राज्यातल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांच्या बरोबरीने नगरसेविकांची संख्या आहे. सभागृहामध्ये नगरसेविकेच्या रूपात निम्माने स्त्रीशक्ती असूनही, या शहरांमधील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्या आणि त्याचबरोबर प्रशासनाची उदासीनता दिसते. त्यामुळे शहरातील लाखो महिलांस अनेक प्रश्‍न, अडचणी, समस्यांचा सामना पाचवीला पुजला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था,नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांमध्ये असलेली निम्मी संख्या महिलांसंबंधी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुरेशी आहे; मात्र या प्रश्‍नांकडे नगरसेविकांसह नगरसेवक फारसे गांभीर्याने पाहत नाहीत. शहरातील सर्वाधिक निधीची मोठमोठी कामे करण्याकडेच त्यांना अधिक रस दिसतो. नगरसेवकांच्या रेटामुळे नगरसेविकाही त्यास प्रतिसाद देतात. परिणामी, महिलांचे प्रश्‍न मागे पडतात. त्या सोडविण्यात त्या; तसेच प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे विदारक चित्र आहे.
प्रभागांतील असंख्य जागांवर महिला आरक्षण पडल्याने अनेक पुरुष इच्छुक आपल्या कुटुंबातील महिलेस निवडणुकीत उतरवितात. आपल्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा राबवून ते त्यांना निवडून आणतात; मात्र त्यांना सार्वजनिक कार्याची माहिती नसते. महापालिकेचे कामकाज आणि सभागृह कसे चालते हे त्यांना समजत नाही. त्यात अनेक नगरसेविका अशिक्षित किंवा कमी शिकलेल्या गृहिणी असल्याने त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी काम करण्यास अनेक मर्यादा येतात. पती किंवा कुटुंबातील पुरुषांच्या नेतृत्वाखाली म्हणजे सावलीखाली त्यांना केवळ सह्या पुरते ठेवले जाते. अनेक बैठका, सभा, कार्यक्रम, समारंभात ही पुरुष मंडळीच अधिक पुढाकार घेतात.
त्यात वेगवेगळ्या पक्षांत असल्याने त्यांची धोरणे भिन्न असल्याने ते प्रत्येक बाबतीत विरोधाची भूमिका घेतात. यामुळे नगरसेविकांची शक्ती अधिक असूनही, ती प्रभावीपणे त्या अमलात आणताना दिसत नाहीत. परिणामी, महिलांचे विषय मागे पडतात किंवा त्यांना दुय्यम दर्जा देऊन मागे ठेवले जाते. नगरसेवक महिलांच्या प्रश्‍न आणि योजनांबाबत आग्रही दिसत नसल्याने महापालिका प्रशासनही त्याकडे विशेष लक्ष देत नाही. त्यामुळे शहरातील मुली, तरुणी आणि महिलांना महापालिका योजना आणि सुविधांचा पुरेपूर लाभ मिळत नाही, याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.
अनेक शहराच्या सर्वोच्च स्थानी महिला विराजमान असतानाही त्यांच्या काळातही महिलांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य दिले गेले नसल्याचे निराशाजनक चित्र आपल्याला सर्वत्र दिसत आहे; मात्र एकूण कामकाजाबाबत काही महापौर अपवाद आहेत. त्यांनी धडाडीने अनेक महत्त्वपूर्ण विषय मार्गी लावले आहेत. पण ही संख्या फारच कमी आहे.
आपण यानिमित्ताने महिलासंबंधी समस्या जाणून घेऊ या.
साधारणपणे बहुतांश शहरांमध्ये महिला स्वच्छतागृहाची संख्या तुटपुंजी असल्याचे आपल्याला जाणवेल. पीडित महिलांसाठी कौटुंबिक न्यायालय नाही, सॅनिटरी नॅपकिन विक्री व विल्हेवाट यंत्रणा नाही, आपल्याकडे एवढे महिलांवर अत्याचार घडत आहेत ,पण अजूनही महिला सुरक्षेकडे दुर्लक् केले जात आहे. शिवाय महिला योजना केवळ कागदावरच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एवढे कायदे झाले पण अजूनही स्त्री अत्याचारांच्या संख्येत घट झालेली नाही,उलट त्यात वाढच होत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण रोखण्यास अपयश आले आहे.वेगवेगळ्या प्रकारे फसवणुकीचा घटना कायम आहेत. राजकीय पक्षांनी आपली इच्छाशक्ती दाखवल्यास अनेक गोष्टी साध्य आहेत,पण ही इच्छाशक्ती जागी व्हायला हवी.
No comments:
Post a Comment