भ्रष्टाचार प्रश्न मिटणार नाही.

देशापुढील अनेक समस्यासह, भ्रष्टाचार, महागाईसारखे अनिर्णीत आणि अनियंत्रित प्रश्नांमुळे समाजात सतत रोष वाढत चालला आहे; पण तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून झटपट पैसा मिळवण्याची स्पर्धा दिसून येत आहे. आर्थिक धोरणे पूर्वी सामाजिकतेवर आधारित होती, आता त्यांचे लक्ष्य बदलले आहे. सामाजिकतेऐवजी भांडवल उभारणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सामाजिक समतेच्या उद्देशाने आखण्यात येणा-या मोठमोठय़ा योजनांनासुद्धा भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याने त्यांचे लाभ अपेक्षित घटकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. मोठय़ा संख्येने जागृत होणा-या समाजाला, तरुणवर्गाला या उणिवा आणि चलाखी चटक्न कळते. त्यामुळेच भ्रष्टाचारविरोधासारख्या मोहिमांत आता लक्षणीय सहभाग वाढू लागला आहे. येत्या काही वर्षातील राजकारणाला त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. मात्र सरकारने केवळ कायदे करून भ्रष्टाचारासारखा प्रश्न मिटणार नाही. कायदा हा सर्व समस्यांवर अक्सीर इलाज आहे, असा आपला गैरसमज हो ऊन बसला आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा करण्याचा आग्रह धरला जातो. माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार आणि आता जनलोकपाल कायद्याचा आग्रह धरला जात आहे. पण नैतिकता, नीतिमत्ता काय कायद्याने उत्पन्न होणारी चीज आहे काय ? याचा विचार व्हायला हवा आहे. बेरोजगार तरुणांना विनाव्यत्यय आणि चिरीमिरी न देता रोजगाराची कामे मिळू शकतील का?, पोलिस शिपाई-हवालदार आणि पालिका कर्मचा-यांच्या भ्रष्ट व्यवहारातून सामान्यांची सुटका होऊ शकेल का?, पैसे न मोजता मतदारांची रेशनकार्डे मिळतील का?, प्रामाणिकपणे स्वबळावर काम करू इच्छिणा-यांना सुलभपणे परवानगी, परवाने मिळतील का, असे अनंत प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आहेत. अनुत्तरीत प्रश्नांच्या यादीला अंत नाही. या प्रश्नांना ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांच्या  आंदोलनातूनसुद्धा उत्तरे मिळाली नाहीत. तसेच प्रत्येक चांगली गोष्ट कायद्यानेच होते हा एक भ्रम आहे. कायद्याविनादेखील समस्याविरहीत सुदृढ समाज निर्माण करायावयाचा झाल्यास प्रथम मूल्यांची रुजवण महत्त्वाची आहे. त्याची सुरुवात घरा-घरातून व्हायला हवी.