लोकांना स्वतः च्या जिवाची पर्वा नाही आणि सरकार नावाची सत्ताधारी मंडळीही काही करायला तयार नाहीत. त्यामुळे या देशाचे कसे होणार, हा प्रश्न सतावणारा आहे. सध्या भारतातल्या मोबाईल कंपन्या आपल्या ग्राहकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी खेळत आहेत. सरकार त्यांच्यावर कडक निर्बंध आणायचे सोडून अप्रत्यक्षरित्या त्यांना साथच देत आहे, ही मोठी लाच्छंनास्पद आणि चिंताजनक बाब आहे.
आपल्या देशातल्या कोट्यवधी लोकांना आपल्या हातात आणि खिशात मोबाईल असल्याचा मोठा आनंद वाटतो. कारण आता त्यांना कुठुनही आणि कोठेही क्षणात संपर्क साधता येतो, बोलता येते आणि ख्याली-खुशाली सांगता-जाणता येते. आपल्या खेडयातल्या गुराख्याकडे आणि शहरातल्या हमालाकडेही मोबाइल असल्याने त्याचे अप्रूप आता काही राहिले नाही. ती आता नित्याची, गरजेची वस्तू बनली आहे. पण या कित्येक लोकांना माहित नाही की, मोबाइल हँडसेटमधून एक अशी इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक ऊर्जा बाहेर पडते, जी आपल्या आरोग्याला मोठी घातक आहे. सरकार काही नियम सांगून आपला हात झटकून मोकळे झाले आहे. कुठल्याही मोबाइलच्या जाहिरातीमध्ये मुले किंवा गर्भवती महिलांना न दाखवण्याचा फतवा काढला आहे. तसेच हँडसेटमध्ये विकिरण स्तर दाखवण्याची सुविधा अनिवार्य करण्याचा मोबाईल कंपन्यांना आदेश दिला आहे.
पण केवळ एवढे करून भागण्यासारखे नाही. सरकारने मोबाइल कंपन्यांना आपल्या मोबाइल हँडसेटमध्ये विकिरण स्तर दाखवण्याच्या सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण तेवढ्याने ही समस्या सुटणारी नाही. विकिरणाची अधिकची तीव्रता मानवी शरीराला मोठी घातक असल्याचे म्हटले जाते. मोबाईल टॉवर परिसरातल्या नागरिकांनाही त्याचा मोठा तोटा आहे. विकिरणात घट होण्याबाबत अथवा करण्याबाबत उपाय अवलंबण्याचे निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यासुद्धा विकिरण स्तर घटविण्यापेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या ते कमी दाखवण्याचा खेळ खेळण्याची अधिक शक्यता आहे. चुकीच्या पद्धतीने विकिरण स्तर दाखवला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे मोबाईल कंपन्यांना विकिरण घटविणे अनिवार्य नाही, फक्त दाखवणे अनिवार्य आहे. ही कंपन्यांसाठी मोठी पळवाट आहे.
खरे तर आरोग्य आणि जीवनापेक्षा कुठलीच गोष्ट मोठी होऊ शकत नाही. कमीत कमी तरी कुठलेही आधुनिक उत्पादन किंवा तंत्रज्ञानाची गरज कधीही जीवनापेक्षा भारी असू शकत नाही. पण आपल्या देशातल्या सरकारला आपल्या लोकांची अजिबात चिंता नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. जनतेच्या जिवाशी खेळून रुपये- पैशांचा धंदा चालवला जात असेल तर सरकारने त्याला रोखण्याची आवश्यकता आहे. मात्र इथे सरकार त्याला प्रोत्साहनच देताना दिसत आहे.
लोकांच्या जिवांशी खेळण्याचा स्वार्थ फक्त कंपन्याच करण्यास धजावू शकतात. त्यामुळे सरकारने मोबाईल फोन सेवेपासून लोकांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बरेच काही करण्याबरोबरच गंभीरपणेही पावले उचलण्याची गरज आहे. मोबाइलसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरमंत्रालयीन समितीच्या बर्‍याच चांगल्या शिफारशी केंद्र सरकारने नाकारल्या आहेत, ही बाबसुद्धा दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. त्यामुळे मागे काही दिवसांमध्ये खूपच चिंताजनक संकेत पुढे आले. कंपन्या मोबाईल टॉवर लावण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू देण्यास तयार नाहीत. म्हणजे कंपन्या मोबाइल सेवा सुरक्षित बनवू इच्छित नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमवायचा आहे. सुरक्षित तंत्रज्ञानावर खर्च करायची त्यांची तयारी नाही, मग अशा परिस्थितीत लोकांनीच सावध राहणे भाग आहे. पण त्याबाबतीतही ठणाणाच आहे. आपल्या देशात तंत्रज्ञानाबाबत अज्ञानी असलेला एक मोर्ठा वर्ग आहे. त्यांना वस्तू वापरायच्या प्राथमिक गोष्टी माहित आहेत मात्र का, कशा , केव्हा, कुठे वापरायच्या आणि वापराचे तोटे याविषयीच्या ज्ञानाबाबत मात्र अनभिज्ञ आहे. हा वर्गही मोठा आहे.
दुसरा वर्ग सगळे माहित असूनही जीव धोक्यात घालतो आहे. हा वर्ग पैशासाठी धावाधाव , राबराब राबतो, स्वत: च्या शरिराचे मातेरे करतो. आणि शेवटी मिळविलेला पैसा शरिराच्या दुरुस्तीसाठी औषध-पाण्यावर उधळत राहतो. लोकांनी आरोग्याबाबत जागृत असायलाच हवे. भ्रष्टाचाराचा सगळ्यांनाच उबग आला आहे. म्हणूनच त्याविरुद्धच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळू शकतो. सरकारला त्यामुळेच हलणे भाग पडले. म्हणजे सरकारसुद्धा हलविल्याशिवाय हलत नाही. त्यासाठी लोकांना सारखे सारखे आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल की काय कोण जाणे ? पण स्वतः च्या आरोग्याबाबत कंटाळा करणार्‍यांना पुढे पुढे अशा आंदोलनाचाही कंटाळा येईल त्याचे काय?
आपल्या देशातल्या कोट्यवधी लोकांना आपल्या हातात आणि खिशात मोबाईल असल्याचा मोठा आनंद वाटतो. कारण आता त्यांना कुठुनही आणि कोठेही क्षणात संपर्क साधता येतो, बोलता येते आणि ख्याली-खुशाली सांगता-जाणता येते. आपल्या खेडयातल्या गुराख्याकडे आणि शहरातल्या हमालाकडेही मोबाइल असल्याने त्याचे अप्रूप आता काही राहिले नाही. ती आता नित्याची, गरजेची वस्तू बनली आहे. पण या कित्येक लोकांना माहित नाही की, मोबाइल हँडसेटमधून एक अशी इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक ऊर्जा बाहेर पडते, जी आपल्या आरोग्याला मोठी घातक आहे. सरकार काही नियम सांगून आपला हात झटकून मोकळे झाले आहे. कुठल्याही मोबाइलच्या जाहिरातीमध्ये मुले किंवा गर्भवती महिलांना न दाखवण्याचा फतवा काढला आहे. तसेच हँडसेटमध्ये विकिरण स्तर दाखवण्याची सुविधा अनिवार्य करण्याचा मोबाईल कंपन्यांना आदेश दिला आहे.
