मायावतींची आदळाआपट

   उत्तर प्रदेशात  विधानसभा निवडणुकीची हवा गरम झाली आहे.   मात्र त्याहीपेक्षा अधिक निवडणूक आयोगाने मायावती व त्यांच्या पक्षाचा हत्ती यांच्या जागोजागच्या पुतळ्यांना निवडणूक काळापर्यंत झाकण्याचे  आदेश दिल्यानेच वातावरण तापले आहे.  मायावतींनी हा आदेश दलितविरोधी असल्याचे सांगून आदळाआपट सुरू केली आहे. त्यांनी या सार्‍या वादाला जातीयतेचा रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आयोगाचा पुतळे झाकण्याचा प्रकार फार योग्य आहे, असे नाही.  पुतळे झाकण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र प्रश्न खर्चाचाही नाही. प्रश्न आहे अशाप्रकारे पुतळे झाकल्याने मतदान प्रभावित होणार कशावरून याचा? निवडणूक आयोग नावाची एक व्यवस्था निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असते, पण त्यांच्या अधिकारात अतिरेक असता कामा नये.  आयोगाचा निर्णय आक्रस्ताळेपणाचा आहे, असे ग्रहीत धरले तरी मायावतींनी तरी त्यावर प्रतिक्रिया संयमित द्यायला हवी होती. पण नाही. त्यांनी तर त्याहून जास्त आक्रस्ताळतेपणा दाखवला. आयोगाचा निर्णय काँग्रेसच्या दबावाखाली घेण्यात आला, हा त्यांचा आरोप समजता येऊ शकतो. तो मान्य करायलाही जागा आहे.  पण त्यासाठी थेट तो निर्णय दलितविरोधी म्हणणे मात्र खूपच झाले. या निर्णयाला जातीयतेचे लेबल लावणे गैर आहे. निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचलेल्या राज्यघटनेने त्याला हा दर्जा दिला आहे. अशा संस्थेवर हीन आरोप करणे त्या राज्यघटनेचाही अपमान आहे. एवढय़ावरच मायावती थांबल्या नाहीत. त्यांना तर हत्तीचे पुतळे झाकणे म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा अपमान वाटला, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तो भगवान गणेशाचा अवमान वाटला. हत्ती भारतीय संस्कृतीचे, हिंदू संस्कृतीचे प्रतीक आहे, ही नवी माहिती यानिमित्ताने मतदारांना मिळाली. अशी हास्यास्पद विधाने व आरोप करून मायावती काय मिळवतील, कोण जाणे?                  .