गरिबीचा चेहरा चिंताजनक

     भारतात सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक विवंचना या बर्‍याच अंशी एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत, असे आपल्या देशात अनेक वर्षांपासून म्हटले जात आहे. परवा केंद्र सरकारच्यावतीने लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील दारिद्ˆय रेषेखाली जात असलेल्या लोकांबाबतचे आकडे सादर केले आहेत. या आकड्यांनी वर उल्लेख केलेले सत्य उजेडात आणले आहे. सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, अनुसूचित जमातीचे 45.3 टक्के लोक आणि अनुसूचित जातीचे 31.5 टक्के लोक बीपीएल म्हणजेच दारिद्ˆय रेषेखाली आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत दलित पंधरा ते सोळा टक्के आणि आदिवासी सात ते आठ टक्के आहेत. पण ज्यावेळेला बीपीएलचे आकडे सांगतात, त्यावेळेला यांचा हिस्सा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूपच अधिक दिसतात. वास्तविक ही गोष्ट काही आपल्या चकित करून सोडणारी नाही. सरकारने जी माहिती सांगितली आहे, ती अगोदर झालेल्या विविध सर्व्हेक्षणांनी साधर्म्य साधणारी आहे. सरकारी आकड्यानुसार देशात 21 ते 22 टक्के लोक किंवा कुटुंब बीपीएल आहेत. पण दलितांमध्ये बीपीएलचे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जवळपास दहा टक्के अधिक आहे. आधिवासींमध्ये तर हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. ही परिस्थिती वास्तवाच्या दिशेने बोट करते, म्हणजे सामाजिक श्रेणीबद्धता काही मर्यादेपर्यंत आर्थिक स्थिती निश्‍चित करते.

     आपल्याला माहित आहे की, दलितांशी कित्येक वर्षांपासून कोणत्या प्रकारचा व्यवहार होत आला आहे. ते अस्पृश्यतेसह अनेक प्रकारच्या सामाजिक भेदभावाचे बळी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत चांगला पगार आणि सन्माजनक रोजगार मिळवण्यासाठी त्यांना खूपच संघर्ष करावा लागत आहे. ही गोष्ट आदिवासी लोकांच्याबाबतही म्हटली जाऊ शकते. जर दलित आणि आदिवासीमधले काही लोक सन्माजनक पदांपर्यंत जाऊ शकले आणि चांगल्या पगाराची गॅरंटी मिळवू शकले असतील तर याचे श्रेय आरक्षणाला द्यावे लागेल. पण आरक्षणाचा लाभ कधीच व्यापक असू शकत नाही. हा लाभ फक्त काही थोड्या लोकांपर्यतच मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे सर्वच आरक्षित वर्गांमध्ये आणि खासकरून दलित व आदिवासींमध्ये आरक्षणापासून लाभ मिळालेला वर्ग आणि उरलेल्या लोकांदरम्यानमधल्या लोकांमध्ये  फारच फरक जाणवतो आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की, त्यांना मिळणारे आरक्षण रद्द केले जावे. तर याचा अर्थ असा होतो की, आरक्षण त्यांच्या सशक्तीकरणाचा एक अपर्याप्त उपाय आहे. त्यांचे जीवन उंचावण्यासाठी आणखीही काही पावले उचलण्याची गरज आहे.

     बहुतांश दलित संघटीत क्षेत्रातील श्रमिक -मजूर आहे. इथे जीवन जगण्यालायक आणि सातत्य असलेल्या पगाराची-मजुरीची गॅरंटी नसते. कृषी मजुरांमध्ये बहुतांश दलित आहेत. पण शेती हा धंदा गेल्या कित्येक दशकापासून तोट्याचा धंदा बनला आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या मजुरीची आस कोठून करायची? बांधकाम किंवा हमाली करणार्‍या मजुरांचीदेखील हीच अवस्था आहे. जंगलांची व्यावसायिक तोड आणि विविध योजनांच्या नावावर वनभूमी उजाड केली जात असल्याकारणाने आदिवासी समाजाची आवस्था फारच बिकट आणि वाईट झाली आहे. जंगलातून जे काही मिळते, ते गोळा करून जगण्याचेही आदिवासींसाठी कठीण झाले आहे. अशा प्रकारे आपण पाहतोय की, बीपीएलचे चित्र फक्त गरिबीचे नाही तर ते अशिक्षितता, भूमिहिनता, स्थलांतर आणि सामाजिक भेदभाव इत्यादींमध्येही दिसून येत आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे बीपीएलचे सरकारी आकडे आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार नाहीत. वैश्‍विक दृष्टीने विचार केला तर मात्र भारतात बीपीएलचा आकडा आणखी मोठा निघू शकेल. मग तर दलित आणि आदिवासी लोकांची परिस्थिती आणखीणच वाईट दिसेल.