निवडणूक सुधारणांची गरज

      देशातल्या लोकसभा निवडणुकांना आता फक्त एक वर्षांचा अवधी राहिला आहे. त्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी तयारी चालवली आहे. सत्तेवर असलेला भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा कृषीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मनोदय त्या॑नी व्यक्त केला आहे. इकडे राहूल गांधी भारत दौरे करून मोदी सरकार विरुद्ध रान उठावत आहेत. बिहारमध्ये मांझी यांनी भाजप सोबतीची आघाडी तोडली आहे. आता सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. तिकडे दक्षिणमध्ये सुपरस्टार कमल हसन आणि रजनीकांत यांनी राजकारणात उडी घेतली आहे. लोकसभेची तयारी जोरात सुरू आहे. मात्र खरी गरज आहे ती निवडणूक सुधारणांमध्ये! टी.एन.शेषन नंतर परिस्थिती बदलली आहे. पैशांचा वापर वाढला आहे. साम,दाम,दंड या भेद नितीचा वापर होतोय.प्रचार यंत्रणेच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक सुधारणा गरजेच्या आहेत.

      भारतीय संविधानाने लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केल्याने स्वतंत्र भारतात पाच वर्षांतून एकदा  निवडणुका घेणे ही अपरिहार्य आणि संवैधानिक बाब झालेली आहे. यात कोणताही बदल संभव नसल्याने संपूर्ण देशात निवडणुका घेण्याकरिताच निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र आणि स्वायत्त रचना केली गेली आहे.पहिले निवडणूक आयोग हा एक सदस्यीय होता. आता तो त्रिसदस्यीय झाला आहे. पहिल्यांदाच टी. एन. शेषनसारख्या खंबीर व्यक्तीने निवडणूक आचारसंहिता अस्तित्वात आणून राजकीय व्यक्तींना निवडणूक आयोगाचे अधिकार काय असतात याची जाणीव करून दिली. राजकीय व्यक्तींना 'सळो की पळो' करून सोडल्याने निवडणूक आयुक्त नावाचे संपूर्ण मतदान यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारे एक महत्वाचे पद असते हे जनतेला कळून चुकले.त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या नियमात कोणत्याही चांगल्या सुधारणा करण्याचे धाडस अजूनपर्यंत कुणीही केलेले नाही. निवडणूक सुधारणा करणे ही आज देशाची खरी गरज होऊन बसलेली आहे.

     भारतीय संविधानाने लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केला असून जनतेला स्वत:चा प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले असल्याने जनतेच्या मताला निवडणुकी पुरतीच किंमतही असते. यात आमुलाग्र सुधारणा होणे गरजेचे आहे. याकरिता संविधानात आवश्यक ती दुरूस्ती करून लोकांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी बहुतांश जनतेच्या मागणीनुसार कार्य करीत नसेल, फक्त स्वत:चे व कुटूंबीयांचेच हित जोपासत असेल तर त्यांस परत बोलविण्याचा अधिकार हा जनतेस असला पाहिजे. याकरिता कोणती पध्दत अंमलात आणणे शक्य आहे याचा अभ्यास व पाठपुरावा राज्यशास्त्रात पारंगत असलेल्या लोकांनी करायला हवा. सद्यस्थितीत असे निदर्शनास येते की, बहुतांश लोकसेवकांची संपत्ती ही निवडणूकीपूर्वी   घोषणापत्रात घोषित केलेल्या संपत्तीपेक्षा कितीतरी अधिक असते, जी सामान्य मतदारांच्या समजण्यापलीकडची असते. या संबंधाने वाढलेल्या संपत्तीची शहानिशा करण्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त यंत्रणा अस्तित्वात यावयास हवी आहे. याची मागणी रेटून धरणे हे जनतेचे काम आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल नुसते ओरडून चालणारे नाही तर प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे. याकरिता जनतेनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. चोरांना पाठीशी घालण्याचे काम जनतेनेच बंद करावे. जे अशक्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेला मोकळा श्‍वास घेण्यासाठी हे करणे अगत्याचे आहे. 

     सद्यस्थितीत निवडणूक आयोग एकाचवेळी संपूर्ण देशात लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास राजी झाला आहे. यामुळे सतत पाच वर्षे कुठे ना कुठे निवडणुका घेण्याचा ताण कमी होणार आहे. असे घडून आल्यास निवडणुकीच्या कामातून कर्मचार्‍यांची काही प्रमाणात सुटका होणार आहे.  निवडणुकीवरील खर्चाचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेवर पडणारा आर्थिक ताण कमी झाल्यास वाचलेला पैसा इतर कामासाठी वापरता येणार आहे. यावर विचार करून प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे आहे. याकरिता जनतेतूनच ही मागणी पुढे यायला पाहिजे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक युगात घरूनच किंवा कोणत्याही ठिकाणाहून मत नोंदविणे शक्य झाले पाहिजे. यावर सुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. आज खरे तर यांचीच गरज आहे. परदेशात आधुनिक साधनांचा वापर निवडणुकीत वाढला आहे. मग आपल्या देशाने तर मागे का राहायचे? 

     आज कोणत्याही प्रकारचे भय न बाळगता कृती करणे आज शक्य झालेले आहे. यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढून आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आणणे शक्य होणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. डिजिटलायजेशनचा फायदा करून घेणे केंद्र व राज्य सरकारच्या हाती आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनचा वापर करता येऊ शकतो तर मग कुठूनही मत नोंदविणे का शक्य होवू शकत नाही? हे शक्य आहे,पण फक्त राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे. यात सत्ताधा-यांनी स्वार्थ पाहता कामा नये. 

     निवडणुका म्हणजे पक्षांची भरमार आलीच. प्रत्येक पक्ष चालविण्यासाठी पैशाची गरज असते. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर 'आयाराम-गयारामां'ची चलती असतेच.जे लोकशाही प्रणालीकरिता घातक ठरत आहे. त्यामुळे पक्ष निष्ठावंतांची गळचेपी होते आहे . ऐनवेळेस आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणार्‍या होतकरू उमेदवारांना पक्षाचे तिकीट नाकारले जाते. हे अत्यंत चुकीचे असून यावर प्रत्येक पक्षाने तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे.तसे झाले तर आयाराम-गयाराम यांची चलती बंद होऊन निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना चांगले दिवस पहायला मिळतील. याबाबत प्रत्येक पक्षाने स्वत:च्या पक्षाचे हित जपण्यासाठी आणि आपला पक्ष दुसर्‍या पक्षापेक्षा कसा वेगळा आहे हे जनतेला दाखविण्याकरिता आपल्या पक्षाचे नियम तयार केले पाहिजेत.त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जनतेला याबाबतची पक्षाची स्पष्ट भूमिकाही कळली पाहिजे. तरच इतर पक्षांना जोखणे,तपासून पाहणे जनतेला शक्य होणार आहे. हे बहुविध पक्ष प्रणालीमध्ये आवश्यक आहे. तरच भारत देशाची विविधतेतील एकता अनुभवास येणार आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांचा बुजबुजाट झालेला असून विविध पक्षांची धोरणे कळण्यास जनतेस वाव राहिलेला नाही. लोकशाही मार्गाने चालण्याकरिता प्रत्येक पक्षाची वाट जनतेला कळली पाहिजे. प्रत्येक पक्षाची ध्येय धोरणे, काम करण्याची पद्धत, पक्षातील स्थायी सदस्यांचे पक्षातील स्थान हे जनतेला कळलेच पाहिजे. याबाबत विविध पक्ष, संघटना होर्डिंग्ज च्या माध्यमातून आपल्या नेतेमंडळीचे गुणगान करीत असतात. यामुळे चमकोगिरीला चालना मिळते. हेच धोरण सगळे पक्ष राबवित असल्याने सगळे एकाच माळेतील मणी वाटतात. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींने आपल्या मतदार संघाच्या कामाकरिता सरकारकडून निधी मंजूर करवून घेणे हे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांचे कामच असते. याचा सुध्दा मोठमोठे होर्डिग्ज लावून गवगवा केला जातो. कुठल्याही बांधकामाचा उद्घाटनाचा समारंभ आयोजित केला जातो. त्याच्या जाहिरातीवर करोडो रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जातो. एवढे करूनही हे काम खालच्या दर्जाचे झालेले असते. झालेल्या कामात अनेक प्रकारच्या त्रृटी असतात. याचा हिशेब कोण देणार? संविधानाचा घोषा लावणा-या राज्यकर्त्यांनी याचे उत्तर जनतेला आपल्या चांगल्या कामातून दिले पाहिजे. जनतेपुढे आदर्श निर्माण केले पाहिजेत. हेच आपल्या घटनेला अपेक्षित आहे. परंतु भ्रष्टाचाराचे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करण्या-या राज्यकर्त्यांना कोणत्याही महान व्यक्तीचे नाव घेणे शोभत नाही. त्यांचा जन्म दिवस, पुण्यस्मरण करणे तर बाजूला राहिले. 

     राजकीय व्यक्तींचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात हे जनतेला कळून चुकले आहे.तरीही ही भोळीभाबडी जनता वारंवार त्याच त्या चुका करीत असते.राजकीय पक्षाच्या भुलथापांना बळी पडून आपले नुकसान करून घेत असते. याबाबतचा पक्षविरहीत विचार करण्यासाठी सुजाण नागरिकांकडे वेळ नाही. आपल्या व्यस्ततेचा गैरफायदा राजकारणी घेत असल्याने अनेक गैरप्रकार उघडकीस येवून सुध्दा त्याचे खोबरे होत असल्याने राजकारण्यांचे चांगलेच फावते आहे. यामुळे भ्रष्ट प्रवृत्तीवर वेळीच अंकुश ठेवणे कठीण झाले आहे. निवडून देऊन पाच वर्षे चातकासारखी वाट पाहणे एवढेच जनतेच्या हाती आहे. हेच जनतेच्या दु:खाचे खरे कारण ठरते आहे.यावर उपाय शोधणे कुणाच्याच हाती नाही काय ?