राज्यात सर्वसाधारणपणे सर्व गावागावात, शहराशहरात आणि गल्लीबोळात हातभट्ट्या आहेत. याची कल्पना पोलिसांना आणि उत्पादन शुल्क विभागाला असत आहे, असे नाही. हे सर्व अड्डे पोलिस विभागाच्या अधिकारी आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या परवाणगीने बिनदिक्कतपणे चालू असतात. या मागचे कारण उघड आहे. या हातभट्टी- मालकांकडून हप्ते मिळत असतात.
आज आपल्या महाराष्ट्रात परवाना शुल्क दुकानातून विकल्या जाणार्‍या देशी-विदेशी दारूच्या उत्पादन आणि विक्रीमुळे राज्य सरकारला जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क मिळत असते. अशा परवाना असलेल्या दुकानातून उत्पादन शुल्क भरून जेवढी दारू विकली जाते, तेवढीच दारू अनधिकृतरित्या उत्पादन शुल्क न भरता चोरट्या पद्धतीने विकली जाते. यात हातभट्टीच्या दारूचे प्रमाण मोठे आहे.बनावट दारूचाही सुळसुळाट झाला आहे. सध्या राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याचा डांगोरा पिटत आहे. विकास कामांना , सरकारी नोकरांना महागाई भत्त्ता देताना हात आखडता घेतला जात आहे. राज्यावर भले मोठे कर्ज आहे. असे असताना हातभट्ट्या आणि चोरट्या दारूच्या विक्रीला आळा का घातला जात नाही, असा प्रश्न आहे. नुकतेच शासनाने दारुच्या महसुल करात मोठी वाढ करून हा महसुल आपल्या तिजोरीत वाढ केली आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांवर याचा मोठा बोजा पडला असून त्यामुळे त्याला दारुसाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. याचा परिणाम असा होणार आहे कि, ग्राहक स्वस्तातल्या दारुकडे वळेल आणि देशी- विदेशी दारुच्या चोरट्या , शुल्क न भरलेल्या दारुच्या विक्रीत वाढ होण्यावर होणार आहे.
वास्तविक जुगार, मटका, दारुचे अड्डे या सर्व गोष्टी अनिष्ट आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक हानी तर होतेच परंतु सामाजिक दुष्परिणामही होतात. याची कल्पना राज्य सरकारला असूनही राज्य सरकार या गोष्टीकडे दुर्लक्ष का करीत आहे? याचे साधे सरळ उत्तर आहे; अधिकारी आणि राजकारण्यांचे या अनिष्ट गोष्टींशी असलेले हितसंबंध! आज राज्यात बाहेरून येणारी चोरटी दारू, हातभट्ट्यांची दारू आणि उत्पादन शुल्क चुकवून विकली जाणारी दारू यामुळे राज्य शासनाचे वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असते. विकास कामांसाठी पैसा नाही, अशी ओरड करायची आणि व्यक्तिगत स्वार्थासाठी राज्य सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडायचे ही निव्वळ जनतेची फसवणूक करण्याचा घृणास्पद प्रकार झाला.
ही अभद्र नीती अवलंबण्याचा प्रकार राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे राबवत आहे. त्यामुळेच अवैध धंद्यांना अभय मिळत आहे. राजकारणी आणि अधिकारी मंडळी गब्बर होत आहेत आणि सर्वसामान्य माणसे मात्र ही विषारी दारू पिऊन आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत.
आज आपल्या महाराष्ट्रात परवाना शुल्क दुकानातून विकल्या जाणार्‍या देशी-विदेशी दारूच्या उत्पादन आणि विक्रीमुळे राज्य सरकारला जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क मिळत असते. अशा परवाना असलेल्या दुकानातून उत्पादन शुल्क भरून जेवढी दारू विकली जाते, तेवढीच दारू अनधिकृतरित्या उत्पादन शुल्क न भरता चोरट्या पद्धतीने विकली जाते. यात हातभट्टीच्या दारूचे प्रमाण मोठे आहे.बनावट दारूचाही सुळसुळाट झाला आहे. सध्या राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याचा डांगोरा पिटत आहे. विकास कामांना , सरकारी नोकरांना महागाई भत्त्ता देताना हात आखडता घेतला जात आहे. राज्यावर भले मोठे कर्ज आहे. असे असताना हातभट्ट्या आणि चोरट्या दारूच्या विक्रीला आळा का घातला जात नाही, असा प्रश्न आहे. नुकतेच शासनाने दारुच्या महसुल करात मोठी वाढ करून हा महसुल आपल्या तिजोरीत वाढ केली आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांवर याचा मोठा बोजा पडला असून त्यामुळे त्याला दारुसाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. याचा परिणाम असा होणार आहे कि, ग्राहक स्वस्तातल्या दारुकडे वळेल आणि देशी- विदेशी दारुच्या चोरट्या , शुल्क न भरलेल्या दारुच्या विक्रीत वाढ होण्यावर होणार आहे.
वास्तविक जुगार, मटका, दारुचे अड्डे या सर्व गोष्टी अनिष्ट आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक हानी तर होतेच परंतु सामाजिक दुष्परिणामही होतात. याची कल्पना राज्य सरकारला असूनही राज्य सरकार या गोष्टीकडे दुर्लक्ष का करीत आहे? याचे साधे सरळ उत्तर आहे; अधिकारी आणि राजकारण्यांचे या अनिष्ट गोष्टींशी असलेले हितसंबंध! आज राज्यात बाहेरून येणारी चोरटी दारू, हातभट्ट्यांची दारू आणि उत्पादन शुल्क चुकवून विकली जाणारी दारू यामुळे राज्य शासनाचे वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असते. विकास कामांसाठी पैसा नाही, अशी ओरड करायची आणि व्यक्तिगत स्वार्थासाठी राज्य सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडायचे ही निव्वळ जनतेची फसवणूक करण्याचा घृणास्पद प्रकार झाला.
ही अभद्र नीती अवलंबण्याचा प्रकार राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे राबवत आहे. त्यामुळेच अवैध धंद्यांना अभय मिळत आहे. राजकारणी आणि अधिकारी मंडळी गब्बर होत आहेत आणि सर्वसामान्य माणसे मात्र ही विषारी दारू पिऊन आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत.
No comments:
Post a Comment