कर्नाटकची निवडणूक भाजप-काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची!

     शेवटी एकदाचे कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले म्हणायचे! अगोदरच चर्चेत असलेल्या राज्यात काँग्रेस आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हवा तापवून ठेवलेली असताना निवडणुकीची तारीख पेपरफुटीप्रमाणे अगोदरच फुटल्याने या चर्चेत आणखी भर पडली आहे. निवडणूक आयोगाने तारीख जाहीर करण्याअगोदरच भाजप आणि काँग्रेसच्या गोटातून निवडणूक आणि मतदानाची तारीख सोशल मिडिया आणि माध्यमांसमोर आली. आता निवडणूक आयोगाने याची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात यातून काय हाताला लागणार, हे आपल्याला माहितच आहे. घोषणेनुसार 225 सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी एका दणक्यात म्हणजेच एका टप्प्यात 12 मे ला मतदान होणार आहे आणि 15 मे ला मतमोजणी असणार आहे. एका जागेसाठी एंग्लो-इंडियन समुहाच्या सदस्याला नामनिर्देशित केले जाते.

     कर्नाटक निवडणूकीची तारीख अगोदर फुटल्याने सध्या चर्चा रंगली असली तरी यापूर्वीच अनेक कारणांनी इथली हवा तापलेली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे केंद्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कर्नाटक फेर्‍या वाढल्या आहेत. अनेक कामांचा शुभारंभही केला गेला. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात इथले राजकीय वातावरण गरमागरम झाले आहे. आता तर निवडणुकीची तारीखच जाहीर झाल्याने हालचाली गतिमान झाल्या नसतील तर नवलच! कर्नाटक राज्याचा केंद्रिय स्तरावर मोठा दबदबा राहिला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जशी चर्चिली गेली तशी, या राज्याची निवडणूकसुद्धा अखंड भारतभर चर्चेचा विषय बनली आहे. उत्तर प्रदेश देशातले सर्वात मोठे राज्य आणि केंद्राच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याकारणाने हे राज्य भारतीय राजकारणाच्या निशाणावर कायमच राहिले आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकदेखील आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेसोबत वेगळेच महत्त्व घेऊन पुढे आले आहे. इथे काँग्रेस आणि भाजपची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

     आता लोकसभा निवडणुकीला जवळपास फक्त एक वर्षच उरले आहे. त्याअगोदर राजस्थान आणि मध्यप्रदेश विधानसभेचा निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटकचे अचानक महत्त्व वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधीपासून इथले राजकीय वातावरण पेटले होते. केंद्रात अगदी पक्की ठाण मांडून बसलेली भाजप आणि देशभरातून आपला गाशा गुंडाळत येत असलेली काँग्रेस इथे मात्र अगदी भक्कमपणे एकमेकांसमोर उभी राहिली आहे. भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत करण्यात या राज्याचा वाटा मोठा हातभार लावणारा ठरणार असल्याने भाजपने सर्वात अगोदर या राज्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात नरेंद्र मोदी यांचा वावर या राज्यात सातत्याने वाढला होता. दक्षिण भारतात फक्त कर्नाटकच्या रुपाने काँग्रेस तग धरून आहे. या राज्यावर कब्जा केला की, भाजपचे स्वप्न अक्षरश: पूर्ण होणार आहे. या दक्षिण भारतातल्या सर्वात मोठ्या राज्यावर दोन्हीही राजकीय पक्ष टपून बसले आहेत. सध्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे. इथे कुठलाही राजकीय पक्ष सलग दहा वर्षे राज्य करू शकला नाही. कर्नाटकचे लोक दरवर्षी आलटून-पालटून सत्ता देत आले आहेत. परंतु, यंदाची परिस्थिती जरा वेगळी आहे. इथे भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी महत्प्रयास करावे लागणार आहेत, अशी परिस्थिती आहे.

इथले राजकारण टिपू सुलतान यांच्या नावावरून सुरू झाले आणि आता लिंगायत समाजाच्या ध्रुविकरणावर येऊन थांबले आहे. काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचे ठरवून तशी शिफारस केंद्राकडे केली आहे. भाजपच्या पारंपारिक जवळच्या लिंगायतांमध्ये फूट पाडण्याच्या या राजनीतीमुळे भाजप गोटात अस्वस्थतता पसरली आहे. माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा यांची जेडी-एस पार्टी तिसर्‍या आघाडीची भूमिका पार पाडणार आहे. 

     नोटबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयाचा भजपला इथेदेखील फटका बसेल, असे बोलले जात आहे. असे असले तरी दोघांनाही ही निवडणूक सोप्यातली नाही. त्यामुळे कुणीही ही निवडणूक हलक्याने घेणार नाही. कारण सत्ताधारी काँग्रेसनेदेखील गेल्या दोन वर्षात कामांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे राजनीती कौशल्य पणाला लागणार आहे. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक झाली की, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचा परिणाम या दोन राज्याच्या निवडणुकांवर तर होणार आहेच शिवाय पुढच्या वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीवरदेखील याचे पडसाद उमटणार आहेत. त्यामुळे दोन्हीही राजकीय पक्ष हम भी कुछ कम नहीं असा आविर्भाव दाखवत एकमेकांशी दोन हात करायला मैदानात उतरणार, यात काही शंका नाही.