पण केवळ एवढे करून भागण्यासारखे नाही. सरकारने मोबाइल कंपन्यांना आपल्या मोबाइल हँडसेटमध्ये विकिरण स्तर दाखवण्याच्या सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण तेवढ्याने ही समस्या सुटणारी नाही. विकिरणाची अधिकची तीव्रता मानवी शरीराला मोठी घातक असल्याचे म्हटले जाते. मोबाईल टॉवर परिसरातल्या नागरिकांनाही त्याचा मोठा तोटा आहे. विकिरणात घट होण्याबाबत अथवा करण्याबाबत उपाय अवलंबण्याचे निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यासुद्धा विकिरण स्तर घटविण्यापेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या ते कमी दाखवण्याचा खेळ खेळण्याची अधिक शक्यता आहे. चुकीच्या पद्धतीने विकिरण स्तर दाखवला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे मोबाईल कंपन्यांना विकिरण घटविणे अनिवार्य नाही, फक्त दाखवणे अनिवार्य आहे. ही कंपन्यांसाठी मोठी पळवाट आहे.
खरे तर आरोग्य आणि जीवनापेक्षा कुठलीच गोष्ट मोठी होऊ शकत नाही. कमीत कमी तरी कुठलेही आधुनिक उत्पादन किंवा तंत्रज्ञानाची गरज कधीही जीवनापेक्षा भारी असू शकत नाही. पण आपल्या देशातल्या सरकारला आपल्या लोकांची अजिबात चिंता नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. जनतेच्या जिवाशी खेळून रुपये- पैशांचा धंदा चालवला जात असेल तर सरकारने त्याला रोखण्याची आवश्यकता आहे. मात्र इथे सरकार त्याला प्रोत्साहनच देताना दिसत आहे.
लोकांच्या जिवांशी खेळण्याचा स्वार्थ फक्त कंपन्याच करण्यास धजावू शकतात. त्यामुळे सरकारने मोबाईल फोन सेवेपासून लोकांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बरेच काही करण्याबरोबरच गंभीरपणेही पावले उचलण्याची गरज आहे. मोबाइलसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरमंत्रालयीन समितीच्या बर्‍याच चांगल्या शिफारशी केंद्र सरकारने नाकारल्या आहेत, ही बाबसुद्धा दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. त्यामुळे मागे काही दिवसांमध्ये खूपच चिंताजनक संकेत पुढे आले. कंपन्या मोबाईल टॉवर लावण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू देण्यास तयार नाहीत. म्हणजे कंपन्या मोबाइल सेवा सुरक्षित बनवू इच्छित नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमवायचा आहे. सुरक्षित तंत्रज्ञानावर खर्च करायची त्यांची तयारी नाही, मग अशा परिस्थितीत लोकांनीच सावध राहणे भाग आहे. पण त्याबाबतीतही ठणाणाच आहे. आपल्या देशात तंत्रज्ञानाबाबत अज्ञानी असलेला एक मोर्ठा वर्ग आहे. त्यांना वस्तू वापरायच्या प्राथमिक गोष्टी माहित आहेत मात्र का, कशा , केव्हा, कुठे वापरायच्या आणि वापराचे तोटे याविषयीच्या ज्ञानाबाबत मात्र अनभिज्ञ आहे. हा वर्गही मोठा आहे.
दुसरा वर्ग सगळे माहित असूनही जीव धोक्यात घालतो आहे. हा वर्ग पैशासाठी धावाधाव , राबराब राबतो, स्वत: च्या शरिराचे मातेरे करतो. आणि शेवटी मिळविलेला पैसा शरिराच्या दुरुस्तीसाठी औषध-पाण्यावर उधळत राहतो. लोकांनी आरोग्याबाबत जागृत असायलाच हवे. भ्रष्टाचाराचा सगळ्यांनाच उबग आला आहे. म्हणूनच त्याविरुद्धच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळू शकतो. सरकारला त्यामुळेच हलणे भाग पडले. म्हणजे सरकारसुद्धा हलविल्याशिवाय हलत नाही. त्यासाठी लोकांना सारखे सारखे आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल की काय कोण जाणे ? पण स्वतः च्या आरोग्याबाबत कंटाळा करणार्‍यांना पुढे पुढे अशा आंदोलनाचाही कंटाळा येईल त्याचे काय?
No comments:
Post a Comment