अनुदान देण्याचा विचित्र कारभार

राज्यासह देशभरात भुकेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यात धान्यापासून दारू बनवण्याचे आणि त्यांना अनुदान देण्याचा विचित्र कारभार आपल्या देशात चालतो. राज्या धान्यापासून दारू बनविणारे ३६ कारखाने  आहेत. आणखी ४ उद्योजकांनी अशा कारखान्यांसाठी परवानगी मागितली आहे.  अर्थात राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी शासनाला निवेदन देऊन, मोर्चा, निदर्शने करून या मागणीला विरोध केला आहे.  आजही गोरगरिबांना रेशनवर पुरेसे धान्य मिळत नाही. आजही बरेच लोक अर्धपोटीचे झोपतात. आदिवासी, कुपोषण, उपासमारीने मरतात.त्यामुळे  भुकेपेक्षा दारू महत्त्वाची आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.  मद्यनिर्मितीपेक्षा ते धान्य रेशनकडे वळवावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. अण्णा हजारे, नरेंद्रदाभोळकर, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. अभय बंग आदी मंडळींनी व अन्य  स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी शासनास धारेवर धरले आहे. त्यामुळे त्या ४ कारखान्यांना परवानगी मिळाली नाही. परंतु यापूर्वीच्या ३६ कारखान्यांचे काय? ते चालूच राहणार आहेत. शिवाय ठरल्याप्रमाणे अनुदानही द्यावे लागणार आहे.  धान्याचे प्रचंड साठे पडून होते. त्यातले कित्येक टन सडले, कुजले, काही धान्य समुद्रात फेकले. परंतु याचवेळी दुसरीकडे सर्वसामान्यांना रेशनचे धान्य मिळत नव्हते.तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रत्येक रेशन कार्डधारकास ३५ किलो धान्य द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर राज्यात एक जरी भूकबळी झाला तर त्यासाठी संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे म्हटले आहे. पण तरीही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. काय हे आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणायचे?