शेतकर्‍यांच्या जीवनात हरितक्रांती आणायची तर...!

     गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती क्षेत्रातील वाढीचा कमालीचा ढासळला आहे. वास्तविक देशातली सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या ज्या क्षेत्रात आहे, त्या क्षेत्राच्या आर्थिक वृद्धीचा दर अवघा दोन टक्के आहे. ही खरी तर फार मोठी गंभीर बाब आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती विकास दर वाढला पाहिजे, अशी ओरड होत असतानाही राज्यकर्ते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहिले. आज चार वर्षांनंतर मोदी सरकारला शेतकर्‍यांविषयी कळवळा वाटू लागला आहे. उद्योजक लोकांना कवटाळून बसणारे सत्ताधारी आपल्या देशाचा आर्थिक पाया ज्याच्यावर अवलंबून आहे,त्याकडे पाहिलाच तयार नाहीत. आता मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा अजेंडा मांडला आहे. अर्थात त्यांनी यासाठी सत्तेची आणखी एक इनिंग मागितली आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठीची पूर्व तयारी मात्र कोणतीच दिसत नाही. शेतीशिवायचे रोजगार कमी कमी होत आहेत.त्यात अत्यल्प रोजगार असतानाही गावातला तरुण या रोजगारासाठी शहरांकडे धावताना दिसत आहे. शेती क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाल्यास तरुण शहराकडे वळणार नाही,पण याकडे गांभिर्याने पाहणार कोण? मोदी सरकार तर निव्वळ थापा मारण्याचे काम करत आहेत.

     अलिकडच्या काही वर्षात आपल्या देशाची अवस्था फारच बिकट झाली आहे. छुपी बेकारी, कर्जबाजारीपणा, अवर्षण, अवेळी पाऊस, गारपीट, वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीची विभागणी, शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, सततच्या उपशामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतील प्रचंड घट, तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे गावे उजाड झाली आहेत. लोक स्थलांतर करत आहेत. या सर्व प्रश्‍नांचा एकत्रित विचार करून सर्वसमावेशक, दीर्घकालीन धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. कोणताही राजकीय पक्ष असो, या प्रश्‍नांकडे केवळ ‘मतदार’ या मर्यादित भूमिकेतून पाहताना दिसतात. मोदी सरकार गेली चार वर्षे शेतकर्‍यांसाठी काहीच करू शकले नाही. शेती क्षेत्रातील अत्यंत बिकट अवस्था पाहून शेतकर्‍यांनीच रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश,तामिळनाडू अशा अनेक राज्यात शेतकर्‍यांचा उद्रेक झाला. परवादेखील मुंबईत लाल झेंड्याखाली मुंबईत मोठा मोर्चा निघाला. आता अमूक करू,तमूक करू असे आश्‍वासन देतानाच सरकारातले जबाबदार मंडळी हा मोर्चा पुरस्कृत असल्याचे सांगून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार केला आहे. खरे तर आता निद्रित असलेला शेतकरी जागा झाला आहे. तो आपला हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे सत्तेवरील लोकांनी हा  राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे आणि तो सर्वांनी एकत्र येऊन त्यासाठी शास्त्रशुद्ध नियोजन करून कालबद्ध पद्धतीने सोडवला पाहिजे,यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.

      रस्ते, वीज, पाणी, पतपुरवठा याबाबतीत मागील किंवा सध्याच्या सरकारने काही धोरणे आखली नाहीत, असे नाही. परंतु त्या सर्व योजना भ्रष्टाचार, चुकीचे नियोजन, अंमलबजावणीतील कुचराई, निधीचा अभाव, दप्तर दिरंगाई यांच्या गाळात रुतलेल्या आहेत. त्यामुळे बजेटमधील तरतुदी वरवरच्या वाटतात. त्यामागे सर्वकष धोरण नाही. पन्नासभर अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती तरी हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.  सिंचनाच्या सर्व योजनांत भ्रष्टाचार असतोच. तो धोरणात्मक पातळीवर जास्त असतो, तसाच अंमलबजावणीच्या पातळीवरही असतो. दरवर्षी प्रकल्पांच्या खर्चात पद्धतशीरपणे वाढ होते. नव्याने इस्टिमेटस् केली जातात. त्यातही मोठा भ्रष्टाचार असतो. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत. सरकारचे भूसंपादनाचे धोरण अजूनही निश्‍चित नाही. जमीन न मिळाल्यामुळे अनेक प्रकल्प वर्षानूवर्षे रखडलेले आहेत. परत विस्थापितांचे प्रश्‍न आहेतच. मुख्य म्हणजे कुठलेही गुणात्मक काम होत नाही. प्रश्‍न रेंगाळतात. राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळे कुठलेही प्रश्‍न सुटतच नाहीत. त्यातील गुंतागुंत फक्त वाढत जाते. आपले सिंचन घोटाळे बघावेत. त्यामुळे सरकार हतबल झालेले असते. छोट्या शेतकर्‍यांसाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून विहिरी बांधण्याचा, तलाव खोदण्याचा, भूजलस्त्रोस बळकट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग यूपीए सरकारने राबवला. त्याला किती फळे आली याचे सर्वेक्षण झाले नाही. एनडीए सरकार मात्र जुन्या योजनांचे नवे नामकरण करून काहीतरी भव्य-दिव्य करत आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या बुद्धिवंतांचा शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या विषयांशी प्रत्यक्ष संबंध नाही, त्यांना हे बजेट क्रांतिकारी वाटणे साहजिकच आहे. संरक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियानामधील योजनांना कात्री लावण्यात आलेली आहे. म्हणून या नव्या योजना हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून केल्या आहेत असे वाटते.

     शेतमजूर, भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक यांच्यासाठी कुठलीही योजना नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 5 वर्षांत दुप्पट करण्याची कुठलीही जादू सरकारकडे नाही. शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. शेतीवरील अनुत्पादक मजुरांचा भार कमी झाला पाहिजे. त्यासाठी सरकारचे धोरण निव्वळ तात्त्विक आहे. नवीन बी-बियाणे, खते, नवीन तंत्रज्ञान, कुशल कामगार, शेतीपूरक व्यवसाय उद्योग, खात्रीशीर पतपुरवठा, शेतकर्यांचा व शेतीमालाचा विमा, शेतीमालाला किफायतशीर भाव, वाहतुकीची व्यवस्था, निर्यातीचे सुस्पष्ट धोरण व हे सर्व राबवण्यासाठी प्रामाणिक, तज्ज्ञ अधिकारी, कुशल मनुष्यबळ यासाठी सुसंगत, सर्वसमावेशक धोरण आवश्यक आहे आणि हे सर्व प्रयत्न युद्धपातळीवर करावे लागतील. तरच शेतकर्‍यांच्या जीवनात हरितक्रांती येऊ शकेल.

     आपल्याला शेतीचा झपाट्याने विकास साधण्यासाठी कृती कार्यक्रम साधण्याची गरज आहे. शेतीवरचा लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी पहिल्यांदा शेतीचा विकास भक्कम केला पाहिजे. जगाचा इतिहासदेखील हेच सांगतो. सुमारे 110 वर्षांपूर्वी अमेरिका आणि कॅनडा या देशातील 40 टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती. आज तिथे फक्त दोन ते तीन टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत.मात्र हे करताना तिथे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती भक्कम केली आहे. त्यामुळे आपल्या देशातही याच गोष्टीवर अधिक भर दिला पाहिजे. शेतीमालाला संरक्षक असा हमीभाव, उत्पादकता वाढवणारे तंत्रज्ञान, सिंचन, निर्यातबंदीला विरोध यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजे. शासनावर दबाव आणण्याची जबाबदारी विरोधकांची आहे. शेतीवरचा दबाव कमी झाला पाहिजे. कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन देणार्‍या वाणांचे संशोधन मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवे. पाण्याच्या काटकसरीसाठी प्रयत्न व्हायला हवे.यासाठी कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे.