वायुप्रदूषणाचा धोका वेळीच ओळखा

     काही महिन्यापूर्वी आपण दिल्ली शहराची वायुप्रदूषणामुळे काय अवस्था झाली होती,हे आपण पाहिले आहे. अर्थात त्यात आज फार फरक पडला आहे, अशातला भाग नाही. पण अशीच अवस्था राहिली तर आणखी काही वर्षांनी आपल्याला राजधानी दिल्ली उठवावी लागेल आणि दुसरीकडे कुठे तरी वसवावी लागेल आणि हा खर्च भयानक असणार आहे. तशीच काहीशी अवस्था   मुंबई , कोलकाता ,   चेन्नई, बेंगलुरु, पाटणा, हैदराबाद  शहरांची झाली आहे. हे सर्व शहरे सध्या रडारवर आहेत. आपण वेळीच उपाययोजना केली नाही तर आपल्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच ही शहरे प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. उद्योजक मंडळींनी 'खेड्याकडे चला' या  महात्मा गांधीजींच्या मंत्रांचा अंगीकार करायला हवा. ही मोठी शहरे आणखी दहा वर्षानी राहण्यालायक उरणार नाहीत, या इशाराचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे.

     आज आपण अतिशय वेगाने प्रगती करीत असलेल्या चीनसारख्या मोठय़ा देशातील प्रदुषणाची समस्या बघतो तेव्हा त्यावर विश्‍वासच बसत नाही. चीनमध्ये अक्षरश: हवासुद्धा विकत घेतली जात आहे. एका प्रख्यात कंपनीने चीनमध्ये बाटलीबंद हवा विकण्याचा व्यवसाय सुरू केलाय. त्यास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता वायु प्रदुषणाची समस्या किती गंभीर बनली आहे, याचा अंदाज येतो. भारतात या समस्येकडे सरकार गांभीर्याने पाहते मात्र वन आणि शेत जमिनीचे ले आऊट पाडून त्यावर इमारतींचे काँक्रिटचे जंगल उभारण्याला आडकाठी घालण्यात मात्र सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते. म्हणूनच जिथे नवी शहरे निर्माण होत आहेत, तिथे पर्यावरण संरक्षणाला आणि वृक्षारोपणाला अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. येणार्‍या पिढीसाठी तर ते अतिशय आवश्यक आहे.  

      दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू,हैद्राबाद, चेन्नईसारखी मोठी शहरे अतिवेगाने विकसित होत आहेत. त्या वेगामुळे आजुबाजूच्या परिसरातील निसर्गाचे अमाप नुकसान करून नव्या वस्त्या व काँलनीजची उभारणी होतेय. देशाच्या विकासासाठी आणि मानवाच्या वास्तव्यासाठी अशा नगरांची आवश्यकता आहेच. मात्र ती उभारताना पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल आणि झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणत्या प्रकारे वृक्षारोपणाचा विस्तार करण्यात यावा, याबाबतची दुरदृष्टी अद्याप सरकारकडे नाही. म्हणूनच केवळ काँक्रिटची जंगले आपण उभारत आहेात, त्यात राहणार्‍या नागरिकांना पन्नास वर्षानंतर पुरेशा प्रमाणात प्राणवायु मिळणार की नाही, याबाबत मात्र हमी दिली जात नाही. शिवाय वाहतुकीसाठी वेगवान सुरक्षित महामार्ग उभारतानाही मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची कत्तल केली जाते. विकासासाठी रस्ते अत्यावश्यकच आहेत. मात्र त्यामुळे होणार्‍या निसर्गाच्या र्‍हासाच्या बदल्यात आपण नवीन वृक्षांची लागवड करतो काय, असा प्रश्न केला तर त्याची विविध पातळ्यावर विविध पण नकारार्थीच उत्तरे मिळतील. सरकार दरवर्षी मोठा निधी वृक्षारोपणासाठी देते. त्यासाठी अभियानही राबवते. वन कर्मचारी तर लाखोंचे वृक्ष लावल्याची आकडेवारीच सादर करतात. मात्र सामान्य जनता आणि सामाजिक कार्यकर्ते तथा संस्था यांच्याकडील माहिती वेगळीच स्थिती कथन करते. जेवढी झाडे सरकारकडून लावली जातात, त्यातील ८0 टक्के झाडे सहा महिनेच तग धरतात. तर उरलेली दोन ते तीन वर्षेंपर्यंत टिकतात. त्यातील काही पुन्हा कापली जातात तर काही अयोग्य देखरेखीअभावी, पाण्याअभावी वाळून जातात. विशेष म्हणजे जिथे वृक्षारोपण केले त्या भागाकडे सरकारी यंत्रणा पुन्हा फिरकत नाही. कारण त्यांच्या रेकॉर्डवर तो परिसर हिरवा झालेला असतो. किती झाडे वाळली, मेली याचा लेखाजोखा ठेवण्याचे भानही वनविभागाला नसते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. याचमुळे निसर्गाचा दिवसेंदिवस र्‍हास होतोय. वृक्षांची होत असलेली कमी संख्या वायुप्रदुषणात भर घालत आहे. 

    मुंबई, दिल्ली सारखी आर्थिक  दृष्ट्या वेगाने विस्तारणारी शहरे तर येत्या काही वर्षानंतर राहण्यायोग्य राहणार नाहीत, असा कयास चीनमधील शहरांच्या स्थितीवरून लावला जात आहे. याबाबत सरकारच्या पातळीवर वाहनांच्या प्रदुषणावर नियंत्रण घालण्यासाठीचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. मात्र नव्या वस्त्या आणि इमारतींची निर्मिती करताना वृक्षांची लागवड करणे बंधनकारक करणारा कायदा अस्तित्त्वात आणण्याची गरज आहे. विशिष्ट लोकसंख्येमागे एक बगिचा आणि खुले मैदान असणे आवश्यक आहे, यासाठी कायद्यातही सुधारणा करावी लागणार आहे. ही केवळ सरकारचीच जबाबदारी नसून त्यासाठी सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घ्यायला हवा.तेव्हाच वायुप्रदुषणासारख्या गंभीर समस्येवर नियंत्रण आणता येईल. अन्यथा चीनसारखी बाटलीबंद हवा विकत घेण्याची वेळ आमच्या पुढच्या पिढीवर येईल. वृक्षारोपण, निसर्ग संवर्धन याचा थेट संबंध वायुप्रदुषणाशी आहे. याचा विचार करावा लागेल. तेव्हाच या समस्येला आळा घालता येईल.