महाविद्यालयतंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवनाने आजची तरूण पिढी अशक्त होत चालली आहे. त्यांना वेळीच सावध करण्याची आवश्यकता असून शासकीय पातळीवर पावले उचलण्याची गरज आहे. 'ग्लोबल टोबॅको सर्व्हे'च्या अहवालानुसार एकट्या महाराष्ट्रात ३ कोटी जनता तंबाखूच्या आहारी गेली आहे.
देशात दरवर्षी १ कोटी जनता तंबाखू सेवनाने मृत्युमुखी पडत आहे. शिवाय सगळ्यात दुर्दैवाची बाब अशी की, यापैकी १३ टक्के मुलं तंबाखुजन्य पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत. उच्च न्यायालयाने शाळा परिसरात तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली असली तरीही राज्यभरातल्या शाळा- कॉलेज परिसरात ते सर्रास विकले जात आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या आसपास पानटपर्‍यांवर विद्यार्थी जमलेले दिसतात. परंतु, यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ अन्न व औषध प्रशासनालाच आहेत . त्यामुळे व्यसनाधीनतेला मज्जाव करण्यास पुढे सरसावलेल्या सामाजिक व स्वयंसंस्था व नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असे. परंतु, आता व्यसनाधीनतेविरोधात केवळ अन्न व औषध प्रशासनच नाही तर, शैक्षणिक संस्थांचे संस्थापक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांना हे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव शासन मांडणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास यात काही प्रमाणात फरक पडण्याची शक्यता आहे. मात्र पूर्णता सफाई होणार आहे. वास्तविक यापूर्वी धूम्रपानाविषयी शासनाने कारवाईचे अधिकार शिक्षण संस्थांसह अन्य संस्था प्रमुखांना दिले आहेत. कुठलाही धोका पोहचला जाऊ नये म्हणून याबाबतीत हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कारवाईचे अधिकार दिलेल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. जेणेकरून कारवाई नंतरच्या घटना बाधक ठरू नयेत. व त्यांना जीवितासह अन्य कसलाही धोका पोहचला जाऊ नये. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
देशात दरवर्षी १ कोटी जनता तंबाखू सेवनाने मृत्युमुखी पडत आहे. शिवाय सगळ्यात दुर्दैवाची बाब अशी की, यापैकी १३ टक्के मुलं तंबाखुजन्य पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत. उच्च न्यायालयाने शाळा परिसरात तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली असली तरीही राज्यभरातल्या शाळा- कॉलेज परिसरात ते सर्रास विकले जात आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या आसपास पानटपर्‍यांवर विद्यार्थी जमलेले दिसतात. परंतु, यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ अन्न व औषध प्रशासनालाच आहेत . त्यामुळे व्यसनाधीनतेला मज्जाव करण्यास पुढे सरसावलेल्या सामाजिक व स्वयंसंस्था व नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असे. परंतु, आता व्यसनाधीनतेविरोधात केवळ अन्न व औषध प्रशासनच नाही तर, शैक्षणिक संस्थांचे संस्थापक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांना हे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव शासन मांडणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास यात काही प्रमाणात फरक पडण्याची शक्यता आहे. मात्र पूर्णता सफाई होणार आहे. वास्तविक यापूर्वी धूम्रपानाविषयी शासनाने कारवाईचे अधिकार शिक्षण संस्थांसह अन्य संस्था प्रमुखांना दिले आहेत. कुठलाही धोका पोहचला जाऊ नये म्हणून याबाबतीत हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कारवाईचे अधिकार दिलेल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. जेणेकरून कारवाई नंतरच्या घटना बाधक ठरू नयेत. व त्यांना जीवितासह अन्य कसलाही धोका पोहचला जाऊ नये. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment