बोगस ग्रामपंचायतीवर साडेतीनशे कोटी उधळले?

     राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जागृत आणि संवेदनशील असलेल्या पुणे जिल्ह्यातल्या बारामती तालुक्यात गेली अठ्ठावीस वर्षे बारामती या नावाने बोगस ग्रामपंचायत चालवली जाते आणि त्यावर आतापर्यंत सुमारे साडेतीनशे कोटी रुअपयांची उधळण करण्यात आली, हे प्रकरणच मुळी मोठे धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या सततच्या प्रयत्नामुळे बारामती ग्रामपंचायत बोगस झाल्याचे उघड झाले आणि ग्रामविकास मंत्रालय आता संबंधित चार अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उभारणार आहे. इतकी वर्षे ही ग्रामपंचायत बिनभोबाट चालली,याचा अर्थ संगनमताने केलेला सरकारी पैशांचा गैरव्यवहार आहे. खरे तर याची दखल राज्य सरकारने गांभिर्याने घ्यायला हवी आणि दोषींवर कडक कारवाईही व्हायला हवी. आधीच आपल्या देशात बोगस प्रकार विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घडत असताना अख्खे गावच बोगस निघावे,हा प्रकार मोठा चकित करणारा आहे.

     बारामती शहराच्या हद्दीबाहेर बारामती नावाची ग्रामपंचायत गेली अठ्ठावीस वर्षे चालवली जात आहे. बारामतीच्या तहसीलदारांनीदेखील या नावाची कोणतीही ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याचे त्याचबरोबर इमारत मालमत्ता रजिस्टर नसताना आणि महसुली गाव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना त्यावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे.यात राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, समाजकल्याण, ग्रामविकास, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,पंचायत विभाग, अर्थ विभाग या सार्‍या विभागांनीही निधी दिला आहे. निधी खर्च झाला आहे. सगळे बिनभोबाट चालले आहे. हे काम काही एकट्या दुकट्याचे नाही. या गावाला विविध माध्यमातून आलेल्या निधीचा गैरव्यवहार साहजिकच संगनमताने झाला आहे म्हणायला वाव आहे. बारामती म्हटले की आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सतर्क आणि जागृत तालुका आहे, हे चटकन लक्षात येते. हा दिव्याखालचा अंधार थक्क करणारा आहे. जागृत अशा जिल्ह्यात आणि तालुक्यात असे प्रकार घडत असतील तर अन्य ठिकाणची काय परिस्थिती असेल, हे खरे तर सांगायची गरज नाही. मागे ऑक्टोबर 2010 मध्ये राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने राज्यातल्या शाळांमधला मुलांचा बोगस पट शोधून काढण्यासाठी मोठी मोहीम राबवली होती. यात बोगस पट तर आढळून आलाच पण कित्येक बोगस शाळादेखील आढळून आल्या. शाळा आहे पण इमारत नाही, ठावठिकाणा नाही, विद्यार्थी नाहीत, शिक्षक नाहीत आणि शिक्षकांचा पगार आणि अनुदान मात्र नियमितपणे दिले जाते, हे उघड झाले.

     आपल्या राज्यात विहीर चोरीला जाते, याचा अर्थ विहीर बोगसच! ग्रामीण भागात शेतीसाठी विविध प्रकारचे अनुदान दिले जाते. शेत तळे, गोठा,बचत गट वगैरे! अशी किती तरी बोगस प्रकरणे आपल्या राज्यात आणि देशात घडत आहेत. बोगस प्रकरणे करून बँका लुटण्याचा प्रकार तर सर्रास घडत आहे. अर्थात असा जेव्हा प्रकार कोणी करतो, तेव्हा तो करणारा कोणी एकटा नसतो. संघटीतरित्या शासनाला लुबाडण्याचा प्रकार केला जातो. आणि याला सामिल सरकारातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी त्याला सामिल असतात. त्याशिवाय शासनाला किंवा बँकांना लुटण्याचा प्रकार घडत नाही. सगळ्या बाजूने देशाला लुटण्याचाच प्रकार सुरू आहे. एकदा निवडून गेलेला लोकप्रतिनिधी पाच वर्षात गडगंज होतो.त्याच्याकडे एवढ्या कालावधीत पैसा येतोच कुठून? लोकप्रतिनिधींनी खरे तर समाजसेवा आणि देशसेवा करणे अभिप्रेत आहे,पण इथे घडते उलटेच. जनतेच्या भल्यासाठी ही मंडळी निवडून दिली गेलेली असतात.पण निवडून गेल्यावर उलटा नमस्कार लोकांना करावा लागतो.

     बारामती ग्रामपंचायत बोगस आहे, हे सिद्ध करून दाखवायला माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला महत्प्रास करावे लागले आहेत. पोपट धवडे हा कार्यकर्ता गेली आठ वर्षे सातत्याने धडपड करतो आहे. विशेष म्हणजे त्याने अशा प्रकारची कोणतीही ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसताना त्यावर 350 कोटी खर्च करून गैरव्यवहार केला आहे, असा दावा केला होता. यासाठी त्याने मंत्रालय स्तरापर्यंत पाठपुरावा आणि उपोषण केले होते. पण तरीही त्याला कोणी दाद दिली नाही. त्याच्या आंदोलनातून आणि पाठपुराव्यातून एकाही अधिकार्‍यावर कारवाई झाली नसल्याचे या कार्यकर्त्याने पंचायत राज समितीपुढे निदर्शनास आणून दिले होते. हे प्रकरण 2015 मध्ये पहिल्यांदा नागपूर आधिवेशनात चर्चेला आले. चालू अधिवेशनात तब्बल 22 आमदारांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला.तेव्हा कुठे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे चार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यास तयार झाल्या आहेत. या प्रकरणाची मूळासकट चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी आहे. संबंधितांवर कारवाई झाली तरच अशा प्रकरणांना आळा बसणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हा विषय गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे.