सर्व शिक्षा अभियानमुळे प्राथमिक शिक्षणात भौतिक सुविधा आल्या, पण शैक्षणिक गुणवत्ता काही विकसित झाली नाही. 'प्रथम' या सामाजिक संस्थेने देशातल्या घसरलेल्या शिक्षणाविषयी विचार करायला लावणारा रिपोर्ट सर्व शिक्षा अभियानने काहीही साध्य झाले नसल्याचेच सांगत आहे. सर्व शिक्षा अभियानवर कोट्यवधी पैसा लुटण्यात आला. तो अक्षरशः पाण्यात गेला आहे.( का कुणाच्या घशात गेला आहे?) या अभियानाची चिकित्सा होण्याची आवश्यकता असताना व त्यात सुधारणा करण्याची गरज असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने गेल्या वर्षापासून राष्ट्रीय माध्यमिक अभियानाची सुरूवात केली आहे. त्याच्या यशापयशाचा कुठेच ठोकताळा नसताना त्याच धर्तीवर आता राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रुसा) राबवण्याचा घाट घातला आहे. सर्व शिक्षा अभियानातून काही आऊट्पूट निघाले नसताना सरकार अभियानावर अभियान राबवत आहे. पैसा खोर्‍याने ओतत आहे, मात्र शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीवर गांभिर्याने विचार केला जात नाही, असेच यावरून स्पष्ट होते.
प्राथमिक शिक्षणाची चिरफाड करणारे 'प्रथम' संस्थेबरोबरच गेल्या तीन महिन्यात आणखी दोन संस्थांचे रिपोर्ट जाहीर झाले आहेत. या सर्व्हेक्षणांमुळे भारतीय प्राथमिक शिक्षण पद्धतीवर खरोखरीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'प्रथम' संस्थेने देशभरातील ६ लाख ५० हजार प्राथमिक शाळांमधील मुलांचे सर्व्हेक्षण केले. यात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरात पहिल्यापेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षणाची वाताहत झाली असून पाचवीच्या विद्यार्थ्याला दुसरीच्या वर्गातल्या पाठ्यपुस्तकातले धडे धडपणे वाचता येत नाहीत. केवळ ४८.२ टक्के विद्यार्थीच व्यवस्थितरित्या वाचू शकले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षणाचा अधिकाराचा कायदा (आरटीआय) लागू होण्यापूर्वी परिस्थिती चांगली होती, असा हा सर्व्हे सांगतो. तिसरी इयत्तेतील केवळ २९.९ टक्के मुले वजाबाकी ही क्रिया करू शकली आहेत.
आरटीआय ऍक्ट लागू झाल्याने शिक्षण घेणार्‍या मुलांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी उपस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा मात्र घसरला आहे. या सर्व्हेक्षणापूर्वी प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा दर्शविणारे आणखी दोन रिपोर्ट समोर आले आहेत. विप्रो आणि एज्युकेशन इनिशिएटिव या संस्थाच्या सर्व्हेक्षणात नामांकित शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण या संस्था फक्त पाठांतरावर जोर दिले जात असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रिपोर्टनुसार ७४ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक खालून दुसरा राहिला आहे. भारतीय शालेय मुलांपेक्षा फक्त किर्गिस्तानची मुले मागे आहेत.
जर आपण ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनॉमी) बनवणार असू, तर हे रिपोर्ट आपल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे ठरावेत. सध्याचे ज्ञान आणि टेक्नोलॉजीच्या मदतीने आपली अर्थव्यवस्था जिथंपर्यंत पोहोचायला हवी होती, तिथंपर्यंत ती पोहोचली आहे, असे वारंवार सांगितले जात आहे. यानंतरचा आपल्या देशाचा विकास ज्ञानाच्या विकास आणि शोधावर अवलंबून राहणार आहे. जर शालेय स्तरावरचा पाया कमकुवत ठरत असेल तर मग उच्च शिक्षणाचा स्तर उंचावणार कसा हा प्रश्न आहे.
प्राथमिक शिक्षण स्तरावर सर्व शिक्षा अभियान राबवण्यात आले. यासाठी केंद्राने कोट्यवधी रुपये राज्य शासनांना पुरवले. तो पैसा कसा खर्च करायचा , यासाठी राज्य शासनांना मुभा दिली होती. मात्र गेल्या दहा- बारा वर्षात त्याचे आऊट्पूट शोधले तर हाती धुपाटणेच लागल्याचे स्प्ष्ट होते. हां, एक गोष्ट मात्र झाली. सरकारी प्राथमिक शाळांना भौतिक सुविधा मिळाल्या. वर्ग खोल्या, मध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी खोल्या उपलब्ध झाल्या. शिवाय शौचालये-स्वच्छतागृहे, विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, वीज- पाण्याच्या सुविधा मिळाल्या. शाळांच्या आवाराला सुरक्षा भिंती मिळाल्या. वरिष्ठ वर्गांना संगणक मिळाले. म्हणजे भौतिक सुविधा मिळाल्या. पण त्याचा वापर मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्यातली परिस्थिती पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, जवळपास ८० ट्क्के शाळांमधील शौचालये वापरण्यालायक नाहीत. त्यांचा वापर होत नाही. विद्यार्थ्यांना अजूनही उघडयावर शौचास करणे भाग पडत आहे. संगणक मिळाले. पण ते चालविणारे प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत्. त्यामुळे संगणक धूळ खात पडून आहेत, असे विदारक चित्र 'प्रथम'च्या पाहणीतून समोर आले आहे.
खेळाची साधने, वाचनालयाची पुस्तके मिळाली, पण ती कपाटाच्या बाहेर आलीच नाहीत. सोयी-सुविधा मिळाल्या. भौतिक सुविधा प्राप्त झाल्या परंतु शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी अधिक घसरत चालली. शिक्षक वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृहे, शौचालये-मुतार्‍या, आवारभिंत बांधत राहिले. त्यांची मानसिक आवस्था बिघडून गेली. अशैक्षणिक कामाचा व्याप कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. त्याच्याने शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होत गेले. शिवाय आणखीही काही कारणे शैक्षणिक दर्जा घसरण्यास कारणीभूत आहेत. आता गेल्या वर्षापासून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राबवण्यात येत आहे. त्याचीही तर्‍हा यापेक्षा वेगळी होणार नाही. यातूनही भौतिक सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर आपल्या शिक्षणसम्राटांना आयती पर्वणी मिळाली आहे. या बहाद्दरांनी राज्यात शिक्षणसंस्था उघडल्या. पण शाळांना ना इमारती, ना सुविधा दिल्या. शाळा अनुदान लाटत राहिले, आपल्या आप्तेष्टांना नोकरीला लावून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटवला. वर शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवण्यात धन्यता मानली. पण शाळा पडक्या वाड्यात, पतर्‍याच्या चार भिंतीत भरवत राहिले. पिण्याच्या पाण्याची, शौचालय-स्वच्छतागृहांचा अभाव, खेळायला मैदाने नाहीत, अशा कोंडवाड्यात शाळा भरवत राहिले. याच्याने कोणता शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास होणार आहे? आता त्यांना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातून आयत्या शैक्षणिक भौतिक सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे शिक्षण सम्राटांचे भलेच होणार आहे.
माध्यमिक शिक्षा अभियानाला आता कुठे सुरुवात झाली नाही तोच सरकारने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान राबवण्याचा घाट घातला आहे. अर्थात आपल्या देशातल्या उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांची आवस्थाही काही यापेक्षा वेगळी नाही. शैक्षणिक दर्जेबाबत ओरड सुरू आहेच. केवळ पदव्यांच्या भेंडोळ्या दिल्या जात आहेत. शिवाय आजच्या परिस्थितीला अनुसरून शिक्षण देणार्‍या संस्थांची वाणवा आपल्या देशात आहे. उच्च शिक्षणाचा स्तरसुद्धा फारसा चांगला आहे, असा नाही. कुठल्याही भारतीय विद्यापीठाची विदेशी विद्यापीठाशी तुलनाच केली जाऊ शकत नाही, इतकी विदारक अवस्था इथल्या विद्यापीठांची आहे. भारतात ज्या काही चांगल्या संस्था आहेत, त्यासुद्धा आंतरराष्ट्रीय कसोटी स्तरावर उतरू शकत नाहीत. गेल्या काही वर्षात आपण शिक्षणाची जी उपेक्षा केली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे, असे खात्रीने म्हणायला हवे. पैसा खर्च केला म्हणजे गुणवत्ता आली, असे होत नाही.
