शिक्षणाचा व्यवसाय, शाळांची दुकाने झालीत

     ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांना वस्तु निवडीचा अधिकार आहे. तरीही शालेय साहित्य, गणवेश आदी सर्वकाही शाळेने ठरविलेल्या दुकानातूनच घ्यावेत, असे खाजगी शैक्षणिक संस्थांतर्फे पालकांना बंधनकारक करण्यात येते आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात विद्यार्थी आणि पालकांकडे ग्राहक म्हणूनच बघितल्या जात आहे. शिक्षणाच्या बाजाराची दुकाने अगदी 'शाळेत' थाटण्यात आली आहे. वास्तविक, नफा मिळवणुकीचा हा धंदा जोमाने फोफावलाय. जर शिक्षण 'व्यवसाय' आणि शाळा 'दुकाने' झाली असतील तर ग्राहक ठरलेल्या पालकांनीसुद्धा सजग आणि जागृत ग्राहकांचे प्रमाण देत जपून व्यवहार करायला हवा.

     वस्तु निवडीसोबतच कॅपिटेशन शुल्काचाही कायदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम 1987 नुसार कुठल्याही शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारता येत नाही. असे आढळल्यास 5 वर्षांच्या शिक्षेचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. परंतु, अलिकडे मात्र, पालकांची सर्रास लूट केली जात आहे. दाखल्याच्या नावाखाली गलेगठ्ठ डोनेशन घेतल्या जात आहे. हा लुटीचा प्रकार थांबायला हवा आहे. 'सीबीएसई', स्टेट बोर्ड आणि इंटरनॅशनल असे तीन मंडळांचे अभ्यासक्रम आपल्याकडे शिकवले जातात. सीबीएसई केंद्रीय मंडळाच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे राज्य शासनाचा वचक नाहीये. परिणामी, या शैक्षणिक संस्थांनी आपला मनमानी कारभार चालविलाय. आपल्या राज्याचा विद्यार्थी सीबीएसईच्या शाळेत शिकतो या अधिकाराने शुल्क स्ट्ररवर शासनाचे नियंत्रण असावे. शुल्क नियामक मंडळाला शुल्क निर्धारणाचे अधिकार असावेत. परंतु, इकडे तर परिसरानुसार शिक्षणाचे दर ठरविले जात आहेत. यात विद्यार्थी आणि पालक भरडले जात आहेत. 

     'स्कूल कोड'मध्ये शाळेत काय असावे यासंदर्भातील नियम आखण्यात आले आहेत. नियमांच्या पूर्ततेनंतरच शिक्षण विभागातर्फे शाळा उघडण्याची परवानगी दिली जाते. परंतु, अवाजवी सुविधांच्या नावाखाली आपला मोठेपणा दाखविणार्‍या शैक्षणिक संस्थांनी 'लुटी'चा व्यवसाय चालविलाय. खरोखर शासनाला गरीब विद्यार्थ्यांप्रति कळवळा असेल तर शालेय 'युनिफॉर्म'मध्ये 'युनिफॉर्मेलिटी'चे धोरण स्वीकारण्यात यावे. प्रायमरी आणि हायस्कूलच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकच सारखा गणवेश असण्याचा कायदा करावा. खाजगी शाळेत 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना दाखला मिळत असला तरी श्रीमंत आणि गरिबीच्या आर्थिक तफावतीच्या स्पर्धेत गरीब विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागु दिल्या जात नाही. दरवर्षी तब्बल 10 ते 15 टक्के शुल्कात वाढ केली जाते. खरेतर शासनाने या शालेय दुकानदारीवर बंधन घालण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची गरज आहे. स्कूल बसचाही मोठा व्यापार आहे. स्कूल बसेस शाळेच्या आहे तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सारखा बसेसचा भूर्दंड न लावता अंतरानुसार ते शुल्क स्वीकारण्यात यावे. शाळेचा 'कट प्रॅक्टिस' धंदा बंद व्हायला हवा. जेव्हा पालकांकडे ग्राहक म्हणून बघितल्या जात असेल तर इतक्या मोठय़ा ग्राहकांच्या बाजाराला घसघशीत सूट दिली पाहिजे. परंतु, तसे न करता आपल्या ग्राहक वर्गाची लुट करून मोठे कमीशन कसे मिळविता येईल याचा विचार होत आहे. शालेय पुस्तकाचे विकेंद्रीकरण व्हावे. अर्थातच, पुस्तकाचा उत्पादन खर्च अधिक नफा बरोबर किंमत असे सूत्र करूनच ते पुस्तक विक्रीला असावे.

    दुसरीकडे पालकांचाही कल अलिकडे इंग्रजी माध्यमांकडे अधिक आहे. मोठय़ा शालेय इमारतींचे आकर्षण आहे. मुळात ही धारणाच चुकीची आहे. सीबीएसई आणि स्टेट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात जास्त अंतर नाही. खाजगी शाळांचे शिक्षण तज्ज्ञ असतील तर बलाढय़ डोनेशन स्वीकारणार्‍या या संस्थेतील शिक्षकांचे वेतन कमी का? शिवाय दरवर्षी त्यांना बदलविण्यात येते. ही तज्ज्ञ शिक्षकांची परिभाषा नाहीये. याचा विचार पालकांनी करावा. पालकांनाच या विरोधात उभे राहावे लागणार आहे. अन्यथा, शाळेच्या बाजारीकरणात शिक्षण 'खोटे' आणि बाजार 'मोठा' व्हायला वेळ लागणार नाही.