वाढती व्यसनाधिनता चिंताजनक

     आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात वाढत असलेली व्यसनाधिनता मोठा चिंतेचा विषय आहे. अगदी लहानसान शाळकरी मुलंदेखील दारू,सिगरेट, गुटखा-माव्याचे व्यसन करत आहेत. तरुणांविषयी तर बोलण्याचीच सवय राहिलेली नाही. व्यसन करतानाच त्याचे जाहीरपणे चर्चितचर्वण करण्यालादेखील ही पिढी अजिबात कचरत नाही. आपण काल एवढी पिली,पण अजिबात चढली नाही... मी रोज एवढ्या पुड्या खातो... असे बिनधास्त ही मंडळी चारचौघात बोलताना दिसतात. उद्याचा भविष्य म्हणून या लोकांकडे पाहिले जाते,पण ही पिढी मात्र उद्याचे स्वत:चे भविष्य तर मातीमोल करीत आहेच शिवाय देशालाही मागे खेचण्याचे काम करत आहेत. भारत देश प्रगतीकडे झुकत असल्याचे आपण म्हणत असलो तरी महासत्ता वगैरे आपला देश होणार, अशा ज्या वल्गना केल्या जात आहेत, त्या फुकाच्याच केल्या जात असल्याचे दिसत आहे. बरे मुळात आपल्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये गुटखा-मावासारख्या तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आहे. पण तरीही या वस्तू प्रत्येक गावात चौकाचौकातल्या पानटपरीवर सहज मिळतात. कायदे करायचे,पण त्यांची अंमलबजावणी करायची नाही, हेच आपण या अंमलबजावणी करण्याची ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे,त्यांच्याकडून पाहायला मिळत आहे.

     सलाम बॉम्बे किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या काही मोजक्या संघटना महाराष्ट्रात या विषयावर काम करत आहेत. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या अंनिसने अलिकडेच जवळपास शंभर गावांचा सर्व्हे केला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात राज्यात व्यसनाधिन लोक असल्याचे आढळून आले आहे. व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचातर्फे अंनिसने राज्यातील या शंभर गावांचे सर्व्हेक्षण करताना मद्य,तंबाखू,गुटखा,सिगरेट, अफू, गांजा, ड्रग्ज या सगळ्याच व्यसनांच्या प्रकाराला हात घातला. त्यांचा हा सर्व्हे मोठा धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. राज्यात व्यसनाचे बळी पडलेल्या लोकांची संख्या जवळपास चार कोटी आहे. व्यसनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या आहे. 3 लाख 53 हजार 584. या व्यसनामुळे सुमारे 45 हजार कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. राज्यात सुमारे साडेबारा लाख मध्यविक्रेत्यांची संख्या आहे. विशेष म्हणजे व्यसनाधिन झालेला वयोगटात तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. आणखी एक चिंता करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या व्यसनाधिन वर्गात 25 टक्के महिलादेखील आहेत.

     आपण विचार केल्यावर काही गोष्टी निश्‍चित होतात, त्या म्हणजे व्यसनामुळेच कौटुंबिक कलह, महिलांवरील अत्याचार घडतात. याचे प्रमाण जवळपास 60 टक्के आहे. पोलिसांचे दुर्लक्षदेखील याला कारणीभूत असून सुमारे 62 टक्के अवैध दारू आणि गुटखा विक्री फक्त पोलिसांच्या सोयीस्कर दुर्लक्षामुळे होते. 20 टक्के याला राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधीही जबाबदार आहेत. या सर्व्हेक्षणात घरटी एक व्यक्ती व्यसनाधिन असल्याचेही समोर आले आहे. ही गोष्ट फारच गंभीर असून शासनाने यासाठी कृती कार्यक्रम आखून व्यसनाला बळी पडत असलेल्या तरुणांना बाहेर काढणे आवश्यक आहे.

     राज्यात अलिकडच्या काही वर्षात सरकारी भरती झालेली नाही. डी.एड.,बी.एड.सारखे व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात भटकताना दिसतात. नोकरी नसल्याने ही मंडळी निराश झालेली नसतात. मनाने कोलमडलेली दिसतात. आपल्या भवितव्याबाबत चिंतेत असलेले तरुण डिप्रेशनमध्ये जातात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत,पण नोकरी मिळत नसल्यानेही तरुण मरण जवळ करताना दिसत आहेत. अशा तरुणांना खरे तर सुशिक्षित भत्ता देऊन त्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.

   

 फारशी शाळा न शिकलेले, बांधकाम सेंट्रींग,गवंडी काम,मजुरी करणारे अशी मंडळीदेखील योग्य मार्गदर्शानाअभावी अशा व्यसनाला बळी पडल्याचे दिसून येत आहे. काही तरुण कामधंदा न करता केवळ धाकधपटशा करून निवांत जीवन जगण्याचा फार्म्युला वापरताना दिसतात. काही तरुण राजकीय झेंड्याखाली, लोकप्रतिनिधींकडे रोजंदारीवर काम करताना दिसतात. अर्थात ज्याच्याकडे कामाला आहेत, अशी मंडळी त्यांना अभय देताना अनेक वाईट कामे करून घेतात. साहेब आपलेच आहेत, असे म्हणत काही लोक समाजाला अक्षरश: लुबाडत असतात. मोठ्या घरचा नोकर म्हटले तरी रुबाब हा तर असतोच. त्यामुळे इतर लोक दचकून असतात आणि याचाच ही मंडळी फायदा घेत राहतात.

अशा व्यसनाधिन लोकांच्या घरचे मोठे प्राब्लेम असतात. या प्राब्लेम असलेल्या लोकांना समाजात इज्जत, मानपान मिळत नाही.उलट अशा लोकांच्या अतिव्यसनाचा काही लोक भलताच फायदा घेतात. संबंधितांना लुबाडतात. त्याच्याविषयी तक्रार दाखल करून त्याला पुन्हा छळायला सुरुवात करतात. यामुळे अनेक अनैतिक गोष्टी घडतात. हे टाळण्यासाठी शासनानेच तालुका पातळीवर असे व्यसन केंद्रे सुरू करायला हरकत नाही. वेळोवे़ळी व्यसनी आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना  मदत मिळणे आवश्यक आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी खरे तर लोकप्रतिनिधींनी अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.