आपल्याकडे उच्च शिक्षण व्यवस्थेत खासगी क्षेत्राचा वावर वाढला आहे, वाढतो आहे. पण खासगी शिक्षण हे गुणवत्तेला पर्याय होऊ शकत नाही. खासगी शाळांमध्ये जवळपास ६० टक्के मुलं शिक्षण घेतात. जी मुलं सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, ती मुलंसुद्धा खासगी शिकवण्यांना जातात. कारण सरकारी शाळांमध्ये शिकवलं जात नाही. ज्या पालकांची थोडीफार चांगली आर्थिक परिस्थिती आहे, ते आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये पाठवताना दिसत आहेत. खासगी शाळांचे लक्ष्य एकच असते, परीक्षेत मुलांचा परिणाम चांगला दिसावा. त्यामुळे ते मुलांवर पुस्तके लादताना आणि घो़कंपट्टीवर जोर देताना दिसतात. पालकसुद्धा धावपळीच्या जगात मुलाकडे व्ययक्तिक लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यापेक्षा लागणारा भरमसाठ पैसा द्यायला तयार आहे. त्याला शिक्षण कुठे चांगले मिळते, कसे मिळते याचा अजिबात पत्ता नाही.
खासगी संस्थांच्या या रणनीतीमुळे विद्यार्थी परीक्षेत चांगला क्रमांक मिळवण्यात व एखाद्या मोठ्या प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थेत प्रवेश मिळवायला पात्र होतो. पुढे चांगली नोकरीही मिळवून जातो. परंतु, त्याच्या बौद्धिक वाढीचा आणि समजूतदारपणाचा सर्वांगिण विकास होत नाही. केवल एकतर्फी समज आणि ज्ञानाच्या जोरावर युवक नोकरी करण्याइतपत सक्षम होतो. पण शोध किंवा काही नवं करण्याच्या गोष्टीत मात्र तो यशस्वी होत नाही.
या सगळ्या सर्व्हेक्षणांमधून एक लक्षात येते की, शिक्षणाची ही सगळी गडबड प्राथमिक शिक्षणापासून होत आहे. ती सुधारण्यासाठी मोठ्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणातून आपण अशी युवा पिढी घडवत आहोत की, येणार्‍या आव्हानाला झेलण्यास असमर्थ ठरू शकतील. सरकारला तर प्रयत्न करावे लागतीलच पण खासगी क्षेत्रानेसुद्धा आपल्या स्तरावर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी प्रश्न देशाच्या नव्या पिढीचा आहे. त्यासाठी 'आधी कळस मग पाया' या समजुतीवर न जाता 'आधी पाया मग कळस' अशी आपल्या शिक्षणाची चाल असायला हवी , याचे भान कुठे तरी ठेवायला हवे.
प्राथमिक शिक्षणाची चिरफाड करणारे 'प्रथम' संस्थेबरोबरच गेल्या तीन महिन्यात आणखी दोन संस्थांचे रिपोर्ट जाहीर झाले आहेत. या सर्व्हेक्षणांमुळे भारतीय प्राथमिक शिक्षण पद्धतीवर खरोखरीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'प्रथम' संस्थेने देशभरातील ६ लाख ५० हजार प्राथमिक शाळांमधील मुलांचे सर्व्हेक्षण केले. यात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरात पहिल्यापेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षणाची वाताहत झाली असून पाचवीच्या विद्यार्थ्याला दुसरीच्या वर्गातल्या पाठ्यपुस्तकातले धडे धडपणे वाचता येत नाहीत. केवळ ४८.२ टक्के विद्यार्थीच व्यवस्थितरित्या वाचू शकले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षणाचा अधिकाराचा कायदा (आरटीआय) लागू होण्यापूर्वी परिस्थिती चांगली होती, असा हा सर्व्हे सांगतो. तिसरी इयत्तेतील केवळ २९.९ टक्के मुले वजाबाकी ही क्रिया करू शकली आहेत.
आरटीआय ऍक्ट लागू झाल्याने शिक्षण घेणार्‍या मुलांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी उपस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा मात्र घसरला आहे. या सर्व्हेक्षणापूर्वी प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा दर्शविणारे आणखी दोन रिपोर्ट समोर आले आहेत. विप्रो आणि एज्युकेशन इनिशिएटिव या संस्थाच्या सर्व्हेक्षणात नामांकित शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण या संस्था फक्त पाठांतरावर जोर दिले जात असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रिपोर्टनुसार ७४ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक खालून दुसरा राहिला आहे. भारतीय शालेय मुलांपेक्षा फक्त किर्गिस्तानची मुले मागे आहेत.
जर आपण ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनॉमी) बनवणार असू, तर हे रिपोर्ट आपल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे ठरावेत. सध्याचे ज्ञान आणि टेक्नोलॉजीच्या मदतीने आपली अर्थव्यवस्था जिथंपर्यंत पोहोचायला हवी होती, तिथंपर्यंत ती पोहोचली आहे, असे वारंवार सांगितले जात आहे. यानंतरचा आपल्या देशाचा विकास ज्ञानाच्या विकास आणि शोधावर अवलंबून राहणार आहे. जर शालेय स्तरावरचा पाया कमकुवत ठरत असेल तर मग उच्च शिक्षणाचा स्तर उंचावणार कसा हा प्रश्न आहे.
प्राथमिक शिक्षण स्तरावर सर्व शिक्षा अभियान राबवण्यात आले. यासाठी केंद्राने कोट्यवधी रुपये राज्य शासनांना पुरवले. तो पैसा कसा खर्च करायचा , यासाठी राज्य शासनांना मुभा दिली होती. मात्र गेल्या दहा- बारा वर्षात त्याचे आऊट्पूट शोधले तर हाती धुपाटणेच लागल्याचे स्प्ष्ट होते. हां, एक गोष्ट मात्र झाली. सरकारी प्राथमिक शाळांना भौतिक सुविधा मिळाल्या. वर्ग खोल्या, मध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी खोल्या उपलब्ध झाल्या. शिवाय शौचालये-स्वच्छतागृहे, विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, वीज- पाण्याच्या सुविधा मिळाल्या. शाळांच्या आवाराला सुरक्षा भिंती मिळाल्या. वरिष्ठ वर्गांना संगणक मिळाले. म्हणजे भौतिक सुविधा मिळाल्या. पण त्याचा वापर मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्यातली परिस्थिती पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, जवळपास ८० ट्क्के शाळांमधील शौचालये वापरण्यालायक नाहीत. त्यांचा वापर होत नाही. विद्यार्थ्यांना अजूनही उघडयावर शौचास करणे भाग पडत आहे. संगणक मिळाले. पण ते चालविणारे प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत्. त्यामुळे संगणक धूळ खात पडून आहेत, असे विदारक चित्र 'प्रथम'च्या पाहणीतून समोर आले आहे.
खेळाची साधने, वाचनालयाची पुस्तके मिळाली, पण ती कपाटाच्या बाहेर आलीच नाहीत. सोयी-सुविधा मिळाल्या. भौतिक सुविधा प्राप्त झाल्या परंतु शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी अधिक घसरत चालली. शिक्षक वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृहे, शौचालये-मुतार्‍या, आवारभिंत बांधत राहिले. त्यांची मानसिक आवस्था बिघडून गेली. अशैक्षणिक कामाचा व्याप कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. त्याच्याने शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होत गेले. शिवाय आणखीही काही कारणे शैक्षणिक दर्जा घसरण्यास कारणीभूत आहेत. आता गेल्या वर्षापासून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राबवण्यात येत आहे. त्याचीही तर्‍हा यापेक्षा वेगळी होणार नाही. यातूनही भौतिक सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर आपल्या शिक्षणसम्राटांना आयती पर्वणी मिळाली आहे. या बहाद्दरांनी राज्यात शिक्षणसंस्था उघडल्या. पण शाळांना ना इमारती, ना सुविधा दिल्या. शाळा अनुदान लाटत राहिले, आपल्या आप्तेष्टांना नोकरीला लावून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटवला. वर शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवण्यात धन्यता मानली. पण शाळा पडक्या वाड्यात, पतर्‍याच्या चार भिंतीत भरवत राहिले. पिण्याच्या पाण्याची, शौचालय-स्वच्छतागृहांचा अभाव, खेळायला मैदाने नाहीत, अशा कोंडवाड्यात शाळा भरवत राहिले. याच्याने कोणता शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास होणार आहे? आता त्यांना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातून आयत्या शैक्षणिक भौतिक सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे शिक्षण सम्राटांचे भलेच होणार आहे.
