सुट्टी घेणार्‍यांचा देश

       आपल्या देशाला सुट्ट्यांचा देश म्हटलं जातं. कारण आपल्या देशात सुट्ट्यांचा सुकाळ आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना तर साप्ताहिक सुट्ट्यांबरोबर वर्षभरात विविध सुट्ट्यांचा एकप्रकारे खजिना उपलब्ध झाला आहे. शिक्षकांना दिवाळी आणि मे महिन्यात सुट्टी मिळते. १२ किरकोळ रजेसह आजारी, दिर्घमुदतीच्या रजा या हक्कांच्या सुट्ट्यांना तर मरण नाही. प्राध्यापक मंडळी तर एक पाय कॉलेजमध्ये तर एक पाय बाहेर अशा बेहिशेबी मामल्याने सुस्त का फुस्त झाली आहेत. त्यांना लेक्चरचा भार फारसा नसतो.कारण कॉलेजमधली  कळती आणि मो ठी मुलं आपला स्वार्थ  ओळखून असतात्.त्याप्रमाणे वागत असतात. मला एवढंच म्हणायचं आहे की, भारतात सुट्ट्या तर भरपूर आहेत. त्यात विविध कारणं सांगून सुट्ट्या घेण्याचा फंडा तर कमालीचा फोफावला आहे. त्यातल्या त्यात आजारी असल्याचं कारण सांगून कामाला टांग मारण्याची खोड मात्र अधिक असल्याचे दिसते.
        विशेष म्हणजे कामावरून सुट्टी घ्यायला आजार हे कारण पुरेसे आहे. शेवटी कारण ते कारणच असते. पण त्यात आजार म्हटलं की, त्यावर ' नो अपिल'. त्यामुळे आजाराचे कारण सांगून सुट्टीचा मनसोक्त आनंद लुटता येतो. आपले भारतीय आजारी असल्याचं कारण सांगून सुट्टी 'एन्जॉय' करण्यात आघाडीवर असल्याचं एका सर्व्हेद्वारे स्पष्ट झाल्यानं काही आश्चर्य वाटून घेण्याचं कारण नाही.कामाला दांडी मारण्याची खरोखरची कारणं वेगवेगळी असली तरी आजारी कारणापुढे काही चालत नाही. बॉस कारवाई करताना विचार करतो. तर सरकारी कर्मचार्‍यांना तर ती हक्काचीच सुट्टी वाटत असते. त्यामुळे कोण त्यांना बोलायला जात नाही. 
         कामाचा व्याप, कौटुंबिक कलह यासह अनेक प्रकारच्या अनेक कारणांमुळे ताणतणाव वाढत असतात, हे खरं आहे. आनि त्यात अशा गोष्टी  स्टाफ आणि अधिकार्‍यांपुढे बोलून चालणार नसतं. त्यामुळे खर्‍या कारणाला 'अळीमिळी' करून  'सिक लिव' घेण्याचं प्रमाण वाढत आहे, असं हा सर्व्हे सांगतो. भारतासह ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन, मॅक्सिको आणि अमेरिका या देशांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब अशी की, यात आजारी रजा काढण्याच्या प्रकारात आपल्यापुढे चिनी ड्रॅगन आहे. भारतातले लोक याबाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत. चीनमधले जवळजवळ ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक सिक लिव घेतात. तर भारतातले  ६२ टक्के लोक अशा सुट्टीचा उपभोग घेतात. आपल्या पाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया ( ५८  टक्के), अमेरिका (  ५२), ब्रिटन  ( ४३) तर मॅक्सिकोमधील  ३८  टक्के लोक सिक लिव घेतात, असे आढळून आले आहे. म्हणजे खोटे-नाटे सांगून कामाला दांडी मारण्यात आपण आघाडीवर आहोत, हे स्पष्ट होते.
        वास्तविक  ताणतनावामुळे माणसाचे स्वास्थ बिघडत चालले आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी सुट्टी काढून घरात बसल्याने हा ताणतणाव कमी होणार असतो का , हा मोठा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. कामाचा क्षीण घालवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. शिवाय सगळी कामं ज्या त्या वेळी, अचूक, अटोपशीर आणि विना टेन्शन न घेता केल्यास कामाचा थकवा जाणवणार नाही. अर्थात सगळेच अशा प्रकारे टेन्शन घेणारे किंवा कामचुकार नसतात. मात्र सर्व्हेक्षणाच्या टक्केवारीनुसार  

रजा काढण्याचे प्रमाण खरोखरच विचार करायला लावणारे आहे. कामात बदल हा सुद्धा थकवा घालवनारा पर्याय आहे. खरं 'ज्याची त्याची सोच' या मानवी स्वभावामुळे असली कारणं पुढं येत राहतात. 
           सगळा दोष कर्मचार्‍यांवर टाकून चालणार नाही. पण आता  काही कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांची काळजी करताना दिसत आहेत. त्यांचा कंटाळा जावा, त्यांना नेहमी फ्रेश वाटावं, म्हणू अनेक क्लृप्त्या राबवत आहेत. कामात कुचराई करण्यात काही मंडळी आघाडीवर असली तरी खरोखरच ताणतणावामुळे सुट्टी काढून घरात बसणार्‍यांची अथवा तणाव घालवण्यासाठी अन्य उपाय शोधणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे, याचाही विचार व्हायला हवा आहे.  आपल्या लोकांना कामावर वेळेत पोहचण्याचे बंधन कमालीचे टेन्शन देणारे आहे. यात त्यांना सवलत अथवा लवचिकता हवी आहे. काही कामे घरी राहूनही करता येण्यासारखी असतील तर तीही हवी आहेत. कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये ऊर्जा टिकून राहावी, त्यांचे स्वास्थ चांगले राहावे , यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. सरकारी नोकरांनाही असली सवलत पहिल्यांदा हवी आहे. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नाही. कामाचा  ढिग पुढ्यात ठेऊन खुशाल गप्पा मारणार्‍या सरकारी बाबूंना लोक नेहमी पाहात आले आहेत. त्यांच्याविषयी कुणाला हमदर्दी नाही. वास्तविक असायची काही कारण नाही. कारण त्यांनी आपली विश्वासाहर्ता केव्हाच गमावली आहे. आणि हा सर्व्हे त्यांच्या नाटकीपणाचीच  साक्ष देतो.  

विजेची बचत

गेल्या काही वर्षांत कोळसा व पाण्याची कमी उपलब्धता यामुळे औष्णिक वीजनिर्मितीचे दर भरमसाट वाढले. लोकसंख्या वाढ, बदलती जीवनशैली, कारखाने यामुळे विजेच्या मागणीतही प्रचंड वाढ झाली. मागणी व पुरवठा यांच्यात तफावत पडू लागली. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे दरवाढ व नियंत्रित वापर करूनही वीज बिले  वाढतच जात आहेत. उन्हाळा आला कि, पाण्याची पातळी खाली जाते., वीज संच निकामी होतात, नित्कृष्ट दर्जाच्या कोळशामुळे वीजनिर्मितीत घट होते,  अशा अनेक बातम्या चर्चेत येतात व मग आपणही अस्वस्थ होतो. आपण सगळ्यांनीच थोडा विचार करून काळजीपूर्वक कृती केल्यास पैशाची बचत तर होईलच, पण त्याचबरोबर नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांचीही बचत होईल, जी सध्या काळाची गरज आहे.
‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ ही म्हण आपण सर्वानीच ऐकली आहे. त्यानुसार काही छोटय़ा सहजसाध्य कृतींमधून महिन्याचे वीजबचतीचे उद्दिष्ट सर्वाना नक्कीच गाठता येईल. जसे :
घरातील विद्युत उपकरणे म्हणजे टी. व्ही. मिक्सर, संगणक, म्युझिक प्लेअर आदी वापरात नसताना प्लगपासून बंद करावीत.
एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जाताना दिवे, पंखे बंद करण्याची सवय अवश्य लावून घ्यावी. शक्य असेल तेव्हा घरातील सर्वानी एकाच ठिकाणी बसून काम करावे.
फ्रीज वापरताना वारंवार दार उघडू नये. सर्व वस्तू एकाच वेळी बाहेर काढून घ्याव्यात. बंद करताना दार पूर्णपणे बंद झाले आहे याची शहानिशा करावी.
वॉशिंग मशीन नेहमी भरपूर कपडे धुवायला असतानाच वापरावे.
 पावसाळी वातावरण वगळता भारतासारख्या भरपूर सौर ऊर्जेच्या देशात ड्रायरची काहीच गरज नाही. कपडे उन्हात वाळवणेच श्रेयस्कर ठरते.
पाणी गरम करण्यासाठी सौर ऊर्जा किंवा गॅसगीझर योग्य ठरतात. इलेक्ट्रिक गीझर भरमसाट वीज वापरतात.
फ्रीजमध्ये ठेवण्यापूर्वी अन्न गरम असल्यास पूर्णपणे गार होऊ द्यावे.
पंखा बंद करून खिडक्या उघडय़ा ठेवून घरात हवा खेळती ठेवता येते.
कामातून अर्धा तास ब्रेक घेणार असाल तर टय़ुबलाईट्स, संगणक मॉनिटर बंद करून ठेवावे.
* गडद पडदे लावून घरातील उन्हाची तीव्रता कमी केल्यास कूलर किंवा ए.सी. अधिक चांगल्या प्रकारे घर थंड करू शकतात.
घरातील टंगस्टन दिवे बदलून त्याऐवजी सीएफएल वापरावेत. यामध्ये ५० ते ६० टक्के वीज बचत होते. तसेच त्यांचे आयुष्यही साधारणत: दहापट जास्त असते.
घरातील सर्व सदस्य बाहेर जात असल्यास पंखे, दिवे, उपकरणे बंद करूनच जावे.
आपल्याबरोबरच लहान मुलांनासुद्धा ऊर्जा बचतीसाठी सवय लावायला हवी. त्यासाठी मुलांना प्रोत्साहन द्या. अन्यथा आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, हे म्हणण्याची वेळ येईल.
मुलांनीदेखील दिवा-पंखे बंद करणे, फ्रीज नीट बंद करणे, टी. व्ही., संगणक  वापरून झाल्यावर तात्काळ पूर्णपणे बंद करणे या सवयी जबाबदारीने आत्मसात कराव्यात.
* सार्वजनिक ठिकाणी जसे कार्यालयात, शाळा-महाविद्यालयात, प्रवासात सर्व सुज्ञ नागरिकांनी ऊर्जा बचतीच्या राष्ट्रीय धोरणाची जाणीव ठेवावी.
भारतासारख्या देशात सौर उर्जेचा व इतर ऊर्जा प्रकारांचा वापर वाढायला हवा, जेणेकरून औष्णिक विजेवरील आपले अवलंबन कमी होईल.
पहिला-दुसरा मजला चढून जाताना लिफ्टची काहीच गरज नसते. उलट  पायऱ्यांचा वापर केल्यास ऊर्जेची बचतही होईल व व्यायामही आपसूकच घडेल.
शक्य असल्यास घराबाहेरील इमारतीतील दिवे सुरू-बंद करण्यात टाइमर लावून घ्यावेत. यामुळे दिवे ठरावीक वेळी सुरू-बंद होऊन विजेची हमखास बचत होईल.
आपण सर्वानीच येत्या काळात वीज बचतीच्या या सहजसाध्य कृती अमलात आणल्या तर विजेची मोठी बचत होईल, यात आपले, आपल्या देशाचेच हित आहे.

सार्वजनिक परिसर स्वच्छ ठेवा

सार्वजनिक  परिसर स्वच्छ ठेवा
आपण आपले घर स्वच्छ व नीटनेटके ठेवतो. स्वता: च्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबतही आपण जागृत असतो. पण आपला परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणांबाबत मात्र आपण निष्काळजी असतो. परंतु वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबर सार्वजनिक स्वच्छता राखणे तेवढेच महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे. सार्वजनिक रुग्णालये, बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन, बागबगिचा, चित्रपट्-नाट्यगृहे, मंदिरे या ठिकाणी प्रचंड अस्वच्छता असते. त्यामुळे मानवी आरोग्य धोक्यात आले आहे. या परिसरात आपला सतत वावर असतो. हा परिसर स्वच्छ राहिल्यास डास, माशा अथवा अन्य रोग जंतूंचा फैलाव होणार नाही. रोगाचा प्रसार होणार नाही. त्यामुळे हा परिसरसुद्धा स्वच्छ राखणे आपले कर्तव्य आहे.  अनेकदा आपण अनावधानाने खाद्यपदार्थांची पाकिटे, कागद, खराब झालेली फळे जिथल्या तिथे टाकत असतो. आपल्याजवळचा टाकाऊ पदार्थ जाग्यावरून उठून कचराकुंड्यांमध्ये टाकल्यास केरकचरा होणार नाही, सार्वजिक जागा स्वच्छ राहतील. त्यामुळे आपल्याच मनाला प्रसन्न वाटेल. त्यामुळे थोडे कष्ट पडत असतील, तर घ्यायला हरकत नाही. नागरिक म्हणून ते आपले कर्तव्य आहे. काही महाभाग मात्र तिथेच पान, गुटखा आणि मावा-तंबाकू खाऊन थुंकतात. परिसर तर घाण होतोच शिवाय एक नकोशी दुर्गंधीही पसरते. थुंकताना अनेकांच्या अंगावर शिंतोडे उडतात. याची अजिबात फिकीर न करणारी माणसे आहेत. अशा मंडळींना नागरी कर्तव्याची जाण आणून देण्याची गरज आहे. बसमध्ये अथवा अन्य वाहनांमध्ये बसलेली थुंकेबाज मंडळी मागे-पुढे न पाहता सरळ खिडकी बाहेर थुंकत असतात. सरकारने सार्वजिक धुम्रपान, नशापानबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करायला हवी. अशा मंडळींना सिक्षा झाल्याशिवाय अद्दल घडणार नाही.  सार्वजनिक ठिकाणी काही स्वतःला नियम घालून घ्यायला हवेत.  सार्वजनिक स्वच्छतेचे भान ठेवायला हवे.  विश्रांती घेताना स्वच्छतेचे भान ठेवत नाहीत. तेथे बसूनच थुंकणे, शिंकरणे, धूम्रपान करणे, विड्यांचे थोटके टाकणे, काही खाल्ल्यास खरकटे, कॅरिबॅग कागद तेथेच टाकणे. टाईमपास करण्यासाठी बसणे, विचित्र हावभाव करणे आदी गोष्टी केल्या जातात.  महिला लहान मुलांना तिथेच शौचास, लघुशंकेस  बसवतात, असे कार्यक्रम तेथेच जवळपास पार पाडले जातात. मोबाईलवर जोरजोराने बोलून इतरांना उपद्रव करणे. नाकात, कानात, दातात किळसवाणे बोटे घालणे इत्यादी प्रकार करतात.
काही  मंडळींना दुसर्‍याला त्रास देण्यात, दुसर्‍याच्या  झालेल्या फजितीवर  मनमुराद हसने, आसुरी आनंद मिळवण्यात मजा येत असते. मात्र त्यांनी आपल्यावरसुद्धा असा प्रसंग येऊ शकतो, याचे भान ठेवायला हवे. कागदाच्या एका बाजूला काहीतरी लिहायचे आणि  त्याचे दुसरे बाजूला च्यूइंगमसारखे चिकट पदार्थ लावून बेंचवर ठेवतात. अनवधनाने एखादी व्यक्ती त्यावर बसली व त्याचे पार्श्‍वभागाला कागद चिकटून गेल्यावर त्यात आनंद मानणारी विशेषतः युवा मंडळी असतात.  नागरी शिस्तीचे, कर्तव्याचे आणि नियमांचे आपल्याला भान असले पाहिजे.  सार्वजनिक मालमत्ता आपलीच संपती आहे, असे मानून स्वच्छतेच्या संबंधातील  आपलीही  जबाबदारी लक्षात घ्यायला हवी.

तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी

महाविद्यालयतंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवनाने आजची तरूण पिढी  अशक्त होत चालली आहे. त्यांना वेळीच सावध करण्याची आवश्यकता असून शासकीय पातळीवर पावले उचलण्याची गरज आहे. 'ग्लोबल टोबॅको सर्व्हे'च्या अहवालानुसार एकट्या महाराष्ट्रात ३ कोटी जनता तंबाखूच्या आहारी गेली आहे.
देशात दरवर्षी १ कोटी जनता तंबाखू सेवनाने मृत्युमुखी पडत आहे. शिवाय सगळ्यात दुर्दैवाची बाब अशी की, यापैकी  १३ टक्के मुलं तंबाखुजन्य पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत. उच्च न्यायालयाने शाळा परिसरात तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली असली तरीही राज्यभरातल्या शाळा- कॉलेज परिसरात ते सर्रास विकले जात आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या आसपास पानटपर्‍यांवर विद्यार्थी जमलेले दिसतात. परंतु, यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ अन्न व औषध प्रशासनालाच आहेत . त्यामुळे व्यसनाधीनतेला मज्जाव करण्यास पुढे सरसावलेल्या सामाजिक व स्वयंसंस्था व नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असे. परंतु, आता व्यसनाधीनतेविरोधात केवळ अन्न व औषध प्रशासनच नाही तर, शैक्षणिक संस्थांचे संस्थापक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांना हे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव शासन मांडणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास यात काही प्रमाणात फरक पडण्याची शक्यता आहे. मात्र पूर्णता सफाई होणार आहे. वास्तविक यापूर्वी धूम्रपानाविषयी शासनाने कारवाईचे अधिकार शिक्षण संस्थांसह अन्य संस्था प्रमुखांना  दिले आहेत. कुठलाही धोका पोहचला जाऊ नये म्हणून  याबाबतीत हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.  कारवाईचे अधिकार दिलेल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. जेणेकरून कारवाई नंतरच्या घटना बाधक ठरू नयेत. व त्यांना जीवितासह अन्य कसलाही धोका पोहचला जाऊ नये. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

वाचकांची पत्रे

उत्कृष्ट मालिका
प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांचा कॉमन मॅन ‘सब टीव्हीने’ मालिकेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर आणला आहे. जीवनात दु:ख असताना मालिकांमधूनही तेच पाहून कुढण्यापेक्षा दर्शकांनी दैनंदिन कटकटीतून मुक्त होऊन काहीकाळ आनंदाचे क्षण अनुभवावे आणि झोपताना त्यांच्या चेहर्‍यावर हास्याची लकेर उमटावी अशाप्रकारची ही मालिका आहे. मालिकेचे कथानक, पात्र, प्रसंग हे सामन्य माणूस, त्यांचे घर, जीवन यांना डोळ्यापुढे ठेवून रंगवले आहे. त्यामुळे ‘आर. के. लक्ष्मण की दुनिया’ ही सामान्यांची मालिका वाटते. वास्तविक रोजच्या जीवनातील समस्या कायम असताना ‘येणारा दिवस आजपेक्षा चांगला असेल’ या आशावादावर सामान्य माणूस जगतो. किंबहुना हीच त्याच्या जगण्याची प्रेरणा आहे. ही प्रेरणा देण्यात ही मालिका यशस्वी झाली आहे. याशिवाय ‘सब टिव्ही’वर ‘तारक मेहता का उलटा चष्मा’ हीसुद्धा एक उत्कृष्ट विनोदी मालिका आहे.
- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत.   saamana 7/1/2012

याचा शोध घ्या, जनतेला सांगा

     घरगुती गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्यास होणार्‍या सर्वच नुकसानीला भरपाईदाखल २५ लाखांचा विमा पेट्रोलियम कंपन्यांनी काढलेला असतो. मात्र, याची माहिती गॅस पुरवठा करणार्‍या एजन्सीजच काय पण ग्राहकांना नाही, अशा संदर्भातील बातमी वाचायला मिळाली. याबाबतीत जाणकार, ग्राहक पंचायत आदींनी माहितीचा शोध घेऊन ती जनतेपर्यंत पोहचवावी. गॅस पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सिलेंडरचा विमा काढत असतात. सिलेंडरशी संबंधित अपघात झाल्यास ग्राहकांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर विम्याची २५ लाखांची रक्कम मिळते.. मात्र, ग्राहकांना व गॅस एजंन्सीच्या कर्मचार्‍यांना या नियमाची माहितीच नाही. यामुळे आता या नियमांची माहिती गॅस एजन्सीच्या नोटीस बोर्डवर लावण्याची गरज आहे. दिल्लीत अशाच प्रकारच्या घटनांची वाढ झाल्याने तशी सूचना दिल्लीतील एजन्सीजच्या नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली आहे. दरम्यान, दिल्लीतील एका एजन्सीजच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, गॅस सिलेंडर खरेदी करण्यासोबतच त्याचा २५ लाखांचा विमा सुरू होतो. काही वर्षांपूर्वी या विम्याची रक्कम ३ लाख रुपये होती. नंतर टप्प्याटप्प्याने यात वाढ करून ५ लाख, १0 लाख व आता २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. गॅस ग्राहकाकडे कोणत्याही सिलेंडशी संबंधित अपघातात कोणाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी कंपनीकडून विमा कंपनीच्या अटींनुसार भरपाईपोटी विम्याची रक्कम मिळण्याचे तरतूद  आहे. परंतु देशभरातील बहुतांश एजन्सीधारकांना या नियमाची माहिती नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. याची माहिती जाणकारांनी उपलब्ध करून जनतेला द्यावी. आपल्या देशात समाज उपयोगी, लोकांच्या लाभाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र त्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नाही. समाजसेवी संस्थांनी अशी माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्रामीण भागासह कार्यशाळा घ्याव्यात. लोक त्यांना धन्यवाद देतील.

अनुदान देण्याचा विचित्र कारभार

राज्यासह देशभरात भुकेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यात धान्यापासून दारू बनवण्याचे आणि त्यांना अनुदान देण्याचा विचित्र कारभार आपल्या देशात चालतो. राज्या धान्यापासून दारू बनविणारे ३६ कारखाने  आहेत. आणखी ४ उद्योजकांनी अशा कारखान्यांसाठी परवानगी मागितली आहे.  अर्थात राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी शासनाला निवेदन देऊन, मोर्चा, निदर्शने करून या मागणीला विरोध केला आहे.  आजही गोरगरिबांना रेशनवर पुरेसे धान्य मिळत नाही. आजही बरेच लोक अर्धपोटीचे झोपतात. आदिवासी, कुपोषण, उपासमारीने मरतात.त्यामुळे  भुकेपेक्षा दारू महत्त्वाची आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.  मद्यनिर्मितीपेक्षा ते धान्य रेशनकडे वळवावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. अण्णा हजारे, नरेंद्रदाभोळकर, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. अभय बंग आदी मंडळींनी व अन्य  स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी शासनास धारेवर धरले आहे. त्यामुळे त्या ४ कारखान्यांना परवानगी मिळाली नाही. परंतु यापूर्वीच्या ३६ कारखान्यांचे काय? ते चालूच राहणार आहेत. शिवाय ठरल्याप्रमाणे अनुदानही द्यावे लागणार आहे.  धान्याचे प्रचंड साठे पडून होते. त्यातले कित्येक टन सडले, कुजले, काही धान्य समुद्रात फेकले. परंतु याचवेळी दुसरीकडे सर्वसामान्यांना रेशनचे धान्य मिळत नव्हते.तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रत्येक रेशन कार्डधारकास ३५ किलो धान्य द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर राज्यात एक जरी भूकबळी झाला तर त्यासाठी संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे म्हटले आहे. पण तरीही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. काय हे आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणायचे?