Thursday, March 1, 2018

उमलू द्या कळ्यांना... फुलू द्या फुलांना!


     ‘वंशाला दिवा’ म्हणून ‘मुलगाच हवा’ ही मानसिकता अद्यापही समाजमनातून हद्दपार झाली नसल्याचे चित्र देशात दिसत आहे. शासनाने आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले असून 2011 चा राज्यात मुलींचा जन्मदर हजार मुलांंमागे 894 एवढा आहे. समाजात मुलगा काय किंवा मुलगी काय या दोन्हींविषयी समान मानसिकता तयार झाली तर ती एक  आगळीवेगळी क्रांती ठरेल. एकंदरीत ‘गर्भामधून उमलू द्या या कळ्यांना, फुलू द्या फुलांना!’  या काव्यमय ओळीतून स्त्रीचे महत्त्व अधोरेखित करायला हवे आहे. 
 कुचलू नका या कळ्यांना 

उमलू द्या या फुलांना
जाणूया मर्म या बालिकेचा
फुलवूया धर्म हा मानवाचा
जाणोनी अर्थ या जीवनाचा
कन्येस माना पुत्रासारखी या जगाचा... 
      शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देवून महिला समानतेचे  गोडवे  गायले जात असले तरी वास्तव तसे नाही. आजही महिला आर्थिक, सामाजिक व शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत असुरक्षित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या ती स्वावलंबी असली तरी तिला कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही मिळत नाही. 
      समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेचा उपयोग आपल्या पैशाच्या हव्यासासाठी करणार्‍या वैद्यकीय क्षेत्रातील   संघटित  गुन्हेगारीतून होणार्‍या घृणास्पद प्रकारांमध्ये दरवर्षी कोट्यवधी  रुपयांची उलाढाल होत आहे. सोनोग्राफीच्या माध्यमातून गर्भलिंग निदान करून  देशात दरवर्षी सुमारे 6 लाख  मुली गर्भातच मारल्या जात आहेत.
      मागील दोन दशकांच्या काळात स्त्री संघटनांनी वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगाविरुद्ध आवाज उठवला. या चळवळीमुळे सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा 1988 साली महाराष्ट्रामध्ये प्रथम लागू केला. 1994 मध्ये  हाच कायदा देशभर लागू करण्यात आला.   या कायद्यामध्ये 14 फेब्रुवारी 2003 साली बदल करून गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र  (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) असा सुधारित कायदा करण्यात आला. 
      वाढत्या स्त्रीभ्रूण हत्येमुळे बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने  ‘मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा’ ही योजना ऑक्टोबर 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हनिमून पॅकेज, बालिका जन्मोत्सव साजरा करणे, तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था  करणे, एक किंवा दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया करणार्‍या कुटुंबातील मुलींच्या नावे राष्ट्रीय ठेव  बचत पत्र करणे अशा विविध सुविधा त्याद्वारे दिल्या जात आहेत.  पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे, मुलींचे अस्तित्व  आणि संरक्षण यांची खात्री करणे, स्त्रीभ्रूणाची हत्या न होता मुलींनी जन्म घ्यावा, त्यांना नीट वाढवले जावे  ही उद्दिष्टे समोर ठेवून  ही योजना राबवण्यात येत  आहे. मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी ‘लेक वाचवा’ अभियानांतर्गत नवविवाहितांचे मेळावे, मुली व पालक मेळावे, केवळ मुलींना जन्म देणार्‍या पालकांचे मेळावे,  गर्भसंस्कार शिबिरे, ग्रामीण व शहरी मुलींमध्ये लेक वाचवा   यासाठी प्रबोधन करण्यात येत आहे. 

लोकसहभागाशिवाय प्लास्टिकमुक्ती अशक्य


      रोजच्या जीवनात विविध गोष्टींसाठी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे जीविताला मोठय़ा प्रमाणात हानी पोहोचवणार्‍या आणि सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणणार्‍या प्लास्टिक पिशव्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. मोठ्या  शहरांमध्ये महिन्याला हजारो टन प्लास्टिक पिशव्यांची आयात केली जाते. या सर्वांमुळे प्रदूषणात अधिकच भर पडत असून पर्यावरणाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.

      फेरीवाले, भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, किराणा दुकानदार, मटण, मासळी विक्रेते, अशा सर्वच दुकानातून मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. गुटखा, पान मसाला, निरनिराळे चटपटीत पदार्थ तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आदींच्या पॅकिंग तसेच विक्रीसाठीही मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर वाढला आहे. मोठी शहरे असोत अथवा छोटी शहरे तिथली कचराकुंडे आणि कडेला प्लास्टिक कचर्‍याच ढीगच पाहयला मिळत असतो. प्लास्टिक बंदीचे कायदे आणि नियम असले तरी ते कागदावरच राहिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारवर ताशेरे ओढले होते. मात्र याचा परिणाम पर्यावरण विभागावर काही झाल्याचे दिसत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाने यावर अधिसूचना काढून किमान 50 मायक्रॉन जाडी असणार्‍या प्लास्टिक पिशव्या वापरावर बंदी घातली. मात्र ही बंदी केवळ कागदावरच असल्याचे वास्तव आहे. आता जरी प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्रचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कठीण असल्याचे दिसते.
      खेड्यापेक्षा शहरात फार मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. रोजच्या वापरातील या पिशव्यांची निर्गत वा विल्हेवाट योग्य प्रकारे होत नाही. शहरातील कचरा उठावासाठीची अपुरी यंत्रणा, पुनर्विघटनाची पुरेशी सोय नसणे, अशा अनेक कारणामुळे प्लास्टिक कचर्‍यांचा प्रश्न जटील बनला आहे. विशेष म्हणजे या कचर्‍यामुळे जनावरांच्या पोटात अशा पिशव्या जात असल्याने त्यांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. प्लास्टिक पिशव्या कुजत नसल्याने त्या तशाच अडकून राहतात. शहरातील अनेक ड्रेनेजमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टीक पिशव्या अडकल्याने ड्रेनेज तुंबून राहणार आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात शहरातील सांडपाणी हे नागरी वस्तीत शिरते ,यामधून आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर होतो.
      वापरले गेलेल्या प्लास्टिकच्या संपर्कात आल्याने मोठय़ा प्रमाणात त्वचारोग होण्याची शक्यता वाढली आहे. श्‍वसनाच्या विकारातही वाढ झाली आहे. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या मतानुसार महिलांच्या स्तन कर्करोगामध्येही प्लास्टिक कचर्‍याने वाढ झाली आहे. शहरात धारावी, भांडूप, मुलूंड, दमण, सुरत आणि गोवा आदी ठिकाणच्या कारखान्यातून मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांची आयात केली जाते. तिथून या पिशव्या देशात,राज्यात सर्वत्र विक्रीस पाठविल्या जातात. जकात बंद असल्यामुळे त्या सहजपणे जिल्ह्यात पाठविल्या जात आहेत. एकूणच प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वाढल्याने पर्यावरण हानीबरोबरच मानवी जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.
      प्लास्टिक कचर्‍याची समस्या अतिशय गंभीर असून यावर काम म्हणावे तसे कुठल्याच शहरात होताना दिसत नाही. केवळ विल्हेवाटीचा प्रश्न नाही तर  पावसाळ्यात त्याचा प्रचंड त्रास होतो. नागरिकांच्या आरोग्याशी हा चाललेला खेळ बंद करण्यासाठी काही शहरांमध्ये कठोर  निर्णय घेतला गेला  आहे. मात्र लोकांशिवाय हा निर्णय कडेला जात नाही. व्यापारी वर्ग आपला व्यवसाय आणि लाभ सोडायला तयार नाही. आणि लोकसूद्धा त्याचा वापर केल्याशिवाय राहत नाहीत. लोकसहभागाशिवाय हा प्रश्न तडीस जात नाही.  यामुळे  50  मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवी न वापरण्याचे नियमही कोंडाळ्यात पडले आहेत. या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये पॉलीथिन, पॉली व्हिनाईल, पॉली प्रोपोलीन, स्टायरोफोम, अल्कोहोल, पॉलीस्टायरीन यासारख्या रासायनिक पदार्थांचा समावेश असतो ,ते आपल्या शरीराला घातक असतात. शिवाय प्लास्टिक पिशव्यांवर केले जाणारे डिझाईन आणि रंगही हानीकारक असतात.
वैद्यकीय जाणकारांनुसार  प्लास्टिक संपर्कामुळे महिलाना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका होतो.
     जनावरांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर, त्वचा आणि श्‍वसन रोगाला आमंत्रण मिळते. एका आकडेवारीनुसार दर आठवडड्याला 6, महिन्याला 24, वर्षाला 288 तर आयुष्यभरात 22 हजार 176 पिशव्यांचा एका माणसाकडून वापर होत असतो.  फेरीवाले, भाजीविक्रेते, फळ विक्रेते आणि मटण-मासळी विक्रेत्यांकडून सरासरी 1.5 मायक्रॉन जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करतात.चैनीच्या वस्तूमधूनही प्लास्टिक पिशवीचा महाराक्षस आपल्या दारात आला आहे.या सगळ्यांत मानवाचेच अधिक नुकसान होत आहे.प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यासाठी  कठोर व्यवस्थापन आणि योग्य विल्हेवाटीची गरज आहे.
      बांगला, चीन, आयर्लंड, इस्त्रायल, कॅनडा, केनिया, टांझानिया, साऊथ आफ्रिका, सिंगापूर देशात प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी आहे.मात्र आपल्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात याच्या वापरावर काही प्रमाणातच निर्बंध आहेत.मात्र तेही पाळले जात नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. आपल्या भारतात दरवर्षी दहा कोटी मेट्रिक टन प्लास्टिक पिशवींचा वापर होत असतो.हे फारच भयानक आहे.प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज आहे. यासाठी लोक चळवळ उभी राहिली पाहिजे. लोकांच्या मनात प्लास्टिक न वापरण्याविषयी पक्की धारणा निर्माण झाली पाहिजे.

नवजात बालकांची काळजी घ्या


      मुलांच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये पुरेशा सूक्ष्मघटकांचे सेवन अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, या पोषणघटकांच्या कमतरतेमुळे 75 टक्के मृत्यू होतात आणि या गंभीर आकडेवारीत भर पडत चालला असल्याचा अहवाल नुकताच  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (एमओएचएफडब्ल्यू) जाहीर केला आहे. त्यामुळे ही किती गंभीर आहे, हे समजण्यास आकडे पुरेसे आहेत.नवजात बालकांच्या पोषण वाढीसाठी शासनासह सामाजिक हित जोपासणाऱ्या संस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

      6 ते 24 महिन्यांच्या वयोगटात बालकांच्या वाढीमधील घट आणि संसर्ग यांचा धोका अधिक प्रमाणात असतो. त्यामुळे बालकांची योग्य वाढ आणि विकासासाठी आहारात पुरेशा प्रमाणात जीवनसत्वे आणि खनिजांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाचे असते. बालकांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यात भारतात मोठ्या प्रमाणावर काम होत आहे. मात्र, तरीही दरवर्षी लाखो मुले पाचव्या वाढदिवसापूर्वीच जीवनसत्व आणि खनिजांच्या अभावाला बळी पडतात बालकांमधील मृत्यू आणि अपंगत्व यामागील हे एक मुख्य कारण ठरत आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (एमओएचएफडब्ल्यू) अहवालानुसार दरवर्षी जन्मलेल्या 26 दशलक्ष बालकांपैकी 7 लाखांपेक्षा अधिक मुले नवजात अवस्थेतूनही पुढे जात नाहीत. 
     देशातील 13 टक्के लोकसंख्या सहा वर्षांखालील मुलांची आहे आणि दररोज त्यातील 12.7 लाख मुले अपुऱ्या  पोषक घटकांमुळे मरण पावतात. मुलांच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये पुरेशा जीवनसत्व आणि खनिजांच्या सूक्ष्मघटकांचे सेवन अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, या पोषणघटकांच्या कमतरतेमुळे 75  टक्के मृत्यू होतात. पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये मृत्यूची प्रमुख कारण कुपोषण हेच आहे. 
बाळाचे पहिले हजार दिवस महत्त्वाचे महत्त्वाचे असतात.कारण बालकांच्या आयुष्यातील पहिले 1000 दिवस त्यांच्या नंतरच्या आयुष्यासाठीचा पाया रचतात. त्याच्या आरोग्याची रचना करतात, त्याला आकार देतात. या कालावधीत पोषक घटकांनी युक्त आहाराचे सेवन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कारण यामुळेच शारीरिक वाढ, शिकण्याची क्षमता यांच्याबाबत मुलांची क्षमता वाढते. 
सहा महिन्यानंतर कुपोषणाचा धोका संभवतो.
     बालकाच्या वयाच्या सहा महिन्यांनंतर कुपोषणाचा मोठा धोका असण्याचे कारण म्हणजे सहा महिन्यानंतर बाळाला केवळ स्तनपान न देता बाहेरचे अन्नपदार्थ देण्यास सुरुवात होते. याच टप्प्यात पोषक घटक देण्यातील तफावत सर्वाधिक जाणवते. कारण, या टप्प्यावर मुलांच्या गरजा वाढलेल्या असतात आणि स्तनपान कमी होते.या कालावधीत बालकांच्या खानपानकडे पुरेशी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी जनजागृतीदेखील महत्त्वाची असून प्रशासनाने यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि वृक्ष संवर्धन


     भारतीय संस्कृतीच्या विकासात संत-महापुरुषांचे मोठे योगदान आहे. मानवी जीवनमुल्यात जगण्याचा आदर्श असावा, त्यासोबतच निसर्गाचे संगोपन हे मानवी जीवनावर मोठा प्रभाव करीत असते.त्यामुळेच मानव सुखी, आनंदी, आरोग्यदायी राहू शकतो,हे प्रत्येक संताने आपल्या साहित्यातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मानवाच्या स्वार्थी बुद्धीने संत-महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन करून त्यांच्या विचारांना मात्र पोथीत बंदिस्त केले. विचारांची पूजा न करता ग्रंथांवर फुले वाहण्यातच त्याने धन्यता मानली.

     विसाव्या शतकातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या समाजसुधारक संताने 'ग्रामगीता' नावाच्या ग्रंथातून समाजजीवन आणि निसर्ग यांचा मानवी जीवनावर कसा प्रभाव होतो, पर्यावरण जपणे कसे महत्त्वाचे आहे, याची मांडणी केली.ग्रामगीतेत विविध विषयांवर चर्चा करताना 'वृक्षसंवर्धन करणे हे मानवी जीवनाचे मूलभूत अंग आहे. त्यापासून मानव दूर गेला म्हणूनच आज नैसर्गिक आपत्तीतून मानव संहार मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. सारे जग आज यावर चिंतेत आहे. त्यावर संतांनी मात्र शेकडो वर्षाआधीच कथन करून ठेवले आहे' याकडे लक्ष वेधले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीता ग्रंथात 'सेवासार्मथ्य' या अध्यायात लिहितात-
'वृक्ष सर्वांची सेवा करितो। छाया, पुष्पे, फळे देतो।
शेवटी प्राण तोही कार्या लावितो। सेवेसाठी।।90।।.
मानवाने सेवेचे महत्त्व वृक्षांकडून समजून घ्यावे असे राष्ट्रसंत तुकजोडी महाराज म्हणतात. वृक्ष, फळे, फुले देऊन मानवी समुहावरच नाही तर पशुप्राण्यांवर परोपकार करीत असतात. हा परोपकार आपण वृक्षावर करतो का? त्यांचं संगोपन करतो का? यासारखे प्रश्न ते विचारतात. त्याहीपुढे जाऊन ग्रामगीतेतील 'गोवंश-सुधार' अध्यायात ते सांगतात- 
वनस्पती आदींचा सहवास। सुर्य किरणातील सत्वांश।
शुद्ध हवेतील र्शम सर्वास। अमृतापरी लाभदायी।।90।।
मानवी जीवनात अमृतासारखे लाभदायी आयुष्य वनस्पती सहवासाने मिळते. सूर्य किरणातील सत्वांश वनस्पती शोषते. त्यातून शुद्ध हवा निर्माण होऊन चांगले आरोग्य मानवाला मिळते अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यापुढे चांगल्या आरोग्यासाठी वनस्पतींचे महत्त्व कसे आहे, हे सांगताना ते ग्रामगीतेत लिहितात.-
मग गाव असो की शहर। तेथे रोगांचा न राहे संचार।
एक -एक व्यक्ति करील आचार। ऐसा जरि।।88।।
वनस्पतीच्या सहवासाने शहरातील आणि खेड्यामधील सर्वच माणसे निरोगी राहू शकतात. याची ग्वाही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी या श्लोकातून दिली आहे.फक्त वृक्षारोपण केल्यानेच निसर्ग संतुलन होत असते असे नाही तर उत्तम चारा गुरांढोरांना मिळावा म्हणून सार्वजनिक गवताची माळरानं असावीत, त्यांची शासनाने अथवा जमीनदारांनी आपल्या पडीत जमिनी गावाला दान देऊन गोवंश सुधारास मदत करावी असे ते म्हणतात-
गायीला नसे चराऊ जमीन। तरि मोकळी पाडावी सरकारकडोन।
अथवा गावी करावी अर्पण। जमीनदारांनी।।50।।
चारा पाणी अति महाग। नाही व्यवस्थेसाठी मार्ग।
मानवचि अर्थपोटी, मग। गायी कशा पाळाव्या?
कृषी संस्कृतीत गाय हा महत्त्वाचा प्राणी आहे. त्याच्या संगोपनाचा पर्यावरणाशी संबंध आहे असे राष्ट्रसंत सांगतात. अनेकदा वृक्षांची कत्तल माणूस गुरा-ढोरांच्या चार्‍यासाठी करतात. यामुळे पर्यावरण संतुलनात बिघाड होतो. गावातल्या प्रत्येक कुटुंबाचे योगदान कसे पर्यावरण रक्षणात असू शकते हे सांगताना ते म्हणतात,
सूर्य किरणांनी तयार झाली। कंद, भाज्या, फळं बागेत पिकली।
सत्वांशयुक्त सर्व तो भली। आरोग्यदायी।।106।।
सर्व वने-राने जागी होती। पुष्पे सारी विकास पावती।
पशुपक्षीही नेहमी उठती। प्रात:काली।।42।।
आज वृक्ष नष्ट झाले. पक्षांची घरटी गेली. त्यांचा सुमघुर चिव-चिवाट गेला. मानवी मन प्रसन्नतेला मुकले. आज मानवी जीवनाची पहाट वृक्ष-वल्लीचं, पशु-पक्ष्यांचं सान्निध्य गमावल्यामुळे निरुत्साही होत आहे.
एक असावा सुंदर बाग। त्यात मन: स्वास्थाचेचि असावे अंग।
प्रसन्नता वाढावी नानारंग। वृक्ष, वेली, लताकुंज ।।97।।
झाडे दिसती ओळीत बद्ध। सरळ, सुंदर, हिरवी शुद्ध।
घर मालकचि करी खुद्द। काय आपुल्या हातांनी।।42।।
बगीचा म्हणजेच वृक्षांचा समुह. हा नेहमी मानवी जीवनात प्रसन्नता वाढवतो. फुलांचे, वेलींचे नानारंग प्रसन्न मनाला मोडून टाकतात. आपल्या समोरच्या रस्त्याच्या कडेला वृक्ष लावा, त्यांचे संगोपन, घरमालकांनी करावे म्हणजेच सर्व कुटुंबाला वृक्ष संगोपनाचे महत्त्व कळेल असे राष्ट्रसंतांना वाटते.
घराभोवती बाग केली। सांड पाण्यावरी झाडे वाढली।
फळा, फुलांची रोपे वेली। भाजीपाला नित्याचा।।43।।
'ग्रामनिर्माण कला' या ग्रामगीतेतील अध्यायात राष्ट्रसंत म्हणतात,'नुसतीच मोठी झाडे लावणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण नाही तर परसबागही पर्यावरणाला मदत करते. सांडपाण्याचा उपयोग परसबागेला फुलवण्यासाठी होतो. त्यामुळे ग्रामआरोग्य पण चांगले राहते. सात्विक फळभाज्या आहारात मिळतात. रंगीबेरंगी फुलपाखरे आता दिसतच नाहीत. पंचेवीसतीस वर्षाआधी गाव खेड्यातून आणि शहरातून दिसायची. आजच्या पिढीला फुलपाखरांचा आनंदच माहित नाही.
आज भारतात कुपोषणाची मोठी समस्या आहे. गाव खेड्यातून सात्विक अन्न मिळत नसल्यामुळे तरुण मुले कुपोषित दिसतात. याला जबाबदार आजची वृक्षतोड आहे. कारण आधी विविध ऋतुत विविध रानफळे लोकांना खायला मिळायची. आज रासायनिक प्रक्रियेतून पिकणारी फळे आमच्या आहारात पोहचली. चिंचा, कवठ, येरोण्या, करवंद, चार, शिरण्या, आवळा, टेंभर, मोहपुले, चिचचिलाई विविध भागातील वेगळा रानमेवा पर्यावरणातून मिळायचा. जो रासायनिक प्रक्रियेतून आजही वाचलेला आहे. त्या वृक्षांची लागवड पर्यावरणाला म्हणजेच पशु-पक्षांना पण मानवासोबतच अन्न उपलब्ध करून देतात. जंगलातील श्‍वापद, पशुपक्षी, छोटे प्राणी, अन्नाच्या शोधात गावात येणार नाहीत तसेच औषधी वनस्पती लावा.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज निर्वाणानंतर त्यांचे मृत्यूपत्रांमध्ये त्यांच्या  इच्छेनुसार त्या ठिकाणी पाच वृक्ष लावावेत,असे म्हटले होते. वड, पिंपळ, औदुंबर, आवळा आणि बेलाचे. आजही त्या ठिकाणी हे वृक्ष आहेत. हे वृक्ष आयुर्वेदामध्ये महत्त्वाचे आहेत. तसेच मानवी जीवनासोबतच पशु-पक्षांच्या आश्रयाचे आणि अन्नाचे ते रक्षक आहे. तुकडोजी महाराज यांनी फार मोठा विचार केला आहे.

तुम्हाला शांत झोप हवी आहे?


     बदलत्या जीवनशैलीमुळे झोप न येणं फार मोठी समस्या झाली आहे. चांगली झोप मिळाल्यानंतर ऑफिसमध्ये दिवसभर काम करण्याची ऊर्जा मिळते. तसंच मन व शरीरही स्वस्थ राहतं आणि नेहमी आपण उत्साही राहू शकतो. त्यामुळे शांत व चांगली झोप पाहिजे असेल तर काही नियमांचं पालन करणं आवश्यक असतं.

      आजच्या धकाधकीच्या जीवनात जीवनशैलीमुळे झोप न येणे फार मोठी समस्या झाली आहे. शहरी जीवनशैली जगणार्‍या कित्येक लोकांना याची तक्रार आहे. रात्रभर झोप येत नाही, झोप येईल याची वाट बघत पूर्ण रात्र निघून जाते, मध्यरात्री मध्येच डोळे उघडून जाग येते किंवा सकाळी लवकर उठता येत नाही. आजची कॉलेज शिकणारी तरुण पिढी तर रात्री उशीरापर्यंत अभ्यास करत असते आणि मग सकाळी लवकर उठत नाही. त्यांची अभ्यास करण्याची पद्धतच बदलली आहे. अशा अनेक  कारणांवरून समजून जा की तुमच्या झोपेची पद्धत खूप चुकीची आहे.  चांगली झोप मिळाल्यानंतर ऑफिसमध्ये दिवसभर काम करण्याची ऊर्जा मिळते. तसेच मन व शरीरही स्वस्थ राहते आणि नेहमी आपण उत्साही राहू शकतो. त्यामुळे शांत व चांगली झोप पाहिजे असेल तर खाली दिलेल्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे.
* जेव्हा खरोखर झोप येत असेल तेव्हाच झोपा. उगाच झोप येत नसल्यास अंथरुणात पडून राहण्यापेक्षा काहीतरी काम करत बसा जसं की पुस्तक वाचा किंवा गाणी ऐका.
* झोप मिळणं गरजेच आहे. झोपेचं चक्र हे पूर्ण व्हायलाच पाहिजे. काही दिवस अलार्म लावून झोपू नका. कारण रात्री नीट झोप लागली नाही त्यामुळे सकाळी लवकर डोळे उघडणार नाहीत. त्यामुळे थोडे दिवस घड्याळ बघू नका, तरच तुम्हाला चांगली झोप लागेल.
* रात्री-अपरात्री लेटनाईट पार्टी किंवा सॉफ्ट ड्रिंक्स पिऊ नये. कारण त्यामुळेही झोप उशिरा येऊ शकते.
* नेहमी कार्यक्षम राहा. सकाळी नेहमी 1तास तरी व्यायाम हा केलाच पाहिजे आणि रात्रीच्या जेवणानंतर 15-20 मिनिटं चालायला जावं. अमेरिकेच्या नॅशनल फाऊंडेशनच्या सर्वेमध्ये हे सिद्ध झालं आहे की, तुम्ही व्यवस्थित दररोज व्यायाम केला तर तुम्हाला चांगली झोप येईल.
* रात्री जास्त प्रमाणात जेवण करू नये. नेहमी लाईटच खावं. रात्री 9 नंतर जेवण होत असेल तर प्रोटिनयुक्त आणि मसालेदार जेवणापासून लांब राहा, म्हणजेच काय तर मसालेदार पदार्थांचे सेवन करू नका.
झोपण्याची वेळ आणि उठण्याची वेळ निश्‍चित करा. तुम्ही कुठे बाहेर गेला असाल तर असं होण शक्य नाही, तरीपण आपलं रूटीन बदलू नका.
मन नेहमी शांत ठेवा. कारण ताण घेतला किंवा ताणतणाव असलेलं काही काम करू नका आणि असं काही बोलू नका, ज्यामुळे तुम्हाला तणाव येईल.
नेहमी प्रार्थना करा किंवा ध्यानधारणा करा. ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांतता मिळेल, त्याचबरोबर तुमचे मनही शांत होईल आणि त्यामुळे तुमची श्‍वसनप्रक्रियाही सुरळीत चालेल.
अरोमा थेरेपीचा वापर करा, म्हणजेच लवेंडरचा सुगंध हा झोपण्यासाठी लाभदायक आहे, त्याचा वापर करा.
सकाळी 15 मिनिटं उन्हात बसा. ज्यामुळे तुमच्या शरीराचं बायोलॉजिकल चक्र ठीक होतं आणि हाडांनाही आराम मिळतो.
* मोजे घालून रात्री झोपू नका. त्यामुळे रक्ताभिसरणाची प्रक्रिया बिघडू शकते. त्यामुळे शरीराला अशा अवस्थेत ठेवा की, ज्यामुळे शरीराला आराम मिळू शकतो.
* झोपायच्या आधी मेंदूला आणि इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स यांना सायलेंट मोड किंवा स्वीच ऑफ करून ठेवा किंवा स्मार्टफोन व लॅपटॉप यांना स्लीपिंग मोडवर टाका. त्यामुळे झोपेत खंड पडत नाही आणि तुम्हाला चांगली झोप लागते.

वायुप्रदूषणाचा धोका वेळीच ओळखा


     काही महिन्यापूर्वी आपण दिल्ली शहराची वायुप्रदूषणामुळे काय अवस्था झाली होती,हे आपण पाहिले आहे. अर्थात त्यात आज फार फरक पडला आहे, अशातला भाग नाही. पण अशीच अवस्था राहिली तर आणखी काही वर्षांनी आपल्याला राजधानी दिल्ली उठवावी लागेल आणि दुसरीकडे कुठे तरी वसवावी लागेल आणि हा खर्च भयानक असणार आहे. तशीच काहीशी अवस्था   मुंबई कोलकाता ,   चेन्नईबेंगलुरुपाटणाहैदराबाद  शहरांची झाली आहे. हे सर्व शहरे सध्या रडारवर आहेत. आपण वेळीच उपाययोजना केली नाही तर आपल्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच ही शहरे प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. उद्योजक मंडळींनी 'खेड्याकडे चला' या  महात्मा गांधीजींच्या मंत्रांचा अंगीकार करायला हवा. ही मोठी शहरे आणखी दहा वर्षानी राहण्यालायक उरणार नाहीत, या इशाराचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे.

     आज आपण अतिशय वेगाने प्रगती करीत असलेल्या चीनसारख्या मोठय़ा देशातील प्रदुषणाची समस्या बघतो तेव्हा त्यावर विश्‍वासच बसत नाही. चीनमध्ये अक्षरश: हवासुद्धा विकत घेतली जात आहे. एका प्रख्यात कंपनीने चीनमध्ये बाटलीबंद हवा विकण्याचा व्यवसाय सुरू केलाय. त्यास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता वायु प्रदुषणाची समस्या किती गंभीर बनली आहे, याचा अंदाज येतो. भारतात या समस्येकडे सरकार गांभीर्याने पाहते मात्र वन आणि शेत जमिनीचे ले आऊट पाडून त्यावर इमारतींचे काँक्रिटचे जंगल उभारण्याला आडकाठी घालण्यात मात्र सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते. म्हणूनच जिथे नवी शहरे निर्माण होत आहेत, तिथे पर्यावरण संरक्षणाला आणि वृक्षारोपणाला अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. येणार्‍या पिढीसाठी तर ते अतिशय आवश्यक आहे.  
      दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू,हैद्राबाद, चेन्नईसारखी मोठी शहरे अतिवेगाने विकसित होत आहेत. त्या वेगामुळे आजुबाजूच्या परिसरातील निसर्गाचे अमाप नुकसान करून नव्या वस्त्या व काँलनीजची उभारणी होतेय. देशाच्या विकासासाठी आणि मानवाच्या वास्तव्यासाठी अशा नगरांची आवश्यकता आहेच. मात्र ती उभारताना पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल आणि झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणत्या प्रकारे वृक्षारोपणाचा विस्तार करण्यात यावा, याबाबतची दुरदृष्टी अद्याप सरकारकडे नाही. म्हणूनच केवळ काँक्रिटची जंगले आपण उभारत आहेात, त्यात राहणार्‍या नागरिकांना पन्नास वर्षानंतर पुरेशा प्रमाणात प्राणवायु मिळणार की नाही, याबाबत मात्र हमी दिली जात नाही. शिवाय वाहतुकीसाठी वेगवान सुरक्षित महामार्ग उभारतानाही मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची कत्तल केली जाते. विकासासाठी रस्ते अत्यावश्यकच आहेत. मात्र त्यामुळे होणार्‍या निसर्गाच्या र्‍हासाच्या बदल्यात आपण नवीन वृक्षांची लागवड करतो काय, असा प्रश्न केला तर त्याची विविध पातळ्यावर विविध पण नकारार्थीच उत्तरे मिळतील. सरकार दरवर्षी मोठा निधी वृक्षारोपणासाठी देते. त्यासाठी अभियानही राबवते. वन कर्मचारी तर लाखोंचे वृक्ष लावल्याची आकडेवारीच सादर करतात. मात्र सामान्य जनता आणि सामाजिक कार्यकर्ते तथा संस्था यांच्याकडील माहिती वेगळीच स्थिती कथन करते. जेवढी झाडे सरकारकडून लावली जातात, त्यातील ८0 टक्के झाडे सहा महिनेच तग धरतात. तर उरलेली दोन ते तीन वर्षेंपर्यंत टिकतात. त्यातील काही पुन्हा कापली जातात तर काही अयोग्य देखरेखीअभावी, पाण्याअभावी वाळून जातात. विशेष म्हणजे जिथे वृक्षारोपण केले त्या भागाकडे सरकारी यंत्रणा पुन्हा फिरकत नाही. कारण त्यांच्या रेकॉर्डवर तो परिसर हिरवा झालेला असतो. किती झाडे वाळली, मेली याचा लेखाजोखा ठेवण्याचे भानही वनविभागाला नसते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. याचमुळे निसर्गाचा दिवसेंदिवस र्‍हास होतोय. वृक्षांची होत असलेली कमी संख्या वायुप्रदुषणात भर घालत आहे. 
    मुंबई, दिल्ली सारखी आर्थिक  दृष्ट्या वेगाने विस्तारणारी शहरे तर येत्या काही वर्षानंतर राहण्यायोग्य राहणार नाहीत, असा कयास चीनमधील शहरांच्या स्थितीवरून लावला जात आहे. याबाबत सरकारच्या पातळीवर वाहनांच्या प्रदुषणावर नियंत्रण घालण्यासाठीचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. मात्र नव्या वस्त्या आणि इमारतींची निर्मिती करताना वृक्षांची लागवड करणे बंधनकारक करणारा कायदा अस्तित्त्वात आणण्याची गरज आहे. विशिष्ट लोकसंख्येमागे एक बगिचा आणि खुले मैदान असणे आवश्यक आहे, यासाठी कायद्यातही सुधारणा करावी लागणार आहे. ही केवळ सरकारचीच जबाबदारी नसून त्यासाठी सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घ्यायला हवा.तेव्हाच वायुप्रदुषणासारख्या गंभीर समस्येवर नियंत्रण आणता येईल. अन्यथा चीनसारखी बाटलीबंद हवा विकत घेण्याची वेळ आमच्या पुढच्या पिढीवर येईल. वृक्षारोपण, निसर्ग संवर्धन याचा थेट संबंध वायुप्रदुषणाशी आहे. याचा विचार करावा लागेल. तेव्हाच या समस्येला आळा घालता येईल.

निवडणूक सुधारणांची गरज


      देशातल्या लोकसभा निवडणुकांना आता फक्त एक वर्षांचा अवधी राहिला आहे. त्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी तयारी चालवली आहे. सत्तेवर असलेला भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा कृषीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मनोदय त्या॑नी व्यक्त केला आहे. इकडे राहूल गांधी भारत दौरे करून मोदी सरकार विरुद्ध रान उठावत आहेत. बिहारमध्ये मांझी यांनी भाजप सोबतीची आघाडी तोडली आहे. आता सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. तिकडे दक्षिणमध्ये सुपरस्टार कमल हसन आणि रजनीकांत यांनी राजकारणात उडी घेतली आहे. लोकसभेची तयारी जोरात सुरू आहे. मात्र खरी गरज आहे ती निवडणूक सुधारणांमध्ये! टी.एन.शेषन नंतर परिस्थिती बदलली आहे. पैशांचा वापर वाढला आहे. साम,दाम,दंड या भेद नितीचा वापर होतोय.प्रचार यंत्रणेच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक सुधारणा गरजेच्या आहेत.

      भारतीय संविधानाने लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केल्याने स्वतंत्र भारतात पाच वर्षांतून एकदा  निवडणुका घेणे ही अपरिहार्य आणि संवैधानिक बाब झालेली आहे. यात कोणताही बदल संभव नसल्याने संपूर्ण देशात निवडणुका घेण्याकरिताच निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र आणि स्वायत्त रचना केली गेली आहे.पहिले निवडणूक आयोग हा एक सदस्यीय होता. आता तो त्रिसदस्यीय झाला आहे. पहिल्यांदाच टी. एन. शेषनसारख्या खंबीर व्यक्तीने निवडणूक आचारसंहिता अस्तित्वात आणून राजकीय व्यक्तींना निवडणूक आयोगाचे अधिकार काय असतात याची जाणीव करून दिली. राजकीय व्यक्तींना 'सळो की पळो' करून सोडल्याने निवडणूक आयुक्त नावाचे संपूर्ण मतदान यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारे एक महत्वाचे पद असते हे जनतेला कळून चुकले.त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या नियमात कोणत्याही चांगल्या सुधारणा करण्याचे धाडस अजूनपर्यंत कुणीही केलेले नाही. निवडणूक सुधारणा करणे ही आज देशाची खरी गरज होऊन बसलेली आहे.
     भारतीय संविधानाने लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केला असून जनतेला स्वत:चा प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले असल्याने जनतेच्या मताला निवडणुकी पुरतीच किंमतही असते. यात आमुलाग्र सुधारणा होणे गरजेचे आहे. याकरिता संविधानात आवश्यक ती दुरूस्ती करून लोकांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी बहुतांश जनतेच्या मागणीनुसार कार्य करीत नसेल, फक्त स्वत:चे व कुटूंबीयांचेच हित जोपासत असेल तर त्यांस परत बोलविण्याचा अधिकार हा जनतेस असला पाहिजे. याकरिता कोणती पध्दत अंमलात आणणे शक्य आहे याचा अभ्यास व पाठपुरावा राज्यशास्त्रात पारंगत असलेल्या लोकांनी करायला हवा. सद्यस्थितीत असे निदर्शनास येते की, बहुतांश लोकसेवकांची संपत्ती ही निवडणूकीपूर्वी   घोषणापत्रात घोषित केलेल्या संपत्तीपेक्षा कितीतरी अधिक असते, जी सामान्य मतदारांच्या समजण्यापलीकडची असते. या संबंधाने वाढलेल्या संपत्तीची शहानिशा करण्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त यंत्रणा अस्तित्वात यावयास हवी आहे. याची मागणी रेटून धरणे हे जनतेचे काम आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल नुसते ओरडून चालणारे नाही तर प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे. याकरिता जनतेनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. चोरांना पाठीशी घालण्याचे काम जनतेनेच बंद करावे. जे अशक्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेला मोकळा श्‍वास घेण्यासाठी हे करणे अगत्याचे आहे. 
     सद्यस्थितीत निवडणूक आयोग एकाचवेळी संपूर्ण देशात लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास राजी झाला आहे. यामुळे सतत पाच वर्षे कुठे ना कुठे निवडणुका घेण्याचा ताण कमी होणार आहे. असे घडून आल्यास निवडणुकीच्या कामातून कर्मचार्‍यांची काही प्रमाणात सुटका होणार आहे.  निवडणुकीवरील खर्चाचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेवर पडणारा आर्थिक ताण कमी झाल्यास वाचलेला पैसा इतर कामासाठी वापरता येणार आहे. यावर विचार करून प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे आहे. याकरिता जनतेतूनच ही मागणी पुढे यायला पाहिजे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक युगात घरूनच किंवा कोणत्याही ठिकाणाहून मत नोंदविणे शक्य झाले पाहिजे. यावर सुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. आज खरे तर यांचीच गरज आहे. परदेशात आधुनिक साधनांचा वापर निवडणुकीत वाढला आहे. मग आपल्या देशाने तर मागे का राहायचे
     आज कोणत्याही प्रकारचे भय न बाळगता कृती करणे आज शक्य झालेले आहे. यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढून आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आणणे शक्य होणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. डिजिटलायजेशनचा फायदा करून घेणे केंद्र व राज्य सरकारच्या हाती आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनचा वापर करता येऊ शकतो तर मग कुठूनही मत नोंदविणे का शक्य होवू शकत नाही? हे शक्य आहे,पण फक्त राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे. यात सत्ताधा-यांनी स्वार्थ पाहता कामा नये. 
     निवडणुका म्हणजे पक्षांची भरमार आलीच. प्रत्येक पक्ष चालविण्यासाठी पैशाची गरज असते. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर 'आयाराम-गयारामां'ची चलती असतेच.जे लोकशाही प्रणालीकरिता घातक ठरत आहे. त्यामुळे पक्ष निष्ठावंतांची गळचेपी होते आहे . ऐनवेळेस आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणार्‍या होतकरू उमेदवारांना पक्षाचे तिकीट नाकारले जाते. हे अत्यंत चुकीचे असून यावर प्रत्येक पक्षाने तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे.तसे झाले तर आयाराम-गयाराम यांची चलती बंद होऊन निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना चांगले दिवस पहायला मिळतील. याबाबत प्रत्येक पक्षाने स्वत:च्या पक्षाचे हित जपण्यासाठी आणि आपला पक्ष दुसर्‍या पक्षापेक्षा कसा वेगळा आहे हे जनतेला दाखविण्याकरिता आपल्या पक्षाचे नियम तयार केले पाहिजेत.त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जनतेला याबाबतची पक्षाची स्पष्ट भूमिकाही कळली पाहिजे. तरच इतर पक्षांना जोखणे,तपासून पाहणे जनतेला शक्य होणार आहे. हे बहुविध पक्ष प्रणालीमध्ये आवश्यक आहे. तरच भारत देशाची विविधतेतील एकता अनुभवास येणार आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांचा बुजबुजाट झालेला असून विविध पक्षांची धोरणे कळण्यास जनतेस वाव राहिलेला नाही. लोकशाही मार्गाने चालण्याकरिता प्रत्येक पक्षाची वाट जनतेला कळली पाहिजे. प्रत्येक पक्षाची ध्येय धोरणे, काम करण्याची पद्धत, पक्षातील स्थायी सदस्यांचे पक्षातील स्थान हे जनतेला कळलेच पाहिजे. याबाबत विविध पक्ष, संघटना होर्डिंग्ज च्या माध्यमातून आपल्या नेतेमंडळीचे गुणगान करीत असतात. यामुळे चमकोगिरीला चालना मिळते. हेच धोरण सगळे पक्ष राबवित असल्याने सगळे एकाच माळेतील मणी वाटतात. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींने आपल्या मतदार संघाच्या कामाकरिता सरकारकडून निधी मंजूर करवून घेणे हे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांचे कामच असते. याचा सुध्दा मोठमोठे होर्डिग्ज लावून गवगवा केला जातो. कुठल्याही बांधकामाचा उद्घाटनाचा समारंभ आयोजित केला जातो. त्याच्या जाहिरातीवर करोडो रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जातो. एवढे करूनही हे काम खालच्या दर्जाचे झालेले असते. झालेल्या कामात अनेक प्रकारच्या त्रृटी असतात. याचा हिशेब कोण देणार? संविधानाचा घोषा लावणा-या राज्यकर्त्यांनी याचे उत्तर जनतेला आपल्या चांगल्या कामातून दिले पाहिजे. जनतेपुढे आदर्श निर्माण केले पाहिजेत. हेच आपल्या घटनेला अपेक्षित आहे. परंतु भ्रष्टाचाराचे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करण्या-या राज्यकर्त्यांना कोणत्याही महान व्यक्तीचे नाव घेणे शोभत नाही. त्यांचा जन्म दिवस, पुण्यस्मरण करणे तर बाजूला राहिले. 
     राजकीय व्यक्तींचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात हे जनतेला कळून चुकले आहे.तरीही ही भोळीभाबडी जनता वारंवार त्याच त्या चुका करीत असते.राजकीय पक्षाच्या भुलथापांना बळी पडून आपले नुकसान करून घेत असते. याबाबतचा पक्षविरहीत विचार करण्यासाठी सुजाण नागरिकांकडे वेळ नाही. आपल्या व्यस्ततेचा गैरफायदा राजकारणी घेत असल्याने अनेक गैरप्रकार उघडकीस येवून सुध्दा त्याचे खोबरे होत असल्याने राजकारण्यांचे चांगलेच फावते आहे. यामुळे भ्रष्ट प्रवृत्तीवर वेळीच अंकुश ठेवणे कठीण झाले आहे. निवडून देऊन पाच वर्षे चातकासारखी वाट पाहणे एवढेच जनतेच्या हाती आहे. हेच जनतेच्या दु:खाचे खरे कारण ठरते आहे.यावर उपाय शोधणे कुणाच्याच हाती नाही काय ?