवाद आणि धर्मवादाला प्रोत्साहन दिले. इथली अध्यापक आणि वैज्ञानिक मंडळी राजकारण्यांचे उंबरठे झिवत राहिली आणि विद्यार्थी मात्र कुठल्याशा विदेशी संस्थेचे सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी धडपड करत राहिले अथवा करताहेत. पोखरण अणुस्फोट, अंतरिक्ष उपग्रह आणि अग्निबाण निर्मितीत आमच्या शास्त्रज्ञांची विलक्षण क्षमता जगजाहीर आहे. आता आपल्याला गरज आहे ती आपली प्राथमिकता निश्‍चित करण्याची आणि त्यानुसार नीती ठरवून अंमलबजावणी करण्याची.

No comments:

Post a Comment