निर्णय योग्य

कुठल्याही गंभीर अपराधाचा सामना करीत असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीची उमेदवारी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला असून त्याचे स्वागतच करायला हवे. ही एक चांगली सुरुवात म्हणायला हवी. निवडणूक आयोगानुसार निवडणुकांच्या एकवर्षापूर्वीपर्यंत जर कुणी कुठल्या गंभीर अपराधाचा सामना करीत असेल तर त्या व्यक्तीला निवडणुकीचे तिकीट मिळणार नाही. यामध्ये बलात्कार, हत्या, लुटमार आणि अपहरण सारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी आयोगानेच कुठल्याही व्यक्तीवर सहा महिन्यांपूर्वी प्राथमिकी दाखल झाल्यास किंवा त्याच्यावर न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्यास त्याची उमेदवारी रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. नुकत्याच  पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय होण्याची आवश्यकता होती, मात्र ती झाली नाही.  निवडणूक आयोगात सुधार आणण्याचे  सर्वात महत्त्वाचे दोन मुद्दे आहेत. सर्वच पक्षांमध्ये कुठलातरी आरोप असलेले लोक आहेत. न्यायालय ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ती सर्व बाजूंनी विचार करूनच कुठल्याही व्यक्तीवर आरोप ठेवते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यावर विश्‍वास ठेवून अशा लोकांना निवडणूक प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवण्यात येते. मात्र आरोप सिद्ध होण्यास विलंब होत असल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यात अडकेली व्यक्ती जनतेचा प्रतिनिधी होऊ नये, यासाठीचा हा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणायला हवे.