'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' याचा अनुभव जवळजवळ सगळ्यांनाच आला आहे. त्यामुळे सरकारी लालफितीच्या कामाविषयी जनसामान्यात कमालीची चीड आहे. ही कामे करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. प्रशासनात असणारा नोकरशाहा या कामांचा निपटारा करीत असतो. पण निव्वळ नंदीबैलासारखा वागणारा हा नोकरशहा फक्त वरचा आदेश पाळतो आणि त्यानुसार कामे करत असतो. वरून आलेल्या परिपत्रकाची आहे तशी अंमलबजावणी करून आपले कर्तव्य पार पाडत राहतो. नियमांवर बोट ठेवत स्वतःचा खिशा गरम करून घेण्यात आणि वेळकाढूपणा करण्यात पटाईत असलेल्या नोकरशहाला जनतेला किती आणि कसा त्रास झाला, याची अजिबात फिकीर नसते. कामांच्या दिरंगाईने त्रासलेला आम आदमी त्यापुढे हतबल आहे. त्याला नोकरशाहीवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने दुसरा कुठला मार्गही सापडत नाही. त्यांची मिजासखोरी चुपचाप सहन करीत राहतो.
शासन, प्रशासन हे नियम , कायद्यावर चालतात. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नोकरशहा करीत असतो. व्यक्ति तितक्या प्रकृतीप्रमाणे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मतीप्रमाणे आदेश काढीत असतो तर खालचा नोकरशहा आपल्या बुद्धीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावून अंमलबजावणी करीत असतो. वास्तविक शासकीय आदेश अथवा परिपत्रके शासनाचे नुकसान न करणारे आणि जनतेच्या हिताचे असतात. पण तरीही प्रत्येकजण त्याचा आपापल्याप्रमाणे अर्थ लावून त्याची चिरफाड करतात व कामाचा खोळंबा करून टाकतात. एकच आदेश प्रत्येक जिल्हा पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने राबविले जातात, त्याला हेच कारण आहे. कर्तबगार अधिकारी जलद निर्णयशक्तीने , धडाडीने व आपली उपक्रमशीलता दाखवून सरकारचे कोणतेही नुकसान न करता जनतेच्या हिताची कामे करताना दिसतात. तर काहीजण परिपत्रकाचा अर्थ लावत रेंगाळत बसतात. त्यामुळे काही अधिकार्‍यांची नावे चांगल्या- वाईट कामांसाठी लोकांच्या लक्षात राहतात. प्रशासन उत्तमप्रकारे हताळणार्‍या अधिकार्‍याचा उदोउदो केला जातो तर खाबुगिरीत पटाईत असलेला अथवा कामात ढिसाळ असलेल्याचा उद्धार केला जातो.
वास्तविक प्रत्येक अधिकार्‍याने समाजसेवकांच्या भूमिकेतून जनतेची काळजी घेण्याची सवय लावल्यास आणि राजकीय हस्तक्षेप टाळल्यास प्रशासनाला पर्यायाने सरकारला जी दूषणे दिली जातात, ती दिली गेली नसती किंवा दिली जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकशाही शासनपद्धतीत लोकांच्या मतास व गरजास विशेष महत्त्व दिले जावे, असे अभिप्रेत आहे. शासनाने बनविलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि आखलेल्या धोरणांची कार्यवाही प्रशासनास पार पाडावयाची असते. प्रशासनाला इंग्रजीत प्रतिशब्द आहे, ऍड्मिनिस्ट्रेशन. ऍड आणि मिनिस्ट्रेशन या दोन लॅटीन शब्दांचा मिळून तो बनला आहे. याचा अर्थ आहे, सेवा करणे, काळजी घेणे. लोकशाही प्रक्रियेत लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय अपेक्षित असतात. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक असते. म्हणजे त्यामुळे प्रशासनाला सेवा करणे, काळजी घेणे हे प्रतिशब्द आहेत.
आधीच्या काळातील प्रशासनातील उणिवा, दोष दूर करून कार्यक्षम प्रशासन देतो, त्याला उत्तम प्रशासक म्हटलं जातं. प्रशासन कधीही कायद्याच्याविरोधात कृती करीत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकांची सेवा केली जाते, काळजी घेतली जाते. आपल्या देशातल्या प्रशासन पद्धतीवर ब्रिटिश प्रशासन पद्धतीचा पगडा आहे. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याला म्हणे लाल रंग फार आवडायचा. त्यांच्या देशात सरकारी कागदपत्रे लालफितीच्या वेष्टनात बांधण्याची पद्धत होती. आपल्या देशात साम्राज्य असताना त्यांनी तीच पद्धत सुरू ठेवली. त्यामुळे आजही आपल्याला 'लालफिती' चा शब्द ऐकायला मिळतो. परंतु, तो आपल्याकडे नकारात्मकदृष्ट्या वापरला जातो. कामाच्या विलंबासाठी हा शब्द रुढ झाला आहे.
सरकारी अधिकारी -कर्मचारी वास्तविक जनतेचे सेवक असतात. जनतेच्या कामासाठीच त्यांची नियुक्ती असते. पण आज परिस्थिती पार उलटी आहे. जनतेच्या मालकाप्रमाणे त्यांची वागणूक दिसते. जनतेला अगदी कस्पटासमान वागणूक दिली जाते. त्यांना आणि त्यांची कामे टाळण्यात नोकरशहा वर्गाला एकप्रकारचा आसुरी आनंद मिळत असतो. मतलबाचे असेल तर मात्र लगेच त्यांच्या लेखन्या क्चालतात. अलिकडे माहितीचा अधिकार आल्याने नोकरशहा सोयीस्कर पद्धतीने वागताना दिसत आहे. कायद्याचा चौकटीत राहून प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणी स्वतःला बंदिस्त करून सुरक्षित करताना दिसत आहे. आपल्या मतानुसार पुढचा सहकार्य करीत नसेल तर नियम , कायदे दाखवून कामे टाळण्याचा आणि न करण्याचा पवित्रा नोकरशहाने घेतल्याचा अनुभव वरपासून खालपर्यंत लोकांना येत आहे. अर्थात याला अपवाद आहे, त्यांच्या कामाची पावती त्यांना कौतुकरुपाने मिळत राहते.
नोकरशहाने पूर्वीपासूनच स्वतः भोवती नियम, कायद्याचा आधार घेत पिंजरा बांधून घेतला आहे. पदानुसार त्यांची रचना करण्यात आली आहे. बडा अधिकारी आपल्या पिंजर्‍याबाहेर येत नाही.तो वरूनच खालच्याला आदेश देतो. खालचाही तसाच बंदिस्त असल्याने आलेला आदेश तसाच राबवायला बघतो. एखादा निर्णय जनहितास बाधक असला आणि निर्णयात काही समस्या असल्याचे आढळल्यास खालचा वरच्याला वरतोंड करून चूक सांगण्याची हिंमत करीत नाही. वरून आदेश देणे आणि खालच्यांनी तो विनातक्रार स्वीकारणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, याच गोष्टी इमानेइतबारे केल्या जातात. वास्तविक हा सगळ्यात मोठा दोष म्हटला पाहिजे. वेठबिगारासारखी 'पडत्या फळाची आज्ञा ' पाळण्याची सगळ्यांना सवय लागून गेली आहे.
याचा परिणाम असा झाला आहे की, त्यांच्या कार्यक्षमतेला गंज चढत चालला आहे. मात्र यात काही बेरकी आणि चलाख नोकरदार माणसेही आहेत. ते बरोबर संधी साधून आपला कार्यभाग उरकतात. जनता मात्र हातात भिक्षापात्र घेऊन ताटकळत उभी राह्ते. त्याची पर्वा कुणालाच नसते. एखादा नोकरशहा माणुसकीतला असला तरी त्याला नोकरशाहतल्या अन्य लोकांचा धाक, तांत्रिक अडचणी आणि महत्त्वाची म्हणजे स्वतः ची सुरक्षितता या सगळ्यांमुळे त्याचेही हात आपोआप बांधले जातात. नोकरशहा म्हणजे एक निगरगठ्ठ दगड आहे, त्याला कधी पाझर फुटत नाही. यातूनच पुढे कातडी बचाव, जबाबदारी टाळणे, इतरांवर ढकलणे या गोष्टी पुढे येत राहिल्या. असुया उत्पन्न होऊन एकाच विभागात , शेजारी-शेजारी टेबल असूनही जनहिताचे निर्णय न घेता नियमांवर बोट ठेऊन चालण्यातच धन्यता मानली जात आहे. यात त्यांचं अजिबात नुकसान होत नाही. होतं ते जनतेचं. त्यांच्याबाबतीत कसाही नियम लावलात आणि त्यांच्याशी कशाही प्रकारे वागलात तरी त्यांचे काही बिघडत नाही. महिन्याच्या महिन्याला त्यांचा खिसा गरम असतो.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींच असलेलं साटेलोटे. दोघेही स्वार्थासाठी एकमेकाला चिकटून असतात. नोकरशाहीला सुरक्षितता, बदली-बढती हवी असते. तर लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा केल्याबद्दल 'ऑन' मनीची आवश्यकता असते.त्यामुळे नोकरशहा सतत राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवत असतात. हुजरेगिरी करणार्‍यांची संख्या काही कमी नाही. त्यांची एक श्रृंखलाच बनून गेली आहे. नोकरशहाने राजकारण्यांना डोक्यावर चढवून ठेवले आहे. बदलीची धमकी आणि 'आपण दोघे भाऊ दोघे मिळून खाऊ' ची हाक स्वार्थाने बरबटलेल्यांना राजकारण्यांशी संधान बांधायला भाग पाडते. त्यामुळे राजकारण्यांचा प्रशासनातला हस्तक्षेप वाढला आहे. आणि तो आता शाप ठरत आहे. याचा परिणाम अधिकार्‍यांना एखाद्या कामात आपल्या कर्तव्यास मुरड घालावी लागते. लाचारी पत्करावी लागते. यातून भ्रष्टाचार फोफावतच चालला आहे. वास्तविक नोकरशाहीची नेमणूक 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय्'साठीच असते. तर मतदार जनतेने , जनतेच्या सोयीसाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते. पण इथे घडते विपरितच. जनता तिसर्‍या स्थानावर फेकली जाते. नोकरशाही -लोकप्रतिनिधी हेच जनतेचे मालक होऊन बसले आहेत. त्यांना भिकार्‍यासारखे 'कटोरा' घेऊन दारात उभे राहावे लागते.
आज जो भ्रष्टाचाराविरोधात गळा काढला जात आहे, तो याचमुळे! जनतेला स्वतः मालक असूनही भिकार्‍यासारखे वागवले जाते आणि पदोपदी 'ऑन' मनीची पूर्तता करावी लागते. म्हणूनच जनता या सार्‍या यंत्रणेला वैतागली आहे. अण्णा हजारेंचे आंदोलन आज भरकटले असले अथवा म्यान झाले असले तरी त्यांना प्रारंभी मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. पण हा भ्रष्टाचार एका रात्रीत समूळ नष्ट होणारा नाही. तो नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्याही नसानसात भिनला आहे. भ्रष्टाचाराने शिष्टाचाराची जागा पटकावली आहे. काहींना तर आपण काही वावगे करतोय असे वाटतच नाही. 'तळे राखील, तो पाणी चाखणारच', असे लोक सहज म्हणून जातात.
नोकरशाहीतील आळस, वेळकाढूपणा आणि तुफान माजलेला भ्रष्टाचार यामुले प्रशासनाची पुरती बदनामी झाली आहे. नोकरशहाने निर्णयशक्ती, धडाडी व उपक्रमशीलता दाखवून कामाचा निपटारा करण्याची गरज आहे. प्रशासनाला कुणी नावे ठेऊ नयेत, यासाठी समाजसेवकांच्या भूमिकेतून जनतेची काळजी घेण्याची नोकरशहांनी सवय लावून घ्यायला हवी. काही अधिकार्‍यांनी आपल्या निर्णय क्षमतेवर तसेच धडाडी दाखवून लोकांची कामे केली आहेत. अशांना जनतासुद्धा साथ देते. पण अशा अधिकार्‍यांची संख्या 'दरिया में खसखस' इतकीच आहे. ती वाढायला हवी. स्वतः साठी तर सगळेच जगतात, पण दुसर्‍यांसाठी जगणार्‍यांना स्थान लोकांच्या हृदयात मिळत असते. आपला गाव, देश यांचे ऋण लक्षात ठेऊन काम करायला हवे आहे.
नोकरशाहीने आपली नेमणूक लोकांसाठी आहे, याचे ध्यान सतत करायला हवे. कामाचा मोबदला वेतनाच्या स्वरुपात मिळत असतो. त्यामुळे आपल्याजवळ जनता जी कामे घेऊन येते, त्या कामाचा निपटारा विनाविलंब व पोट्तिडकीने व्हायला हवा. शासनाच्या हितास बाधा न आणता एखाद्याचा फायदा होत असेल तर आणि त्याला पक्षपातीपणाचा वास येत नसेल तर अशी कामे जरूर व्हायला हवीत. काम झाल्यावर समोरच्या माणसाच्या चेहर्‍यावर उमटणारे समाधान यात आपले सुख शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास बर्‍याच समस्या सुटत जातील.
शासन, प्रशासन हे नियम , कायद्यावर चालतात. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नोकरशहा करीत असतो. व्यक्ति तितक्या प्रकृतीप्रमाणे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मतीप्रमाणे आदेश काढीत असतो तर खालचा नोकरशहा आपल्या बुद्धीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावून अंमलबजावणी करीत असतो. वास्तविक शासकीय आदेश अथवा परिपत्रके शासनाचे नुकसान न करणारे आणि जनतेच्या हिताचे असतात. पण तरीही प्रत्येकजण त्याचा आपापल्याप्रमाणे अर्थ लावून त्याची चिरफाड करतात व कामाचा खोळंबा करून टाकतात. एकच आदेश प्रत्येक जिल्हा पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने राबविले जातात, त्याला हेच कारण आहे. कर्तबगार अधिकारी जलद निर्णयशक्तीने , धडाडीने व आपली उपक्रमशीलता दाखवून सरकारचे कोणतेही नुकसान न करता जनतेच्या हिताची कामे करताना दिसतात. तर काहीजण परिपत्रकाचा अर्थ लावत रेंगाळत बसतात. त्यामुळे काही अधिकार्‍यांची नावे चांगल्या- वाईट कामांसाठी लोकांच्या लक्षात राहतात. प्रशासन उत्तमप्रकारे हताळणार्‍या अधिकार्‍याचा उदोउदो केला जातो तर खाबुगिरीत पटाईत असलेला अथवा कामात ढिसाळ असलेल्याचा उद्धार केला जातो.
वास्तविक प्रत्येक अधिकार्‍याने समाजसेवकांच्या भूमिकेतून जनतेची काळजी घेण्याची सवय लावल्यास आणि राजकीय हस्तक्षेप टाळल्यास प्रशासनाला पर्यायाने सरकारला जी दूषणे दिली जातात, ती दिली गेली नसती किंवा दिली जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकशाही शासनपद्धतीत लोकांच्या मतास व गरजास विशेष महत्त्व दिले जावे, असे अभिप्रेत आहे. शासनाने बनविलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि आखलेल्या धोरणांची कार्यवाही प्रशासनास पार पाडावयाची असते. प्रशासनाला इंग्रजीत प्रतिशब्द आहे, ऍड्मिनिस्ट्रेशन. ऍड आणि मिनिस्ट्रेशन या दोन लॅटीन शब्दांचा मिळून तो बनला आहे. याचा अर्थ आहे, सेवा करणे, काळजी घेणे. लोकशाही प्रक्रियेत लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय अपेक्षित असतात. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक असते. म्हणजे त्यामुळे प्रशासनाला सेवा करणे, काळजी घेणे हे प्रतिशब्द आहेत.
आधीच्या काळातील प्रशासनातील उणिवा, दोष दूर करून कार्यक्षम प्रशासन देतो, त्याला उत्तम प्रशासक म्हटलं जातं. प्रशासन कधीही कायद्याच्याविरोधात कृती करीत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकांची सेवा केली जाते, काळजी घेतली जाते. आपल्या देशातल्या प्रशासन पद्धतीवर ब्रिटिश प्रशासन पद्धतीचा पगडा आहे. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याला म्हणे लाल रंग फार आवडायचा. त्यांच्या देशात सरकारी कागदपत्रे लालफितीच्या वेष्टनात बांधण्याची पद्धत होती. आपल्या देशात साम्राज्य असताना त्यांनी तीच पद्धत सुरू ठेवली. त्यामुळे आजही आपल्याला 'लालफिती' चा शब्द ऐकायला मिळतो. परंतु, तो आपल्याकडे नकारात्मकदृष्ट्या वापरला जातो. कामाच्या विलंबासाठी हा शब्द रुढ झाला आहे.
सरकारी अधिकारी -कर्मचारी वास्तविक जनतेचे सेवक असतात. जनतेच्या कामासाठीच त्यांची नियुक्ती असते. पण आज परिस्थिती पार उलटी आहे. जनतेच्या मालकाप्रमाणे त्यांची वागणूक दिसते. जनतेला अगदी कस्पटासमान वागणूक दिली जाते. त्यांना आणि त्यांची कामे टाळण्यात नोकरशहा वर्गाला एकप्रकारचा आसुरी आनंद मिळत असतो. मतलबाचे असेल तर मात्र लगेच त्यांच्या लेखन्या क्चालतात. अलिकडे माहितीचा अधिकार आल्याने नोकरशहा सोयीस्कर पद्धतीने वागताना दिसत आहे. कायद्याचा चौकटीत राहून प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणी स्वतःला बंदिस्त करून सुरक्षित करताना दिसत आहे. आपल्या मतानुसार पुढचा सहकार्य करीत नसेल तर नियम , कायदे दाखवून कामे टाळण्याचा आणि न करण्याचा पवित्रा नोकरशहाने घेतल्याचा अनुभव वरपासून खालपर्यंत लोकांना येत आहे. अर्थात याला अपवाद आहे, त्यांच्या कामाची पावती त्यांना कौतुकरुपाने मिळत राहते.
नोकरशहाने पूर्वीपासूनच स्वतः भोवती नियम, कायद्याचा आधार घेत पिंजरा बांधून घेतला आहे. पदानुसार त्यांची रचना करण्यात आली आहे. बडा अधिकारी आपल्या पिंजर्‍याबाहेर येत नाही.तो वरूनच खालच्याला आदेश देतो. खालचाही तसाच बंदिस्त असल्याने आलेला आदेश तसाच राबवायला बघतो. एखादा निर्णय जनहितास बाधक असला आणि निर्णयात काही समस्या असल्याचे आढळल्यास खालचा वरच्याला वरतोंड करून चूक सांगण्याची हिंमत करीत नाही. वरून आदेश देणे आणि खालच्यांनी तो विनातक्रार स्वीकारणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, याच गोष्टी इमानेइतबारे केल्या जातात. वास्तविक हा सगळ्यात मोठा दोष म्हटला पाहिजे. वेठबिगारासारखी 'पडत्या फळाची आज्ञा ' पाळण्याची सगळ्यांना सवय लागून गेली आहे.
याचा परिणाम असा झाला आहे की, त्यांच्या कार्यक्षमतेला गंज चढत चालला आहे. मात्र यात काही बेरकी आणि चलाख नोकरदार माणसेही आहेत. ते बरोबर संधी साधून आपला कार्यभाग उरकतात. जनता मात्र हातात भिक्षापात्र घेऊन ताटकळत उभी राह्ते. त्याची पर्वा कुणालाच नसते. एखादा नोकरशहा माणुसकीतला असला तरी त्याला नोकरशाहतल्या अन्य लोकांचा धाक, तांत्रिक अडचणी आणि महत्त्वाची म्हणजे स्वतः ची सुरक्षितता या सगळ्यांमुळे त्याचेही हात आपोआप बांधले जातात. नोकरशहा म्हणजे एक निगरगठ्ठ दगड आहे, त्याला कधी पाझर फुटत नाही. यातूनच पुढे कातडी बचाव, जबाबदारी टाळणे, इतरांवर ढकलणे या गोष्टी पुढे येत राहिल्या. असुया उत्पन्न होऊन एकाच विभागात , शेजारी-शेजारी टेबल असूनही जनहिताचे निर्णय न घेता नियमांवर बोट ठेऊन चालण्यातच धन्यता मानली जात आहे. यात त्यांचं अजिबात नुकसान होत नाही. होतं ते जनतेचं. त्यांच्याबाबतीत कसाही नियम लावलात आणि त्यांच्याशी कशाही प्रकारे वागलात तरी त्यांचे काही बिघडत नाही. महिन्याच्या महिन्याला त्यांचा खिसा गरम असतो.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींच असलेलं साटेलोटे. दोघेही स्वार्थासाठी एकमेकाला चिकटून असतात. नोकरशाहीला सुरक्षितता, बदली-बढती हवी असते. तर लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा केल्याबद्दल 'ऑन' मनीची आवश्यकता असते.त्यामुळे नोकरशहा सतत राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवत असतात. हुजरेगिरी करणार्‍यांची संख्या काही कमी नाही. त्यांची एक श्रृंखलाच बनून गेली आहे. नोकरशहाने राजकारण्यांना डोक्यावर चढवून ठेवले आहे. बदलीची धमकी आणि 'आपण दोघे भाऊ दोघे मिळून खाऊ' ची हाक स्वार्थाने बरबटलेल्यांना राजकारण्यांशी संधान बांधायला भाग पाडते. त्यामुळे राजकारण्यांचा प्रशासनातला हस्तक्षेप वाढला आहे. आणि तो आता शाप ठरत आहे. याचा परिणाम अधिकार्‍यांना एखाद्या कामात आपल्या कर्तव्यास मुरड घालावी लागते. लाचारी पत्करावी लागते. यातून भ्रष्टाचार फोफावतच चालला आहे. वास्तविक नोकरशाहीची नेमणूक 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय्'साठीच असते. तर मतदार जनतेने , जनतेच्या सोयीसाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते. पण इथे घडते विपरितच. जनता तिसर्‍या स्थानावर फेकली जाते. नोकरशाही -लोकप्रतिनिधी हेच जनतेचे मालक होऊन बसले आहेत. त्यांना भिकार्‍यासारखे 'कटोरा' घेऊन दारात उभे राहावे लागते.
आज जो भ्रष्टाचाराविरोधात गळा काढला जात आहे, तो याचमुळे! जनतेला स्वतः मालक असूनही भिकार्‍यासारखे वागवले जाते आणि पदोपदी 'ऑन' मनीची पूर्तता करावी लागते. म्हणूनच जनता या सार्‍या यंत्रणेला वैतागली आहे. अण्णा हजारेंचे आंदोलन आज भरकटले असले अथवा म्यान झाले असले तरी त्यांना प्रारंभी मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. पण हा भ्रष्टाचार एका रात्रीत समूळ नष्ट होणारा नाही. तो नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्याही नसानसात भिनला आहे. भ्रष्टाचाराने शिष्टाचाराची जागा पटकावली आहे. काहींना तर आपण काही वावगे करतोय असे वाटतच नाही. 'तळे राखील, तो पाणी चाखणारच', असे लोक सहज म्हणून जातात.
नोकरशाहीतील आळस, वेळकाढूपणा आणि तुफान माजलेला भ्रष्टाचार यामुले प्रशासनाची पुरती बदनामी झाली आहे. नोकरशहाने निर्णयशक्ती, धडाडी व उपक्रमशीलता दाखवून कामाचा निपटारा करण्याची गरज आहे. प्रशासनाला कुणी नावे ठेऊ नयेत, यासाठी समाजसेवकांच्या भूमिकेतून जनतेची काळजी घेण्याची नोकरशहांनी सवय लावून घ्यायला हवी. काही अधिकार्‍यांनी आपल्या निर्णय क्षमतेवर तसेच धडाडी दाखवून लोकांची कामे केली आहेत. अशांना जनतासुद्धा साथ देते. पण अशा अधिकार्‍यांची संख्या 'दरिया में खसखस' इतकीच आहे. ती वाढायला हवी. स्वतः साठी तर सगळेच जगतात, पण दुसर्‍यांसाठी जगणार्‍यांना स्थान लोकांच्या हृदयात मिळत असते. आपला गाव, देश यांचे ऋण लक्षात ठेऊन काम करायला हवे आहे.
नोकरशाहीने आपली नेमणूक लोकांसाठी आहे, याचे ध्यान सतत करायला हवे. कामाचा मोबदला वेतनाच्या स्वरुपात मिळत असतो. त्यामुळे आपल्याजवळ जनता जी कामे घेऊन येते, त्या कामाचा निपटारा विनाविलंब व पोट्तिडकीने व्हायला हवा. शासनाच्या हितास बाधा न आणता एखाद्याचा फायदा होत असेल तर आणि त्याला पक्षपातीपणाचा वास येत नसेल तर अशी कामे जरूर व्हायला हवीत. काम झाल्यावर समोरच्या माणसाच्या चेहर्‍यावर उमटणारे समाधान यात आपले सुख शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास बर्‍याच समस्या सुटत जातील.
No comments:
Post a Comment