वाढती आर्थिक विषमता चिंताजनक

      एका बाजूला आर्थिक विकास दर वाढत असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत,तर दुसर्‍या बाजूला देशात आर्थिक असमानता वाढत असल्याच्या चिंताजनक बातम्यादेखील यायला लागल्या आहेत.अलिकडेच जगप्रसिद्ध असलेल्या हुरून संघटनेच्या 2018 च्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, भारतात श्रीमंतांची संख्या वेगाने वाढत आहे.2017 मध्ये एक अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक संपत्ती राखून असलेल्या भारतीय अब्जाधीशांची संख्या 170 पर्यंत पोहोचली आहे. अहवालानुसार 819 अब्जाधीशांच्या संख्येसह चीन पहिल्या स्थानावर आहे.571 अब्जाधीशांसह अमेरिका दुसर्‍या स्थानावर तर तिसर्‍या स्थानावर आपला भारत देश आहे. याच अहवालात आणखी पुढे असे म्हटले आहे की, 2022 पर्यंत भारताचा जीडीपी सहा लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल.आणि तेव्हा भारतात अब्जाधीशांची संख्या जवळजवळ दुप्पट होऊन जाईल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

     भारतात अब्जाधीशांमध्ये सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र फार्मास्युटिकलचे आहे. त्यानंतर येणारे टेक्नॉलॉजी, मिडिया, दूरसंचार आणि ऑटो तसेच ऑटो उपकरण उद्योगक्षेत्र अब्जाधीशांसाठी फायद्याची ठरली आहेत. ऑक्सफॅम इंडिया या जगप्रसिद्ध संघटनेच्या भारतीय असमानतेचा अहवाल 2018 मध्ये म्हटले गेले आहे की, भारतात 1991 नंतर सुरू झालेल्या खुल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आर्थिक असमानता  आणखीच भयंकर आणि चिंताजनक होत चालली आहे. त्यात आणखी असे म्हटले आहे की, 2017 मध्ये भारतात अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती देशाच्या जीडीपीच्या 15 टक्के एवढी झाली आहे. पाच वर्षापूर्वी हीच टक्केवारी फक्त दहा होती.

     फक्त आपल्या भारतात अशी आर्थिक विषमता दिसून येत नाही तर, संपूर्ण जगभरातल्या देशांमध्ये आढळून येत आहे. आणि ही बाब सगळ्याच देशांची डोकेदुखीची ठरली आहे. वाढत्या आर्थिक विषमतेची चिंता व्यक्त करणार्‍या आणि त्याचा  शोध घेणार्‍या कोटक वेल्थ मॅनेजमेंट या संघटनेने अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या एका शोध अभ्यासात म्हटले आहे की,भारतात वाढणार्‍या असमानतेच्या चिंता व्यक्त होत असतानाच 2017 मध्ये देशाच्या श्रीमंतांच्या संख्येत त्यांच्या सामुहिक पात्रतेच्या तुलनेत फारच मोठी वाढ झाली आहे. जगविख्यात अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चांसेल यांनी सादर केलेल्या अहवालातदेखील भारतातील उत्पन्न असमान वाढल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जगातल्या देशांच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या तुलनेत अभ्यास करणार्‍या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूआयएफ) संघटनेने तयार केलेल्या सर्वसमावेशक विकास सूचकांक, 2017 मध्ये सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत 103 देशांच्या यादीत 62 व्या स्थानावर आहे. समावेशक विकासात भारत आपल्या शेजारील देशांपेक्षा मागे आहे. खरे तर डब्ल्यूआयएफच्यावतीने जारी केलेल्या  समावेशक विकास सूचकांकामधून काही संकेत मिळाले आहेत, भारताला आपल्या लोकांच्या रोजगार, राहणीमान स्तर, पर्यावरण सुधारणा, नव्या पिढीचे भवितव्य, आरोग्य, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि अन्य नागरी सुविधा यांमधील अन्य सुधारणांबरोबरच त्यांचे जीवनस्तर उंचावण्याच्या दिशेने अजून बराच मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.

     भारतात भ्रष्टाचार ही एक मोठी कीड आहे. देशातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी कित्येक पावले उचलण्यात आली आहेत,तरीही भ्रष्टाचाराच्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यात अपयश आले आहे. ट्रान्सपेरेंसी इंटरनॅशनल यांनी 2017 साठी जगभरातील देशांसाठी जो कर्पशन इंडेक्स जारी करण्यात आला आहे. यात भारताचे स्थान 183 देशांच्या यादीत दोन स्थानांनी घसरण होऊन 81 वर आले आहे. म्हणजे एका वर्षात दोन टक्क्यांनी भारतातला भ्रष्टाचार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची क्षमता वाढवण्याबरोबरच विकासाच्या लाभाच्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यत कशा पोहचतील आणि त्यांचे राहणीमान कसे सुधारेल, यासाठी प्रयत्न केला गेला पाहिजे. मोदी सरकार ना खाऊंगा आणि ना खाऊंगा अशा कितीही गप्पा मारत असले तरी भ्रष्टाचार थांबला नाही तर उलट वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने फक्त बोलण्यापेक्षा ते कृतीतून दाखवून द्यायला हवे आहे.