माध्यमिक शिक्षा अभियानाला आता कुठे सुरुवात झाली नाही तोच सरकारने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान राबवण्याचा घाट घातला आहे. अर्थात आपल्या देशातल्या उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांची आवस्थाही काही यापेक्षा वेगळी नाही. शैक्षणिक दर्जेबाबत ओरड सुरू आहेच. केवळ पदव्यांच्या भेंडोळ्या दिल्या जात आहेत. शिवाय आजच्या परिस्थितीला अनुसरून शिक्षण देणार्‍या संस्थांची वाणवा आपल्या देशात आहे. उच्च शिक्षणाचा स्तरसुद्धा फारसा चांगला आहे, असा नाही. कुठल्याही भारतीय विद्यापीठाची विदेशी विद्यापीठाशी तुलनाच केली जाऊ शकत नाही, इतकी विदारक अवस्था इथल्या विद्यापीठांची आहे. भारतात ज्या काही चांगल्या संस्था आहेत, त्यासुद्धा आंतरराष्ट्रीय कसोटी स्तरावर उतरू शकत नाहीत. गेल्या काही वर्षात आपण शिक्षणाची जी उपेक्षा केली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे, असे खात्रीने म्हणायला हवे. पैसा खर्च केला म्हणजे गुणवत्ता आली, असे होत नाही.
आपल्याकडे उच्च शिक्षण व्यवस्थेत खासगी क्षेत्राचा वावर वाढला आहे, वाढतो आहे. पण खासगी शिक्षण हे गुणवत्तेला पर्याय होऊ शकत नाही. खासगी शाळांमध्ये जवळपास ६० टक्के मुलं शिक्षण घेतात. जी मुलं सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, ती मुलंसुद्धा खासगी शिकवण्यांना जातात. कारण सरकारी शाळांमध्ये शिकवलं जात नाही. ज्या पालकांची थोडीफार चांगली आर्थिक परिस्थिती आहे, ते आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये पाठवताना दिसत आहेत. खासगी शाळांचे लक्ष्य एकच असते, परीक्षेत मुलांचा परिणाम चांगला दिसावा. त्यामुळे ते मुलांवर पुस्तके लादताना आणि घो़कंपट्टीवर जोर देताना दिसतात. पालकसुद्धा धावपळीच्या जगात मुलाकडे व्ययक्तिक लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यापेक्षा लागणारा भरमसाठ पैसा द्यायला तयार आहे. त्याला शिक्षण कुठे चांगले मिळते, कसे मिळते याचा अजिबात पत्ता नाही.
खासगी संस्थांच्या या रणनीतीमुळे विद्यार्थी परीक्षेत चांगला क्रमांक मिळवण्यात व एखाद्या मोठ्या प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थेत प्रवेश मिळवायला पात्र होतो. पुढे चांगली नोकरीही मिळवून जातो. परंतु, त्याच्या बौद्धिक वाढीचा आणि समजूतदारपणाचा सर्वांगिण विकास होत नाही. केवल एकतर्फी समज आणि ज्ञानाच्या जोरावर युवक नोकरी करण्याइतपत सक्षम होतो. पण शोध किंवा काही नवं करण्याच्या गोष्टीत मात्र तो यशस्वी होत नाही.
या सगळ्या सर्व्हेक्षणांमधून एक लक्षात येते की, शिक्षणाची ही सगळी गडबड प्राथमिक शिक्षणापासून होत आहे. ती सुधारण्यासाठी मोठ्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणातून आपण अशी युवा पिढी घडवत आहोत की, येणार्‍या आव्हानाला झेलण्यास असमर्थ ठरू शकतील. सरकारला तर प्रयत्न करावे लागतीलच पण खासगी क्षेत्रानेसुद्धा आपल्या स्तरावर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी प्रश्न देशाच्या नव्या पिढीचा आहे. त्यासाठी 'आधी कळस मग पाया' या समजुतीवर न जाता 'आधी पाया मग कळस' अशी आपल्या शिक्षणाची चाल असायला हवी , याचे भान कुठे तरी ठेवायला हवे.
No comments:
Post a Comment